नई दिल्ली। ‘वोट चोरी’ के आरोपों और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDIA ब्लॉक ने सोमवार, 12 अक्टूबर को दिल्ली में ‘चलो दिल्ली मार्च फॉर डेमोक्रेसी’ का ऐलान किया है। प्रस्तावित मार्च से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि सरकार के 200 अधिकारी विपक्ष के संपर्क में हैं और उसे जानकारी दे रहे हैं। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

राहुल गांधी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और राजधानी को ‘किले’ में तब्दील करने की बात कही।
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विपक्ष का आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं। INDIA ब्लॉक इन मुद्दों को लेकर सरकार और निर्वाचन आयोग पर लगातार दबाव बना रहा है।

सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने की तैयारी
कांग्रेस और INDIA ब्लॉक के अन्य दलों के नेता सोमवार दोपहर 1:30 बजे कनॉट प्लेस-बाराखंभा रोड जंक्शन पर जुटेंगे। यहां से सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च निकालने की योजना है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भी इस प्रदर्शन में शामिल होने की उम्मीद है।
विपक्षी दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित गड़बड़ियों और ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर अपनी मांगें उठा रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा भी शामिल है।
दिल्ली के 6 मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद

प्रस्तावित मार्च को देखते हुए सुरक्षा कारणों से दिल्ली के छह प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के प्रवेश और निकास पर अस्थायी रोक लगाई गई है। इनमें राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जनपथ, बाराखंभा रोड और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन शामिल हैं।
प्रशासन के अनुसार, इन स्टेशनों पर सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक प्रवेश और निकास बंद रखने की व्यवस्था की गई है। हालांकि, यात्रियों को ट्रेन बदलने यानी इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहने की जानकारी दी गई है।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मामले में 13 अक्टूबर को सुनवाई
विरोध प्रदर्शनों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति से जुड़ी याचिकाओं पर 13 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई है।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की विपक्ष की तैयारी और INDIA ब्लॉक के प्रस्तावित मार्च पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब सभी की नजरें मार्च के दौरान होने वाले घटनाक्रम और आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हैं।
नोट: राहुल गांधी की ओर से 200 अधिकारियों के विपक्ष के संपर्क में होने का दावा राजनीतिक बयान है। इसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
Published By- | 12-Oct-2026 01:31:00 pm