विदिशा की घटना को लेकर प्रशासन पर उठाए सवाल
प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में जीतू पटवारी ने 16 नवंबर को विदिशा में हुई घटना का विशेष रूप से उल्लेख किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के मामले में प्रशासन की ओर से देरी हुई और पुलिस की शुरुआती कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है।
पटवारी ने कहा कि महिलाओं और नाबालिग बच्चियों से जुड़े अपराधों में एफआईआर दर्ज करने में देरी, जांच के दौरान लापरवाही और पीड़ितों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेना चिंताजनक है। उन्होंने ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग भी की।
महिला अपराधों पर नियंत्रण के लिए विशेष कार्ययोजना की मांग
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पत्र में केवल घटनाओं की जांच तक सीमित रहने के बजाय अपराधों की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सक्रियता बढ़ाने और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने का आग्रह किया।
इसके अलावा पटवारी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मध्य प्रदेश में दर्ज महिला एवं बाल अपराधों, पुलिस की कार्रवाई और लंबे समय से लंबित जांचों की नियमित निगरानी करने की मांग की है।
निष्पक्ष समीक्षा के लिए केंद्र से हस्तक्षेप की अपील
जीतू पटवारी का कहना है कि महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर निष्पक्ष समीक्षा जरूरी है। इसी उद्देश्य से उन्होंने प्रधानमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर स्वतंत्र केंद्रीय समिति गठित करने का अनुरोध किया है। अब इस मांग पर केंद्र सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी।