रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित से जुड़े चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के नए नियमों को मंजूरी दी गई। वहीं, नारायणपुर के अबूझमाड़िया जनजाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए तीन साल में 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली।


नलजल योजनाओं के संचालन के लिए लागू होंगे नए नियम
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कैबिनेट ने ग्रामीण नलजल योजनाओं के बेहतर संचालन और रखरखाव के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है। इसके तहत वर्ष 2024 में लागू नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार की ओर से सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।

नई व्यवस्था के तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और संधारण के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए पंचायतों को हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार की वसूली सुनिश्चित करनी होगी।
75 प्रतिशत जलकर वसूली पर पंचायतों को मिलेंगे 50 हजार

सरकार ने जलकर वसूली को प्रोत्साहित करने के लिए पंचायतों को आर्थिक प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान किया है। जिन ग्राम पंचायतों में सालाना निर्धारित जल प्रभार का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रहण होगा, उन्हें हर वर्ष 50 हजार रुपये की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

इसके अलावा लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग का लक्ष्य पूरा करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान भी किया गया है। इससे ग्रामीण इलाकों में पेयजल योजनाओं का नियमित संचालन और रखरखाव बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ मंजूर
कैबिनेट ने नारायणपुर जिले के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को आगामी तीन वर्षों के लिए लगभग 40.98 करोड़ रुपये का आवर्ती और अनावर्ती अनुदान दिया जाएगा।

यह महाविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2026-27 से संचालित होगा। इसके संचालन और आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए यह राशि खर्च की जाएगी। इसके साथ ही महाविद्यालय को अनुदान देने के लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय एवं संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में छूट देने को भी मंजूरी दी गई है।

इस फैसले से अबूझमाड़ और आसपास के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल करने के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी है। इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट जमीन आवंटित की जाएगी।

नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बच्चों को सुरक्षित आवास के साथ देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय को भी जमीन
कैबिनेट ने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी है। इसके लिए शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर में 264 वर्गमीटर जमीन माध्यमिक शिक्षा मंडल को दी जाएगी।

इस कार्यालय के शुरू होने से राजनांदगांव और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा शैक्षणिक संस्थानों को मंडल से संबंधित कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे उन्हें छोटे-बड़े कामों के लिए दूसरे शहरों के कार्यालयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

कैबिनेट के इन चार फैसलों में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा, बाल संरक्षण और शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
Published By- | 18-Nov-2026 02:12:00 pm