रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब किसानों को एक एकड़ में 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी कृषक उन्नति योजना के तहत पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। नई व्यवस्था के अनुसार, किसानों को धान की बिक्री की मात्रा के बजाय उनके सत्यापित कृषि रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए किए गए इस बदलाव से प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

धान कम बेचने पर भी नहीं कटेगी सहायता राशि

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कृषक उन्नति योजना के नियमों में इस बार अहम बदलाव किया गया है। पहले किसानों को धान की बिक्री के आधार पर आदान सहायता मिलती थी, लेकिन अब एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज सत्यापित धान के रकबे को आधार बनाया जाएगा।

सरकार ने प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता निर्धारित की है। इसकी गणना धान के समर्थन मूल्य 2,441 रुपये और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर के बीच 659 रुपये के अंतर के आधार पर की गई है।

इस हिसाब से किसानों को मिलने वाली राशि इस प्रकार होगी:

1 एकड़ पर 13,839 रुपये।
2 एकड़ पर 27,678 रुपये।
3 एकड़ पर 41,517 रुपये।

खास बात यह है कि किसान यदि किसी कारण से प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी सत्यापित पात्र रकबे के अनुसार पूरी सहायता मिलेगी। हालांकि, ग्रीष्मकालीन धान को इस योजना से बाहर रखा गया है।

दूसरी फसलों की खेती करने पर भी बढ़ेगी मदद

सरकार का जोर केवल धान की खेती तक सीमित नहीं है। किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए भी सहायता राशि में बदलाव किया गया है।

खरीफ 2026-27 से धान के स्थान पर अन्य स्वीकृत फसलें लेने वाले किसानों की सहायता 11,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। वहीं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान है।

इसके अलावा 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक मार्कफेड के माध्यम से रागी, कोदो और कुटकी की सरकारी खरीदी की जाएगी। गन्ने का उपार्जन मूल्य भी बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। दलहन और तिलहन की खरीदी पीएम-आशा योजना के तहत की जाएगी।

तीन साल में किसानों को मिले 35,904 करोड़ रुपये से अधिक

कृषक उन्नति योजना के तहत पिछले तीन खरीफ वर्षों में किसानों को बड़ी आर्थिक सहायता दी गई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, खरीफ 2023 से खरीफ 2025 के बीच प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904.90 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

वर्षवार भुगतान का विवरण:

खरीफ 2023 में 13,289 करोड़ रुपये।
खरीफ 2024 में 11,976 करोड़ रुपये।
खरीफ 2025 में 10,639 करोड़ रुपये।

वहीं खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक करीब 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की तैयारी है। इसके लिए 360 नए केंद्रों सहित कुल 3,100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।

डिजिटल टोकन से घर बैठे धान बेचने की सुविधा

धान खरीदी व्यवस्था को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया है। इसमें एग्रीस्टैक पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे, बायोमेट्रिक सत्यापन और 'टोकन तुंहर हाथ' मोबाइल ऐप शामिल हैं।

10 नवंबर 2026 से शुरू हुई टोकन प्रक्रिया में 70 प्रतिशत टोकन ऑनलाइन और 30 प्रतिशत टोकन समिति स्तर पर जारी किए जा रहे हैं। ऑनलाइन टोकन में 80 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसानों तथा 20 प्रतिशत बड़े किसानों के लिए निर्धारित हैं।

धान खरीदी शुरू होने से पहले ही 3.50 लाख से अधिक टोकन पंजीकृत हो चुके थे। उपार्जन केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, सीसीटीवी कैमरे, पेयजल, बैठने की व्यवस्था और माइक्रो एटीएम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। योजना की सहायता राशि सीधे किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।

किसानों ने बताई धान खरीदी व्यवस्था की सुविधा

प्रदेश के अलग-अलग जिलों में धान खरीदी के दौरान किसानों को मिल रही सुविधाओं को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम हथरा की किसान अगरू बाई ने मानपुर विकासखंड की खरदी सहकारी समिति में अपना धान बेचा। उन्होंने उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं, बारदाने की उपलब्धता और कर्मचारियों के सहयोग पर संतोष जताया। उनके मुताबिक, मोबाइल ऐप से घर बैठे टोकन मिलने के कारण अब समिति के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते।

इसी जिले के ग्राम खण्डसरा निवासी भूपेंद्र चंद्राकर ने अपने पिता केशरी प्रसाद चंद्राकर की ओर से 99.60 क्विंटल धान बेचा। उन्होंने ऑनलाइन टोकन और उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं को किसानों के लिए सुविधाजनक बताया।

धान की कमाई से जमीन खरीदी, अब पक्का मकान बनाने का सपना

धमतरी जिले के ग्राम भटगांव निवासी किसान ग्वाल राम साहू पांच एकड़ जमीन पर खेती करते हैं। उन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 48 क्विंटल धान बेचा, जिससे उन्हें 1 लाख 48 हजार 800 रुपये मिले।

धान के साथ वे रबी सीजन में चने की खेती भी करते हैं। उन्होंने बताया कि खेती से हुई आमदनी और सरकारी योजनाओं के लाभ से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। इसी के चलते उन्होंने बच्चों के भविष्य और परिवार की जरूरतों के लिए बचत करने के साथ गांव में 30 डिसमिल जमीन भी खरीदी है। अब उस जमीन पर पक्का मकान बनाना उनका सपना है।

सहायता राशि से ट्रैक्टर खरीदने की तैयारी

रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के ग्राम गोर्रा निवासी किसान भोज कुमार पटेल करीब 25 एकड़ में धान और रबी सीजन में गेहूं की खेती करते हैं। उन्होंने धान खरीदी केंद्र की व्यवस्थाओं और पेयजल जैसी सुविधाओं की सराहना की। भोज कुमार पटेल का कहना है कि कृषक उन्नति योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि से वे ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं।

बारिश पर निर्भर खेती के बावजूद दयामती ने बेचा 36 क्विंटल धान

कोरबा जिले के कटघोरा विकासखंड के ग्राम नवापारा की महिला किसान दयामती केला ने अपने बेटे अश्वनी केला के साथ कटघोरा उपार्जन केंद्र में 36 क्विंटल धान बेचा। उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है और खेती मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर रहती है।

ऐसे में फसल तैयार करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि पहले धान बेचने और उचित मूल्य पाने में कई परेशानियां होती थीं, लेकिन अब उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं में सुधार से प्रक्रिया पहले की तुलना में आसान हुई है।

कुल मिलाकर, कृषक उन्नति योजना में किए गए नए बदलाव से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी राहत मिलेगी। वहीं वैकल्पिक फसलों पर बढ़ी सहायता और डिजिटल खरीदी व्यवस्था से किसानों को खेती में नए विकल्प अपनाने का प्रोत्साहन मिलेगा।
Published By- | 20-Nov-2026 10:20:00 am