नई दिल्ली। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों के प्रदर्शन को लेकर विवाद गहरा गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर मारपीट, गाली-गलौज और दुर्व्यवहार किया गया। ये आरोप सरकार की ओर से अदालत में रखे गए हैं; इनकी पुष्टि और जिम्मेदारी तय करने के लिए संबंधित तथ्यों का परीक्षण जरूरी है। 

सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राहुल गांधी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए दावा किया कि प्रदर्शन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। उन्होंने अदालत से घटनास्थल के वीडियो देखने का आग्रह भी किया।
मेहता के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान कुछ महिला पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार हुआ और उन्हें चोटें पहुंचाई गईं। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने परिस्थितियों के बीच संयम बरता। 

वोट चोरी के आरोपों को लेकर हुआ था प्रदर्शन
यह विवाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों के विरोध और कथित ‘वोट चोरी’ के आरोपों से जुड़ा है। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं तथा चुनाव आयोग की जवाबदेही की मांग की है।
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दूसरी ओर, प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की ओर से कानून-व्यवस्था तथा पुलिसकर्मियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया है। 

विरोध के अधिकार और आम लोगों की सुविधा पर चर्चा
सुनवाई के दौरान विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार और आम नागरिकों की आवाजाही तथा सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल के अधिकारों के बीच संतुलन का मुद्दा भी सामने आया।
मामले में यह महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा के लिए लगाए गए प्रतिबंध आवश्यक और उचित हों, साथ ही नागरिकों के कानूनी अधिकारों का भी ध्यान रखा जाए। 

आगे क्या होगा?
महिला पुलिसकर्मियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोपों और प्रदर्शन पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर मामला चर्चा में है। आरोपों के संबंध में अंतिम निष्कर्ष तथ्यों, उपलब्ध वीडियो और संबंधित पक्षों के पक्ष को परखने के बाद ही निकाला जा सकता है।
फिलहाल, मामले की आगे की सुनवाई और अदालत में रखे जाने वाले तथ्यों पर नजर रहेगी।

Published By- | 09-Oct-2026 05:30:00 pm