छत्तीसगढ़ में अब मनरेगा श्रमिकों को 243 रुपए प्रति दिन मिलेगी मजदूरी
28-Mar-2024 1:08:52 pm
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- चुनाव आयोग ने दी अनुमति
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग की अनुमति मिलने के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की नई दरें जारी कर दी हैं। यह दरें 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मजदूरी की दर एक समान है। यहां लगभग 10% की वृद्धि की गई है। अब 221 रुपए की जगह मजदूरों को 243 रुपए प्रति दिन के हिसाब से भुगतान होगा।
मनरेगा की नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगी। अधिसूचना के अनुसार, मनरेगा मजदूरी की उच्चतम दर (374 रुपये प्रति दिन) हरियाणा के लिए तय की गई है, जबकि सबसे कम (234 रुपये प्रति दिन) अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए तय की गई है। चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2023-2024) में राज्य-वार वृद्धि की बात करें तो गोवा में 10.56% (34 रुपये) की अधिकतम वृद्धि देखी गई है। यहां मनरेगा की मजदूरी में 34 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। इससे वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए गोवा में मजदूरी 356 रुपये प्रति दिन हो गई है। वर्तमान में ये 322 रुपये प्रतिदिन है। वहीं, यूपी, उत्तराखंड में सबसे कम 7 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई। मजदूरी में लगभग 7% की औसत वृद्धि देखी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मौजूदा औसत मजदूरी दर 267.32 रुपए प्रति दिन से बढ़कर 285.47 रुपए प्रति दिन हो गई है।
तीन अन्य राज्यों- कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मजदूरी में 10% से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई है। कर्नाटक में अब 349 रुपए प्रति दिन मजदूरी मिलेगी। यह मौजूदा दर 316 रुपए प्रति दिन से 10.44% अधिक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मजदूरी दरें 2024-2025 के लिए 300 रुपए प्रति दिन तय की गई हैं।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मजदूरी की दर एकसमान है। यहां लगभग 10% की वृद्धि की गई है। अब 221 रुपये की जगह मजदूरों को 243 रुपए प्रति दिन के हिसाब से भुगतान होगा। जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मौजूदा 230 रुपये मजदूरी दर की जगह 237 रुपए प्रति दिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। यहां मजदूरी की दर में केवल 3.04% की सबसे कम वृद्धि दर्ज की है।
8 राज्यों में 5 फीसदी से कम बढ़ी दर-
आठ अन्य राज्यों में 5% से कम वृद्धि की गई है। इनमें हरियाणा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान, केरल और लक्षद्वीप शामिल हैं। कुल मिलाकर मजदूरी में लगभग 7% की औसत वृद्धि देखी गई है। बता दें कि पिछले हफ्ते मंत्रालय ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित नरेगा मजदूरी को अधिसूचित करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। जिसे चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी।
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