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राजधानी कीव पर रूसी हमले में नौ की मौत, दक्षिण अफ्रीकी दौरा बीच में छोड़कर यूक्रेन लौटे जेलेंस्की

राजधानी कीव पर रूसी हमले में नौ की मौत, दक्षिण अफ्रीकी दौरा बीच में छोड़कर यूक्रेन लौटे जेलेंस्की
24-Apr-2025 3:00:54 pm 883
कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की गुरुवार को अपना दक्षिण अफ्रीकी दौरा बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौट आए। रूस द्वारा राजधानी कीव पर किए गए हमले के चलते जेलेंस्की ने दौरे के बीच से ही वापस लौटने का फैसला किया। रूस के राजधानी कीव पर हमले में नौ लोगों की मौत हुई है और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इससे पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक टेलीग्राम पोस्ट में लिखा था कि राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मुलाकात के बाद वे वापस लौट जाएंगे।
युद्धविराम के लिए दक्षिण अफ्रीका का समर्थन जुटाने के उद्देश्य से यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह दौरा किया। रूस का कीव पर यह हमला ऐसे वक्त हुआ है, जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम समझौता अटक गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पर क्रीमिया के मुद्दे पर युद्धविराम बातचीत को लंबा खींचने का आरोप लगाया। ट्रंप ने ये भी कहा कि युद्धविराम समझौते को लेकर रूस से बातचीत से ज्यादा जेलेंस्की से बात करना ज्यादा मुश्किल है। गौरतलब है कि जेलेंस्की क्रीमिया पर रूस का कब्जा मानने के तैयार नहीं हैं।
कीव के मिलिट्री प्रशासन ने बताया कि रूस ने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से कीव पर हमला किया। 45 ड्रोन्स का पता चला है। हालांकि सही आंकड़ा बाद में अपडेट किया जाएगा। हमले में घायल 42 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलबे के अंदर भी लोगों की तलाश की जा रही है। हमले में कीव की एक रिहायशी इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई है। फिलहाल मलबा हटाने की कोशिश हो रही है। कई अन्य रिहायशी इमारतों में हमले के चलते आग लग गई।

 

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PM मोदी का दुनिया को संदेश, अंग्रेजी में बोले- आतंकियों को धरती की छोर तक नहीं छोड़ेंगे

PM मोदी का दुनिया को संदेश, अंग्रेजी में बोले- आतंकियों को धरती की छोर तक नहीं छोड़ेंगे
24-Apr-2025 2:57:09 pm 1273
पटना/मधुबनी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से विश्व के नाम संदेश दिया। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद वह पहली बार किसी जनसभा में थे। जनसभा के दौरान विकास की बातें हुईं, लेकिन इसकी शुरुआत पहलगाम हमले में मृत लोगों को श्रद्धांजलि देने से हुई और अंत आतंकवाद के खिलाफ भारत की ताकतवर घोषणा के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले हिंदी में आतंकवाद के खिलाफ अपनी योजना बताई और फिर दुनिया को संदेश देने के लिए अंग्रेजी में भी बोले।
पंचायती राज दिवस पर बिहार के मधुबनी में विकास की बात करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सूखते गले तो तर करते हुए पानी पीया और फिर बोले- "साथियो, 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि-कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वह जल्द स्वस्थ हों- इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियो, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया। किसी ने अपना भाई खोया। किसी ने अपना जीवनसाथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओड़िया था, कोई गुजराती था और कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है। हमारा आक्रोश एक जैसा है। यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आस्था पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं जिन्होंने यह हमला किया है, उन आतंकियों को और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छाशक्ति अब आतंकवाद का कमर तोड़ कर रहेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बताने के लिए अंग्रेजी क्या कहा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की इस सभा का उपयोग पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए भी किया। उन्होंने अंग्रेजी में भी आतंकियों को चेतावनी दी- "Today from the soil of Bihar, I say to the whole world that India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will persue to the end of the earth. India spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm. Everyone who believe in the humanity is with us. I thank the people of various country and their leaders, who stood with us at this time."
 
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पहलगाम हमले के बाद अमेरिकी दूतावास ने नागरिकों को J-K के लिए 'यात्रा न करें' सलाह की याद दिलाई

पहलगाम हमले के बाद अमेरिकी दूतावास ने नागरिकों को J-K के लिए 'यात्रा न करें' सलाह की याद दिलाई
24-Apr-2025 2:45:27 pm 1022
नई दिल्ली। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद, अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों को पूर्वी लद्दाख क्षेत्र को छोड़कर जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के लिए "यात्रा न करें" सलाह की याद दिलाई। सलाह में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमले और हिंसक नागरिक अशांति संभव है।
भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने बुधवार को एक बयान में कहा, "22 अप्रैल, 2025 को भारत के कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें मीडिया ने कई लोगों के हताहत होने की सूचना दी। स्थानीय मीडिया के अनुसार, हमले के परिणामस्वरूप भारत के कई शहर हाई अलर्ट पर हैं। अमेरिकी नागरिकों को याद दिलाया जाता है कि राज्य विभाग ने जम्मू और कश्मीर के लिए "यात्रा न करें" सलाह दी है।" "यात्रा सलाह यहाँ travel.state.gov पर देखी जा सकती है, और इसमें कहा गया है -- जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी हमले और हिंसक नागरिक अशांति संभव है। इस राज्य की यात्रा न करें (पूर्वी लद्दाख क्षेत्र और इसकी राजधानी लेह की यात्राओं को छोड़कर)। इस क्षेत्र में छिटपुट रूप से हिंसा होती है और भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा (LOC) पर यह आम बात है। यह कश्मीर घाटी के पर्यटन स्थलों: श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम में भी होती है। भारत सरकार विदेशी पर्यटकों को LOC के साथ कुछ क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं देती है।
अमेरिकी सरकार के कर्मियों को जम्मू और कश्मीर की यात्रा करने से प्रतिबंधित किया गया है।" हमले के बाद, भारत ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ़ कड़े जवाबी कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में CCS की बैठक में, भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखने का फैसला किया जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देने से विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से इनकार नहीं कर देता। भारत ने एकीकृत अटारी चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा, देश ने सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत जारी किए गए किसी भी वीजा को रद्द करने का निर्णय लिया है और पाकिस्तान को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है।
भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित घोषित किया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। सुरक्षा उपाय के रूप में, भारत ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। संबंधित उच्चायोगों में इन पदों को निरस्त माना जाता है। सेवा सलाहकारों के पांच सहायक कर्मचारियों को भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाया जाएगा। उच्चायोगों की कुल संख्या 1 मई, 2025 से प्रभावी रूप से आगे की कटौती के माध्यम से वर्तमान 55 से घटाकर 30 कर दी जाएगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को सीईसी बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में निर्णयों की घोषणा की। (एएनआई)
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12 अमेरिकी राज्यों ने अवैध टैरिफ को लेकर ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा किया दायर

12 अमेरिकी राज्यों ने अवैध टैरिफ को लेकर ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा किया दायर
24-Apr-2025 2:41:58 pm 965
न्यूयॉर्क। 12 अमेरिकी राज्यों के गठबंधन ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में "अवैध टैरिफ" को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर मुकदमा दायर किया।
एरिज़ोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, इलिनोइस, मेन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगन और वर्मोंट के अटॉर्नी जनरल ने बुधवार को ट्रंप प्रशासन को टैरिफ लागू करने से रोकने के लिए अदालती आदेश की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया।
शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मुकदमे में कहा गया है कि नीति ने राष्ट्रीय व्यापार नीति को ट्रंप की "वैध प्राधिकार के उचित प्रयोग के बजाय सनक" के अधीन छोड़ दिया है, जिसमें अदालत से टैरिफ को अवैध घोषित करने और सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों को उन्हें लागू करने से रोकने के लिए कहा गया है।
इसमें कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति केवल तभी आपातकालीन अधिनियम लागू कर सकते हैं जब विदेश से "असामान्य और असाधारण खतरा" हो।
कानूनी कार्रवाई में कहा गया है, "अमेरिका में प्रवेश करने वाले किसी भी सामान पर अत्यधिक और लगातार बदलते टैरिफ लगाने का अधिकार होने का दावा करके, किसी भी कारण से आपातकाल घोषित करने के लिए राष्ट्रपति ने संवैधानिक व्यवस्था को उलट दिया है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अराजकता ला दी है।"
न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स के कार्यालय ने एक बयान में कहा, "कांग्रेस ने राष्ट्रपति को ये टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं दिया है और इसलिए प्रशासन ने कार्यकारी आदेशों, सोशल मीडिया पोस्ट और एजेंसी के आदेशों के माध्यम से उन्हें लागू करके कानून का उल्लंघन किया है।"
जेम्स ने कहा, "उनके टैरिफ गैरकानूनी हैं और अगर उन्हें रोका नहीं गया, तो वे और अधिक मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक क्षति का कारण बनेंगे।"
न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने बुधवार को एक बयान में कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप के लापरवाह टैरिफ ने उपभोक्ताओं के लिए लागत को आसमान छू दिया है और पूरे देश में आर्थिक अराजकता फैला दी है।" जवाब में, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा कि प्रशासन "इस राष्ट्रीय आपातकाल को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो अमेरिका के उद्योगों को नष्ट कर रहा है और हमारे श्रमिकों को टैरिफ से लेकर बातचीत तक हर साधन के साथ छोड़ रहा है"। यह भी पढ़ें - यूक्रेन शांति अभियान छोड़ देंगे, अगर...: अमेरिका 2 अप्रैल को, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने और सभी अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों पर तथाकथित "पारस्परिक टैरिफ" लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम को लागू किया गया। इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अमेरिका के भीतर से कड़ा विरोध शुरू कर दिया, जिससे वित्तीय बाजारों में काफी उथल-पुथल मच गई।
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पहलगाम आतंकी हमला, विश्व नेताओं ने एक स्वर में की निंदा

पहलगाम आतंकी हमला, विश्व नेताओं ने एक स्वर में की निंदा
23-Apr-2025 3:44:39 pm 1162
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले के बाद दुनिया भर से शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इस हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई। हमला मंगलवार को बैसरन घाटी में हुआ, आतंकवादियों ने आसपास के जंगलों से निकलकर अंधाधुंध लोगों पर (अधिकांश पर्यटक) गोलीबारी की, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। निर्दोष पर्यटकों पर हुए बर्बर हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करते हुए नेपाल ने कहा कि वह दुख की इस घड़ी में भारत सरकार और भारत के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है।
नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। घायलों के शीघ्र एवं पूर्ण स्वस्थ होने की हार्दिक कामना करते हैं।" इस बीच, नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने सोशल मीडिया पर कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले पर गहरा सदमा और दुख व्यक्त किया। उन्होंने पोस्ट किया, "हम आतंकवाद के इस कृत्य और बेवजह हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं, जिसने निर्दोष लोगों की जान ले ली है। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं, हम घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं। नेपाल इस दुख की घड़ी में भारत सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है।"
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भी इस भयानक आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए कहा कि हिंसा को उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "मैं जम्मू-कश्मीर में निर्दोष नागरिकों पर हुए भयानक आतंकवादी हमले से स्तब्ध हूं। इस हिंसा का कोई औचित्य नहीं है और ऑस्ट्रेलिया इसकी निंदा करता है। हम घायलों, शोक मना रहे प्रियजनों और इस भयानक समाचार से ऑस्ट्रेलिया में प्रभावित हुए सभी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं।"
कश्मीर में हुए भीषण हमले को "बेहद विनाशकारी" बताते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "कश्मीर में हुआ भीषण आतंकवादी हमला बेहद विनाशकारी है। मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों, उनके प्रियजनों और भारत के लोगों के साथ हैं।"
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भी इस 'घृणित' आतंकी हमले पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "पहलगाम में आज हुए घिनौने आतंकी हमले ने कई मासूम लोगों की जान ले ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज शोक में डूबे हर भारतीय के प्रति मेरी गहरी संवेदना। मैं जानती हूं कि भारत की भावना अटूट है। आप इस मुश्किल घड़ी में मजबूती से खड़े रहेंगे और यूरोप आपके साथ खड़ा रहेगा।"
आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान ने भी आतंकवादी हमले पर हार्दिक संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। पशिनयान ने एक्स पर पोस्ट किया, "पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले से बहुत दुखी हूं। मैं पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। आर्मेनिया आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करता है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं भारत के मित्रवत लोगों के साथ हैं।"
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दुनिया ने कहा 'आतंकी हमला', पाकिस्तान ने निंदा से भी किया परहेज

दुनिया ने कहा 'आतंकी हमला', पाकिस्तान ने निंदा से भी किया परहेज
23-Apr-2025 3:37:16 pm 1219
  • पहलगाम अटैक पर शरीफ सरकार की प्रतिक्रिया
इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने पहलगाम हमले में हुई जानमाल की हानि पर चिंता व्यक्त की, लेकिन इसे 'आतंकवादी कृत्य' बताने या इसकी निंदा करने से परहेज किया। मंगलवार को हुए आतंकी हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई।
यह क्रूर हमला पहलगाम के पास मशहूर पर्यटन स्थल बैसरन घाटी में हुआ। भारी हथियारों से लैस आतंकवादी आसपास के घने जंगलों से निकले और पर्यटकों के एक समूह पर अंधाधुंध गोलीबारी की। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक संक्षिप्त बयान जारी कर कहा, "हम अनंतनाग जिले में हुए हमले में पर्यटकों की जान जाने से चिंतित हैं। हम मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।"
हमले के बाद जम्मू-कश्मीर में, सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और घाटी में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बुधवार को श्रीनगर पुलिस नियंत्रण कक्ष में आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे।
मृतक पर्यटकों के पार्थिव शरीर को बुधवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस नियंत्रण कक्ष लाया गया, जहां शीर्ष नेतृत्व द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पहलगाम आतंकी हमला ऐसे समय में हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। इस दुखद समाचार के वह अपना दौरा बीच रद्द कर भारत लौट आए। दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उन्होंने आपात बैठक बुलाई। इस अति महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और विदेश सचिव मौजूद थे।
प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से वापसी के तुरंत बाद इस उच्च स्तरीय बैठक में हमले की गंभीरता, अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और सुरक्षा रणनीतियों पर विस्तार से मंथन किया गया। मंगलवार को पहलगाम में निहत्थे टूरिस्ट्स पर हुए कायराना हमले की चौतरफा निंदा हो रही है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल कर हर संभव समर्थन की पेशकश की, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने आभार जताते हुए कहा कि भारत कायराना हरकत करने वालों को नहीं बख्शेगा और उन्हें न्याय के कठघरे में खड़ा करने को प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री मोदी को बुधवार सुबह राष्ट्रपति ट्रंप ने कॉल किया और पहलगाम में आतंकवादी हमले के शिकारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले की निंदा की और कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है और हर संभव समर्थन की पेशकश की।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संवेदना संदेश भेजा। उन्होंने इसे एक "निर्दोष नागरिकों के खिलाफ अपराध" बताया और भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने की प्रतिबद्धता जताई।
इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने भी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा- आज भारत में हुए आतंकवादी हमले में अनेक लोग हताहत हुए, ये जानकर बहुत कष्ट हुआ। इटली प्रभावित परिवारों, घायलों, सरकार और सभी भारतीय लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता है।
इजरायली दूतावास और फिर इजरायल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने इस घटना को बर्बर बताते हुए दुख व्यक्त किया। सार ने हमले में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त करते हुए कहा, "इजरायल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है।" वहीं, यूक्रेन के दूतावास ने कहा कि वे पहलगाम आतंकी हमले से बेहद दुखी हैं। हम रोजाना आतंकी हमले का शिकार होते हैं और किसी भी तरह के आतंकवाद की निंदा करते हैं।
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चीन ने पहलगाम में हुए हमले पर दुख व्यक्त किया

चीन ने पहलगाम में हुए हमले पर दुख व्यक्त किया
23-Apr-2025 3:22:08 pm 1024
  • "सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करें"
दिल्ली। चीन ने पहलगाम में हुए हमले पर दुख व्यक्त किया और इसकी निंदा की। पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना और घायलों तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति सच्ची सहानुभूति व्यक्त करते हुए चीन ने आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति अपना विरोध दोहराया। बीजिंग ने बयान जारी कर कहा, “पहलगाम में हुए हमले से स्तब्ध हैं और इसकी निंदा करता हैं। पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना और घायलों तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति सच्ची सहानुभूति। सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करें।”
मंगलवार दोपहर को कश्मीर के पहलगाम के पास बैसरन में आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिनमें से ज़्यादातर दूसरे राज्यों से आए थे। अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों में दो विदेशी (यूएई और नेपाल से) और दो स्थानीय लोग शामिल हैं। इससे पहले, हमले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में पाकिस्तान ने कहा कि उसका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है, जबकि इस्लामाबाद ने कहा कि वह सभी प्रकार के आतंकवाद को अस्वीकार करता है।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, “पागलगाम आतंकी हमले से पाकिस्तान का कोई संबंध नहीं है। भारत में केंद्र सरकार को नागालैंड, मणिपुर, कश्मीर और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यह सब घर में ही हो रहा है क्योंकि सरकार कई लोगों का शोषण कर रही है। हम किसी भी रूप में आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं और स्थानीय लोगों को आतंकवादियों का निशाना नहीं बनना चाहिए, और हमें इस बारे में कोई संदेह नहीं है। हालांकि, अगर स्थानीय ताकतें भारत सरकार को निशाना बना रही हैं, तो पाकिस्तान को निशाना बनाना आसान हो जाता है।”
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, “हम भारत के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुए हमले में पर्यटकों की जान जाने से चिंतित हैं। हम मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।”
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सीतारमण ने अमेरिका में कारोबारियों से की मुलाकात, निवेश और तकनीक पर हुई बात

सीतारमण ने अमेरिका में कारोबारियों से की मुलाकात, निवेश और तकनीक पर हुई बात
22-Apr-2025 3:46:22 pm 1315
  • उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हूवर इंस्टीट्यूशन में ‘विकसित भारत 2047 की नींव’ विषय पर मुख्य भाषण दिया
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को सैन फ्रांसिस्को में कई वरिष्ठ कारोबारी नेताओं, अधिकारियों और व्यापार जगत के दिग्गजों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंडिया, निवेश और शिक्षा में भारत-अमेरिका सहयोग के अवसरों पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हूवर इंस्टीट्यूशन में ‘विकसित भारत 2047 की नींव’ विषय पर मुख्य भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने प्रोफेसर स्टीव डेविस के साथ एक फायरसाइड चैट में हिस्सा लिया। केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण इन दिनों अमेरिका और पेरू की 11 दिनों की आधिकारिक दौरे पर हैं। दौरे की शुरुआत में उन्होंने कैलिफोर्निया के इस शहर में भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ बातचीत की। सोमवार को उन्होंने कई बिजनेस लीडर्स और कॉरपोरेट एक्जीक्यूटिव्स से मुलाकात की। इस दौरान वित्‍त मंत्री ने सिलिकॉन वैली की वेंचर कैपिटल फर्म a16z के जनरल पार्टनर अंजनेय मिधा और टेक्नोलॉजी कंपनी VMware के मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रघु रघुराम से मुलाकात की।
वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्‍स’ पर दी गई जानकारी में बताया कि बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तकनीक के क्षेत्र में हो रहे अभूतपूर्व परिवर्तन पर चर्चा की। उन्होंने सुझाव दिया कि a16z और VMware को एआई के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसर तलाशने चाहिए। इस अवसर पर रघु रघुराम ने कहा कि “एआई एक स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और भारत इस क्षेत्र में जो काम कर रहा है, वह साफ नजर आ रहा है।” वहीं, मिधा ने बताया कि उनकी कंपनी 16 अलग-अलग क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सेक्टोरल फंड्स के जरिए कई देशों में रियल-वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के समाधान पर काम कर रही  है।
सीतारमण ने भारत की एआई पहलों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने इस क्षेत्र में युवाओं को स्किल्ड और ट्रेन करने की आवश्यकता पर जोर दिया और a16z को इस दिशा में सहयोग के संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया। सीतारमण ने गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन और उनकी टीम से भी मुलाकात की। इस दौरान डिजिटल इंडिया पहल के तहत हाल के वर्षों में भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आए बड़े बदलावों पर चर्चा हुई।
सीतारमण ने गूगल क्लाउड को प्रोत्साहित किया कि वह भारत में स्थानीय स्तर पर साझेदारियों की संभावनाएं तलाशे और मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत और वैश्विक बाजारों के लिए तकनीक का निर्माण करे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित लंच राउंडटेबल में हिस्सा लिया, जिसमें वित्त सचिव अजय सेठ और अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा के साथ कई पेंशन फंड मैनेजरों और अन्य संस्थागत निवेशकों ने भाग लिया। बैठक में निवेशकों ने अमेरिका और भारत के बीच गहरे और व्यापक निवेश सहयोग में अपनी रुचि और प्रतिबद्धता जाहिर की। उल्‍लेखनीय है कि सैन फ्रांसिस्को के बाद वित्‍त मंत्री 22 से 25 अप्रैल के बीच वॉशिंगटन डीसी जाएंगी, जहां वह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) और वर्ल्ड बैंक की स्प्रिंग मीटिंग्स, जी-20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की दूसरी बैठक (एफएमसीबीजी), डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी, आईएमएफसी प्लेनरी और ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंडटेबल (जीएसडीआर) जैसी प्रमुख बैठकों में हिस्सा लेंगी।
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शनिवार को होगा पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार

शनिवार को होगा पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार
22-Apr-2025 3:42:37 pm 1340
  • वेटिकन ने शुरू की तैयारी, ताबूत की तस्वीर आई सामने
रोम। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार शनिवार को सुबह होगा। वेटिकन ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी है। ताबूत में लेटे पोप फ्रांसिस की पहली तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में पोप फ्रांसिस के पास वेटिकन राज्य सचिव प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार शनिवार को सुबह 10 बजे किया जाएगा। यह प्रक्रिया कार्डिनल्स कॉलेज के डीन कराएंगे। वहीं कार्डिनल्स ने सेंट पीटर्स बेसिलिका में पोप फ्रांसिस के सार्वजनिक दर्शन बुधवार सुबह से शुरू करने का निर्णय लिया है।
वहीं तमिलनाडु सरकार की ओर से मंत्री एसएम नासर और डॉ. एस इनिगो इरुदयाराज पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तमिलनाडु विधानसभा ने दिवंगत पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि देते हुए एक शोक प्रस्ताव पारित किया।
पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 'पीपुल्स पोप' (लोगों के प्रिय पोप) के रूप में जाना जाता था। वे लैटिन अमेरिका से पोप बनने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने वेटिकन के कासा सांता मार्टा स्थित अपने निवास पर सुबह 7.30 बजे (स्थानीय समयानुसार) अंतिम सांस ली। वेटिकन समाचार के मुताबिक, वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बीते दिन ईस्टर के अवसर पर लंबे समय के बाद वे लोगों के सामने आए थे।
पोप फ्रांसिस जेसुइट ऑर्डर से पहले पोप थे। 8वीं शताब्दी के बाद से यूरोप के बाहर से पहले पोप थे। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो के रूप में जन्मे पोप फ्रांसिस 1969 में कैथोलिक पादरी नियुक्त किया गया था। 28 फरवरी, 2013 को पोप बेनेडिक्ट XVI के इस्तीफे के बाद 13 मार्च को एक पोप सम्मेलन ने कार्डिनल बर्गोग्लियो को उनका उत्तराधिकारी चुना। उन्होंने सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के सम्मान में फ्रांसिस को अपना पोप नाम चुना। अब आधिकारिक शोक की 14 दिन की अवधि होगी, जिसके बाद कार्डिनल मसीह के नए विकर का चुनाव करने के लिए सम्मेलन में जाएंगे।
नौ दिन का शोक, फिर होगा नए पोप का चुनाव
पोप फ्रांसिस के निधन के बाद नौ दिन का शोक मनाया जाएगा। इस अवधि को नोवेन्डिएल कहा जाता है। इसके बाद नए पोप को चुनने की प्रक्रिया शुरू होगी। कुछ दिनों में दुनियाभर के कार्डिनल पापल कॉन्क्लेव के लिए रोम पहुंच जाएंगे। पोप का चयन कार्डिनल का प्रतिनिधिमंडल करेगा जो कैथोलिक चर्च के सबसे वरिष्ठ पादरी होते हैं। कार्डिनल ही तय करेंगे कि कॉन्क्लेव कब शुरू होगा। आमतौर पर 15-20 दिनों में वेटिकन के सिस्टिन चैपल में नए पोप के चुनाव के लिए पॉपल कॉन्क्लेव शुरू होता है।
भारत में तीन दिन का राजकीय शोक
पोप फ्रांसिस के निधन पर भारत सरकार ने सोमवार को तीन दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु (पोप) को श्रद्धांजलि देने के लिए देश में तीन दिन का राजकीय शोक रहेगा।पोप फ्रांसिस पूरी दुनिया में शांति, सेवा और करुणा के लिए जाने जाते थे। उनका निधन सिर्फ ईसाई समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ी क्षति मानी जा रही है। भारत सरकार ने भी इस दुख की घड़ी में संवेदना जताते हुए उनके सम्मान में यह फैसला लिया है।
करीब एक महीने से ज्यादा समय तक अस्पताल में रहे थे भर्ती
पोप फ्रांसिस को 14 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें डबल निमोनिया हो गया था। अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में उनका चला था। एक महीने से ज्यादा समय अस्पताल में बिताने के बाद उन्हें छुट्टी दी गई थी। पोप की देखभाल करने वाले सर्जरी प्रमुख सर्जियो अल्फिएरी ने बताया था कि उन्हें दवाइयां की जरूरत पड़ती रहेगी।
युवावस्था में निकाला गया था फेफडे़ का हिस्सा
पोप फ्रांसिस जब जवान थे, तब उनके एक फेफड़े में संक्रमण के कारण उसे हटाना पड़ा था। इस कारण उन्हें सांस से जुड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था। 2023 में भी उन्हें फेफड़ों में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था।
पोप फ्रांसिस का आखिरी संदेश
पोप फ्रांसिस ने अपने आखिर संदेश में जरूरतमंदों की मदद करने, भूखों को खाना देने और विकास को बढ़ावा देने वाली पहलों को प्रोत्साहित करने की अपील की थी। ईस्टर पर जारी अपने संदेश में उन्होंने लिखा, 'मैं हमारी दुनिया में राजनीतिक जिम्मेदारी के पदों पर बैठे सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे डर के आगे न झुकें। डर दूसरों से अलगाव की ओर ले जाता है। सभी जरूरतमंदों की मदद करने, भूख से लड़ने और विकास को बढ़ावा देने वाली पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करें। ये शांति के हथियार हैं, हथियार जो मौत के बीज बोने के बजाय भविष्य का निर्माण करते हैं! मानवता का सिद्धांत हमारे दैनिक कार्यों की पहचान बनने से कभी न चूके।'
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इजराइली राष्ट्रपति का आग्रह, भारत से मिलकर संबंध मजबूत करें

इजराइली राष्ट्रपति का आग्रह, भारत से मिलकर संबंध मजबूत करें
22-Apr-2025 3:39:26 pm 964
बेरूत। इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने सोमवार को भारत से भू-रणनीतिक मुद्दों पर मिलकर काम करके द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने का आग्रह किया, विशेष रूप से भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) परियोजना पर जोर देते हुए, जिसे उन्होंने "दुनिया का भविष्य" बताया। "हम भारत राष्ट्र और उसके नेतृत्व का बहुत सम्मान करते हैं। इजरायल के लोग आपके देश से प्यार करते हैं। मैं आपके देश का दौरा करने और इजरायल में आपके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मेजबानी करने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं," हर्ज़ोग ने इजरायल में भारत के नवनियुक्त राजदूत जे पी सिंह से कहा, जिन्होंने राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास पर एक समारोह में अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया।
"मैं आपके कार्यकाल में आपकी बहुत सफलता की कामना करता हूं। हम केवल ऊंचाई पर ही जा सकते हैं," इजरायल के राष्ट्रपति ने भारत के नए दूत का स्वागत करते हुए कहा। उन्होंने भारत और इजरायल से "भू-रणनीतिक मुद्दों, रणनीतिक मुद्दों, बंधकों को वापस घर लाने, ईरान को (परमाणु हथियार हासिल करने से) रोकने, शांति और समावेश, कनेक्टिविटी की ओर बढ़ने और निश्चित रूप से हमारे लोगों के बीच अविश्वसनीय संबंधों को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया।" दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों पर बात करते हुए, हर्ज़ोग ने IMEC को “दुनिया का भविष्य” बताया, जिसमें दुनिया की पूरी भू-रणनीतिक स्थिति को बदलने की क्षमता है।
“मुझे लगता है कि आपकी सबसे बड़ी भूमिका IMEC होगी। IMEC दुनिया का भविष्य है, न कि केवल क्षेत्र का। इज़राइल और भारत के बीच संपर्क यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, सुदूर पूर्व और ऑस्ट्रेलिया में भू-रणनीतिक स्थिति को बदल देगा। यह आप पर निर्भर है, और मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ,” उन्होंने कहा। IMEC परियोजना की घोषणा 2023 में नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत से यूरोप तक बुनियादी ढाँचे को जोड़ने, मध्य पूर्व से एशिया को यूरोप से जोड़ने की परियोजना के रूप में की गई थी, जिसे इज़राइली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने “हमारे इतिहास की सबसे बड़ी सहयोग परियोजना” करार दिया था, जो “मध्य पूर्व, इज़राइल का चेहरा बदल देगी, और पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी”। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह इस परियोजना का दायरा बढ़ाने और इसे अमेरिका से जोड़ने के लिए भारतीय नेता से सहमत हैं। सिंह ने भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक साझेदारी पर जोर देते हुए कहा कि संकट की घड़ी में दोनों देश एक-दूसरे के साथ खड़े रहे हैं।

 

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पोप फ्रांसिस का निधन, आगे क्या होगा?

पोप फ्रांसिस का निधन, आगे क्या होगा?
22-Apr-2025 3:33:04 pm 1061
वेटिकन। रोमन कैथोलिक चर्च के 266वें पोप पोप फ्रांसिस का सोमवार को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दुनिया के सबसे बड़े धर्म ईसाई धर्म की सबसे बड़ी शाखा के नेता के रूप में, पोप फ्रांसिस दुनिया भर में 1.4 बिलियन लोगों के आध्यात्मिक प्रमुख थे। 2013 में पोप बनने के बाद से उन्होंने विनम्रता, देखभाल और सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए कैथोलिक चर्च का मार्गदर्शन किया है। सीबीएस के अनुसार, 24 मार्च को पोप फ्रांसिस को उल्टी और सांस लेने में तकलीफ के साथ ब्रोन्कोस्पास्म का दौरा पड़ा और उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। लेकिन उसके बाद सुधार के संकेत मिले। वेटिकन के अनुसार, पोप फ्रांसिस को 3 मार्च को "तीव्र श्वसन विफलता" के दो एपिसोड भी हुए। एक दिन पहले, पोप ने वेटिकन के दो अधिकारियों से मुलाकात की और शुभचिंतकों को उनकी प्रार्थनाओं और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। वे डबल निमोनिया से जूझते हुए एक पखवाड़े से अधिक समय तक अस्पताल में रहे। 14 फरवरी को उन्हें नॉन-इनवेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रखा गया था। पोप फ्रांसिस की मृत्यु से वेटिकन में कई पवित्र, समय-सम्मानित प्रक्रियाएं शुरू होंगी, जो दशकों से चली आ रही परंपराओं पर आधारित हैं। ये प्रक्रियाएं अलग-अलग चरणों में सामने आती हैं, जिसमें स्थापित विधियां और अनुष्ठान शामिल होते हैं। पोप के निधन की आधिकारिक घोषणा के तुरंत बाद, वेटिकन के अधिकारी उनकी मृत्यु की पुष्टि करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं।
यह जिम्मेदारी आमतौर पर वेटिकन के स्वास्थ्य विभाग और कैमरलेंगो के पास होती है। कार्यवाहक कैमरामैन, 77 वर्षीय कार्डिनल केविन जोसेफ फैरेल को मृत्यु की पुष्टि करने और प्रारंभिक व्यवस्थाओं की देखरेख करने का काम सौंपा जाएगा। पुष्टि पूरी होने के बाद, पोप के शरीर को उनके निजी चैपल में ले जाने की प्रथा है। वहां, शरीर को एक सफेद कसाक पहनाया जाएगा और जस्ता-पंक्तिबद्ध लकड़ी के ताबूत में रखा जाएगा, जो अनुष्ठान की श्रद्धा और निरंतरता दोनों को रेखांकित करता है। वेटिकन की प्रक्रियाओं से संकेत मिलता है कि उनके मिट्रे और पैलियम को सम्मानपूर्वक अलग रखा जाएगा, जबकि उनके शरीर को लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार लाल वस्त्र पहनाए जाएँगे। पोप के पद के अंत को चिह्नित करने वाले एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान में, पोप के आधिकारिक हस्ताक्षर, जिसे आमतौर पर "मछुआरे की अंगूठी" के रूप में जाना जाता है, को अनुष्ठानपूर्वक तोड़ा जाएगा। ऐतिहासिक रूप से, कैमरलेंगो अंगूठी को कुचलने के लिए एक विशेष हथौड़े का उपयोग करके इस कार्य को अंजाम देता है, जो किसी भी तरह के गलत उपयोग की संभावना को रोकता है और नेत्रहीन रूप से पोप के पद के समापन की पुष्टि करता है।
अंतिम संस्कार और दफन पूरा होने के बाद, अगला महत्वपूर्ण चरण पोप कॉन्क्लेव है। कॉन्क्लेव आमतौर पर पोप की मृत्यु के 15 से 20 दिन बाद आयोजित किया जाता है। इस अंतरिम अवधि के दौरान, कार्डिनल्स का कॉलेज, जो अस्थायी रूप से चर्च की देखरेख करता है, एक नए पोप का चुनाव करने की तैयारी करेगा। कॉन्क्लेव की अध्यक्षता कार्डिनल जियोवानी बैटिस्टा रे, 91, कार्डिनल्स कॉलेज के वर्तमान डीन द्वारा की जाने की उम्मीद है। केवल कार्डिनल इलेक्टर - जिनकी आयु 80 वर्ष से कम है, जिनकी संख्या लगभग 120 से अधिक नहीं है - मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं। चुनाव सिस्टिन चैपल में एक निजी, अत्यधिक नियंत्रित वातावरण में होता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्णय बाहरी प्रभाव से मुक्त होकर लिया जाए। डीन आम तौर पर कॉन्क्लेव की देखरेख करता है, लेकिन चूंकि कार्डिनल 80 वर्ष से अधिक उम्र का है, इसलिए वह मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। इस मामले में, उप-डीन या एक युवा वरिष्ठ कार्डिनल उसकी जगह ले सकता है।
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पोप फ्रांसिस के शोकसभा के बाद कार्डिनल्स सम्मेलन बुलाया जाएगा

पोप फ्रांसिस के शोकसभा के बाद कार्डिनल्स सम्मेलन बुलाया जाएगा
21-Apr-2025 3:53:51 pm 1124
  • चार भारतीय कार्डिनल भाग लेंगे
Vatican City : पोप की मृत्यु के बाद, वेटिकन नौ दिनों के शोक की अवधि में प्रवेश करेगा जिसे नोवेन्डियाल के रूप में जाना जाता है, यह एक प्राचीन रोमन परंपरा है जो आज भी जारी है। इस दौरान, अगले पोप के चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। शोक अवधि के बाद, कार्डिनल्स को अगले विकर ऑफ क्राइस्ट का चुनाव करने के लिए कॉन्क्लेव में बुलाया जाएगा।
वर्तमान में पापल कॉन्क्लेव में वोट देने के लिए पात्र 135 कार्डिनल्स में से चार भारत से हैं। इनमें कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ, कार्डिनल बेसिलियोस क्लेमिस, कार्डिनल एंथनी पूला और कार्डिनल जॉर्ज जैकब कूवाकड शामिल हैं।कार्डिनल जॉर्ज जैकब कूवाकड (51), सेंट एंटोनियो डि पाडोवा के कार्डिनल-डीकन ए सिर्कोनवैलाज़ियोन अप्पिया और अंतरधार्मिक वार्ता के लिए डिकास्टरी के प्रीफेक्ट।कार्डिनल फिलिप नेरी एंटोनियो सेबेस्टियाओ डो रोसारियो फेराओ (72), गोवा और दमन (भारत) के मेट्रोपोलिटन आर्कबिशप, भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन के अध्यक्ष और एशियाई बिशप सम्मेलन के महासंघ के अध्यक्ष।
कार्डिनल एंथनी पूला (63), हैदराबाद (भारत) के मेट्रोपोलिटन आर्कबिशप।कार्डिनल बेसिलियोस क्लेमिस थोट्टुंकल, सिरो-मलंकरा (भारत) के त्रिवेंद्रम के प्रमुख आर्कबिशप और सिरो-मलंकरा चर्च की धर्मसभा के अध्यक्ष। 19 अप्रैल तक, 252 कार्डिनल हैं, जिनमें से 135 नए पोप का चुनाव करने के लिए एक कॉन्क्लेव में मतदान करने के पात्र हैं।
सिस्टिन चैपल की चिमनी से निकलने वाले धुएं का रंग पोप सम्मेलन के दौरान पारंपरिक संकेत के रूप में कार्य करता है। काले धुएं का मतलब है कि कार्डिनल्स ने अभी तक नए पोप का चयन नहीं किया है, जबकि सफेद धुआं यह दर्शाता है कि नए पोप का चुनाव हो चुका है।
इस बीच, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक व्यक्त किया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "ब्यूनस आयर्स से रोम तक, पोप फ्रांसिस चाहते थे कि चर्च सबसे गरीब लोगों के लिए खुशी और उम्मीद लाए। यह लोगों को एक-दूसरे और प्रकृति के साथ एकजुट कर सकता है। यह आशा लगातार उनके परे पुनर्जीवित हो सकती है। मेरी पत्नी और मैं सभी कैथोलिकों और शोकग्रस्त दुनिया के लिए अपनी संवेदनाएँ भेजते हैं।"
यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला ने भी एक्स पर एक पोस्ट साझा किया और लिखा, "यूरोप परम पावन पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक व्यक्त करता है। उनकी संक्रामक मुस्कान ने दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया। 'पीपुल्स पोप' को जीवन के प्रति उनके प्यार, शांति की आशा, समानता और सामाजिक न्याय के लिए करुणा के लिए याद किया जाएगा। उनकी आत्मा को शांति मिले।"
वेटिकन के एक बयान के अनुसार, पोप का निधन ईस्टर सोमवार, 21 अप्रैल, 2025 को 88 वर्ष की आयु में वेटिकन के कासा सांता मार्टा में उनके निवास पर हुआ।
ईस्टर सोमवार को सुबह 9:45 बजे, कार्डिनल केविन फैरेल, अपोस्टोलिक चैंबर के कैमरलेंगो ने कासा सांता मार्टा में ये शब्द कहे।
"प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत दुख के साथ, मुझे हमारे पवित्र पिता फ्रांसिस की मृत्यु की घोषणा करनी है। आज सुबह 7:35 बजे, रोम के बिशप, फ्रांसिस, पिता के घर लौट आए। उनका पूरा जीवन प्रभु और उनके चर्च की सेवा के लिए समर्पित था। उन्होंने हमें निष्ठा, साहस और सार्वभौमिक प्रेम के साथ सुसमाचार के मूल्यों को जीना सिखाया, खासकर सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर पड़े लोगों के पक्ष में। प्रभु यीशु के सच्चे शिष्य के रूप में उनके उदाहरण के लिए अपार कृतज्ञता के साथ, हम पोप फ्रांसिस की आत्मा को एक और त्रिदेव ईश्वर के असीम दयालु प्रेम के लिए समर्पित करते हैं।"
अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो के रूप में जन्मे, उन्हें 1969 में कैथोलिक पादरी नियुक्त किया गया था। 28 फरवरी, 2013 को पोप बेनेडिक्ट XVI के इस्तीफे के बाद, 13 मार्च को एक पोप सम्मेलन ने कार्डिनल बर्गोग्लियो को उनका उत्तराधिकारी चुना। उन्होंने सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के सम्मान में फ्रांसिस को अपना पोप नाम चुना। (एएनआई)
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हांगकांग मामलों पर विवाद गहराया, चीन ने US अधिकारियों पर लगाए प्रतिबंध

हांगकांग मामलों पर विवाद गहराया, चीन ने US अधिकारियों पर लगाए प्रतिबंध
21-Apr-2025 3:50:34 pm 1000
World : चीन ने हांगकांग से जुड़े मामलों में अमेरिकी रुख के जवाब में कुछ अमेरिकी सांसदों, सरकारी अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रमुखों पर प्रतिबंध लगाए हैं। यह कदम अमेरिका द्वारा पिछले महीने छह चीनी और हांगकांग अधिकारियों पर लगाए गए प्रतिबंधों की प्रतिक्रिया में उठाया गया है।
चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि उनका देश अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी निंदा करता है और यदि अमेरिका हांगकांग से जुड़े मुद्दों पर कोई गलत कदम उठाता है, तो चीन उसकी सख्त और बराबरी वाली प्रतिक्रिया देगा। चीन की यह प्रतिक्रिया स्पष्ट संकेत देती है कि दोनों देशों के बीच हांगकांग को लेकर मतभेद गहराते जा रहे हैं और इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टकराव बढ़ सकता है।
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म्यांमार की मदद के लिए चीन की भूकंप राहत सामग्री की सातवीं खेप यांगून पहुंची

म्यांमार की मदद के लिए चीन की भूकंप राहत सामग्री की सातवीं खेप यांगून पहुंची
21-Apr-2025 3:16:57 pm 1260
बीजिंग। चीन सरकार द्वारा म्यांमार को प्रदान की गई आपातकालीन मानवीय भूकंप राहत सामग्री की सातवीं खेप यांगून अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची।
सामग्री की इस खेप में मुख्य रूप से आपातकालीन दवाएं शामिल हैं, जिनमें एमोक्सिसिलिन कैप्सूल के 8 लाख बक्से, एसिटामिनोफेन मैनिटोल इंजेक्शन की 1 लाख 22 हजार बोतलें, सेफुरॉक्साइम कैप्सूल के 2 लाख 25 हजार बक्से, इबुप्रोफेन गोलियों की 4 लाख 80 हजार बोतलें आदि 95 टन की दवाएं शामिल हैं।
म्यांमार में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद, चीन सरकार ने म्यांमार को आपातकालीन मानवीय राहत सहायता प्रदान करने की तुरंत घोषणा की। चीन ने तुरंत ही बचाव दल भेजे, राहत सामग्री पहुंचाई और भूकंप राहत व लोगों की जान बचाने में म्यांमार की सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास किया।
चीन इस बार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए सहायता की घोषणा करने वाला पहला देश है, बचाव दल भेजने वाला पहला देश है, भूकंप से बचे लोगों को बचाने वाला पहला देश और सबसे अधिक संख्या में बचाव दल व पेशेवर बचावकर्ता भेजने वाला देश भी है। चीन को म्यांमार के सभी वर्गों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से व्यापक प्रशंसा मिली है।
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ट्रंप प्रशासन का एक और अहम फैसला

ट्रंप प्रशासन का एक और अहम फैसला
19-Apr-2025 3:33:01 pm 1188
  • मूल निवासी अमेरिकी बोर्डिंग स्कूलों के रिसर्च प्रोजेक्ट्स की फंडिंग रोकी
वॉशिंगटन। ट्रंप प्रशासन ने एक अहम फैसले में मूल निवासी अमेरिकी बोर्डिंग स्कूलों में मूल निवासी बच्चों के साथ हुए उत्पीड़न का डिजिटलीकरण करने के प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी है। ट्रंप प्रशासन ने इस मद में आवंटित धन में करीब 16 लाख डॉलर की कटौती की है। नेशनल नेटिव अमेरिकन बोर्डिंग स्कूल हीलिंग कोएलिशन की सीईओ डेबोरा पार्कर ने सरकार के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा, 'अगर हम अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत सच्चे अमेरिकी इतिहास के बारे में सच्चाई बताने से होनी चाहिए।' कटौती के नेटिव बोर्डिंग स्कूल रिकॉर्ड के 100,000 से अधिक पृष्ठों को डिजिटल करने का काम रुक गया। पार्कर ने कहा कि देश भर के मूल अमेरिकी अपने प्रियजनों को खोजने के लिए इस साइट पर निर्भर हैं, जिन्हें इन बोर्डिंग स्कूलों में भेजा गया। 
क्या हैं नेटिव अमेरिकन बोर्डिंग स्कूल
नेटिव अमेरिकन बोर्डिंग स्कूल को अमेरिकन रेजीडेंशियल स्कूल भी कहा जाता है। इन्हें 17वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। इन स्कूलों का मकसद अमेरिका के मूल निवासियों को आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति सीखाना था। इन स्कूलों को ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित किया गया था। आरोप है कि इन स्कूलों के जरिए मूल निवासियों की संस्कृति और उनकी भाषा को खत्म किया गया। मूल निवासियों के बच्चों को उनके घरों से पकड़कर इन बोर्डिंग स्कूलों में रखा जाता था। आरोप है कि इन स्कूलों में मूल निवासियों के बच्चों का उत्पीड़न किया गया। इस दौरान 973 मूल निवासी बच्चों की इन स्कूलों में मौत भी हुई। 
पूर्व राष्ट्रपति बाइडन मांग चुके हैं माफी
बीते समय में इन बोर्डिंग स्कूलों में मूल निवासियों के बच्चों के साथ हुई ज्यादती के दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए सरकार फंडिंग देती है। इसी फंडिंग में ट्रंप प्रशासन द्वारा कटौती की गई है। पूर्व राष्ट्रपति बाइडन ने अपने कार्यकाल के दौरान नेटिव बोर्डिंग स्कूलों में मूल निवासियों के बच्चों के साथ हुई ज्यादती के लिए माफी भी मांगी थी। 
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अफगानिस्तान में भूकंप के झटकों से कांपी धरती

अफगानिस्तान में भूकंप के झटकों से कांपी धरती
19-Apr-2025 3:29:56 pm 1342
  • भारत के जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए झटके
नई दिल्ली। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.8 मांपी गई। इन झटकों से किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप के झटके भारत के जम्मू कश्मीर और पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार, शनिवार दोपहर 12.17 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। 
पाकिस्तान में भी लगे भूकंप के झटके
राष्ट्रीय भूकंपीय निगरानी केंद्र के अनुसार, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान सीमा क्षेत्र के पास 94 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के विभिन्न हिस्सों सहित पाकिस्तान के एक बड़े क्षेत्र में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सबसे तेज झटके खैबर पख्तूनख्वा के निचले दीर, बाजौर, मलकंद, नौशेरा, दीर बाला, शबकादर और मोहमंद क्षेत्रों से आए, जिससे निवासियों में दहशत फैल गई। पाकिस्तान में भी अभी तक, किसी के हताहत होने या बुनियादी ढांचे के नुकसान की खबर नहीं है। 
यह एक सप्ताह में पाकिस्तान में दूसरा भूकंप है। पिछले शनिवार को भी पाकिस्तान की राजधानी और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांतों के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान में अक्सर अलग-अलग तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं। सबसे घातक भूकंप 2005 में आया था, जिसमें 74,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे।
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मलेशिया में भारतीय समुदाय से मिलीं राज्य मंत्री मार्गेरिटा

मलेशिया में भारतीय समुदाय से मिलीं राज्य मंत्री मार्गेरिटा
19-Apr-2025 3:11:35 pm 1206
क्वालालंपुर। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने शनिवार को मलेशिया में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की और भारत-मलेशिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना की।
मार्गेरिटा ने कहा कि प्रवासी में असमिया- उनके मूल राज्य- और मणिपुरी मूल के सदस्य शामिल थे। एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने कहा, " मलेशिया में जीवंत भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की, जिसमें असमिया और मणिपुरी प्रवासी सदस्य शामिल थे। भारत- मलेशिया संबंधों को मजबूत करने में उनका योगदान उल्लेखनीय है। विदेश में हमारे विस्तारित परिवार से जुड़ना हमेशा खुशी की बात होती है।" इससे पहले शुक्रवार को मार्गेरिटा ने मलेशिया के कुआलालंपुर में प्रधान मंत्री विभाग (कानून और संस्थागत सुधार) में उप मंत्री वाईबी कुलसेगरन मुरुगेसन के साथ बातचीत की
एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री के विभाग (कानून और संस्थागत सुधार) में उप मंत्री महामहिम वाईबी कुलसेगरन मुरुगेसन के साथ एक उपयोगी बैठक हुई। भारत- मलेशिया संबंधों को और मजबूत करने के लिए विशेष रूप से कानून और संस्थागत सुधारों के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर आकर्षक चर्चा हुई।"
उन्होंने मलेशिया में भारतीय उद्योग संघ (CIIM) और मलेशिया - भारत व्यापार परिषद (MIBC) के नेतृत्व में मलेशिया में व्यापारिक समुदाय के साथ भी बातचीत की । मार्गेरिटा ने कहा कि ये समुदाय भारत- मलेशिया संबंधों के विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं । एक्स पर एक पोस्ट में, मार्गेरिटा ने कहा, " मलेशिया में भारतीय उद्योग संघ (CIIM) और मलेशिया -भारत व्यापार परिषद (MIBC) के नेतृत्व में मलेशिया में अग्रणी व्यापारिक समुदाय के साथ बातचीत करके प्रसन्नता हुई । CIIM और MIBC एक साथ भारत और मलेशिया के बीच मजबूत और बढ़ते व्यापार और आर्थिक जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करते हैं ।" विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा था कि मार्गेरिटा एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं जो आसियान -भारत पर्यटन पेशेवर विनिमय कार्यक्रम 2025 के हिस्से के रूप में मलेशिया के कुआलालंपुर में 18-19 अप्रैल को मलेशियाई एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स ( MATTA ) मेले में भाग ले रहा है। (एएनआई)
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यमन के तेल बंदरगाह पर अमेरिकी हवाई हमले, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 80

यमन के तेल बंदरगाह पर अमेरिकी हवाई हमले, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 80
19-Apr-2025 3:07:40 pm 1231
सना। यमन के ईंधन बंदरगाह रास ईसा पर अमेरिकी हवाई हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो गई। वहीं 150 अन्य लोग घायल हुए। यह जानकारी हूती संचालित स्वास्थ्य अधिकारियों ने शनिवार को दी।
ये हमले गुरुवार रात को हुए, जिनमें बंदरगाह और आयातित ईंधन के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई कंक्रीट टैंकों को निशाना बनाया गया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, पीड़ित बंदरगाह के कर्मचारी हैं, जिनमें पांच पैरामेडिक्स भी शामिल हैं।
रास ईसा बंदरगाह यमन के लाल सागर के पास होदेदाह शहर के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। यह हूती ग्रुप के कब्जे वाले क्षेत्रों में ईंधन के आयात का मुख्य स्रोत है। 2014 के अंत में सरकार के खिलाफ गृह युद्ध शुरू करने वाले हूती विद्रोहियों का उत्तरी यमन के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण है।
मार्च के मध्य में वाशिंगटन ने हूती ठिकानों पर हमले फिर से शुरू किए थे। रिपोर्ट के अनुसार, दो लहरों के दौरान ईंधन बंदरगाह पर 14 से अधिक हवाई हमले किए गए, जिससे आयातित ईंधन को संग्रहीत करने वाले कंक्रीट टैंक नष्ट हो गए और बड़े पैमाने पर आग लग गई। रिपोर्ट में कहा गया कि आग को कुछ ही घंटों में बुझा दिया गया। एक निवासी ने सिन्हुआ से कहा कि पीड़ितों में बंदरगाह के कर्मचारी, ट्रक चालक, अनुबंधित श्रमिक और नागरिक प्रशिक्षु शामिल थे। उन्होंने कहा कि शवों को निकालने और आग बुझाने वाले बचाव दलों को भी बाद के हमलों में निशाना बनाया गया।
इससे पहले, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (यूएससीईएनटीकॉम) ने एक बयान में पुष्टि की थी कि उसने गुरुवार को रास ईसा पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया, ताकि हूती ग्रुप के ईंधन और आर्थिक शक्ति को नष्ट किया जा सके। जनवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका ने हूती ग्रुप को एक आतंकवादी संगठन के रूप में फिर से नामित किया।
हूती विद्रोहियों ने हमलों की निंदा करते हुए इसे 'पूर्ण युद्ध अपराध' बताया। उन्होंने अमेरिका और यमनी सरकार के आरोपों को खारिज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि 'बंदरगाह एक सिविल जगह है, न कि सैन्य अड्डा।' शुक्रवार को जारी एक बयान में, हूती ग्रुप ने कहा कि अमेरिकी हमलों का उद्देश्य फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ अपराधों में इजरायल का समर्थन करना था। उन्होंने फिलिस्तीनियों के लिए अपना 'समर्थन अभियान' जारी रखने की कसम खाई। इस बीच, ग्रुप ने दावा किया कि उसने 'लाल सागर में इजरायल के सभी नौवहन' को सफलतापूर्वक रोक दिया।
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