दरअसल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके को अमेरिका से, जबकि आशुतोष रांका को पाकिस्तान से कथित तौर पर आर्थिक सहायता मिली है। इन आरोपों ने संगठन की फंडिंग और उसके वित्तीय स्रोतों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।
विदेशी फंडिंग के आरोपों पर जांच एजेंसियों की नजर
विदेशी आर्थिक सहायता को लेकर उठे विवाद के बीच क्राइम ब्रांच अब संबंधित लोगों से पूछताछ कर मामले की जानकारी जुटाने में लगी है। जांच के दौरान कथित फंडिंग के स्रोत, लेनदेन की प्रकृति और इससे जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा सकती है।
जांच एजेंसियों का फोकस यह पता लगाने पर रहेगा कि संबंधित संगठनों या व्यक्तियों को विदेश से किसी तरह की आर्थिक मदद मिली है या नहीं। साथ ही, यदि फंडिंग हुई है तो उसका इस्तेमाल किन गतिविधियों में किया गया, इसकी भी जानकारी जुटाई जा सकती है।
'डीप स्टेट' और विदेशी संगठनों की भूमिका पर भी उठे सवाल
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने बयान में विदेशी एनजीओ और कथित 'डीप स्टेट' नेटवर्क की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। उनका आरोप था कि भारत विरोधी ताकतें देश के भीतर अशांति फैलाने और विरोध प्रदर्शनों को प्रभावित करने के लिए आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकती हैं।
उन्होंने इस पूरे मामले की गहन जांच की आवश्यकता जताते हुए कहा कि विदेशी आर्थिक सहायता के जरिए देश की आंतरिक व्यवस्था और संप्रभुता को प्रभावित करने की कोशिशों पर रोक लगनी चाहिए।
FCRA कानून को लेकर भी तेज हुई चर्चा
इस विवाद के बीच विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। केंद्रीय मंत्री ने विदेशी फंडिंग पर निगरानी रखने के लिए इस कानून को महत्वपूर्ण बताया।
FCRA के तहत भारत में गैर-सरकारी संगठनों और अन्य पात्र संस्थाओं को मिलने वाले विदेशी अंशदान पर नियामकीय नियंत्रण रखा जाता है। इसका उद्देश्य विदेशी धन के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और नियमों के उल्लंघन को रोकना है।
पूछताछ के बाद सामने आ सकती है नई जानकारी
आशुतोष रांका और सौरभ दास को क्राइम ब्रांच की ओर से तलब किए जाने के बाद अब जांच की दिशा पर सबकी नजर है। पूछताछ में कथित विदेशी फंडिंग, आर्थिक लेनदेन और संबंधित गतिविधियों को लेकर जानकारी जुटाई जा सकती है।
फिलहाल विदेशी फंडिंग से जुड़े आरोप जांच का विषय हैं। जांच एजेंसियों की पड़ताल और संबंधित पक्षों के जवाब के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
Published By- Admin |
05-Nov-2026 11:59:00 am
