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छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम् कक्षा 11वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित -रोजगार मूलक डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की तैयारी : स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. टेकाम

 स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज शाम अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम् रायपुर द्वारा आयोजित वर्ष 2020-21 की उत्तर मध्यमा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (कक्षा 11वीं और 12वीं) का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया। सत्र 2020-21 की मुख्य परीक्षा कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए छात्रों को घरों में प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका प्रदाय कर परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा।

    मंत्री डॉ.टेकाम ने उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम् आगामी शिक्षण सत्र से रोजगार मूलक पांच डिप्लोमा पाठ्यक्रम-पौराहित्यम् (पुरोहिती), आयुर्वेद, योगदर्शनम्, प्रवचनम् और ज्योतिष शास्त्रम् शुरू करेगा। इस संबंध में संस्कृत विद्यामण्डलम् को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश 11 जून 2021 को संस्कृत विद्यामण्डलम् द्वारा आयोजित कक्षा 9वीं पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष और कक्षा 10वीं पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित करते समय दिए गए थे। संस्कृत विद्यामण्डलम् के सचिव  राजेश कुमार सिंह ने बताया कि स्कूल शिक्षा मंत्री के निर्देश पर पांचों डिप्लोमा का पाठ्यक्रम तैयार कर परीक्षण हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को भेजा गया है। परीक्षण उपरांत पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति के लिए राज्य शासन को भेजा जाएगा।
    संस्कृत विद्यामण्डलम् द्वारा आयोजित कक्षा 11वीं उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष की परीक्षा में कुल 814 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें 499 बालक और 315 बालिकाएं हैं। इसी प्रकार कक्षा 12वीं उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष की परीक्षा में कुल 629 विद्यार्थी शामिल हुए, इनमें 367 बालक और 262 बालिकाएं हैं। सभी विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत रहा। कक्षा 12वीं की परीक्षा में 479 बालक एवं बालिकाएं प्रथम श्रेणी, 150 बालक और बालिकाएं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सर्वाधिक अंक 94.07 प्रतिशत रहा।  
    इस अवसर पर छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम् के सचिव  राजेश कुमार सिंह, सहायक संचालक श्रीमती पूर्णिमा पाण्डेय,  लक्ष्मण प्रसाद साहू, दुग्धाधारी मठ के प्राचार्य  कृष्ण वल्लभ शर्मा सहित संस्कृत विद्यामण्डलम् के अधिकारी भी उपस्थित थे।
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कर्मचारी संघ ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, ढोलक और लाल झंडा दिखाकर किया प्रदर्शन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां

 छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन संघ ने मंगलवार को प्रदेशभर के जिला मुख्यालय में लंबित महंगाई भत्ता की मांग को लेकर हजारों की संख्या में कर्मचारी लाल झंडा और ढोलक बजाकर कलेक्ट्रट का घेराव किया। आपको बता दें कि लगातार कर्मचारी महंगाई भत्ता की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसके बाद भी इनकी मांगों पर मुहर नहीं लग रही है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विजय झा ने बताया कि लंबित महंगाई भत्ता सहित अन्य मांगों को लेकर सभी जिला मुख्यालयों कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश के 28 जिला मुख्यालयों में कलेक्टर, मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी इंद्रावती भवन में प्रदर्शन कर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपे हैं।

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आधुनिक मोबाईल वैन से आंखों और दांतों की जांच, निःशुल्क दवाएं भी दी

 छत्तीसगढ़ सिक्ख ऑफिसर्स एसोसियेशन और जेसीआई मेडिको सिटी के संयुक्त आयोजन में आज शासकीय कन्या शाला अमलीडीह में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 190 मरीजों ने विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श कर दवा ली। शिविर में आखों और दांतों की जांच के लिए दो आधुनिक मोबाईल वैन में मरीजों का परीक्षण भी किया गया। शिविर में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, फिजियोथैरेपी और एक्युप्रेशर के चिकित्सकों ने मरीजों को परामर्श,ईलाज व दवाएं दी। 

      छत्तीसगढ़ सिक्ख ऑफिसर्स एसोसियेशन के संयोजक सरदार जी.एस. भामरा और सचिव सरदार दीप सिंह जब्बल ने बताया कि लगभग डेढ़ साल बाद इस आयोजन में लोगों को विशेषज्ञ डॉक्टरों से मिल कर काफी संतोष हुआ। शिविर में कोविड नियमों का पालन करते हुए मरीजों की जांच की गई।
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जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अब और सरल… ग्राम सभा का संकल्प और नगरीय निकायों की उद्घोषणा को मन जाएगा साक्ष्य…

 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति, जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। (जाति प्रमाण पत्र)

 
राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर निर्देश दिए गए हैं कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामान्य प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम 2013 के प्रावधानों के तहत जहां जाति को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं हो तो ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में परित संकल्प को मान्य करते हुए जारी किया जाए।
इसी तरह से नगर पंचायत या नगरपालिका परिषद अथवा सामान्य सभा द्वारा की गई उद्घोषणा को जाति तथा मूल निवासी के सम्बंध में साक्ष्य के रूप में मान्य करते हुए निमयानुसार सक्षम प्राधिकरी द्वारा जारी किया जाये।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारियों को निर्देशित करें कि राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और प्रावधानों के तहत नियमानुसर जाति प्रमाण पत्र जारी करें।
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