केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।
देशभर के मंत्री और विशेषज्ञ हुए शामिल
राष्ट्रीय चिंतन शिविर में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सड़क निर्माण से जुड़े मंत्री, अधिकारी, विशेषज्ञ और नीति निर्माता शामिल हुए। शिविर में भविष्य में बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की डिजाइन, गुणवत्ता, सड़क सुरक्षा और परियोजना प्रबंधन को लेकर चर्चा की जा रही है।
छत्तीसगढ़ की ओर से उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव और राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता ज्ञानेश्वर कश्यप भी शामिल हुए।
भूमि अधिग्रहण और परियोजना क्रियान्वयन पर चर्चा
चिंतन शिविर के पहले दिन तीन प्रमुख सत्रों में अधोसंरचना विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से मंथन किया गया।
इनमें पीएम गतिशक्ति के जरिए एकीकृत अधोसंरचना नियोजन, भूमि अधिग्रहण में तेजी और अधिग्रहित भूमि के प्रभावी उपयोग तथा परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट फ्रेमवर्क जैसे विषय शामिल रहे।
इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों की डिजाइन, गुणवत्ता और परियोजना प्रबंधन को लेकर विभिन्न राज्यों के अनुभवों और संभावित सुधारों पर भी चर्चा हुई।
छत्तीसगढ़ की चार फोरलेन परियोजनाओं पर काम
चिंतन शिविर में चर्चा किए जा रहे फ्रेमवर्क छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के क्रियान्वयन में उपयोगी साबित हो सकते हैं।
राज्य में रायपुर-जगदलपुर, बिलासपुर-रायगढ़, कटघोरा-अंबिकापुर और रायपुर-सारंगढ़ फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्गों की कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है।
सरकार के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए जा रहे बेहतर परियोजना क्रियान्वयन के ढांचे से इन सड़क परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
दूसरे दिन रोड सेफ्टी और गुणवत्ता पर होगा मंथन
राष्ट्रीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन 6 अक्टूबर को सुरक्षित राजमार्गों के डिजाइन और सड़क सुरक्षा मानकों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा होगी।
इसके अलावा गुणवत्ता आश्वासन और परियोजना मॉनिटरिंग को लेकर भी विशेषज्ञों और अधिकारियों के बीच मंथन किया जाएगा।
इस राष्ट्रीय आयोजन का उद्देश्य सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की योजना, भूमि अधिग्रहण, निर्माण गुणवत्ता, सुरक्षा और समयबद्ध क्रियान्वयन को बेहतर बनाने के लिए राज्यों के बीच अनुभव और बेहतर कार्यप्रणालियों को साझा करना है।
Published By- Admin |
06-Oct-2026 01:51:00 pm
