हिंदुस्तान

हमीरपुर की बेटी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर लहराया तिरंगा

हमीरपुर। हमीरपुर की बेटी बिंदिया कौशल ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस का फतेह कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने 5642 मीटर ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया। बिंदिया कौशल की इस अचीवमेंट पर उसके परिवार सहित पूरा प्रदेश नाज कर रहा है। इससे पहले भी वह लद्दाख स्थित कांग यात्से चोटी और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्थित यूमन चोटी पर तिरंगा लहराकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुकी हैं।
बिंदिया कौशल 15 अगस्त 2025 को माउंट एल्ब्रेस पर तिरंगा लहराना चाहती थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से 14 अगस्त 2025 को अभियान पूरा किया। बिंदिया कौशल अब लौटकर हिमाचल आ रही हैं। सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट से हिमाचल के लिए रवाना हुई हैं। बिंदिया कौशल प्रदेश की पहली महिला कांस्टेबल हैं जिन्होंने दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय चोटियों को फतेह किया है। वर्तमान में वह सीएम शिमला हाउस सिक्योरिटी में तैनात हैं। बिंदिया कौशल तीन भाई-बहन हैं।
बिंदिया कौशल के पिता रविंद्र कौशल ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी की कामयाबी पर नाज है। उन्होंने बताया कि वह आर्मी में रहते कारगिल की लड़ाई का हिस्सा रहे हैं। कारगिल को जब फतेह किया तो उस पोस्टर को देखकर बेटी को प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को बेटी की कार्यकुशलता को देखते हुए उसका मान बढ़ाना चाहिए।
वहीं, बिंदिया कौशल के चाचा सुरेंद्र कौशल का कहना है कि बेटी ने पूरे हिमाचल का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि बिंदिया कौशल में अदम्य साहस है। उन्होंने कहा कि बहुत कम लोगों में इतना स्टेमिना होता है। उन्होंने कहा कि बिंदिया कौशल ने हिमाचल पुलिस का नाम रोशन किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि बेटी का हौसला बढ़ाते हुए उसे पदोन्नति से नवाजा जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में बिंदिया माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराएगी।
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लोकसभा में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला पर विशेष चर्चा

  • जितेंद्र सिंह बोले- देश सफल अंतरिक्ष मिशन का जश्न मना रहा है, विपक्ष नारेबाजी कर रहा
  • लोकसभा की कार्यवाही 19 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित
नई दिल्ली। वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में दोपहर 2 बजे भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफल अंतरिक्ष मिशन पर चर्चा शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज देश शुभांशु के लौटने पर सफल अंतरिक्ष मिशन का जश्न मना रहा है लेकिन विपक्ष अभी भी हंगामा कर रहा है और चर्चा को तैयार नहीं है। विपक्ष एस्ट्रोनॉट से नाराज कैसे हो सकता है।
विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही फिर बाधित हुई, इसके बाद पीठासीन स्पीकर दिलीप सैकिया ने लोकसभा की कार्यवाही 19 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने भी न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि पार्टी जरूरत पड़ने पर महाभियोग प्रस्ताव समेत सभी लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। हालांकि, अभी तक कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है।
इधर, संसद में सोमवार को भी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्ष ने लोकसभा में बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर नारेबाजी की। सांसदों ने वोट चोर गद्दी छोड़ और वी वॉन्ट जस्टिस के नारे लगाए।
इसके चलते लोकसभा और राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक और फिर कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर फिर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद दोपहर 2 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू हुई। कुछ ही देर की चर्चा के बाद लोकसभा 19 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
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राहुल गांधी सात दिन में हलफनामा दें या माफी मांगें : चुनाव आयोग

दिल्ली। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनके "वोट चोरी" के आरोप पर पलटवार किया। चुनाव आयोग ने उन्हें सबूतों के साथ हलफनामा दाखिल करने या सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने के लिए सात दिन का समय दिया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "कोई तीसरा विकल्प नहीं है। अगर सात दिनों में कोई हलफनामा नहीं दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि आरोप झूठे हैं।" उन्होंने राहुल गांधी के दोहरे मतदान और "वोट चोरी" के दावों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है।

 

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संसद परिसर में विपक्षी दलों का प्रदर्शन, बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर हंगामा

  • नारेबाजी और पोस्टर के साथ प्रदर्शन
नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के बीच सोमवार को विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा की जा रही मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को संदिग्ध बताते हुए विरोध जताया।
इस प्रदर्शन का नेतृत्व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने किया। खरगे के साथ  तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), द्रमुक (डीएमके), वामपंथी दलों, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और समाजवादी पार्टी (एसपी) के सांसद भी मौजूद रहे।
इस दौरान प्रदर्शनकारी सांसदों ने संसद के मकर द्वार के बाहर बड़े-बड़े बैनर और पोस्टर थाम रखे थे। इन बैनर पर लिखा था- 'वोट चोरी बंद करो', वहीं हाथों में लगे पोस्टरों पर 'वोट चोर, गद्दी छोड़', 'एसआईआर बंद करो' जैसे शब्द लिखे थे।
बता दें कि विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की यह कवायद दरअसल बिहार में मतदाताओं को सूची से बाहर करने की चाल है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाया जा सके।
विपक्ष का आरोप और रणनीति
कांग्रेस नेता नसीर हुसैन ने मीडिया से कहा कि विपक्ष हर लोकतांत्रिक तरीका अपनाएगा, ताकि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) का पद केवल निष्पक्ष और ईमानदार व्यक्ति के हाथों में रहे। सूत्रों के अनुसार, विपक्ष इस मामले को और आगे बढ़ाने के लिए सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर भी विचार कर रहा है।
संसद का गतिरोध
विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। उनका कहना है कि बिहार में यह संशोधन अभ्यास 'जनता के वोट छीनने' की साजिश है। इसे लेकर हर दिन विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के परिणामस्वरूप, 21 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र में अब तक ज्यादातर कामकाज ठप रहा है। मानसून सत्र में सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को छोड़कर, संसद की कार्यवाही बार-बार स्थगित हो रही है और महत्वपूर्ण विधायी काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
विपक्षी सांसदों का कहना है कि वे सरकार और चुनाव आयोग पर दबाव बनाए रखेंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक चाहता है कि संसद में इस पर खुली बहस हो और बिहार समेत पूरे देश में मतदाता सूची से छेड़छाड़ की किसी भी संभावना को रोका जाए।
 
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लोकसभा में जन विश्वास विधेयक पेश, 350 से अधिक संशोधनों का प्रस्ताव

  • प्रवर समिति को भेजा गया
नई दिल्ली। जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025 सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया। हालांकि, इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया। विधेयक जीवन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए कुछ छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रावधान करता है। विधेयक पेश करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह विधेयक व्यापार को सुगम बनाने के लिए विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसके बाद विधेयक को लोकसभा की प्रवर समिति को भेज दिया गया। समिति को संसद के अगले सत्र के पहले दिन तक सदन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है।
यह विधेयक हंगामे के बीच पेश किया गया, क्योंकि विपक्षी दल बिहार में मतदाता सूची संशोधन और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक के माध्यम से 350 से अधिक प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित है। विधेयक देश के कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।
इससे पहले 2023 में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत 19 मंत्रालयों और विभागों की ओर से प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार ने कुछ प्रावधानों में कारावास या जुर्माने को हटा दिया। कुछ नियमों में कारावास को हटा दिया गया और जुर्माने को बरकरार रखा गया, जबकि कुछ मामलों में कारावास और जुर्माने को दंड में बदल दिया गया।
विधेयक में 350 से अधिक प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। यह देश के कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। विधेयक का उद्देश्य कुछ छोटे-मोटे अपराधों को अपराध-मुक्त बनाकर भरोसा आधारित शासन को बढ़ाना देना और जीवन व कारोबार सुगमता की स्थिति को बेहतर करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में कहा था, हमारे देश में ऐसे कानून हैं, जो सुनने में भले ही आश्चर्यजनक लगें, लेकिन मामूली बातों पर कारावास का प्रावधान करते हैं, और किसी ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया।
पीएम मोदी ने यह भी कहा था, मैंने यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया है कि भारतीय नागरिकों को बेवजह सलाखों के पीछे डालने वाले अनावश्यक कानून समाप्त किए जाएं। हमने पहले संसद में एक विधेयक पेश किया था, हम इसे इस बार फिर से लाए हैं। एक अधिकारी के मुताबिक, यह नया विधेयक देश में अधिक अनुकूल कारोबारी और नागरिक-केंद्रित वातावरण बनाने में मदद करेगा। इससे पहले 2023 में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत 19 मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराध-मुक्त कर दिया गया था।
1500 से पुराने कानून खत्म कर चुकी है सरकार
जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से सरकार ने कुछ प्रावधानों में कारावास और/या जुर्माने को हटा दिया था। कुछ नियमों में कारावास को हटा दिया गया और जुर्माने को बरकरार रखा गया, जबकि कुछ मामलों में कारावास और जुर्माने को मात्र जुर्माने में बदल दिया गया था। सरकार पूर्व में 40,000 से ज्यादा अनावश्यक प्रावधानों को खत्म कर चुकी है। इसने 1,500 से ज्यादा पुराने पड़ चुके कानूनों को समाप्त किया है।
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शुभांशु शुक्ला की सफलता को लेकर संसद में होगी विशेष चर्चा : किरेन रिजिजू

नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा कि अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सफलता को लेकर संसद में विशेष चर्चा की जाएगी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शुभांशु शुक्ला ने अपनी अद्भुत सफलता से हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में जाकर भारतीय तिरंगे का मान बढ़ाया है, जिससे हर भारतीय को गर्व की अनुभूति प्राप्त हुई है। आज के इस खास मौके पर अंतरिक्ष को लेकर विशेष चर्चा होगी, जिसमें कई पहलुओं को कवर किया जाएगा।
उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरह से 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान विपक्ष के सांसदों ने सहयोगात्मक रवैया अपना रखा था, वैसा ही रवैया उनका शुभांशु शुक्ला पर चर्चा के दौरान भी रहेगा। उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' पर चर्चा के दौरान विपक्ष के कई सांसदों ने भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ की थी। इन विपक्षी सांसदों ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि भारतीय सेना ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया था, जो कि हम हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। ऐसी स्थिति में हमें पूरी उम्मीद है कि जब आज संसद में शुभांशु शुक्ला पर चर्चा की जाएगी, तो विपक्ष के सांसदों का सकारात्मक रवैया रहेगा। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है।
किरेन रिजिजू ने कहा कि हम शुभांशु शुक्ला पर चर्चा के दौरान उनका स्वागत करेंगे। उन्हें सम्मान देंगे; जिस तरह से उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, वह हम सभी भारतीयों के लिए खुशी का विषय है।
साथ ही, उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति जताई और कहा कि विपक्षी सांसदों ने जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, वो पूरी तरह से गलत है। इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस से जो कुछ भी पूछा है, उसका जवाब उसे देना चाहिए। संसद में हंगामा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता नहीं हैं। वो एक स्वतंत्र संवैधानिक अधिकार है। ऐसी स्थिति में हम इसका जवाब नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन के हर सवाल का जवाब अभी कांग्रेस ही दे पाएगी।
उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में मैं सभी विपक्षी दलों के सांसदों से यह अनुरोध करूंगा कि वे शुभांशु शुक्ला की सफलता को लेकर एक सकारात्मक चर्चा करें और अपने लिए किसी भी प्रकार का राजनीतिक मसाला नहीं तैयार करें।
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कैश फॉर जॉब घोटाला : पार्थ चटर्जी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

  • तीन महीने बाद होगी रिहाई
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित कैश फॉर स्कूल जॉब घोटाले में फंसे राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को भ्रष्टाचार से जुड़े सीबीआई केस में पार्थ चटर्जी को जमानत दे दी है। हालांकि, इस दौरान सीबीआई ने पार्थ चटर्जी की जमानत का जोरदार विरोध किया।
सुप्रीम कोर्ट से जानत मिलने के बाद भी पार्थ चटर्जी की रिहाई तुरंत नहीं होगी, बल्कि यह तीन महीने बाद निचली अदालत द्वारा तय किए जाने वाले बेल बॉन्ड पर निर्भर करेगी। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया कि ट्रायल कोर्ट इस मामले में चार्ज फ्रेम करने की प्रक्रिया 4 हफ्तों के भीतर पूरी करे। इसके बाद अगले 2 महीने में गवाहों की गवाही भी पूरी की जाए। इसी प्रक्रिया के बाद पार्थ चटर्जी की रिहाई का रास्ता साफ होगा।
यह पहली बार नहीं है जब पार्थ चटर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इससे पहले 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (ईडी केस) में उन्हें जमानत दी थी। उस आदेश के तहत भी उनकी जमानत 1 फरवरी 2025 से लागू हुई थी, यानी लगभग तीन महीने बाद। ठीक उसी तरह अब सीबीआई केस में भी उनकी रिहाई तीन महीने बाद होगी।
बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को स्कूल जॉब के लिए कैश मामले में 151.26 करोड़ रुपए के कुल घोटाले की राशि में सबसे ज्यादा लाभार्थी दिखाया गया है, जैसा कि इसके पांचवें और अंतिम पूरक आरोपपत्र में विस्तार से बताया गया है।
कोलकाता में विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में दायर पूरक आरोपपत्र के अनुसार, ईडी द्वारा अब तक जब्त की गई कुल 151.26 करोड़ रुपए की राशि में से चटर्जी और मुखर्जी की संयुक्त हिस्सेदारी पूरी राशि में 103.78 करोड़ रुपये है। जब्त की गई राशि में नकदी और सोना तथा कुर्क की गई अचल संपत्ति शामिल है।
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चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों से सियासत गर्म

  • विपक्ष और भाजपा आमने-सामने
नई दिल्ली। चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर अब सियासत तेज हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने रविवार को राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट पर जो आरोप लगाए हैं, वे बेबुनियाद और झूठे हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा था कि अगर राहुल गांधी के पास अपने दावों के सबूत हैं तो वे 7 दिन के भीतर शपथपत्र (हलफनामा) दाखिल करें, अन्यथा देश से माफी मांगे। इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर पलटवार करते हुए गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने सोमवार को समाचार एजेंसी से खास बातचीत में कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह साफ हो गया है। विपक्ष का काम शायद चुनाव आयोग को मालूम नहीं है। इल्जाम तो आप (चुनाव आयोग) पर लगे हैं और सबूत आपको देना चाहिए। राहुल गांधी जो मांग रहे हैं, वह डाटा आप सार्वजनिक करें। हमने जो खामियां बताई हैं, उसकी जांच कराएं। लेकिन, आप जांच कराने के बजाए विपक्ष से ही हलफनामा मांग रहे हैं।
सीपीआई-एम सांसद राजाराम सिंह ने कहा कि ज्ञानेश कुमार अपराध बोध में हैं। आजादी के बाद ऐसा अपराध किसी ने नहीं किया जैसा मौजूदा चुनाव आयोग कर रहा है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपराधबोध से भरी हुई थी। हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट अपडेट होती है ताकि कोई मतदाता छूटे नहीं, लेकिन मौजूदा आयोग तो वोट काटने का काम कर रहा है। 65 लाख लोग वोटर लिस्ट से बाहर किए गए।
समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष को लगता है कि वोट चोरी हो रही है, तो चुनाव आयोग को भी सबूतों के साथ सामने आना चाहिए कि ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव ने भी एफिडेविट दिया है कि 18 हजार वोट कटे हैं। ऐसे में आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वह तथ्य रखे, न कि झूठ बोले।
वहीं, भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ कब तक चलेगा, एक सीमा होती है। आप संवैधानिक संस्था को 'चोर' कह रहे हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती? बाबा साहब के संविधान के तहत किसी संस्था को चुनौती देते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना गलत है। अगर आपके पास सबूत होते तो अब तक पेश कर देते। आपको भी पता है कि कोई बेइमानी नहीं हुई है।
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सीएम नीतीश ने राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए दी शुभकामनाएं

  • जदयू के समर्थन की पुष्टि की
पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की ओर से सी.पी. राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी और जनता दल (यूनाइटेड) के समर्थन की बात कही।
सी.पी. राधाकृष्णन को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। इस निर्णय का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के निर्णय का स्वागत है। जदयू सी.पी. राधाकृष्णन जी का समर्थन करेगा। उन्हें शुभकामनाएं।"
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से यह पद खाली है। अब एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने रविवार शाम इसका ऐलान किया। इस निर्णय के बाद एनडीए में शामिल दलों के नेताओं की तरफ से राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी जा रही हैं।
इससे पहले शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 'एक्स' पर लिखा, "शिवसेना पार्टी की ओर से, मैं आदरणीय राधाकृष्णन की उम्मीदवारी को समर्थन देने की घोषणा करता हूं, जिन्हें एक सांसद के रूप में संसदीय कार्यों का लंबा अनुभव है और एक राज्यपाल के रूप में प्रशासनिक कार्यों का गहन ज्ञान है।"
उन्होंने आगे कहा, "राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुनकर, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने राजनीतिक क्षेत्र में एक अनुभवी, बुद्धिमान, ईमानदार और देशभक्त व्यक्तित्व को सम्मान दिया है। साथ ही, उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पर हार्दिक बधाई। चूंकि इस चुनाव में उनकी जीत निश्चित है, मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल सफल हो और देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए उनका कार्यकाल बेहतरीन हो।"
एनसीपी अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी एक्स पर लिखा, "महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर बधाई। मुझे विश्वास है कि निर्वाचित होने के बाद, उनका दीर्घकालिक अनुभव और समर्पण इस उच्च संवैधानिक पद को और समृद्ध करेगा। उन्हें शुभकामनाएं।"
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी बधाई

  • आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रयासों की सराहना की
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने शुभकामनाएं दीं। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के तौर पर सीतारमण की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए नेताओं ने उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना की।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुभकामना देते हुए लिखा, "वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके प्रयास हमारे विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।"
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी बधाई देते हुए लिखा, "वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूँ कि उनका यह वर्ष उत्तम स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि से भरा रहे।"
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पोस्ट में लिखा, "केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपार ऊर्जा और उत्साह से परिपूर्ण, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं।"
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पोस्ट में लिखा, "केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएँ। भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रति आपका दूरदर्शी नेतृत्व और अथक समर्पण पूरे राष्ट्र को प्रेरित करता है। आपके स्वस्थ, खुशहाल और सफल जीवन की कामना करती हूं।"
निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को मदुरै, तमिलनाडु में हुआ। उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। वैश्विक आर्थिक मुद्दों में उनकी गहरी रुचि और शैक्षणिक पृष्ठभूमि ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर विशिष्ट पहचान दिलाई। राजनीति में प्रवेश से पहले उन्होंने कॉर्पोरेट क्षेत्र में एक सफल पेशेवर के रूप में अपनी छाप छोड़ी।
साल 2006 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। साल 2014 में मोदी सरकार में उन्हें पहली बार मंत्रिमंडल में स्थान मिला। 2017 में निर्मला सीतारमण ने भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री बनकर इतिहास रचा।
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40 मिनट में पूरी होगी 2 घंटे की दूरी, पीएम मोदी ने दिल्ली को दी ये सौगात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (17 अगस्त) को दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले दो बड़े हाई-स्पीड कॉरिडोर अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) और द्वारका एक्सप्रेसवे (दिल्ली हिस्सा) का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे।
करीब 11,000 करोड़ की लागत से तैयार ये दोनों प्रोजेक्ट एनसीआर की ट्रैफिक तस्वीर बदल देंगे। अब सिंघु बॉर्डर से दिल्ली एयरपोर्ट तक का सफर, जो पहले 2 घंटे लेता था, सिर्फ 40 मिनट में पूरा होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लक्ष्य है दिल्ली को जाम और प्रदूषण से मुक्त करना, और ये सड़कें उसी दिशा में बड़ा कदम हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन परियोजनाओं की सराहना करते हुए इन्हें "दिल्ली की गति में क्रांति" बताया। उन्होंने कहा: "किसने सोचा होगा कि सिंघु बॉर्डर से हवाई अड्डे तक का सफ़र सिर्फ़ 40 मिनट में पूरा हो सकता है? किसने सोचा होगा कि मुकरबा चौक, धौला कुआँ और एनएच-8 के भयानक ट्रैफ़िक जाम से इतनी आसानी से निपटा जा सकेगा? यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प से संभव हुआ है।" द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का उद्घाटन मार्च 2024 में किया गया था, जिससे एक महत्वपूर्ण गलियारा पूरा हो गया, जिसे अब दिल्ली-एनसीआर की गतिशीलता के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम माना जा रहा है।
द्वारका एक्सप्रेसवे : देश का पहला अर्बन एक्सप्रेसवे
कुल लंबाई: 29 किलोमीटर (18.9 किमी गुरुग्राम, 10.1 किमी दिल्ली)।
एलिवेटेड हिस्सा: 23 किमी, टनल: 4 किमी।
3.6 किमी लंबी सुरंग सीधे पालम एयरपोर्ट तक।
4 पैकेजों में बंटा, दिल्ली हिस्से का काम जय कुमार इंफ्रा और गुरुग्राम का काम L&T ने किया।
निर्माण में 2 लाख टन स्टील और 20 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल।
12 हजार पेड़ों का ट्रांसप्लांट।
शुरू होने के बाद दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का दबाव 25% कम।
UER-II: दिल्ली का तीसरा रिंग रोड
कुल लंबाई: 75.71 किलोमीटर।
दिल्ली-एनसीआर का नया 6-लेन एक्सेस-कंट्रोल एक्सप्रेसवे।
बवाना, नरेला, कंझावला, मुंडका, द्वारका समेत सोनीपत, रोहतक, जींद, बहादुरगढ़ तक कनेक्टिविटी।
27 फ्लाईओवर, 26 छोटे पुल और 17 सबवे।
ग्रीन रोड: गाजीपुर लैंडफिल से निकले 20 लाख टन कचरे का इस्तेमाल।
भविष्य में ई-हाईवे: ई-बसें, ई-कारें और ई-ट्रॉली चलाने की योजना।
आने वाले समय में NCR का बड़ा लॉजिस्टिक हब बनने की संभावना।
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सरकार ने निजी वाहनों के लिए 3,000 रुपये का फास्टैग पास लागू किया

नई दिल्ली। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्य के स्वामित्व वाली एनएचएआई ने नागरिकों के लिए 'जीवन को आसान बनाने' के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु शुक्रवार से पूरे देश में फास्टैग वार्षिक पास लागू कर दिया है। बयान में कहा गया है कि वार्षिक पास को राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। कार्यान्वयन के पहले दिन शाम 4:30 बजे तक, लगभग 1.2 लाख उपयोगकर्ताओं ने वार्षिक पास खरीदा और सक्रिय किया और टोल प्लाजा पर लगभग 1.24 लाख लेनदेन दर्ज किए गए।
बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को एक सहज और किफायती यात्रा विकल्प प्रदान करते हुए, FASTag वार्षिक पास एक वर्ष की वैधता के लिए 3,000 रुपये के एकमुश्त शुल्क भुगतान या देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग के माध्यम से FASTag को बार-बार रिचार्ज करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।
वार्षिक पास वैध FASTag वाले सभी गैर-व्यावसायिक वाहनों पर लागू होता है और राजमार्गयात्रा ऐप या NHAI वेबसाइट के माध्यम से एकमुश्त शुल्क भुगतान के दो घंटे के भीतर सक्रिय हो जाता है। बयान में कहा गया है कि लगभग 98 प्रतिशत की प्रवेश दर और 8 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ, FASTag ने देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली में क्रांति ला दी है। वार्षिक पास सुविधा की शुरुआत से न केवल इसमें कहा गया है कि इससे फास्टैग उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार होगा, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा अधिक किफायती और निर्बाध हो जाएगी।
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किश्तवाड़ में तीसरे दिन भी रेस्क्यू जारी, अब तक 60 शव बरामद

  • 100 से ज़्यादा घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में पहुँचाया गया
जम्मू। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में शनिवार को तीसरे दिन भी राहत और बचाव अभियान जारी रहा। अब तक 60 शव बरामद किए जा चुके हैं और 100 से ज़्यादा घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में पहुँचाया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शुक्रवार शाम किश्तवाड़ पहुँचे और आज चशोती गाँव स्थित आपदा स्थल पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बादल फटने से आई अचानक बाढ़ ने जम्मू-कश्मीर में कई वर्षों के बाद इतना भारी नुकसान पहुँचाया है। चशोती गाँव में शनिवार को लगातार तीसरे दिन समन्वित बचाव और राहत अभियान जारी रहा, जहाँ 60 लोगों की जान चली गई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात के साथ शुक्रवार देर रात तबाह हुए गाँव का दौरा किया और पुलिस, सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), नागरिक प्रशासन और ऊँचाई वाले इलाकों में कार्यरत स्थानीय स्वयंसेवकों द्वारा किए जा रहे बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। अब तक, 46 शवों की पहचान हो चुकी है और कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया है।
इस बीच, 75 लोगों के लापता होने की सूचना उनके परिवारों ने दी है, हालाँकि स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि सैकड़ों लोग अचानक आई बाढ़ में बह गए होंगे और विशाल पत्थरों, लकड़ियों और मलबे के नीचे दब गए होंगे। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के दो जवान और स्थानीय पुलिस का एक विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) शामिल हैं। यह आपदा मचैल माता मंदिर के रास्ते में आखिरी मोटर योग्य गाँव चशोती में लगभग दोपहर 12:25 बजे आई। 14 अगस्त इससे एक अस्थायी बाज़ार, मचैल माता यात्रियों के लिए एक सामुदायिक रसोईघर और एक सुरक्षा चौकी ध्वस्त हो गई।
इस अचानक आई बाढ़ में कम से कम 16 आवासीय घर और सरकारी इमारतें, तीन मंदिर, चार पनचक्कियाँ, एक 30 मीटर लंबा पुल और एक दर्जन से ज़्यादा वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। 25 जुलाई से शुरू होकर 5 सितंबर को समाप्त होने वाली वार्षिक मचैल माता यात्रा शनिवार को लगातार तीसरे दिन स्थगित रही। 9,500 फुट ऊँचे इस मंदिर तक 8.5 किलोमीटर की चढ़ाई किश्तवाड़ शहर से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित चशोती से शुरू होती है।
नागरिक प्रशासन द्वारा लगभग एक दर्जन अर्थ-मूवर्स की तैनाती और एनडीआरएफ द्वारा विशेष उपकरणों और डॉग स्क्वॉड के इस्तेमाल से बचाव कार्य तेज़ कर दिए गए। डॉ. जितेंद्र सिंह ने आपदा स्थल के दौरे के बाद एक्स पर कहा, "लंबी और थकाऊ चढ़ाई के बाद, मैं किश्तवाड़ में बादल फटने की आपदा स्थल पर पहुँचने में कामयाब रहा... बहुत देर रात, लगभग आधी रात को।" एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, होमगार्ड, स्थानीय स्वयंसेवकों और जम्मू-कश्मीर पुलिस के अलावा, सेना ने बचाव कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 300 से ज़्यादा कर्मियों को तैनात किया है।
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स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली की जेलों में 1,400 से ज्यादा दोषियों को विशेष छूट

नई दिल्ली। दिल्ली की जेलों में बंद 1,400 से ज़्यादा दोषियों को शुक्रवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष छूट दी गई। साथ ही, दिल्ली सरकार ने शहर की जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए 145.58 करोड़ रुपये की राशि मंज़ूर की। दिल्ली कारागार विभाग ने इस अवसर पर कारागार महानिदेशक सतीश गोलछा द्वारा जेल मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इस दिवस को मनाया। अपने संबोधन में, महानिदेशक ने घोषणा की कि कुल 1,497 पात्र दोषियों को कारावास के दौरान उनके आचरण के आधार पर 15 से 25 दिनों की छूट मिलेगी। “यह घोषणा की गई कि दिल्ली की जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए, नरेला में एक नई जेल का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए दिल्ली सरकार ने 145.58 करोड़ रुपये की राशि मंज़ूर की है। यह भी बताया गया है कि लामपुर डिटेंशन सेंटर का संचालन और प्रबंधन का ज़िम्मा जेल विभाग ने संभाल लिया है, जहाँ लगभग 273 विदेशी नागरिक बंद हैं।” गोलछा ने कहा।
जेल विभाग कैदियों के लिए शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करके सुधारात्मक दर्शन पर भी ज़ोर दे रहा है। इस पहल के तहत, उस्मानिया विश्वविद्यालय के सहयोग से, बीपीआरएंडडी के उन्नति संज्ञानात्मक व्यवहार कार्यक्रम के तहत 600 कैदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और कई अन्य संगठन विभिन्न जेलों में कौशल विकास पहलों का समर्थन कर रहे हैं। गोलछा ने बीएनएस-2023, बीएनएसएस-2023 और बीएसए-2023 के हालिया कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला और बताया कि बीएनएसएस-2023 की धारा 479 का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन अदालती पेशी का काम अग्रिम चरण में है। उन्होंने यह भी बताया कि जेल सुरक्षा को और मज़बूत करने के लिए एक खुफिया प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।
स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया, और जेलों में कैदियों को उपचार प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई। पिछले वर्ष 3,247 नए पद सृजित किए गए, जिससे जेल कैडर में पदोन्नति हुई, जबकि वार्डर के 1,697 पद और सहायक अधीक्षक के 93 पदों पर भर्ती के लिए डीएसएसएसबी द्वारा विज्ञापन दिया गया।
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बिहार में युवाओं के लिए ऐतिहासिक ऐलान, नौकरी और जमीन मुफ्त

  • मुख्यमंत्री नीतीश का ऐलान
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं को साधने के लिए बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेला है। सीएम नीतीश ने घोषणा की है कि अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
नीतीश कुमार ने कहा कि 2020 में सात निश्चय-2 के तहत किए गए वादे के क्रम में उनकी सरकार ने अब तक 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया है। अब इस संख्या को दोगुना कर अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं को स्वरोजगार और उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसके तहत निजी क्षेत्रों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा।
इस पैकेज के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं-
1. कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा।
2. सभी जिलों में उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी और अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त जमीन दी जाएगी।
3. उद्योगों से संबंधित भूमि विवादों को समाप्त करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे।
4. अगले 6 महीने में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
रोजगार की बढ़ेंगी संभावनाएं-
इसके अलावा, अन्य कई प्रावधान भी किए गए हैं ताकि बिहार में उद्योगों को बढ़ावा मिले और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अवसर मिलें। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बिहार के युवा कुशल, आत्मनिर्भर और सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर हों। इस योजना से निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।
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फ्लोर मैट गोदाम में लगी आग, 2 लोग जिंदा जले

बेंगलुरु। नगरतापेटे इलाके में शनिवार को फ्लोर मैट गोदाम में भीषण आग लगने से कम से कम दो लोगों की मौत हो गई। फिलहाल आग पर काबू पाया जा चुका है। पुलिस और अग्निशमन अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, बेंगलुरु के नगरथपेट स्थित फ्लोर मैट गोदाम में शनिवार तड़के आग लगी थी। आग तेजी से चार मंजिला इमारत में फैल गई, जिसकी तीसरी मंजिल पर एक घर था। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को तैनात किया गया। गली संकरी होने के कारण दमकल विभाग के कर्मियों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। वाहन घटनास्थल तक ठीक से नहीं पहुंच सके। एम्बुलेंस भी मौके पर बुलाई गई थी।
आग की लपटें कम होने पर बचाव टीमें इमारत के अंदर गईं। इस दौरान, दो लोगों के शव बरामद हुए। एक शव पहली मंजिल पर और दूसरा दूसरी मंजिल पर मिला। मृतकों की पहचान सुरेश (36) और मदन (34) के रूप में हुई है। हालांकि, आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। चिक्कापेट विधायक उदय गरुड़ाचार ने घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट में लिखा, "प्रारंभिक जानकारी के आधार पर चिक्कपेट विधानसभा क्षेत्र के धर्मरायस्वामी मंदिर वार्ड के नगरतापेटे स्थित एक इमारत में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। मैंने घटनास्थल का दौरा किया है। अग्निशमन विभाग, एसडीआरएफ टीम, पुलिस अधिकारी और बीबीएमपी अधिकारी ड्यूटी पर हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस घटना में मृतकों की आत्मा को शांति मिले।"
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17 अगस्त को रोहतास से शुरू होगी राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा

  • "वोट अधिकार यात्रा के लिए राहुल गांधी करेंगे रोहतास से प्रस्थान"
पटना। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ 17 अगस्त से बिहार के रोहतास से वोट अधिकार अभियान शुरु करेंगे जिसमें इंडिया गठबंधन के नेता भी शामिल होंगे।
कांग्रेस महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल ने बुधवार को इसे लोकतंत्र की लड़ाई करार देते हुए कहा था कि इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जाएगा जिससे एक एक व्यक्ति के अधिकार के कीमती वोट और संविधान की रक्षा की जा सकेगी।
वेणुगोपाल ने कहा ‘‘हमारे लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई सड़कों पर होगी और 17 अगस्त से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की पाटिर्याँ पूरे बिहार में एक विशाल वोट अधिकार यात्रा शुरू करेंगी। लोकतंत्र के लिए खतरनाक मतदाता सूची पुनरीक्षण अभ्यास और वोट चोरी के खिलाफ इस लड़ाई को जन आंदोलन बनाने के लिए शुरु किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा ‘‘इस संदर्भ में आज बिहार के सासाराम में इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात की गयी ताकि हमारी तैयारी, लामबंदी का आकलन किया जा सके और यात्रा के लिए सुचारू समन्वय स्थापित किया जा सके।''
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सोमवार से शुरू होगा चीनी विदेश मंत्री का भारत दौरा

नई दिल्ली चीन के विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को भारत आने वाले हैं। वह सीमा मुद्दे पर एनएसए अजित डोभाल के साथ वार्ता करेंगे। यह वार्ता विशेष प्रतिनिधि तंत्र के तहत होगी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को भारत आ रहे हैं। वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के साथ सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि (एसआर) तंत्र के तहत वार्ता करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
वांग यी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चीन के तियानजिन शहर की यात्रा तय है। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सूत्रों ने बताया कि वांग यी का भारत दौरा मुख्य रूप से सीमा विवाद को लेकर अगले दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता को लेकर होगा।
सीमा से जुड़े मुद्दों पर वार्ता के लिए वांग यी और अजीत डोभाल दोनों को अपने-अपने देशों का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। डोभाल पिछले साल दिसंबर में चीन गए थे और वहां उन्होंने वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि वार्ता की थी। कजान (रूस) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक हुई थी, जिस दौरान वार्ता के विभिन्न तंत्रों को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया गया था।
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