हिंदुस्तान

अमित शाह 24 मार्च से कर्नाटक, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार 24 मार्च से 26 मार्च तक कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अमित शाह तीनों राज्यों में कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को कर्नाटक में अमित शाह के दौरे की शुरूआत दक्षिणी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन से होगी।
जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के अपने पहले दिन शुक्रवार 24 मार्च के दौरे पर गृह मंत्री दक्षिणी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। बाद में शाह सहकार समृद्धि सौध की आधारशिला रखेंगे और सहकारिता मंत्रालय (कर्नाटक) के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे।
शनिवार 25 मार्च को गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले जगदलपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 84वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। यह पहली बार है जब सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ में अपना स्थापना दिवस मना रही है। शाह बाद में जगदलपुर में बस्तर संभाग की स्थानीय भाषा हल्बी में प्रसार भारती समाचार सेवा का उद्घाटन करेंगे। वहीं दोपहर में वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आंचलकुंड दादा दरबार में पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद कांग्रेस नेता कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में शाह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
रविवार 26 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह फिर कर्नाटक पहुंचेंगे और बीदर में गोरता शहीद स्मारक और सरदार वल्लभभाई पटेल के स्मारक के उद्घाटन में शामिल होंगे। वह बीदर में 103 फीट ऊंचे तिरंगे को फहराने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। गृह मंत्री का दोपहर में कर्नाटक के रायचूर जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी कार्यक्रम है।  (आईएएनएस)
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वंदे भारत को लेकर यात्रियों में जबरदस्त क्रेज

बाकी ट्रेनों को है यात्रियों का इंतजार
देश की पहली हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को यात्री बहुत पसंद कर रहे हैं। ऐसे में रेलवे मंत्रालय भी आए दिन हर राज्य से नई ट्रेनें शुरू कर रहा है। अब तक देश में कुल 10 वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेनें पटरी पर दौड़ रही हैं। जबकि 11वीं वंदेभारत ट्रेन जल्द ही जयपुर से दिल्ली के बीच शुरू होने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर यात्रियों में ऐसा क्रेज दिख रहा है कि शताब्दी एक्सप्रेस जैसी महत्पूर्ण ट्रेन भी पीछे छूटते नजर आ रही हैं।
अगर वंदे भारत ट्रेनों की बात करें, तो 10 में से 5 वंदे भारत ट्रेनों की ऑक्यूपेंसी 100 फीसदी के पार जा पहुंची है। यानी इसमें प्रत्येक ट्रिप में सभी सीटें फुल चल रही हैं और ट्रेन वेटिंग में चल रही हैं। जबकि अन्य चार वंदे भारत की ऑक्यूपेंसी 70 फीसदी के पार जा पहुंची है। उम्मीदों के मुताबिक यात्री इसमें सफर कर रहे हैं। जबकि एक वंदे भारत ट्रेन जो नागपुर-बिलासपुर के बीच चल रही है उसकी ऑक्यूपेंसी 50 से 55 फीसदी के बीच है।
इन ट्रेनों को लेकर हाल ही में राज्यसभा में रिपोर्ट में पेश की गई। इसमें सामने आया है कि अहमदाबाद-मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी और यात्रियों के साथ चल रही है। जबकि सबसे कम यात्री बिलासपुर-नागपुर रुट पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं देश की सबसे पहली वंदे भारत वाराणसी-दिल्ली दूसरे स्थान पर है। यह ट्रेन चार साल पहले शुरू हुई थी।
ये हैं 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक के आंकड़े
रिपोर्ट में उपलब्ध 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक आकड़ों के मुताबिक, मुंबई से गांधी नगर ट्रेन की ऑक्यूपेंसी 126.6 फीसदी, वाराणसी-नई दिल्ली की ऑक्यूपेंसी 126.3 फीसदी, नई दिल्ली-वैष्णोदेवी कटरा की ऑक्यूपेंसी 106.9 फीसदी, विशाखापत्तन-सिकंदराबाद ट्रेने की ऑक्यूपेंसी 106 फीसदी, हावड़ा-न्यूजलपाईगुड़ी की ऑक्यूपेंसी 103.2 फीसदी, सोलापुर-छत्रपति शिवाजी की ऑक्यूपेंसी 81.3 फीसदी, छत्रपति शिवाजी से शिरडी के बीच की ऑक्यूपेंसी 78.4 फीसदी है। जबकि नई दिल्ली से अम्ब अंदौरा के बीच ऑक्यूपेंसी 79 फीसदी है। एमजीआर-चेन्नई-मैसूर के बीच ऑक्यूपेंसी 77.2 फीसदी है। जबकि बिलासपुर-नागपुर की बीच की ऑक्यूपेंसी सबसे कम 54.1 फीसदी है।
इसलिए आगे है गांधीनगर-मुंबई वंदे भारत
20902/01 गांधीनगर कैपिटल-वंदे भारत एक्सप्रेस की रेगुलर सेवा एक अक्तूबर 2022 से शुरू हो गई थी। इसकी पहले दिन की मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर कैपिटल ट्रिप में यात्रियों का रिकॉर्ड तोड़ रिस्पॉन्स मिला, जिससे इस ट्रेन की ऑक्यूपेंसी 100 फीसदी तक पहुंच गई थी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी 11 और 12 जनवरी को रही। जहां 11 जनवरी को इस ट्रेन से कुल 3073 यात्रियों ने आवाजाही की। इसकी कुल ऑक्यूपेंसी 141 फीसदी रही। जबकि 12 जनवरी को इस ट्रेन से कुल 3909 यात्रियों ने सफर किया, जिससे कुल ऑक्यूपेंसी 142 फीसदी रही। अब इसके परिचालन के अब 150 से ज्यादा दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे इसकी ऑक्यूपेंसी हर दिन 100 फीसदी से 130 फीसदी तक जा रही है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि देश भर में चल रहीं वंदे भारत ट्रेनों के प्रति यात्रियों का रुझान बढ़ा है। दरअसल वंदे भारत ट्रेनों और पहले से चल रही शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों के बीच किराये का फर्क बहुत मामूली है। इसलिए लग्जरी अनुभव और सेमी हाई स्पीड यात्रा को लेकर लोग वंदे भारत ट्रेनों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं।
देश में चलनी हैं 75 वंदे भारत ट्रेनें
भारतीय रेल द्वारा देश के विभिन्न भागो को जोड़ने के लिए 75 वंदे भारत कुर्सी यान ट्रेनों के विनिर्माण की योजना बनाई है। इसके अलावा वर्ष 2022-23 के बजट में बेहतर ऊर्जा क्षमता और बेहतर यात्रा अनुबह्व के साथ 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों के विकास एवं निर्माण के संबंध में घोषणा की गई है। जबकि जल्द ही देश की 11वीं वंदे भारत जयपुर-दिल्ली के बीच फर्राटे भरेगी।
वंदे भारत ट्रेन क्यों बनी पहली पसंद
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करती है। ट्रेन में ऑटोमैटिक प्लग डोर, टच-फ्री स्लाइडिंग डोर, एग्जीक्यूटिव क्लास में रिवॉल्विंग सीट के अलावा सीसीटीवी जैसी कई सुरक्षा विशेषताएं हैं। ट्रेन को 160 किमी/घंटे की रफ्तार तक पहुंचने में महज 129 सेकेंड का समय लगता है। देश में ऐसी कुल दस ट्रेनें सेवा में हैं, जिनमें से चार एक ही राज्य (महाराष्ट्र) में संचालित होती हैं। दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत देश की पहली सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन थी, जिसे फरवरी 2019 में हरी झंडी दिखाई गई थी।
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मैं बीजेपी-आरएसएस से नहीं डरता : राहुल गांधी

नई दिल्ली। सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, इंकलाब जि़न्दाबाद। मैं बीजेपी-आरएसएस से नहीं डरता। राहुल गांधी ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद दिवस पर सादर नमन! सच और हिम्मत का दामन थाम, देश के लिए बेखौफ लड़ते जाना, भारत मां के इन्हीं वीर सपूतों से सीखा है। इंकलाब जि़न्दाबाद।
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर कहा, ए तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर दी है। राहुल गांधी को डराना आपके बस की बात नहीं है पीएम मोदी, अडानी को बचाने की सारी कोशिशें नाकाम होंगी।
वहीं कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से जारी बयान में कहा गया है, सबको पता है। राहुल गांधी तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। गलत को गलत कहने का साहस दिखा रहे हैं। इस साहस से तानाशाह घबराया हुआ है। कभी ईडी, कभी पुलिस, कभी केस, कभी सजा से डराने में जुटा है। राहुल गांधी इस मामले में न्यायसंगत अपील दायर करेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे।
इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो संदेश के साथ ट्विटर पर लिखा है, मैं सत्य में विश्वास करता हूं। मैं सत्य के लिए लड़ता हूं। मैं बीजेपी-आरएसएस से नहीं डरता.. और यही बात उन्हें परेशान करती है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम कहते रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि न्यायपालिका, चुनाव आयोग, ईडी पर दबाव है और उन सभी का दुरुपयोग किया जा रहा है। सभी फैसले प्रभाव में लिए जाते हैं। इस तरह की टिप्पणियां आम हैं. राहुल गांधी एक साहसी व्यक्ति हैं और केवल वही एनडीए सरकार के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
वहीं हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी की आवाज दबने वाली नहीं है। वह गरीब, मजबूर वर्ग की आवाज उठा रहे हैं, इसलिए भाजपा सरकार ने उन पर केस करवाया है। मगर उन्हें बेल मिल गई है। कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ जनता का भरपूर समर्थन है। इसलिए सरकार उन्हें रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। राहुल गांधी ने संसद में कोई अमर्यादित बात नहीं कही, फिर भी माइक बंद कर दिया गया। संसद नहीं चलने दी गई। सरकार राहुल गांधी से डर गई है। उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा निकाल कर जमीन पर जनता की समस्या समझी है। (आईएएनएस)
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पंजाब : जेलों में कैदियों को रमजान में दी जाएंगी खास सुविधाएं

शाही इमाम ने की तारीफ
पंजाब। बीते दिनों पंजाब के शाही इमाम मौलाना उसमान रहमानी लुधियानवीं ने लुधियाना में पंजाब के मुसलमानों को पेश आ रही परेशानियों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान से मुलाकात की थी. वहीं पंजाब की जेलों में बंद मुस्लिम बंदियों को पवित्र रमजान के महीने में विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर एक मांग पत्र भी दिया गया था. 
कैदियों को मिले खास छूट
इस पत्र में मांग की गई थी कि पंजाब भर की जेलों में रोजा रखने वाले बंदियों को मुशक्कत में एक महीने के लिए विशेष छूट दी जाये तथा जेलों में रोजा रखने और खोलने के समय जेल विभाग की ओर से खास डायट लगाई जाये और जेलों में बंद मुस्लिम बंदियों को रमजान के महीने में रोज़ा रखने के सारे प्रबंध करने के लिए बात की गई थी. 
कैदियों को मिलेंगे 100 रुपये
इसके बाद आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से शाही इमाम पंजाब मौलाना मुहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी की मांग को पूरा करते हुए जेल विभाग को आदेश जारी करते हुए कहा गया कि रमजान के पवित्र महीने में प्रत्येक मुसलमान रोजदार बंदी को 100 रुपए प्रति दिन खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं और किसी भी रोजेदार बंदियों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े.
उन्होंने शाही इमाम की अध्यक्षता में पिछले 20 वर्षों से राज्य भर की जेलों में रोजेदार बंदियों को बांटी जा रही सामग्री व ईद के कपड़े दिये जाने पर खुशी का इजहार करते हुए इसको अच्छी पहल बताया. आज शाही इमाम पंजाब मौलाना उसमान रहमानी ने पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान का धन्यवाद करते हुए बताया कि पिछले कई वर्षों से रोजेदार बंदियों को यह छूट दी जा रही है.
धार्मिक किताबें भी दी गईं
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि रमजान के पवित्र महीने में रोजा रखने वाले सभी बंदियों को खास सहूलतें दी जायेंगी. शाही इमाम मौलाना मुहम्मद उसमान रहमानी ने बताया कि इस साल भी उनकी संस्था की ओर से राज्य भर की सभी जेलों में रोजेदार बंदियों को रोजा रखने व खोलने संबंधी सामग्री वितरित की जायेगी, जिसके साथ धार्मिक किताबें भी विशेष रूप से उपलब्ध करवाई जायेंगी. उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य जेलों में बंद लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है ताकि वह अपनी गलतियों से तौबा करके समाज में एक अच्छे इंसान की तरह जीवन व्यतीत कर सकें. 
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महंगाई से परेशान पाकिस्तान के लोग कैसे मनाएंगे रमजान?

नई दिल्ली। डिफॉल्ट के कगार पर पहुंचे पाकिस्तान के लोग महंगाई से त्रस्त हैं. इस्लाम के पवित्र महीने रमजान को लेकर उनकी चिंताएं और बढ़ गई है. पाकिस्तान में महंगाई 1974 के बाद से अब तक के उच्चतम स्तर पर है. हर जरूरी सामान की कीमतें आसमान छू रही है और रमजान में कीमतों के और बढ़ने की आशंका है. इस्लामाबाद में रहने वाले बुरहान का कहना है कि हालत इतनी खराब है कि अगर वो अपने छह बच्चों को दिन में एक वक्त का खाना खिला देते हैं तो वो खुद को खुशनसीब समझने लगते हैं.
20 करोड़ आबादी वाले पाकिस्तान में हर आम इंसान की यही कहानी है. लोग अपने बच्चों को तीन के बजाए एक वक्त भी ठीक ढंग से खाना नहीं खिला पा रहे हैं. 
गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की मुसीबतें पिछले साल आई बाढ़ ने और बढ़ा दी है. इससे सारी फसल तबाह हो गई और लाखों लोग बेघर हो गए. पाकिस्तान पर फिलहाल भारी विदेशी कर्ज है और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण जरूरी वस्तुओं के आयात पर रोक लगी है जिस कारण देश में खाद्यान्नों की किल्लत हो गई है. 
बुरहान ने अलजजीरा से बातचीत में कहा, 'पिछले कुछ महीनों में महंगाई बहुत बढ़ गई है. हर महीनें मैं इस मुश्किल में होता हूं कि मकान का किराया दूं या खाने-पीने पर खर्च करूं. मैं जितना कमाता हूं, मेरे परिवार का गुजारा उसमें अब नहीं हो पा रहा.'
रमजान की बात करते हुए बुरहान मायूस हो जाते हैं. वो कहते हैं कि उनका परिवार सरकारी सब्सिडी वाले आटे पर निर्भर है. वो कहते हैं, 'लेकिन अब तो सब्सिडी वाला आटा भी महंगा हो गया है. 20 किलो आटे की बोरी जो 600 रुपये में मिलती थी, अब उसके लिए 1,100 रुपये देने पड़ रहे हैं.
'अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं दिला पाऊंगा'
बुरहान ने बताया कि वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं जिसका बाजार अभी काफी मंदा हो गया है. उन्होंने परिवार को दो वक्त की रोटी खिलाने के लिए अपनी कार भी बेच दी. उनके तीन बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे लेकिन अब महंगाई के चलते उन्होंने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया है.
इतनी कटौती के बावजूद भी बुरहान बच्चों को सही से खाना नहीं खिला पा रहे हैं. अब रमजान को देखते हुए उनकी चिंता और बढ़ गई है. वो इस बात को लेकर काफी दुखी हैं कि इस ईद वो अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं दिला पाएंगे. उन्हें इस बात की भी चिंता है कि सहरी और इफ्तार के वक्त उनका परिवार क्या खाएगा. वो कहते हैं, 'मुझे काफी खुशी होगी अगर मैं रमजान में हर शाम उनकी थाली में खाने के लिए कुछ रख सकूं. मैं इस बार अपने किसी भी बच्चे के लिए कपड़े नहीं खरीद पाऊंगा.'
रमजान में और बढ़ेगी महंगाई
पाकिस्तान में फिलहाल आटा 134 रुपये/किलो, चावल 350 रुपये/किलो, काला चना 300 रुपये/किलो, मसूर 200 रुपये/किलो, चीनी 110 रुपये/किलो, दूध 160 रुपये/किलो, खाद्य तेल 550 रुपये/किलो मिल रहा है.
अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि रमजान के दौरान महंगाई की स्थिति और भी बदतर हो जाएगी. रमजान के दौरान मांग में बढ़ोतरी होती है जिस कारण खाद्यान्नों की कीमतों में और अधिक उछाल देखने को मिलता है. इस्लामाबाद के एक अर्थशास्त्री साकिब शेरानी का कहना है कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि औसत पाकिस्तानी की खरीददारी की शक्ति पिछले एक साल में 40 प्रतिशत से भी कम हो गई है. शेरानी का कहना है कि रमजान के महीने में कम आय वाले पाकिस्तानी मुसलमानों की स्थिति और खराब होने वाली है.
इस्लामाबाद के शोध संस्थान, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एक वरिष्ठ अधिकारी साजिद अमीन ने कहा कि पाकिस्तान में चल रही राजनीतिक अस्थिरता भी महंगाई की स्थिति को बदतर कर रही है. उनका कहना है कि पाकिस्तान की सरकार राजनीतिक अस्थिरता में उलझी है और महंगाई से निपटने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा पा रही. अमीन ने कहा, 'पहले हम राजनीतिक अस्थिरता झेल रहे थे जो अब अराजकता में बदल गई है. सरकार खाद्य कीमतों को नियंत्रण में रखने में असमर्थ हो गई है.'
सरकार ने रमजान में लोगों को राहत देने के लिए किए हैं ये उपाय
पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने मंगलवार को रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर दैनिक उपयोग की वस्तुओं को रियायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए एक पैकेज की घोषणा की.
उद्योग मंत्रालय ने इस पैकेज के लिए लगभग 5 अरब रुपये आवंटित किए हैं. इस पैकेज में से 1.15 अरब रुपये की राशि गरीबों को सब्सिडी देने पर खर्च होगी जबकि 3.84 अरब रुपये का इस्तेमाल सामान्य उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर सामान उपलब्ध कराने पर खर्च किया जाएगा.
पाकिस्तान के गरीब लोगों को वनस्पति घी, चाय, आटा, चीनी, दूध, पेय पदार्थ, खजूर और बेसन जैसी चुनिंदा वस्तुओं पर सब्सिडी दी जाएगी. 
 
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दिल्ली, राजस्थान, बिहार समेत भाजपा ने बदले 4 राज्यों के अध्यक्ष

कहां किसे मिलेगी कमान
नई दिल्ली। भाजपा ने 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। दिल्ली, ओडिशा, राजस्थान और बिहार में पार्टी ने नए अध्यक्ष बना दिए हैं। बिहार में कुशवाहा-कोरी समाज को लुभाने के लिए भाजपा ने बड़ा दांव चला है और सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, वह सतीश पूनिया की जगह लेंगे। इसके अलावा दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा को प्रदेश की कमान दी गई है। ओडिशा में भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री मनमोहन सामल को अध्यक्ष बनाया गया है।
बिहार में संजय जायसवाल को हटाकर सम्राट चौधरी को मौका देना बड़ा कदम माना जा रहा है। पिछले कई सालों से सम्राट चौधरी को भाजपा प्रमोट करती रही है। इसकी वजह यह है कि वह पिछड़ी बिरादरी के नेता हैं। वहीं राजस्थान में भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बीच गुटबाजी से पार्टी परेशान थी। ऐसे में सतीश पूनिया को हटाकर सीपी जोशी को कमान दी गई है। पूनिया जाट नेता हैं और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। पार्टी में गुटबाजी थामने के लिए ही गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया था। अब सतीश पूनिया को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। 
कटारिया को गवर्नर बनाए जाने के बाद से वसुंधरा राजे गुट को ताकत मिलने के कयास लग रहे थे। अब पूनिया को भी हटा दिया गया है। साफ है कि भाजपा चुनाव से पहले किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं चाहती है। बता दें कि राजस्थान में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व लगातार यह कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं वसुंधरा राजे के समर्थकों की मांग है कि उन्हें ही मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए। इसी को लेकर पार्टी में मतभेद की स्थिति बनी हुई है। 
सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बना नीतीश को चोट पहुंचाएगी भाजपा
बिहार की बात करें तो सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाकर भाजपा ओबीसी वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। खासतौर पर कुशवाहा और कोरी समुदाय में नीतीश कुमार की पैठ मानी जाती है, जिस पर भाजपा ने चोट करने की तैयारी की है। जेडीयू से अलग होने के बाद से ही भाजपा ओबीसी, एमबीसी और दलित वर्ग पर डोरे डाल रही है। ओडिशा में भी लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष समीर मोहंती को पद से हटाने की मांग चल रही थी।
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सत्य मेरा भगवान है : राहुल गांधी

मोदी सरनेम विवाद में दो साल की सजा पर बोले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आज गुजरात की सूरत कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में दो साल जेल की सजा सुनाई. सजा मिलने के बाद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सत्य मेरा भगवान है. मैंने किसी समुदाय को बदनाम करने के लिए कोई बयान नहीं दिया था. इसके अलावा उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक कोट को शेयर किया है. 
कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन. सूरत कोर्ट ने उनको आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी पाते हुए 15 हजार रुपये के जुर्माने के साथ दो साल कैद की सजा सुनाई. हालांकि उनको कोर्ट से ही जमानत मिल गई, लेकिन उनकी संसद सदस्यता को लेकर खतरा पैदा हो गया है. 
प्रियंका गांधी ने कहा
लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल की सजा मिलने पर उसकी सदस्यता रद्द होने का प्रावधान है. उनकी सदस्यता रद्द होते ही देश भर के नेताओं की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कांग्रेस महासचिव और राहुल की बहन प्रियंका ने कहा, डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम, दाम, दंड, भेद लगाकर राहुल की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है. प्रियंका ने कहा, राहुल सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे और देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे. सच्चाई की ताकत और करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है.
सजा पर भड़की कांग्रेस
कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें तो यह पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है। ये लोग बार-बार जज बदल रहे थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था। खड़गे ने कहा कि यह तानाशाही सरकार है, जो ना तो चर्चा को मानती है और ना ही जांच की मांग को मानती है। ये संविधान के मुताबिक लोकतंत्र नहीं चलाना चाहते बल्कि अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं।
किस मामले पर हुई है सजा?
राहुल गांधी ने 2019 में एक चुनावी सभा में कथित तौर पर कहा था, आखिर कैसे सभी चोरों के नाम मोदी है? शिकायतकर्ता के वकील ने दावा किया, उन्होंने पूरे मोदी समुदाय को टारगेट किया. वहीं राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा, मैंने किसी समुदाय को बदनाम करने के लिए कोई बयान नहीं दिया था. किसी को हानि पहुंचाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था. मेरा उद्देश्य सिर्फ भ्रष्टाचार को उजागर करना था.
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कांग्रेस नेता के बचाव में उतरे AAP संयोजक

राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फसाना ठीक नहीं : केजरीवाल
नई दिल्ली। मोदी सरनेम को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने दोषी करार दिया है। राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस सांसद का बचाव करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है।
केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं।' केजरीवाल की प्रतिक्रिया राजनीतिक विश्लेषकों के लिए थोड़ी चौंकाने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस नेताओं खासकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कानूनी प्रक्रियाओं पर वह चुप्पी साधे रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी राहुल गांधी का बचाव किया। उन्होंने कहा, 'अलग-अलग मुकदमों में विपक्ष के नेताओं को फंसाया जा रहा है। दर्जनों एफआईआर करके विपक्ष को बताया जा रहा है कि आप आवाज सरकार से सवाल करेंगे तो आपकी जुबान बंद करा देंगे। यह ठीक नहीं है।'
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सम्राट चौधरी बने बिहार के नए बीजेपी अध्यक्ष, संजय जायसवाल की छुट्टी

2024 चुनाव से पहले बड़ा दांव
पटना। सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वह संजय जायसवाल की जगह लेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी आलाकमान ने जायसवाल की प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी है। बता दें कि सम्राट चौधरी अभी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं और कुशवाहा समाज से आते हैं।
बीजेपी आलाकमान ने सम्राट चौधरी को बिहार में पार्टी की कमान सौंपकर बड़ा दांव खेला है। सम्राट कुशवाहा जाति से हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लव-कुश वोटबैंक पर चोट करने के लिए बीजेपी ने रणनीति के तहत उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। सम्राट चौधरी पिछली एनडीए सरकार में मंत्री रहे थे।
सम्राट पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के पुत्र हैं। शकुनी समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और कुशवाहा जाति के बड़े नेताओं में उनका नाम शुमार है। बीजेपी से पहले सम्राट चौधरी आरजेडी में थे। लालू यादव ने उन्हें कम उम्र में ही मंत्री बनाया था, जिसे लेकर विवाद छिड़ा था। बीजेपी में आने के बाद सम्राट ने राजनीति तौर पर तेजी से ग्रोथ की। उनकी काबिलियत के आधार पर बीजेपी ने उन्हें विधायक, एमएलसी, मंत्री, फिर नेता प्रतिपक्ष और अब प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। 
संजय जायसवाल की प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी
2024 चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की छुट्टी कर दी गई है। इस साल की शुरुआत में दिल्ली में बिहार बीजेपी के नेताओं की आलाकमान के साथ बैठक हुई थी। उसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला, मंडल और बूथ स्तर तक बदलाव के संकेत मिले थे। इसके बाद से संजय जायसवाल की जगह किसी और का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा था। हालांकि, पार्टी ने सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगाकर सभी को चौंकाया है। सम्राट के ऊपर आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी के बेहतरीन प्रदर्शन का पूरा जिम्मा रहेगा।
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राहुल गांधी दोषी करार, कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, मिली जमानत

'मोदी' सरनेम पर विवादित टिप्पणी, मानहानि केस
सूरत। 'मोदी' सरनेम पर विवादित टिप्पणी की वजह से मुकदमे का सामना करने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर फैसला आ गया है। सूरत की जिला अदालत ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि केस में दोषी करार दिया है। इसके बाद उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि, उन्हें कोर्ट ने ऊपरी अदालत में जाने के लिए 30 दिन की मोहलत देते हुए जमानत दे दी है। फैसले के वक्त खुद राहुल गांधी भी कोर्ट में मौजूद रहे।
चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने 17 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।  कोर्ट से बाहर निकले वकील के मुताबिक, जज ने राहुल को दोषी करार देते हुए पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहते हैं? इस पर राहुल ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कहा था। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि राहुल ने जो बात कही थी उससे किसी को हानि नहीं हुई है तो कम से कम सजा दी जाए। वहीं, अभियोग पक्ष के वकील ने कहा कि राहुल गांधी सांसद हैं। जो लोग कानून बनाते हैं वही तोड़ेंगे तो इसका समाज में क्या संदेश जाएगा, इसलिए उन्हें अधिकतम सजा दी जाए।
यह केस राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज किया गया था। उन्होंने कर्नाटक में एक चुनावी जनसभा के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी ने इस दौरान नीरव मोदी, ललित मोदी का जिक्र करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा था, 'क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?'
इसके बाद बीजेपी विधायक परनेश मोदी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। उनका दावा था कि राहुल के बयान से मोदी समुदाय का अपमान हुआ है। राहुल गांधी को इस केस में तीन बार कोर्ट में पेश होना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि चुनावी समभा मं उन्होंने बयान दिया था और याद नहीं है कि क्या कहा था। कोर्ट में सभा की वीडियो रिकॉर्डिंग को पेश किया गया था। निर्वाचन अधिकारी को भी बुलाया गया था।
 
 
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सरकारी कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में की गई बढ़ोत्तरी

कैबिनेट ने दी मंजूरी, इन्हें मिलेगा लाभ
पटना। बिहार की नीतिश कुमार सरकार ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों को बड़ी सौगात दी है।राज्य सरकार ने विधायकों, विधान पार्षदों के साथ ही विधानमंडल मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक व सचेतक के वेतन-भत्ते में वृद्धि के बाद अब राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।
सीएम नीतिश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में बिहार के मंत्रियों के वेतन भत्ता पेंशन नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री समेत राज्य के सभी 31 मंत्रियों के वेतन-भत्ता प्रति माह 30 से 35 हजार रुपये बढ़ जाएंगे। ऐसे में इन्हें अब प्रति माह पौने तीन लाख तक रुपए मिलेंगे।
35,000 बढ़ेगा वेतन
सीएम नीतिश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार के मंत्रियों के वेतन भत्ता पेंशन नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री समेत राज्य के सभी 31 मंत्रियों के वेतन-भत्ता प्रति माह 30 से 35 हजार रुपये बढ़ जाएंगे। ऐसे में इन्हें अब प्रति माह पौने तीन लाख तक रुपए मिलेंगे।
अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर
सुत्रों की मानें तो राज्य के मंत्रियों के वेतन-भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव पिछले काफी समय से लंबित था, जिस पर मंगलवार को हुई बैठक में विमर्श करने के बाद इसे स्वीकृति दे दी गई। मंत्रियों के वेतन-भत्ते में करीब 30-35 हजार रुपये की मासिक वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के बाद मंत्रियों का मासिक वेतन-भत्ता मिलाकर करीब 2.65 लाख हो जाएगा। 7000 नए पदों पर शिक्षकों के नियुक्ति और छात्राओं को स्कॉलरशिप समेत कैबिनेट बैठक में कुल 35 एजेंडों को स्वीकृति दी गयी।
 
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23 से 25 मार्च तक बर्फबारी, बारिश, ओलावृष्टि व तूफान का यैलो अलर्ट

शिमला। हिमाचल में पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय होगा। मौसम विभाग ने 23 से 25 तक प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों मेें बर्फबारी के साथ मध्यम पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि व तूफान का यैलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान चम्बा, लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, शिमला और कुल्लू जिले की ऊंची चोटियों पर दोबारा बर्फबारी हो सकती है। बीते 24 घंटों में प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। सिरमौर के पच्छाद में सबसे ज्यादा 94 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं, खदराला में 22 व सांगला में 1 सैंटीमीटर तक बर्फबारी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि प्रदेश में 22 मार्च यानी आज ऊंचाई व मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है।
लेकिन 23 मार्च से पश्चिम विक्षोभ फिर सक्रिय होगा, जो 25 मार्च तक सक्रिय रहेगा। इस दौरान बर्फबारी, बारिश, तूफान और ओलावृष्टि को लेकर यैलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों मेंं सिरमौर में अधिक बारिश हुई है। पच्छाद में 94, सोलन 61 मिलीमीटर, संगड़ाह 55, रेणुका 54, राजगढ़ 50, धर्मशाला 49, सलूणी 45, सराहन 42, करसोग 41, कोटखाई 38, कुफ री व रोहड़ू में 37-37, कंडाघाट 36, मशोबरा 35, रामपुर 32, शिमला 31, अर्की 30, चौपाल 29, सुंदरनगर में 22 मिलीमीटर और मंडी के गोहर में 21 मिलीमीटर बारिश हुई। प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी तथा अन्य क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इससे ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात और अन्य इलाकों में ओलावृष्टि से प्रदेश में शीतलहर चलनी शुरू हो गई है। केलांग का तापमान -1.2 डिग्री और नारकंडा का -0.2 डिग्री तक गिर गया है। इसी तरह शिमला का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.2, भुंतर में 11.0, मनाली का 5.8 डिग्री, धर्मशाला 7.4, पालमपुर 8.0, कुफरी 1.2, ऊना 10, चम्बा 8.9 डिग्री व मंडी का 11.1 डिग्री सैल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है।
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आधार से वोटर आईडी को लिंक करने की डेडलाइन आगे बढ़ी

जानिए अब कब तक मौका
केंद्र सरकार ने आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक करने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है। पहले यह काम 1 अप्रैल 2023 कर किया जाना था। अब इसके लिए 31 मार्च 2024 तक का समय दिया गया है।
बता दें. फर्जी मतदान और फर्जी वोटर आईडी की समस्या को खत्म करने के लिए वोटर आईडी और आधार को आपस में लिंक करने की व्यवस्था बनाई गई है। केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि यह स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं।
वहीं चुनाव आयोग के अनुसार, आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने से 'एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में एक ही व्यक्ति का नाम नहीं हो सकेगा।
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, यूजर्स आधार को अपनी वोटर आईडी से ऑनलाइन या एसएमएस के माध्यम से लिंक कर सकते हैं।
यह काम ऑनलाइन करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) की आधिकारिक वेबसाइट- nvsp.in पर जाएं।
पोर्टल पर लॉग इन करें और होमपेज पर “मतदाता सूची में खोजें” विकल्प पर जाएं।
व्यक्तिगत विवरण और आधार संख्या दर्ज करें।
आधार विवरण दर्ज करने के बाद उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
ओटीपी दर्ज करें। एक बार हो जाने के बाद, आपका वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।
यूआइडीएआई ने 1.2 प्रतिशत आधार संचालकों का किया निलंबन
इस बीच, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने दोषपूर्ण गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में पिछले साल 1.2 प्रतिशत आधार केंद्र आपरेटरों को निलंबित कर दिया है। यूआइडीएआई ने कहा कि गलत कार्यों में लिप्त पाए जाने वाले आधार केंद्र संचालकों पर जरूरी दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
प्राधिकरण से जुड़े हुए करीब एक लाख संचालक आधार कार्ड बनाने के साथ ही धारकों के नाम में संशोधन और पता बदलने जैसी सेवाएं देते हैं। साथ ही यूआइडीएआइ ने कहा कि उसने प्रतिदिन एक मशीन पर किए जाने वाले पंजीकरण की संख्या भी सीमित कर दी है। संचालक आधार प्रणाली का दुरुपयोग नहीं कर सकें, इसके लिए यह कदम उठाया गया है।
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पूर्व मेयर ने की ब्रह्मपुरम वेस्ट प्लांट मामले की सीबीआई जांच की मांग

कोच्चि। कोचीन निगम के पूर्व मेयर टोनी चेममानी ने बुधवार को सीपीआई (एम) नेतृत्व से जुड़े एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए ब्रह्मपुरम वेस्ट प्लांट टेंडरिंग प्रक्रिया की सीबीआई जांच की मांग की। बताया जा रहा है कि जोंटा इंफ्राटेक ने उड़ीसा पंजीकृत कंपनी को सब-कॉन्ट्रैक्ट दिया था। जोंटा इंफ्राटेक ने 2021 में कोच्चि में ब्रह्मपुरम वेस्ट प्लांट में कचरे से निपटने के लिए 54 करोड़ रुपये की राशि का टेंडर जीता था।
संयोग से, उड़ीसा पंजीकृत कंपनी जोंटा को टेंडर दिए जाने से एक सप्ताह पहले बनाई गई थी और उसके बाद जोंटा सब ने 22 करोड़ रुपये की राशि में उड़ीसा पंजीकृत कंपनी को काम का ठेका दिया।
चेममानी ने कहा, सिर्फ सीबीआई जांच ही राजनीतिक साजिश और टेंडर कैसे दिया गया, इसका खुलासा कर सकती है। कोई भी नहीं भूल सकता कि 2 मार्च को ब्रह्मपुरम के परिसर में कचरे में आग लगने पर कोच्चि के निवासियों को किस तरह का नुकसान उठाना पड़ा था। इस भ्रष्ट सौदे के लिए जिम्मेदार लोगों को सामने लाया जाना चाहिए।
संयोग से, जोंटा का नेतृत्व अनुभवी माकपा नेता वैकोम विस्वान के रिश्तेदार कर रहे हैं।  (आईएएनएस)
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देश में कोरोना वायरस के 1,134 नए मामले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाईलेवल मीटिंग आज शाम
नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड से संबंधित स्थिति और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए आज शाम 4:30 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में बुधवार को 1,134 नए कोविड मामले दर्ज किए गए, जो पिछले दिन के 699 मामलों की तुलना में काफी अधिक है। वर्तमान में, सक्रिय मामलों की संख्या 7,026 है, जो कुल मामलों का 0.01 प्रतिशत है। इसी समय अवधि में, देश में कोविड से पांच मौतें हुई हैं- एक-एक छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल से। देश में अब तक कोविड से मरने वालों की संख्या 5,30,813 पहुंच गई है।
आंकड़ों के अनुसार, एक दिन में 662 रोगियों के स्वस्थ होने से कुल संख्या 4,41,60,279 हो गई। नतीजतन, रिकवरी दर 98.79 प्रतिशत है। इस बीच, दैनिक सकारात्मकता दर 1.09 प्रतिशत बताई गई है, जबकि देश में साप्ताहिक सकारात्मकता दर भी वर्तमान में 0.98 प्रतिशत है। साथ ही इसी अवधि में कुल 1,03,831 परीक्षण किए गए। मंत्रालय ने कहा कि आज सुबह तक, भारत ने कोविड के खिलाफ कुल 220.65 करोड़ टीके लगाए हैं, जिसमें पिछले 24 घंटों में 7,673 डोज शामिल हैं।
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जल संरक्षण में इंदौर ने किया नवाचार

नदी, तालाबों के साथ भूजल का भी संरक्षण
इंदौर छह बार से स्वच्छता में नंबर 1 का खिताब हासिल कर रहा इंदौर शहर अब नदी, तालब व भूजल संरक्षण में मिसाल बन रहा है। इंदौर में 82 हजार अधिक घरों व प्रतिष्ठानों में जल पुर्नभरण इकाईयां लगाकर लाखों लीटर वर्षा का जल भूमि में उतारा गया है। जिले में 101 अमृत सरोवर तैयार किए गए और कई तालाबों को पुर्नजीवित किया गया है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में ये तालाब जहां कृषि के लिए जलापूर्ति कर रहे है, वहीं भूजल स्तर को बढ़ा रहे है। इंदौर में वृहद स्तर पर जल संरक्षण के लिए किए गए कार्यो के कारण इस वर्ष चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में इस बार इंदौर को चार केटेगरी में पुरस्कार मिलने की संभावना है।
जल संरक्षण के कार्यों से मिला पुरस्कार
2018- चोरल नदी को पुर्नजीवित करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार
2020- जल सरंक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार
2022- देश की पहली वाटर प्लस सिटी का पुरस्कार
2023- जल पुर्नभरण इकाईयां लगाने पर इनोवेशन कैटेगरी में वल्ड वाटर डाइजेस्ट अवार्ड
ये पुरस्कार मिलना संभावित
चौथे राष्ट्रीय जल जल संरक्षण पुरस्कार में चार वर्ग में शार्टलिस्ट
-बेस्ट अर्बन लोक बाडी : सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, जनजागरुकता अभियान में एक निजी स्कूल।
1 लाख घरों में हुई वाटर रिचार्जिग की जियो टैगिंग
इंदौर नगर निगम पिछली बारिश के पूर्व चार माह तक शहर में जल पुर्नभरण के लिए मुहिम चलाई और शहर के 82 हजार 658 संस्थान, घर, औघोगिक क्षेत्र, स्कूल, कालेज, धार्मिंक सहित अन्य स्थानों पर वाटर रिचार्जिग की इकाइयां स्थापित की। इसके अलावा 1 लाख 7 हजार घरों की जियो टैगिंग भी की गई। इसके अलावा निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, यूनिवर्सिटी, कान्ह कैचमेंट एरिया, पीपल्याहाला सहित 10 से 12 स्थानों पर रिवर्स बोरवेल के माध्यम से करोड़ो लीटर बारिश के पानी को भूजल में उतारा।
जल पुर्नभरण इकाइयां स्थापित करने के कार्यो का यह असर कि शहर में जिन कालोनियों में पहले भूजल स्तर 200 मीटर था वहां पर 40 से 50 मीटर पर पानी मिलने लगा। इसके अलावा इंदौर शहर में 10 स्थानों पर भूजल स्तर की निगरानी के लिए पीजोमीटर भी स्थापित किए गए।
नालों के पानी को रोका और फिर कलकल बहने लगी कान्ह सरस्वती
कान्ह सरस्वती नदी के 14 किलोमीटर के कैचमेंट एरिया का पुर्नजीवन करने के लिए नालों से अतिक्रमण हटा उनका गहरीकरण किया। इसमें काली मिट्टी की परत को हटाकर जमीन में पानी पहुंच सके उस लेयर तक खोदाई की गई। इसका असर यह रहा कि इस वर्ष शरुआती बारिश में ही बिलावली व लिंबोदी तालाब जल्द भर गए। कान्ह- सरस्वती नदी में मिलने वाले चार हजार से ज्यादा नालाें के आउटफाल बंद किए गए। इससे गंदा पानी नदी में मिलने से रोका गया। विभिन्न क्षेत्र के कुएं व बाउंडियों की सफाई कर जल स्त्रोत बढ़ाए।
10 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बने, 200 उद्यानों में उपचारित पानी
निगम द्वारा शहर में 10 स्थानों वर सीवरेज के पानी के पुर्नउपयोग के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए। यहां से उपचारित 110 एमएलडी पानी प्रतिदिन उपयोग किया जा रहा है। इस पानी से निगम के 200 उद्यानों की सिंचाई की जाती है। यह पानी कृषि कार्य, सड़कों की धुलाई में उपयोग हो रहा है। इसके अलावा इस पानी को शालीमार टाउनशिप व डेली कालेज में बागवानी व पौधों के लिए पाइप लाइन कनेक्शन डालकर दिया जा रहा है।
462 जल संरक्षण इकाइयां हुई तैयार
इंदौर जिले में विगत तीन वर्षो में ग्रामीण स्तर पर 101 अमृत सराेवर तालाब तैयार किए गए। 462 जल संरक्षण इकाइयां, तालाबों पर चेकडेम बनाए गए। जनभागीदारी से 90 तालाबों का गहरीकण किया गया। 2 हजार किसाोंके खेतों पर निजी फल उद्यान बनवाए गए और 600 स्थानों पर सामुदायिक पौधारोपण किया गया। 100 नए चेकडेम इकाइंया तैयार की गई।
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आईटीयू के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6जी का दृष्टि पत्र भी किया लॉन्च
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम के दौरान भारत में नए अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को (22 मार्च) नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union) के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र (Innovation Centre) का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान भारत 6-जी (Bharat 6G) विजन डॉक्यूमेंट (दृष्टिपत्र) का अनावरण और 6-जी अनुसंधान और विकास केंद्र का शुभारंभ भी किया।
इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत जी20 बैठक की अध्यक्षता कर रहा है और क्षेत्रीय दूरियों को कम करना हमारी प्राथमिकता है। तकनीकी दूरियों को कम करने में वैश्विक दक्षिण की अहम भूमिका है। आईटीयू का एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर इसमें काफी अहम साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में हर महीने 800 करोड़ रुपए के यूपीआई आधारित भुगतान होते हैं। हर दिन 7  करोड़ ई-अथॉन्टिकेशन होते हैं। 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए नागरिकों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। 5जी के शुरू होने के 6 महीने में ही हम 6जी टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात कर रहे हैं। यह भारत के विश्वास को दर्शाता है। 
प्रधानमंत्री ने कहा कि टेलीकॉम तकनीक सिर्फ ताकत दिखाने का तरीका नहीं है बल्कि यह लोगों को सशक्त बनाने का मिशन है। भारत में 125 शहरों में 5जी कनेक्शन शुरू हो गए हैं। भारत में 100 5जी लैब देशभर में बनाए जाएंगे।
इस दौरान केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कुछ साल पहले, एक टेलीकॉम टावर के लिए परमिट में 220 दिन लगते थे लेकिन अब इसमें सिर्फ 7 दिन लगते हैं। भारत का 5जी रोल आउट दुनिया में तेज है। 1,15,000 साइटें 5जी सिग्नल दे रही हैं। 
'भारत बना रोल मॉडल'
कार्यक्रम के दौरान इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन की महासचिव डोरीन बोगडान ने कहा कि भारत उन देशों के लिए रोल मॉडल है, जो डिजिटल बदलाव चाहते हैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज सबसे बड़ा है, साथ ही डिजिटल पेमेंट मार्केट और तकनीकी कामगारों के मामले में भी भारत दुनिया में अग्रणी देश है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया ने देश को तकनीकी अविष्कारों के मामले में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। इनके अलावा आधार, यूपीआई और अन्य ऐसी ही योजनाओं से भारत काफी अच्छा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में तेजी से और कम लागत से अविष्कार हो रहे हैं, जो कि पहले नहीं देखा गया है।  
आईटीयू क्या है?
अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। यह क्षेत्रीय कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और प्रदेश कार्यालयों का एक नेटवर्क है। भारत ने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ मार्च 2022 में एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
नई दिल्ली के महरौली में स्थित है आईटीयू का क्षेत्रीय कार्यालय
भारत में क्षेत्रीय कार्यालय ने इसके साथ संबंधित एक नवाचार केंद्र की परिकल्पना की है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच अद्वितीय बनाता है। क्षेत्रीय कार्यालय पूरी तरह से भारत द्वारा वित्त पोषित है। यह नई दिल्ली के महरौली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DoT) भवन की दूसरी मंजिल पर स्थित है। यह भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और ईरान को सेवा प्रदान करेगा और राष्ट्रों के बीच समन्वय बढ़ाएगा और क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लाभदायक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा।
क्या है भारत 6-जी विजन डॉक्यूमेंट?
भारत 6-जी विजन डॉक्यूमेंट 6-जी पर प्रौद्योगिकी नवाचार समूह ( (टीआईजी-6जी)) द्वारा तैयार किया गया है। इस समूह का गठन नवंबर 2021 में विभिन्न मंत्रालयों / विभागों, अनुसंधान और विकास संस्थानों, शिक्षाविदों, मानकीकरण निकायों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और उद्योग जगत के सदस्यों के साथ भारत में 6-जी सेवा के लिए कार्य योजना और रूप रेखा विकसित करने के लिए किया गया था।
6-जी परीक्षण केंद्र अकादमिक संस्थानों, उद्योग, स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई, उद्योग आदि को उभरती आईसीटी प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। भारत 6-जी विजन डॉक्यूमेंट और 6-जी परीक्षण केंद्र देश में नवाचार, क्षमता निर्माण और तेजी से प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करेगा।
कॉल बिफोर यू डिग एप से होंगे ये लाभ
पीएम गति शक्ति के अंतर्गत अवसंरचना संपर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के प्रधानमंत्री की परिकलपना का उदाहरण देते हुए कॉल बिफोर यू डिग (सीबीयूडी) एप एक ऐसा उपकरण है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी अंतर्निहित संपत्तियों को असंगठित खुदाई और खनन के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के लिए परिकल्पित किया गया है। इससे देश को हर वर्ष लगभग 3000 करोड़ रुपये की हानि होती है। 
मोबाइल ऐप कॉल बिफोर यू डिग, उत्खननकर्ताओं और संपत्ति के मालिकों को एसएमएस/ईमेल अधिसूचना और कॉल करने के लिए क्लिक के माध्यम से जोड़ेगा, ताकि भूमिगत संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए देश में योजनाबद्ध तरीके से खुदाई की जा सकेगी। सीबीयूडी देश के शासन में 'संपूर्ण-सरकार की परिकल्पना' को अपनाते हुए व्यवसाय करने में आसानी हो, इसके लिए सुधार करके सभी हितधारकों को लाभान्वित करेगा। यह सड़क, दूरसंचार, पानी, गैस और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं में कम व्यवधान के कारण संभावित व्यावसायिक नुकसान को बचाएगा और नागरिकों को होने वाली परेशानी को कम करेगा।
इस कार्यक्रम में आईटीयू के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के सूचना प्रौद्योगिकी/दूरसंचार मंत्री, आईटीयू के महासचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी, भारत में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों के प्रमुख, राजदूत, उद्योग जगत के नेता, स्टार्ट-अप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), शिक्षा जगत के प्रतिनिधि, विद्यार्थी और अन्य हितधारक शामिल हुए।
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ममता बनर्जी लंबित केंद्रीय बकाया को लेकर दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन करेंगी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने राज्य के लंबित केंद्रीय बकाया के विरोध में इस महीने दिल्ली में दो दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगी।
भुवनेश्वर के लिए रवाना होने से पहले कोलकाता हवाईअड्डे पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि वह 29-30 मार्च को धरना देंगी।
उन्होंने कहा, "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 100-दिवसीय नौकरी योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के बावजूद, हमें इस मामले में हमारे केंद्रीय बकाया से वंचित कर दिया गया है। हमें अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे लंबित बकाया राशि प्राप्त नहीं हुई है।"
मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने 12,000 किमी अतिरिक्त ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए अपने खजाने से पैसा खर्च किया है। हमें अपनी सफलताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा मिली है। लेकिन फिर भी हमें हमारे वैध बकाया से वंचित रखा गया है।" उन्होंने कहा कि बीआर अंबेडकर की प्रतिमा के आधार पर 30 मार्च को दोपहर 12 बजे से प्रदर्शन शुरू होगा और शाम 7 बजे तक जारी रहेगा।  (आईएएनएस)
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