इस बार जिले में कुल 24,116 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। खरीदी व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने अधिकारियों को सभी केंद्रों में जरूरी सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नोडल अधिकारियों को केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का सत्यापन करने को कहा गया है।
पिछले साल से 678 ज्यादा किसानों ने कराया पंजीयन
जिला खाद्य कार्यालय के अनुसार इस खरीफ सीजन में धान विक्रय के लिए 24,116 किसानों का पंजीयन हुआ है। इनमें 992 नए किसान शामिल हैं। पंजीकृत किसानों का कुल कृषि रकबा 28,834.67 हेक्टेयर दर्ज किया गया है।
पिछले वर्ष जिले में 23,438 किसानों ने पंजीयन कराया था। इस तरह इस बार किसानों की संख्या में 678 का इजाफा हुआ है। पंजीयन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित थी।
किसानों को 54.76 करोड़ का कृषि ऋण मिला
धान खरीदी की तैयारियों के साथ किसानों को आर्थिक सहायता देने के मामले में भी जिले में प्रगति दर्ज की गई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर के कोरिया प्रक्षेत्र के अनुसार खरीफ 2026 में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य 68 करोड़ रुपये रखा गया था।
इसके मुकाबले 30 सितंबर 2026 तक 16,551 किसानों को 54.76 करोड़ रुपये का ऋण दिया जा चुका है। यह निर्धारित लक्ष्य का 80.53 प्रतिशत है।
पिछले साल इसी अवधि तक 15,522 किसानों को 48.86 करोड़ रुपये का ऋण मिला था। इस बार 1,029 अधिक किसानों को ऋण उपलब्ध कराया गया है और ऋण वितरण की राशि में भी 5.90 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
पिछले सीजन में 1.20 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी
पिछले खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले के लिए 1 लाख 37 हजार 468 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। इसके विरुद्ध 20,442 किसानों से कुल 1 लाख 20 हजार 813.16 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था।
इस उपार्जन के बदले किसानों को 286 करोड़ 20 लाख 63 हजार 760 रुपये से अधिक का भुगतान किया गया था। इस बार भी प्रशासन ने खरीदी प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए पहले से व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं।
34 लाख बारदानों की जरूरत, फिलहाल 15.76 लाख उपलब्ध
धान खरीदी के लिए जिले में करीब 34.26 लाख बारदानों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान में 7.88 लाख नए और 7.88 लाख पुराने बारदाने उपलब्ध हैं। इस तरह कुल 15.76 लाख बारदाने मौजूद हैं। शेष जरूरत को पूरा करने के लिए आपूर्ति जारी है।
कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों में बारदानों के अलावा पेयजल, बैठने की व्यवस्था, छाया और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि किसानों को धान बेचने के दौरान किसी तरह की अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।
इसके साथ ही अवैध तरीके से लाए गए धान, पुराने स्टॉक और अमानक गुणवत्ता वाले धान की बिक्री पर सख्ती से निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
मोबाइल एप से 235 किसानों ने लिया टोकन
धान बेचने के लिए किसानों को ऑनलाइन टोकन की सुविधा भी दी जा रही है। जिले में 10 नवंबर से टोकन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
अब तक 235 से अधिक किसान मोबाइल एप के माध्यम से अलग-अलग तारीखों के लिए टोकन प्राप्त कर चुके हैं। वहीं 10 से अधिक किसानों ने संबंधित समितियों के जरिए टोकन कटवाया है। खरीदी शुरू होने से पहले नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण भी 13 नवंबर को आयोजित किया गया है।
तीन नए खरीदी केंद्र खुलने से 2,271 किसानों को राहत
इस साल जिले में तीन नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इनमें बड़गांव, मनसुख और पीपरडांड शामिल हैं। इन केंद्रों के शुरू होने से 2,271 किसानों को अपने नजदीकी स्थान पर धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे परिवहन का खर्च और समय दोनों बचेंगे।
तीनों केंद्रों से जुड़े किसानों का विवरण इस प्रकार है:
बड़गांव केंद्र: यहां 11 गांवों के 582 किसानों को सुविधा मिलेगी। इनमें बड़गांव, कोट, मुड़िझरिया, जामपानी, डुभापानी, बस्ती, नरकेली, देवरी, नरसिंहपुर, मोदीपारा और पतरापाली शामिल हैं।
मनसुख केंद्र: जामपारा समिति के अंतर्गत संचालित इस केंद्र से 12 गांवों के 586 किसान लाभान्वित होंगे। इनमें मनसुख, पोटेडांड, पिपरहिया, चिल्का, अमरपुर, टेंगनी, सुरमी, मदनपुर, धरमपुर, रोबो, माटीझरिया और डोहड़ा शामिल हैं।
पीपरडांड केंद्र: पटना समिति के अंतर्गत इस केंद्र से नौ गांवों के 1,103 किसानों को लाभ मिलेगा। इनमें पीपरडांड, बरदिया, करहियाखांड, नानभान, कटकोना, पूटा, अंगा, मुरमा और चम्पाझर शामिल हैं।
पीपरडांड केंद्र का नाम पहले नानभान प्रस्तावित किया गया था, जिसे बाद में बदलकर पीपरडांड कर दिया गया।
खसरा और एग्रीस्टैक रिकॉर्ड का होगा मिलान
खरीदी में किसी तरह की तकनीकी या रिकॉर्ड संबंधी समस्या न आए, इसके लिए किसानों के खसरों का एग्रीस्टैक पोर्टल में दर्ज जानकारी से मिलान किया जाएगा।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रकबे में कमी, खसरा छूटने और फसल की गलत जानकारी दर्ज होने जैसी समस्याओं को समय रहते ठीक किया जाए। किसानों को आवश्यक प्रमाण पत्र भी समय पर उपलब्ध कराने को कहा गया है।
इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत ग्राम सभाओं में गिरदावरी और फसल रकबे का वाचन कर उसका प्रमाणीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
पुनर्गठन के बाद बनीं पांच नई सहकारी समितियां
प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025 के तहत जिले की छह पुरानी समितियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर पांच नई समितियों का गठन किया गया था। इनमें बड़ेकलुवा, बंजारीडांड, बड़गांव, कटगोडी और छिंदिया शामिल हैं।
इनमें बड़गांव को छोड़कर बाकी चार समितियों में पहले से धान उपार्जन केंद्र संचालित थे। बड़गांव को वर्ष 2026 में नए खरीदी केंद्र की स्वीकृति मिली है।
जिले में कुल 24 उपार्जन केंद्र संचालित होंगे। इनमें 21 केंद्र सहकारी समितियों के नाम पर हैं, जबकि मनसुख, पीपरडांड और अकलासराई संबंधित समितियों के अंतर्गत अतिरिक्त उपार्जन केंद्र के रूप में काम करेंगे।
प्रशासन का जोर है कि 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी व्यवस्थित तरीके से पूरी हो और किसानों को टोकन से लेकर भुगतान तक किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
Published By- Admin |
14-Nov-2026 12:58:00 pm
