केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने राज्य की ओर से दोनों पुरस्कार प्राप्त किए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे।
बड़े बचेली को पहला, दंतेवाड़ा और बिलासपुर को मिला दूसरा स्थान
राज्य के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन के लिए इन निकायों को सम्मानित किया गया।
बड़े बचेली: एक लाख से कम आबादी वाले नगरीय निकायों में देशभर में पहला स्थान।
दंतेवाड़ा: इसी श्रेणी में दूसरा स्थान।
बिलासपुर: एक लाख से 10 लाख आबादी वाले नगरीय निकायों में दूसरा स्थान।
इस तरह राज्य के दो पुरस्कारों के साथ तीन नगरीय निकायों को भी सम्मान मिला। कुल पांच राष्ट्रीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ के खाते में आए।
छोटे कारोबारियों को डिजिटल लेनदेन से जोड़ने का मिला फायदा
पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य सड़क किनारे दुकान लगाने वाले पथ विक्रेताओं और छोटे कारोबारियों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना तथा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। योजना के तहत उन्हें डिजिटल भुगतान अपनाने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और पथ विक्रेताओं तक योजना का लाभ पहुंचाने के प्रयासों को इन पुरस्कारों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री साय ने उपलब्धि को बताया प्रदेश के लिए गौरव
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ को मिले पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित पीएम स्वनिधि योजना छोटे व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में पहला और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज में दूसरा स्थान मिलना राज्य में योजना के प्रभावी संचालन और नए प्रयासों का परिणाम है। सरकार की प्राथमिकता है कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और छोटे कारोबारियों को सम्मानजनक आजीविका के अवसर मिलें।
अरुण साव बोले- नगरीय निकायों के प्रयासों का परिणाम
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य और नगरीय निकायों को मिले ये सम्मान अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय निकायों के समन्वित प्रयासों को दर्शाते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को ऋण सुविधा, डिजिटल भुगतान और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
उन्होंने उम्मीद जताई कि इस उपलब्धि से नगरीय निकायों को पथ विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए और बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलेगी।
समारोह में नगरीय निकायों के प्रतिनिधि भी रहे मौजूद
पुरस्कार समारोह में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, संचालक निलेश महादेव क्षीरसागर और राज्य शहरी विकास अभिकरण के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील अग्रहरी उपस्थित रहे।
इसके अलावा बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी और आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, दंतेवाड़ा की नगर पालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता तथा बड़े बचेली के नगर पालिका अध्यक्ष राजू जायसवाल सहित संबंधित अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ छत्तीसगढ़ ने पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई है। यह उपलब्धि प्रदेश में शहरी आजीविका को बढ़ावा देने, डिजिटल अर्थव्यवस्था से छोटे व्यापारियों को जोड़ने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को राष्ट्रीय पहचान दिलाती है।