मुख्यमंत्री की बैठक के बाद BSP ने जारी किया नया आदेश
बीएसपी टाउनशिप में रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अन्य आवासधारियों की ओर से लंबे समय से किराए में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया जा रहा था। इस समस्या को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में रखा गया था।
बैठक में प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए किराया दरों में संशोधन पर चर्चा हुई। इसके बाद बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग ने 2 नवंबर 2026 को नया आदेश जारी किया। इसके तहत रिटेंशन और थर्ड पार्टी दोनों श्रेणियों के संबंधित आवासों का मासिक किराया 6 रुपये प्रति वर्गफीट निर्धारित कर दिया गया है।
रिटेंशन आवासों के किराए में सीधे 75 प्रतिशत की कमी
नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा रिटेंशन स्कीम के तहत रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा। पहले इन आवासों के लिए 24 रुपये प्रति वर्गफीट प्रतिमाह किराया देना पड़ता था, जिसे अब घटाकर 6 रुपये कर दिया गया है। यानी किराए में सीधे 75 प्रतिशत की कटौती हुई है।
इसे एक उदाहरण से समझें। यदि किसी आवास का क्षेत्रफल 500 वर्गफीट है, तो पहले उसका मासिक किराया 12,000 रुपये था। नई दर लागू होने के बाद यह घटकर सिर्फ 3,000 रुपये रह जाएगा। इस तरह संबंधित परिवार को हर महीने 9,000 रुपये और सालाना 1 लाख 8 हजार रुपये की बचत होगी।
थर्ड पार्टी आवासधारियों को भी 25 प्रतिशत की राहत
थर्ड पार्टी श्रेणी के आवासों का किराया भी कम किया गया है। पहले यहां रहने वाले परिवारों को 8 रुपये प्रति वर्गफीट प्रतिमाह भुगतान करना पड़ता था। अब यह दर घटाकर 6 रुपये कर दी गई है।
इससे थर्ड पार्टी श्रेणी के आवासधारियों को किराए में 25 प्रतिशत की राहत मिलेगी। नए फैसले के बाद दोनों श्रेणियों के लिए एक समान किराया दर लागू होगी।
3,946 परिवारों को मिलेगा फैसले का लाभ
बीएसपी प्रबंधन के इस निर्णय से कुल 3,946 आवासधारियों को फायदा मिलने का अनुमान है। इनमें:
रिटेंशन श्रेणी के 1,158 आवासधारी।
थर्ड पार्टी श्रेणी के 2,788 आवासधारी।
इस फैसले से उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विशेष राहत मिलेगी, जो लंबे समय तक भिलाई इस्पात संयंत्र में सेवाएं देने के बाद अब पेंशन या सीमित आय के सहारे परिवार चला रहे हैं। किराए में कमी से उनके मासिक खर्च का बोझ कम होगा।
पुराने किराए का भी होगा हिसाब
संशोधित आदेश में नई किराया दर को पूर्व प्रभाव से लागू करने का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत संबंधित अवधि के किराए की दोबारा गणना की जा सकेगी। जिन आवासधारियों ने पहले से अधिक दर पर किराया जमा किया है, उनकी अतिरिक्त जमा राशि के समायोजन की प्रक्रिया विभागीय निर्देशों के अनुसार तय की जाएगी। फिलहाल यह व्यवस्था आगामी आदेश तक अंतरिम रूप से प्रभावी रहेगी।
मुख्यमंत्री से मिले आवासधारी संघों के प्रतिनिधि
इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में बीएसपी सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ और थर्ड पार्टी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय, विधायक ललित चंद्राकर और रिकेश सेन सहित दुर्ग-भिलाई के कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही परेशानी होगी कम
भिलाई इस्पात संयंत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हजारों कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद भी टाउनशिप के आवासों में रह रहे हैं। बढ़ते किराए के कारण इन परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा था। अब नई दर लागू होने से उन्हें बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री की पहल और बीएसपी प्रबंधन के संशोधित आदेश से करीब चार हजार परिवारों की आवास संबंधी चिंता कम होगी। विशेष रूप से रिटेंशन श्रेणी में 75 प्रतिशत तक किराया घटने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मासिक बचत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
Published By- Admin |
04-Nov-2026 11:43:00 am
