दुनिया-जगत

भारतीय मूल के वकील को ऑस्ट्रेलिया में बड़ी जिम्मेदारी

  • बनाया गया मानवाधिकार आयोग में नस्लभेद आयुक्त
मेलबर्न। भारतीय मूल के एक जाने-माने वकील गिरिधरन सिवारामन को ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग (एएचआरसी) का नया नस्लभेद आयुक्त नियुक्त किया गया है। सिवारामन की जिम्मेदारी सभी तरह के नस्लीय भेदभाव का मुकाबला करने के लिए समाज के सभी वर्गों में समझ, सहिष्णुत और सद्भाव को बढ़ावा देने की होगी।
सिवारामन बहुसांस्कृतिक ऑस्ट्रेलिया (मल्टीकल्चरल ऑस्ट्रेलिया) समूह के प्रमुख हैं। वह मौरिस ब्लैकबर्न में एक जाने-माने वकील हैं। वह क्वींसलैंड रोजगार कानून विभाग के अध्यक्ष भी हैं।  
अटॉर्नी जनरल मार्क ड्रेफस ने सोमवार को एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने कहा, "मैं सिवारामन को उनकी नियुक्ति पर बधाई देता हूं और इस बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के लिए उनका आभार जताता हूं। उनकी व्यापक समझ नस्लीय भेदभाव और मानवाधिकार के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग के लिए एक बड़ी संपत्ति होगी।"
वहीं, सिवारामन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने लिखा, "मैं नस्ल भेदभाव आयुक्त नियुक्ति किए जाने पर खुद को सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रहा हूं।" वहीं, आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि सिवारामन ने कई राष्ट्रीय स्तर के नस्लीय भेदभाव के मामलों को मुकदमों की मेजबानी की है और कम वेतन वाले श्रमियों के लिए मुआवजा योजना चलाई है। इनमें कई प्रवासी श्रमिक हैं। 
क्वींसलैंड बहुसांस्कृतिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में सिवारामन ने नस्लीय भेदभाव के पीड़ितों के अधिकारों का मुद्दा उठाया था। आयोग के अध्यक्ष रोजालिंड क्राउचर ने सिवाराम का स्वागत करते हुए कहा, हाल के महीनों में नस्लवाद और अभद्र भाषा के मामलों में वृद्धि हुई है। इसलिए, यह जरूरी है कि हम नस्लवाद के मूल कारणों पर चर्चा करें और समुदायों को सशक्त बनाने के प्रयासों को आगे बढ़ाएं और नस्लभेद का मुकाबला करने के लिए अपना सार्वजनिक अभियान जारी रखें। 
सिवारामन दशकों से बराबरी की लड़ाई लड़ते रहे हैं और सत्ता को सच बताते रहे हैं। अपने कानूनी करियर में उन्होंने 'कार्यस्थल और भेदभाव कानून' से जुड़े मामलों का नेतृत्व किया है। जिससे लोगों के जीवन में सुधार हुआ है। सिवारामन का पांच साल का कार्यकाल चार मार्च से शुरू होगा। 
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इजराइल ने उत्तरी गाजा पट्टी में लड़ाई फिर से की शुरू

जेरूसलम। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्धविराम की बढ़ती मांग के बीच इजराइल ने उत्तरी गाजा पट्टी में लड़ाई फिर से शुरू कर दी है। सोमवार को इज़राइली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने बताया कि उसके सैनिक उन क्षेत्रों में लौट आए हैं, जहां वे पहले तैनात थे।
श‍िन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में, क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने के इज़राइल के दावे के बाद पट्टी के उत्तर में हमलों में कमी आई है, इससे उम्मीद जगी है कि विस्थापित नागरिक अपने घरों में लौट सकते हैं। एक संभावना है कि इज़राइली सेना ने संकेत दिया है कि वह इस चरण मेंइसकी अनुमति नहीं देगी। आईडीएफ के 162वें डिवीजन के कमांडर इत्ज़िक कोहेन ने अपडेट में कहा, “डिवीजन के तहत काम करने वाली ताकतें हमास को अपनी क्षमताओं का पुनर्निर्माण करने से रोक रही हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेना क्षेत्र में बचे हमास के खिलाफ अभियान तेज कर रही हैं और उस पर दबाव बना रही है।”
आधिकारिक फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएफए ने बताया कि दक्षिणी गाजा के सबसे बड़े शहर खान यूनिस सहित पूरे इलाके में इजराइली बमबारी जारी रही। सप्ताहांत में, राफा पर इजराइली हमलों में कम से कम 20 फिलिस्तीनी मारे गए, यह शहर पहले इजराइली सेना द्वारा एक सुरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार, गाजा की 2 मिलियन से अधिक आबादी में से आधे से अधिक राफा में भाग गए हैं।
हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को पहले रिपोर्ट दी थी कि पिछले 24 घंटों में गाजा में कम से कम 133 फिलिस्तीनी मारे गए और 205 घायल हो गए। मंत्रालय ने कहा कि गाजा पर इजरायली हमलों में 27,478 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 66,835 अन्य घायल हुए हैं।
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भारतीय नौसेना की पनडुब्बी ‘ऑपरेशनल टर्न अराउंड’ के लिए श्रीलंका पहुंची

कोलंबो। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस करंज मिट्टी और प्रावधानों को फिर से भरने के उद्देश्य से ऑपरेशनल टर्न अराउंड (ओटीए) के लिए 3-5 फरवरी तक दो दिवसीय यात्रा के लिए कोलंबो में है। श्रीलंका में आयोग ने रविवार को एक बयान में कहा।
आईएनएस करंज शनिवार को कोलंबो पहुंची और श्रीलंका नौसेना के गार्ड ऑफ ऑफिसर ने इसका औपचारिक तरीके से स्वागत किया। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने शनिवार को पनडुब्बी का दौरा किया और कमांडिंग ऑफिसर, कमांडर अरुणाभ और उनके साथ बातचीत की। कर्मी दल।
बाद में दिन में, श्रीलंका नौसेना के लगभग 100 नामांकित कर्मियों को पनडुब्बी के बारे में जानकारी दी गई। बयान में कहा गया है कि कमांडिंग ऑफिसर का प्रवास के दौरान पश्चिमी नौसेना मुख्यालय में पश्चिमी नौसेना क्षेत्र के कमांडर, रियर एडमिरल समन परेरा से मुलाकात करने का कार्यक्रम है।
विशेष रूप से, आईएनएस करंज 10 मार्च, 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल की गई कालवेरी श्रेणी की पनडुब्बियों में से तीसरी है।
इसके चालू होने के बाद से आईएनएस करंज के लिए यह पहली विदेशी बंदरगाह कॉल है। इससे पहले, एक अन्य कालवेरी श्रेणी की पनडुब्बी, आईएनएस वागिर ने जून 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में कोलंबो का दौरा किया था।
“यह दौरा एक ऑपरेशनल टर्न अराउंड (ओटीआर) है, जिसमें पनडुब्बी ईंधन और प्रावधानों की भरपाई करेगी। चालक दल स्वस्थ हो जाएगा और भारतीय उच्चायोग ने कहा, “कोलंबो और गैले में दिलचस्प स्थानों का दौरा करने का अवसर मिलेगा। पनडुब्बी 5 फरवरी 2024 को द्वीप से प्रस्थान करेगी।” इससे पहले शुक्रवार को भारतीय नौसेना ने सोमालिया के पूर्वी तट पर समुद्री डकैती की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया और पाकिस्तानी और ईरानी चालक दल के सदस्यों को बचा लिया।
यह घटना ऐसे ही ऑपरेशनों के ठीक बाद हुई, जहां भारतीय नौसेना ने 36 घंटों के भीतर दो बड़े बचाव अभियान चलाए और 17 ईरानी और 19 पाकिस्तानी नागरिकों सहित दो अपहृत मछली पकड़ने वाले जहाजों और चालक दल के सदस्यों को बचाया। इससे पहले, एक त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया में, भारतीय नौसेना के मिशन-तैनात निर्देशित मिसाइल विध्वंसक, आईएनएस विशाखापत्तनम ने 18 जनवरी को 17 जनवरी की रात को ड्रोन हमले के बाद मार्शल द्वीप-ध्वजांकित एमवी जेनको पिकार्डी से एक संकट कॉल को संबोधित किया था।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि समुद्री डकैती और तस्करी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच, पहला सर्वे वेसल लार्ज (एसवीएल) जहाज आईएनएस संध्याक शुक्रवार को विशाखापत्तनम में नौसेना डॉकयार्ड में चालू किया गया।
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चुनाव से पहले पाकिस्तान के एक थाने पर आतंकी हमला

  • 10 पुलिस अधिकारी शहीद, छह गंभीर रूप से घायल
पाकिस्तान। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में सोमवार तड़के एक थाने पर हुए एक और लक्षित आतंकी हमले में कम से कम 10 पुलिस अधिकारी शहीद हो गए और छह गंभीर रूप से घायल हो गए। देश में 8 फरवरी को होने वाले मतदान से केवल चार दिन पहले हुआ यह हमला प्रांत में तनावपूर्ण, संवेदनशील और गंभीर स्थिति का संकेत देता है। पुलिस के मुताबिक, सोमवार तड़के करीब तीन बजे आतंकवादी चोधवान पुलिस स्टेशन में घुस गए और उसके आसपास खड़े गार्डों धावा बोल दिया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “उन्होंने हथगोले फेंके और साथ ही उन पुलिस अधिकारियों पर गोलियां भी चलाईं, जिनसे उनका सामना हुआ। शहीद हुए लोगों में से चार एलीट फोर्स के थे।
द्राबन के डीएसपी मलिक अनीस उल हसन ने कहा, “इमारत में प्रवेश करने के बाद आतंकवादियों ने हथगोले का इस्तेमाल किया, जिससे पुलिस अधिक हताहत हुई। पुलिस सूत्रों ने यह भी खुलासा किया कि हमले को कम से कम 30 आतंकवादियों ने अंजाम दिया। उन्होंने कम से कम तीन अलग-अलग दिशाओं से हमला किया। प्रांतीय पुलिस प्रमुख अख्तर हयात गंडापुर ने कहा, “कम से कम ढाई घंटे तक गोलीबारी हुई। उन्होंने कहा हमले के बाद, पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ सैन्य कर्मियों द्वारा एक निकासी अभियान शुरू किया गया था। सेना ने थाने के आसपास सुरक्षा की जिम्मेदारी सँभाल ली है और पास के जंगल में एक निकासी अभियान भी चला रही है। ताज़ा हमला हाल के दिनों में हुए हमलों की श्रृंखला का हिस्सा है, जिससे प्रांत में सुरक्षा स्थिति और जटिल हो गई है और पूरे देश में 8 फरवरी को होने वाले आगामी आम चुनावों को लेकर और भी अधिक चिंताएँ पैदा हो गई हैं।
ठीक एक महीने पहले, डेरा इस्माइल खान जिले में आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरे वाहन को सुरक्षा बलों की चौकी से टकरा दिया था, जिसमें कम से कम 23 सैनिक शहीद हो गए थे। कार बम विस्फोट के बाद एक आत्मघाती हमला हुआ, जिससे इमारत ढह गई और लोग हताहत हो गए। डेरा इस्माइल खान जिला पिछले कुछ समय से, विशेषकर मतदान दिवस की घोषणा के बाद से, आतंकवादी हमलों के साये में रहा है। पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने भी आतंकवादी हमलों की चल रही घटनाओं पर ध्यान दिया है और सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक बुलाई है। गौरतलब है कि आतंकी हमलों में कई राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की भी जान जा चुकी है। अवामी नेशनल पार्टी (एएनपी) के कार्यकर्ता, जो केपी के बाजौर जिले में नेशनल असेंबली के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, बलूचिस्तान के किला अब्दुल्ला में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की एक राजनीतिक रैली में मारे गए।
इसके अलावा, क्वेटा के सरियाब रोड पर एक ग्रेनेड हमले में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के उम्मीदवार अली मदाद जट्टक की मौत हो गई, जबकि इसी तरह के एक हमले में बलूचिस्तान के केच जिले में मीर जहूर बुलेदी की भी मौत हो गई। विशेष रूप से केपी और बलूचिस्तान में राजनीतिक रैलियों और चुनाव लड़ रहे लोगों पर लक्षित आतंकवादी हमलों, जिनमें सुरक्षा चौकियों और थानों पर लक्षित बड़े हमले शामिल हैं, ने चुनाव के दिन सुरक्षा-व्यवस्था पर कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।  -(आईएएनएस) 
 
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10 मार्च से पहले भारत लौटेंगे सैन्यकर्मी : मोहम्मद मुइज्जू

  • राष्ट्रपति बोले- देश की संप्रभुता से समझौता नही
माले। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सोमवार को बताया कि 10 मार्च से पहले भारतीय सैन्यकर्मियों के पहले समूह को भारत वापस भेज दिया जाएगा। वहीं दो विमानन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे शेष भारतीयों को 10 मई तक वापस भेजा जाएगा। 
संसद में अपने संबोधन के दौरान मुइज्जू ने कहा कि उनका मानना है कि मालदीव के अधिकांश लोग इस उम्मीद के साथ उनकी सरकार का समर्थन करते हैं कि वे देश से विदेशी सैनिकों को हटा देंगे। इसके साथ ही उनका लक्ष्य खोए हुए समुद्री क्षेत्र को वापस पाना है। 
मोहम्मद मुइज्जू ने कहा कि उनकी सरकार ऐसे किसी भी राज्य समझौते की अनुमति नहीं देता है, जो देश की संप्रभुता से समझौता करें। 17 नवंबर को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ही मुइज्जू ने भारत से 15 मार्च तक अपने 88 सैन्यकर्मियों को वापस बुलाने की अपील की थी। अन्य देशों के साथ राष्ट्रपति मुइज्जू की कूटनीतिक चर्चाएं भी जारी है।
मोहम्मद मुइज्जू ने कहा, हमने भारत से सैन्यकर्मियों को मालदीव से वापस बुलाने की अपील की है। उन्होंने कहा, 'हाल ही में हुए चर्चाओं के अनुसार, तीन विमानन प्लेटफॉर्मों में से एक से भारतीय सैन्यकर्मियों को 10 मार्च से पहले वापस बुलाने के लिए कहा गया है। बाकी के दो प्लेटफॉर्म से भी 10 मार्च तक वापस बुला लिया जाएगा।' 
भारतीय सैन्यकर्मी मानवीय मिशनों का रह चुके हैं हिस्सा-
मालदीव के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत ने दो फरवरी को कहा था कि द्वीप राष्ट्र में भारतीय विमानन प्लेटफॉर्म के संचालन को जारी रखने के लिए मालदीव के साथ समाधानों पर सहमति व्यक्त की गई है। वर्तमान में, भारतीय सैन्यकर्मी दो हेलीकॉप्टर और एक विमान संचालित करने के लिए मालदीव में हैं। ये सैन्यकर्मी सैकड़ों चिकित्सा निकासी और मानवीय मिशनों का हिस्सा रह चुके हैं।
बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से भारत की तरफ से मालदीव के लोगों को मानवीय और चिकित्सा निकासी सेवाएं प्रदान की गई है। राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा कि उनका प्रशासन ऐसा कुछ नहीं करने वाला है जिससे देश की संप्रभुता से समझौता करना पड़े। उन्होंने आगे कहा कि अगर इससे देश की संप्रभुता को खतरा होता है तो वह किसी भी बाहरी दवाब के सामने नहीं झुकेंगे।
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फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र से इजरायली हमलों को रोकने का किया आग्रह

रामल्लाह। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ चल रहे इजरायली हमले को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास तेज करने का आग्रह किया है।
समाचार एजेंसी श‍िन्हुआ ने फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएफए के हवाले से बताया कि अब्बास ने रविवार को मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष समन्वयक टोर वेनेसलैंड के साथ रामल्ला में राष्ट्रपति मुख्यालय में अपनी बैठक के दौरान यह टिप्पणी की। डब्‍ल्‍यूएएफए की रिपोर्ट के अनुसार, अब्बास ने गुटेरेस से अपने व्यक्तिगत प्रयासों को जारी रखने और पूरी गाजा पट्टी से इजरायली सेना को वापस लेने और उसकी एक इंच भी जमीन कब्‍ज नहीं करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को तेज करने का आह्वान किया।
अब्बास ने फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता, राहत सामग्री और आश्रय में वृद्धि सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने फिलिस्तीनियों के विस्थापन और हमलों को रोकने पर जोर दिया। अब्बास ने कहा कि सुरक्षा परिषद के निर्णय के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राज्य के लिए पूर्ण सदस्यता हासिल करना और फिलिस्तीन से इजरायलियों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए।
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ऑस्ट्रेलियाई सीनेट में नियुक्त हुए भारतीय मूल के बैरिस्टर वरुण घोष

मेलबर्न। भारतीय मूल के बैरिस्टर वरुण घोष अगले सप्ताह ऑस्ट्रेलियाई सीनेट में अपना पद संभालेंगे और लेबर पार्टी ने उन्हें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया (डब्ल्यूए) का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी पसंद के रूप में आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है। गुरुवार को डब्ल्यूए संसद की संयुक्त बैठक में वर्तमान सीनेटर पैट्रिक डोडसन की जगह लेने के लिए फ्रांसिस बर्ट चेम्बर्स के बैरिस्टर 38 वर्षीय घोष को चुना गया।
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की विधान सभा ने एक्स को घोषणा की, “विधान सभा और विधान परिषद ने संघीय संसद की सीनेट में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए सीनेटर वरुण घोष को चुना है।” समाचार वेबसाइट WAToday की रिपोर्ट के अनुसार, घोष 1980 के दशक में अपने माता-पिता के भारत से चले जाने के बाद 17 साल की उम्र में पर्थ में लेबर पार्टी में शामिल हो गए और न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया।
उन्होंने कहा कि उनका चयन एक ऐसा सम्मान है जिसे वह हल्के में नहीं लेंगे। उन्होंने एक बयान में कहा, “मुझे अच्छी शिक्षा का सौभाग्य मिला है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और प्रशिक्षण हर किसी के लिए उपलब्ध होना चाहिए।” “वरुण ने पिछले कुछ वर्षों में डब्ल्यूए व्यवसाय और विश्व बैंक के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बैरिस्टर के रूप में काम किया है। मैं हमारे हिस्से के रूप में उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं
सीबीआर (कैनबरा) में @वालाबोर सीनेट टीम, “वयोवृद्ध मामलों के मंत्री मैट केओघ ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा। 2019 के संघीय चुनाव में, घोष को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी के सीनेट टिकट पर पांचवें स्थान पर रखा गया था, लेकिन निर्वाचित नहीं हुए।
उन्होंने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय से कला और कानून में डिग्री प्राप्त की और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कानून में राष्ट्रमंडल विद्वान थे। उन्होंने पहले न्यूयॉर्क में एक वित्त वकील के रूप में और वाशिंगटन, डीसी में विश्व बैंक के लिए एक सलाहकार के रूप में काम किया था।
घोष 2015 में किंग एंड वुड मैलेसन्स के साथ एक वरिष्ठ सहयोगी के रूप में ऑस्ट्रेलिया लौट आए, और विवाद समाधान में बैंकों, संसाधन कंपनियों और निर्माण कंपनियों का प्रतिनिधित्व किया।
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युद्धविराम व बंधक समझौते को लेकर हमास नेताओं में दरार

तेल अवीव। हमास और इजरायल के बीच युद्ध को रोकने के लिए पेरिस, काहिरा और दोहा सहित कई स्थानों पर बातचीत और चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन हमास के वरिष्ठ नेताओं के बीच युद्धविराम को लेकर मतभेद उभर आया है।
इजरायली रक्षा मंत्री के कार्यालय के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि उन्हें कतर के मध्यस्थों से जानकारी मिली है कि युद्धविराम की अवधि को लेकर हमास के वरिष्ठ नेता इस्माइल हनियेह और याह्या सिनवार के बीच मतभेद सामने आए हैं। जहां सिनवार छह से आठ सप्ताह का अस्थायी युद्धविराम और बंधकों की आंशिक रिहाई चाहता है, वहीं हनियेह युद्ध का स्थायी अंत और गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन चाहता है।
हालांकि, सिनवार और हनियेह इजरायली जेलों से सभी फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर सहमत हुए हैं। सूत्रों ने कहा कि हनियेह को हमास के वरिष्ठ नेताओं मूसा अबू मरजूक और खलील अल हया का समर्थन प्राप्त है, जबकि सिनवार को कथित तौर पर हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद दीफ का समर्थन प्राप्त है।
सूत्रों के मुताबिक, हमास के शीर्ष नेतृत्व में आंतरिक मतभेदों ने कतर और मिस्र के वार्ताकारों को नाराज कर दिया है। हमास द्वारा हिरासत में लिए गए 253 बंधकों में से 105 को समूह ने 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक एक सप्ताह के युद्धविराम के दौरान रिहा कर दिया। दूसरी ओर, इजरायल ने इस अवधि के दौरान 324 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया।
इजरायली एजेंसियों ने पुष्टि की है कि हमास की हिरासत में बचे हुए बंधकों में से 29 की मौत हो चुकी है।
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PM मोदी ने यूपीआई लॉन्च करने के लिए फ्रांस को दी बधाई

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पेरिस के एफिल टॉवर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की औपचारिक शुरुआत के लिए फ्रांस को बधाई दी।
उन्होंने इस कदम को डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और संबंधों को मजबूत करने का एक अद्भुत उदाहरण बताया।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया,“यह देखकर बहुत अच्छा लगा, यह यूपीआई को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और भारत-फ्रांस के मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने का एक अद्भुत उदाहरण है।”
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ब्रिटिश भारतीयों के बीच पैठ बढ़ाने लेबर पार्टी ने बदली रणनीति

  • भारत भेजेगी अपने दो दूत
नई दिल्ली। ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी ब्रिटिश भारतीयों तक पहुंचने के अपनी कोशिशों में बदलाव कर रही है। पार्टी को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि देश के सबसे बड़े जातीय अल्पसंख्यक समुदाय के बीच पार्टी का समर्थन हाल के वर्षों में कम हुआ है।
2021 की ब्रिटेन की जनगणना के अनुसार, भारतीय मूल के लोग ब्रिटेन में सबसे बड़े एशियाई जातीय समूह और सबसे बड़े गैर-श्वेत जातीय समूह हैं। 18 लाख आबादी की बाद उनकी हिस्सेदारी करीब 3.1 प्रतिशत हैं।
द गार्जियन अखबार ने गुरुवार को बताया कि कीर स्टार्मर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी ने ब्रिटिश भारतीयों के साथ फिर से जुड़ने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। इनमें दो सामुदायिक आउटरीच स्वयंसेवकों को काम पर रखना, लेबर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया समूह को पुनर्जीवित करना और अपने दो शैडो मिनिस्टर्स (दूत) के लिए भारत की यात्रा का आयोजन करना शामिल है।
इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि लेबर पार्टी ने भारतीय मूल के लोगों का समर्थन खो दिया है। 2010 में, 61 प्रतिशत ब्रिटिश भारतीयों ने कहा कि उन्होंने लेबर का समर्थन किया है, लेकिन गार्जियन द्वारा देखे गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 2019 तक यह आंकड़ा घटकर केवल 30 प्रतिशत रह गया था।
वरिष्ठ लेबर नेताओं को चिंता है कि ऋषि सुनक के ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री होने से लेबर पार्टी का समर्थन और घट सकता है। कंसल्टेंसी पब्लिक फर्स्ट की ओर से पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के भारतीयों के बीच पिछले साल के अंत में किए गए फोकस ग्रुप्स ने लेबर पार्टी के सामने यह समस्या रखी है।
2021 की जनगणना के अनुसार, इंग्लैंड और वेल्स में हिंदुओं की गणना 10,32,775 या जनसंख्या का 1.7 प्रतिशत थी। अखबार ने पार्टी के एक अधिकारी के हवाले से कहा, "हम भारतीय मतदाताओं को सालों से हल्के में लेते रहे हैं, लेकिन यह तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है कि वे कहीं और जा रहे हैं और हमें इस बारे में कुछ करने की जरूरत है।"
पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा, "कीर स्टारर की बदली हुई लेबर पार्टी कामकाजी लोगों की सेवा में वापस आ गई है और हम भारतीय समुदायों सहित सभी पृष्ठभूमियों और धर्मों के लोगों के साथ जुड़ना जारी रखेंगे। पार्टी समर्थकों की ओर से किए जा रहे उपायों में लेबर इंडियंस नामक एक नया समूह स्थापित करना शामिल है जो सामुदायिक कार्यक्रमों को आयोजित करेगा और सोशल मीडिया पर ब्रिटिश भारतीयों को संदेश देगा।
समूह के अध्यक्ष कृष रावल ने कहा, "यह इवेंट संगठन और सोशल मीडिया प्रसार पर केंद्रित एक पहल के रूप में शुरू किया है। हम लेबर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के व्यापक समूह की सेवा करना चाहते हैं।"
समूह के साथ काम करने के लिए दो स्वयंसेवकों को काम पर रखा गया है, उनका काम भारत से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेबर पार्टी के संसदीय उम्मीदवारों को ब्रीफ करने पर केंद्रित है। रविवार को शैडो विदेश सचिव, डेविड लैमी और शैडो व्यापार सचिव, जोनाथन रेनॉल्ड्स, पांच दिवसीय यात्रा पर दिल्ली और मुंबई की यात्रा करेंगे। वे अपनी यात्रा के दौरान यह प्रदर्शित करेंगे कि पार्टी भारतीय हितों के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है। ब्रिटेन में भारतीय दूसरा सबसे बड़ा आप्रवासी समूह है। 
वर्षों तक लगभग दो-तिहाई ब्रिटिश भारतीयों ने अन्य अल्पसंख्यक-जातीय समूहों के अनुरूप लेबर पार्टी का समर्थन किया। लेकिन हाल के वर्षों में इसमें तेजी से गिरावट आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव आंशिक रूप से सामाजिक आर्थिक कारणों से और आंशिक रूप से धार्मिक कारणों से आया है। जानकारों के अनुसार ब्रिटिश भारतीय हाल के वर्षों में अमीर हो गए हैं, सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि उनके दृष्टिकोण अधिक रूढ़िवादी हो गए हैं।
यूके इन ए चेंजिंग यूरोप सर्वेक्षण से पता चलता है कि 2019 के चुनाव में मतदान करने वाले अधिकांश हिंदुओं ने टोरी (कंजर्वेटिव) का समर्थन किया था। जेरेमी कॉर्बिन के लेबर पार्टी के नेतृत्व काल में भारतीय मूल के अप्रवासियों का टोरी पार्टी के प्रति समर्थन बढ़ गया था, क्योंकि उन्होंने कश्मीर पर भारतीय के विरोध का समर्थन किया था।
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चुनाव प्रक्रिया से खुद अलग-थलग महसूस कर रहे हिंदू

  • कई लोगों का मतदाता के रूप में नहीं हुआ पंजीकरण
इस्लामाबाद। पाकिस्तान में पांच दिन बाद आम चुनाव होने हैं। लेकिन, उससे पहले अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें दक्षिणी सिंध प्रांत में चुनाव की प्रक्रिया से बाहर किया गया है। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक, मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में हिंदू आबादी कुल 2.1 फीसदी है। इसमें से नौ फीसदी सिंध प्रांत में रहते हैं। जहां उनकी सबसे बड़ी आबादी है। 
देश के संविधान के तहत कौमी असेंबली (संसद का निचला सदन)  में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के लिए दस सीटें और प्रांतीय विधानसभा में 24 सीटें आरक्षित हैं। हिंदू समुदाय के नेताओं और सदस्यों का आरोप है कि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है और समुदाय के कई लोग मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। 
पाकिस्तान हिंदू परिषद के मुख्य संरक्षक रमेश कुमार वांकवानी ने कहा, हिंदू समुदाय, खासकर वे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं या सिंध के दूरदराज के गांवों में रहते हैं, वे चुनाव प्रक्रिया से खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, चुनावों से पहले हुई राष्ट्रीय जनगणना में हिंदुओं की गणना पूरी तरह से नहीं की गई। हम नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (एनएडीआरए) और पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) की ओर से जारी सूची से सहमत नहीं है। मतदाताओं को एनएडीआरए और ईसीपी में मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना होता है।  
कानून के मुताबिक, नागरिक को राज्य का होना चाहिए और उसे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से पहले ईसीपी में एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होना होगा। लेकिन, सिंध में रहने वाले सबसे बड़े अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सदस्यों का दावा है कि उनकी आबादी की तुलना में कुछ लोग ही अपने पहचान दस्तावेज के कारण मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। 
मीरपुर खास के स्थानीय हिंदू समुदाय के नेता शिवा काची ने कहा, हिंदुओं की संख्या सही नहीं है और बहुत से लोग दूरदराज के इलाकों में रहते हैं और पढ़े-लिखे नहीं हैं। इसलिए उनके पहचान दस्तावेजों में विसंगतियां हैं। जिसका मतलब है कि वे मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। साल 2018 में जब आम चुनाव हुए थे, तो करीब 10.59 करोड़ मतदातों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कुल 36.26 लाख मतदाता अल्पसंख्यक समुदायों से थे। काची ने कहा, हकीकत में हिंदू पाकिस्तान का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। जिनकी कुल संख्या लगभग 47.7 लाख है। लेकिन आधिकारिक तौर पर केवल 17.77 लाख मतदाता ही पंजीकृत हैं। ईसाई समुदाय 16.39 लाख मतदाताओं के साथ दूसरे स्थान पर है। अहमदियों के पास 1,65,369 मतदाता थे, जबकि सिखों के पास 8,833 मतदाता थे। 
हिंदू समुदाय के एक अन्य नेता मुकेश मेघवार ने कहा, पाकिस्तान में अल्पसंख्य मतदाताओं की संख्या 2013 में 27.7 लाख से बढ़कर 208 में 36.26 लाख हो गई। लेकिन, निचली जाति के हिंदुओं को अभी भी मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि चुनाव प्रक्रिया में उनका प्रभाव और प्रतिनिधित्व वैसा नहीं है, जैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा, हिंदू समुदाय में वर्ग और जाति के मतभेदों के कारण निचले स्तर के लोग खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे हैं। काची ने मेघवार की बात पर सहमति जताई और बताया कि सिंध के विभिन्न इलाकों में कई बार अधिकारी सरकारी दस्तावेजों में धर्म के आधिकारिक बॉक्स में भी हिंदुओं और दलितों के बीच अंतर करते हैं। 
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जॉर्डन हमले से भड़का अमेरिका, हूती विद्रोहियों पर बड़े हमले की तैयारी

  • कहा- अब बर्दाश्त नहीं करेंगे
वॉशिंगटन। बीते दिनों  जॉर्डन में अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर हुए ड्रोन हमले में तीन अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी। इस हमले का आरोप ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर लगा था। अब अमेरिका हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि 'ऐसी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे।'
बीते दिनों भी अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। उस एयर स्ट्राइक में भी हूती विद्रोहियों को काफी नुकसान की आशंका है। जॉर्डन में अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर हुआ हमला, इस बात का सबूत है कि पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। गाजा में लड़ाई छिड़ने के बाद यह पहली बार है कि पश्चिम एशिया में हो रहे हमलों में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। इससे पहले भी पश्चिम एशिया के अलग-अलग देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले हुए थे, लेकिन उन हमलों में बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। जॉर्डन में हुए हमले में ना सिर्फ 3 अमेरिकी सैनिकों की जान गई है बल्कि इसमें 40 अन्य जवान घायल भी हुए हैं। 
अमेरिका का दावा है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने यह ड्रोन हमला किया था। यह हमला सीरिया से किया गया था। लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अब समय आ गया है, जब हम ज्यादा क्षमता से हमला करें। ईराक और सीरिया में भी ईरान समर्थित संगठनों के ठिकानों पर भी हमले के लिए राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंजूरी दे दी है। इससे साफ है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका बड़े हमले करेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट पर लाल सागर और अदन की खाड़ी में भी हमले बढ़ेंगे। इस्राइल हमास युद्ध के बाद से ही फलस्तीन के समर्थन में हूती विद्रोही अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं। 
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इजरायल-हमास युद्ध : हमास नेता शांति वार्ता के लिए काहिरा में

तेल अवीव। हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानियेह के नेतृत्व में वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल गाजा पट्टी में इजरायल के साथ चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंच गया है।
प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ नेता मूसा अबू मरज़ूक और खलील अल हया भी शामिल हैं। गुरुवार को काहिरा पहुंचे और अपने खुफिया प्रमुख मेजर जनरल अब्बास कामेल के नेतृत्व में मिस्र के अधिकारियों के साथ बैठकें कीं।
मिस्र के सूत्रों के अनुसार, चर्चा पिछले सप्ताह पेरिस में चल रही शांति वार्ता पर केंद्रित है, इसमें कतर, मिस्र, अमेरिका और इजरायली अधिकारियों ने भाग लिया था। पेरिस चर्चा के अनुसार, हमास की हिरासत में बंधकों की रिहाई के लिए एक व्यापक रूपरेखा पर सहमति बनी है, इसके तहत पहले चरण में 35 बंधकों को रिहा किया जाएगा, जिसमें बूढ़े, बीमार और महिला कैदी शामिल हैं। जहां हमास युद्ध को स्थायी रूप से रोकना चाहता था, वहीं इजरायल ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था।
इज़रायली प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) के सूत्रों के अनुसार, इज़राइल पक्ष पहले चरण में छह सप्ताह के संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गया है, जिसमें 35 बंधकों को रिहा किया जाएगा। जबकि हमास चाहता है कि इज़रायली जेलों में बड़ी संख्या में फ़िलिस्तीनियों को इज़रायली बंधकों के बदले दिया जाए, लेकिन इज़रायल इस पर सहमत नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक, इजरायल ने कहा है कि वह जितने इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, उससे तीन गुना ज्यादा बंधकों को रिहा करेगा।
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ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने पर हिंदू अमेरिकी संगठन खुश

  • बताया 'ऐतिहासिक फैसला'
वॉशिंगटन। वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दिया है, जिस पर अमेरिका के हिंदू संगठन ने खुशी जताई है। विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका ने एक बयान जारी कर वाराणसी की अदालत के फैसले को ऐतिहासिक बताया। बयान में कहा गया कि 'विश्व हिंदू परिषद अमेरिका माननीय अदालत के फैसले की तारीफ करती है। इस ऐतिहासिक फैसले से हिंदुओं को वो अधिकार मिलेगा, जो उनसे नवंबर 1993 को छीन लिया गया था।'
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में अदालत के फैसले के बाद बुधवार रात में पूजा की गई। पूजा से आठ घंटे पहले ही अदालत ने इसकी मंजूरी दी थी। हालांकि मस्जिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। 
विश्व हिंदू परिषद अमेरिका ने बयान में कहा 'यह मामला जमीन विवाद का है और यह किसी अल्पसंख्यक समूह से संघर्ष का मुद्दा नहीं है। हिंदू पक्ष द्वारा जो सबूत पेश किए, उनके आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जो न्याय के सिद्धांतों के मुताबिक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने सर्वे में कई ऐसे तथ्यों का खुलासा किया, जिनसे पता चलता है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक हिंदू मंदिर को तबाह करके बनाई गई है। विश्व हिंदू परिषद अमेरिका कोर्ट के फैसले की तारीफ करती है, जिसने सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया है।'
अमेरिका के मुस्लिम संगठन ने की आलोचना-
वहीं इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने वाराणसी कोर्ट के फैसले की आलोचना की है। मुस्लिम काउंसिल ने बयान में कहा कि 'हम हमारे इतिहास और सभ्यता को मिटाने की किसी भी कोशिश के खिलाफ हैं। साथ ही हम धर्म की राजनीति के भी खिलाफ हैं। कोर्ट का फैसला भारत के 20 करोड़ मुस्लिमों के अधिकारों पर एक और हमला है।'
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अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में पिछड़ीं निक्की हेली, बाइडन-ट्रंप को बताया 'खड़ूस'

वॉशिंगटन। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दावेदार भारतीय मूल की निक्की हेली ने रिपब्लिकन पार्टी में अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के दावेदार मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन की बढ़ती उम्र पर निशाना साधा है। निक्की हेली साउथ कैरोलिना में प्रचार में जुटी हैं, जहां 24 फरवरी को प्राइमरी चुनाव होंगे। साउथ कैरोलिना, निक्की हेली का गढ़ है और वहीं से वे गवर्नर रही हैं। यही वजह है कि वह साउथ कैरोलिना में जोर-शोर से अपना चुनाव अभियान चला रही हैं।
निक्की हेली ने अपने प्रचार अभियान में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन को गुस्सैल बुजुर्ग बताया है। हेली ने सोशल मीडिया पर भी एक तस्वीर साझा कर दोनों नेताओं की बढ़ती उम्र को निशाना बनाया है। जो बाइडन 81 साल के हैं और डोनाल्ड ट्रंप 77 साल के। हेली की प्रचार अभियान टीम ने बयान जारी कहा है कि ट्रंप कहते हैं कि वह 20 साल पहले जितने तेज थे, उससे ज्यादा अब दिमागी तौर पर तेज हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो वे निक्की हेली से डिबेट क्यों नहीं कर रहे? इसकी वजह साफ है कि बुजुर्ग नेता मुश्किल सवालों के जवाब नहीं देना चाहते।
निक्की हेली, साउथ कैरोलिना में ट्रंप से 26 पॉइंट पीछे चल रही हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी निक्की हेली, ट्रंप से 54 पॉइंट पीछे हैं। गौरतलब है कि अगर जो बाइडन और निक्की हेली के बीच राष्ट्रपति चुनाव की टक्कर होती है तो निक्की हेली, बाइडन से काफी आगे हैं। यही वजह है कि निक्की हेली और उनकी प्रचार टीम डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन को उम्र के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। साथ ही वह प्रचार कर रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में फिर से जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टक्कर नहीं होनी चाहिए, वरना इससे हिंसा भड़क सकती है।
निक्की हेली ने एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान कहा कि 80 साल के दो नेता राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि ये सभी जानते हैं कि 80 साल की उम्र में इंसान की मानसिक क्षमता घटने लगती है। वहीं ट्रंप की प्रचार अभियान टीम का दावा है कि निक्की हेली के पास फंड की कमी है और वह जल्द ही चुनाव से अपना नाम वापस ले लेंगी।
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अध्ययन में दावा- डायबिटीज की कुछ दवाएं गुर्दे की पथरी के खतरे को कर सकती हैं कम

न्यूयॉर्क। मधुमेह की कुछ दवाएं गुर्दे की पथरी के खतरे को कम कर सकती हैं। एक अध्ययन के मुताबिक, टाइप 2 मधुमेह गुर्दे की पथरी के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है, इस स्थिति के लिए कुछ प्रकार के उपचार से गुर्दे की पथरी के जोखिम को कम करने में भी लाभ हो सकता है।
अमेरिका में ब्रिघम और महिला अस्पताल एवं मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल के रिसर्चर्स ने पाया कि सोडियम-ग्लूकोज कॉन्ट्राट्रांसपोर्टर 2 (एसजीएलटी2) अवरोधकों के उपयोग और गुर्दे की पथरी के विकास के कम जोखिम के बीच एक संबंध था।
जेएएमए इंटरनल मेडिसिन में रिपोर्ट किए गए अध्ययन में टाइप 2 मधुमेह वाले मरीजों के अमेरिका के तीन राष्ट्रव्यापी डेटाबेस से डेटा शामिल था, जिन्हें रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा गया था। टीम ने टाइप 2 मधुमेह वाले 7,16,406 वयस्कों की जानकारी का विश्लेषण किया। जिन्होंने एसजीएलटी2 अवरोधक या मधुमेह दवाओं के दो अन्य वर्ग जिन्हें जीएलपी1 रिसेप्टर एगोनिस्ट या डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज़ 4 (डीपीपी4) अवरोधक के रूप में जाना जाता है, लेना शुरू कर दिया था।
जिन मरीजों ने एसजीएलटी2 अवरोधक लेना शुरू किया, उनमें जीएलपी1 एगोनिस्ट लेने वालों की तुलना में गुर्दे की पथरी विकसित होने का जोखिम 30 प्रतिशत कम था, और डीपीपी4 अवरोधक लेने वालों की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत कम था।
ये निष्कर्ष लिंग, नस्ल/जातीयता, क्रोनिक किडनी रोग के इतिहास और मोटापे के आधार पर एक जैसे थे। ब्रिघम और महिला अस्पताल में फार्माकोएपिडेमियोलॉजी और फार्माकोइकॉनॉमिक्स विभाग की संबंधित लेखिका जूली पाइक ने कहा, “हमारे निष्कर्ष मधुमेह के उन मरीजों के लिए रूटीन ​​निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं जिन्हें गुर्दे की पथरी होने का खतरा है।”
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मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नशीद बने सीवीएफ महासचिव

  • कहा- "अब कुछ समय के लिए घाना ही मेरा घर"
माले। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद अब अफ्रीकी देश घाना में शिफ्ट हो गए हैं। हाल ही में उन्होंने सक्रिय राजनीति से मुक्त होने का एलान किया था। मंगलवार रात एक्स पर नशीद ने बताया कि जलवायु कमजोर मंच के महासचिव के रूप में नया सफर शुरू कर रहे हैं। इस वजह से वे घाना की राजधानी अकरा पहुंचे हैं। सीवीएफ गर्म हो रही धरती के प्रति संवेदनशील देशों की एक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी है। संगठन की स्थापना सन् 2009 में की गई थी। 
एक्स पर ही उन्होंने आगे कहा कि घाना सीवीएफ सचिवालय की मेजबानी कर रहा था। कुछ वर्षों के लिए घाना ही अब मेरा घर होगा। उम्मीद है कि आवश्यक निवेश को अनलॉक किया जाएगा, जिससे स्वच्छ विकास और जलवायु समृद्धि को आगे बढ़ा सकें। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो नशीद 2008 से 2012 तक मालदीव के राष्ट्रपति थे। वे 2019 से 2023 तक संसद के अध्यक्ष भी रहे हैं। संसद के संचार निदेशक हसन जियाउ ने कहा कि नशीद घाना जाने वाले हैं, इसकी कोई सूचना नहीं मिली थी।
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FBI चीफ की चेतावनी- 'चीनी हैकर्स अमेरिका में ला सकते हैं तबाही'

  • इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर सकते हैं हमला
वॉशिंगटन। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने चेतावनी दी है कि चीनी हैकर्स अमेरिका के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों पर हमला कर तबाही ला सकते हैं। रे ने चीनी साम्यवादी पार्टी पर अमेरिकी संसद की कमेटी को बताया कि चीनी हैकर्स अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर में सेंध लगा चुके हैं और चीन के इशारे पर अमेरिका में भारी तबाही ला सकते हैं और अमेरिकी नागरिकों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। 
एफबीआई चीफ ने कहा कि चीनी हैकर्स वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिक ग्रिड और तेल और नेचुरल गैस पाइलपाइंस को निशाना बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए बड़ा खतरा है। चीन की सरकार ने अमेरिका में हैकिंग के आरोपों से पूर्व में इनकार किया था। क्रिस्टोफर रे ने बताया कि साइबर सिक्योरिटी के मामले में हमारी कुछ कमजोरियां हैं, जिसकी वजह से आसानी से चीनी हैकर्स ने सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर सेंध लगा दी है। अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी के प्रमुख जीन ईस्टरली ने भी एफबीआई चीफ की आशंका का समर्थन किया।
एफबीआई निदेशक की चेतावनी ऐसे समय आयी है, जब अमेरिका और चीन, दोनों ही देश तनाव को कम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीनी समकक्ष के बीच बैंकॉक में अहम बैठक हुई  थी। यह बैठक करीब 12 घंटे चली, जिसमें रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया के हालात, उत्तर कोरिया आदि विषयों पर बातचीत हुई थी। अमेरिका द्वारा भी चीनी हैकर्स के साइबर हमले को रोकने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए कई संदिग्ध कोड को केंद्रीय डिवाइस से हटाया जा रहा है, लेकिन माना जाता है कि चीनी हैकर्स की पहुंच काफी गहरी है और अभी भी गंभीर खतरा बना हुआ है।
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