हिंदुस्तान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वॉर मेमोरियल में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि

कारगिल। द्रास पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वॉर मेमोरियल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी. बता दें कि हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है. लेकिन इस बार कारगिल दिवस की रजत जयंती (25 साल) होने के कारण यह कार्यक्रम खास है. इसमें बड़ी संख्या में कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुरों के परिजन, वीरता पुरस्कार विजेता और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है.
बता दें कि पाकिस्तान के साथ हुई कारगिल जंग 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक लड़ी गई थी. 26 जुलाई को भारतीय सेना ने जीत हासिल की थी. तब से इस तारीख को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है. 1999 से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था कि दोनों ही देश के सैनिक सर्दियों में उन इलाकों में अपने जवानों की तैनाती नहीं करेंगे, जहां पर बर्फ जमा होगी.
पाकिस्तान के साथ हुए समझौते का भारत ने तो इस समझौते का पालन किया था, लेकिन पाकिस्तान ने धोखे के तहत सर्दियों में इन पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था. इसमें द्रास, टाइगर हिल और कारगिल समेत कई अहम इलाकों पर वो पहुंच गए थे. करीब 134 किमी के दायरे में पाकिस्तानियों ने अपनी पैठ बना ली थी. कारगिल युद्द के दौरान 3 महीने में भारत ने अपने 527 जवानों को खोया था. इस युद्द में 1363 जवान घायल हुए थे.
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कारगिल दिवस की 25वीं वर्षगांठ आज, जवानों को दी गई श्रद्धांजलि

लद्दाख। देश आज कारगिल दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ में शामिल होने लद्दाख पहुंचेंगे। कारगिल युद्ध भारत की जीत की याद दिलाता है और बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों के बलिदान का सम्मान करता है।
बता दें कि कारगिल विजय दिवस भारत में एक महत्वपूर्ण दिवस है, जो हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस 1999 में कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की जीत की याद में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध मई 1999 में शुरू हुआ था, जब पाकिस्तानी सेना ने भारत के जम्मू-कश्मीर राज्य में कारगिल जिले के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी, जिसमें कई अधिकारियों और जवानों ने शहादत दी।
26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल की चोटियों पर फिर से कब्जा कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस जीत के बाद, भारत सरकार ने 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिवस पर, भारत में विभिन्न समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिनमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है और उनकी वीरता को याद किया जाता है।
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कर्नाटक ने NEET परीक्षा के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, CET वापस मांगा

बेंगलुरु (एएनआई)। अखिल भारतीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET के खिलाफ अपनी मजबूत आवाज उठाते हुए, सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को राज्य सरकार के दोनों सदनों में परीक्षा के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया और केंद्र से राज्य को कर्नाटक में मेडिकल प्रवेश के लिए CET की पुरानी प्रणाली पर वापस जाने की अनुमति देने की मांग की। NEET परीक्षा में खामियों और हाल की अनियमितताओं की ओर इशारा करते हुए, प्रस्ताव में केंद्र सरकार से कर्नाटक राज्य को इस परीक्षा से छूट देने और राज्य सरकार द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रदान करने की अनुमति देने का आग्रह किया गया। राज्य के चिकित्सा शिक्षा और कौशल विकास मंत्री डॉ शरण प्रकाश पाटिल ने जहां विधानसभा में प्रस्ताव रखा , वहीं उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इसे विधान परिषद में पेश किया।
प्रस्ताव में कहा गया है, "नीट परीक्षा प्रणाली गरीब ग्रामीण छात्रों के चिकित्सा शिक्षा अवसरों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है और राज्य सरकारों के छात्रों को राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश देने के अधिकारों से वंचित करती है और नीट परीक्षा में बार-बार होने वाली अनियमितताओं को देखते हुए, केंद्र सरकार को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (केंद्रीय अधिनियम 30, 2019) में आवश्यक संशोधन करना चाहिए ताकि राष्ट्रीय स्तर पर नीट प्रणाली को समाप्त किया जा सके। साथ ही, कर्नाटक विधान परिषद सर्वसम्मति से आग्रह करती है कि केंद्र सरकार को तुरंत कर्नाटक राज्य को परीक्षा से छूट देनी चाहिए और राज्य सरकार द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ( सीईटी ) के आधार पर मेडिकल प्रवेश प्रदान करना चाहिए।" इसमें कहा गया है, "चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटिल लगातार नीट परीक्षा का विरोध कर रहे हैं और इस प्रणाली से वंचित और ग्रामीण छात्रों के अवसरों और उनके चिकित्सा पेशे के सपने पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर कर रहे हैं।" बुधवार को, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें नीट को खत्म करने और अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा इस तरह की परीक्षा आयोजित करने की पिछली प्रणाली को बहाल करने की मांग की गई। विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया।
इससे पहले मंगलवार, 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि कोर्ट ने माना था कि इस साल के लिए नए सिरे से NEET-UG के लिए निर्देश देने से इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से ज़्यादा छात्रों पर गंभीर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें NEET-UG 2024 के नतीजों को वापस लेने और परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। इसमें परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। (एएनआई)
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कांग्रेस ने संसद में उठाया फ्लाइट में हो रही देरी का मुद्दा

दिल्ली। कांग्रेस ने आज संसद में हवाई उड़ानों में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभालते हुए केसी वेणुगोपाल ने कहा कि फ्लाइट्स में देरी, खासकर एयर इंडिया और अन्य उड़ानों में देरी आजकल आम बात हो गई है। इस देरी के कारण लोगों को परेशानी होती है।
सांसद ने कहा, कभी-कभी, बिना किसी पूर्व सूचना के उड़ानें रद्द कर दी जाती हैं और ग्राहकों को रिफंड भी नहीं किया जाता है। क्या सरकार ने इन मुद्दों का अध्ययन कर रही है? लगातार कैंसिल हो रही फ्लाइट्स की निगरानी के लिए क्या कोई प्रणाली स्थापित की है? उन्होंने फ्लाइट्स में हो रही देरी को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, “मैं केरल का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश के बहुत सारे लोग खाड़ी देशों में रहते हैं। इन लोगों को आमतौर पर जब कभी भी खाड़ी देश जाना होता है, तो इन्हें फ्लाट्स में देरी की वजह से काफी जूझना पड़ता है। कई बार तो यात्रियों को बिना सूचित किए फ्लाइट कैंसिल कर दी जाती है। इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।"
उन्होंने कहा, "यात्रियों को हो रही इन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए मैं केंद्र सरकार से यह जानना चाहता हूं कि अब तक इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। क्या सरकार ने अब तक ऐसा कोई तंत्र स्थापित किया है, जिससे यात्रियों को इन दुश्वारियों से बचाया जा सकें। कई दफा यात्री इस संबंध में एयरलाइंस को भी शिकायत कर चुके है। ऐसे में मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि अब तक सरकार ने इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाया है।” उन्होंने आगे कहा, “मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संबंध में केरल सरकार की ओर से कई दफा केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन सरकार के मौजूदा रूख से ऐसा लगता नहीं है कि वो इस दिशा में कोई भी कदम उठाने की स्थिति में हैं।”
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बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा

  • मुंह पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे कांग्रेस विधायक
पटना। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को भी विपक्ष का हंगामा जारी है। इस बीच, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस के विधायक मुंह पर काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। इधर, सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष के सदस्यों का हंगामा जारी रहा। मानसून सत्र के चौथे दिन की शुरुआत के पहले विपक्षी सदस्य आक्रामक दिखे।
कांग्रेस के विधायकों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के विधायक राजेश राम ने कहा कि मुख्यमंत्री विरोधियों पर लाठी चलाते रहते हैं। जब भाजपा विपक्ष में थी, तब उन पर लाठी चलवाई और अब कांग्रेस पर। उन्होंने कहा कि कल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
इधर, भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि जो भी नियम तोड़ेगा उन पर पुलिस कार्रवाई करती है। दरअसल, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है।उल्लेखनीय है कि बिहार की राजधानी पटना में प्रदेश युवा कांग्रेस ने बुधवार को विधानसभा घेराव की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसके बाद कांग्रेस भड़क उठी है। बिहार में कानून-व्यवस्था की खराब हालत, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक का आरोप लगाकर प्रदेश युवा कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। इसी कड़ी में बुधवार को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में विधानसभा घेराव करने निकले थे और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए थे।
इस बीच, गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद ही विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के सदस्य वेल में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष नन्द किशोर यादव विपक्ष के सदस्यों को अपने स्थान पर जाने का आग्रह करते रहे लेकिन उनका हंगामा जारी है। हालांकि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही जारी है।
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IAS पूजा खेडकर मुद्दे पर संसद में हंगामा

  • एनसीपी सांसद फौजिया खान ने डिसएबिलिटी कोटा का उठाया मुद्दा
दिल्ली। IAS पूजा खेडकर मुद्दे पर संसद में हंगामा हुआ. एनसीपी सांसद फौजिया खान ने डिसएबिलिटी कोटा का मुद्दा उठाया और पूजा खेडकर के इस कोटे से यूपीएससी क्वालिफाई करने का भी जिक्र किया. जीरो ऑवर के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए फौजिया खान ने '...हमें बेबस-लाचार मत समझना, हमारा हौसला ही काफी है' के साथ अपनी बात पूरी की.
राज्यसभा में जीरो ऑवर समाप्त होने के बाद कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बयान का मुद्दा उठाया. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व पीएम के बयान का मुद्दा उठाया और कहा कि इसे लेकर रणदीप सिंह सुरजेवाला और अन्य सदस्यों की ओर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी रेज किया गया था. खड़गे ने देवगौड़ा की ओर से अपने बेटे की तारीफ और कांग्रेस की सरकार को लेकर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई. सभापति जगदीप धनखड़ ने कल रात कांग्रेस सांसद जयराम रमेश और अन्य सदस्यों की ओर से कम्युनिकेशन मिलने की जानकारी दी और खड़गे से बैठ जाने का आग्रह किया.
बता दें कि लोकसभा में प्रश्नकाल और राज्यसभा में जीरो ऑवर की कार्यवाही समाप्त हो गई है. प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कई सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव के नोटिस की सूचना मिली है. इनमें से किसी भी नोटिस को अनुमति नहीं दी गई है.
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CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी

दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति सीबीआई मामला में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले में आरोपी बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। हालांकि, दिल्ली के आबकारी घोटाले से जुड़े सीबीआई के केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाया है। अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में मौजूद थे।
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शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 80,000 के नीचे खुला

दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में बड़ी गिरावट के साथ खुला। बाजार में चौतरफा गिरावट देखी जा रही है। सुबह 9:23 पर सेंसेक्स 636 अंक या 0.79 प्रतिशत गिरकर 79,502 पर और निफ्टी 178 अंक या 0.73 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,246 पर था। बाजार में गिरावट का नेतृत्व बैंकिंग शेयर कर रहे हैं। निफ्टी बैंक 551 अंक या एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ 50,756 पर है। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में कम गिरावट देखी जा रही है। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 363 अंक या 0.64 प्रतिशत की गिरावट के साथ 56,508 और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 50 अंक या 0.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,672 पर है।
गिरावट का सबसे ज्यादा असर मेटल, रियल्टी, फार्मा, आईटी, ऑटो, पीएसयू बैंक और एनर्जी इंडेक्स में देखा जा रहा है। एफएमसीजी और मीडिया इंडेक्स में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स में 30 में से 24 शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। एक्सिस बैंक, जेएसडब्लू स्टील, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और पावर ग्रिड टॉप लूजर्स हैं।
टाटा मोटर्स, एलएंडटी, एचडीएफसी बैंक और आईटीसी टॉप गेनर्स हैं। एशिया के करीब सभी बाजार लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। अमेरिकी बाजार में बुधवार को भारी बिकवाली देखी गई। बाजार के जानकारों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर संकेत नकारात्मक होने के कारण भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। बजट में कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाना भी बाजार के लिए नकारात्मक है ऐसे में प्रीमियम वैल्यूएशन होने के कारण बाजार पर दबाव बना हुआ है।
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"खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता"

  • सुप्रीम कोर्ट का फैसला
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने खनिज पर टैक्स को लेकर राज्यों और केंद्र के बीच मतभेद पर बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता। अदालत की संवैधानिक बेंच ने 8:1 के बहुमत से दिए गए फैसले में कहा कि संसद के पास संविधान के प्रावधानों के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति नहीं है। चीफ डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने इस बात पर असहमतिपूर्ण फैसला दिया है कि खनिजों पर देय रॉयल्टी कर है या नहीं। वहीं अन्य 8 जजों ने एकमत से कहा कि इसे टैक्स नहीं माना जा सकता। इस तरह संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि खनिजों पर दी जाने वाली रॉयल्टी कर नहीं है।
इस अहम फैसले को सुनाने वाली बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस ऋषिकेश रॉय, एएस ओका, जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा, बीवी नागरत्ना, उज्जल भुयां, सतीश चंद्र शर्मा, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल थे। बेंच में शामिल अकेले जस्टिस बीवी नागरत्ना ऐसे जज थे, जिन्होंने बहुमत से अलग राय दी। चीफ जस्टिस ने अपनी और 7 अन्य जजों की तरफ से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के अनुसार केंद्र या संसद के पास अधिकार नहीं है कि वह खनिज पर टैक्स लगा सके। अदालत ने संविधान की लिस्ट 2 की एंट्री 50 के तहत यह व्यवस्था दी। इसी में खनिजों पर टैक्स को लेकर वर्णन किया गया है।
शीर्ष अदालत के इस फैसले से खनिजों के मामले में समृद्ध ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को बड़ा फायदा होगा। अब इस मामले में बुधवार को फिर सुनवाई होगी, जिसमें अदालत यह विचार करेगी कि इस फैसले को बीते दिनों से लागू किया जाए या फैसले के बाद से लागू किया जाए। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में 1989 में दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी गलत बताया। उस फैसले में अदालत ने कहा था कि खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी एक टैक्स है।
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राहुल गांधी से मिला किसान नेताओं का प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के तत्वावधान में देशभर से 12 किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिला। बैठक में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गुरजीत सिंह औजला, धर्मवीर गांधी, डॉ. अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जय प्रकाश भी मौजूद थे।
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खुले में शौच करना पड़ा भारी, अजगर ने ग्रामीणों को बनाया निशाना

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक ग्रामीण शौच के लिए जंगल गया तो 15 फुट लंबे अजगर ने उस पर हमला बोल दिया. अजगर ने अपनी पूंछ में शख्स की गर्दन को लपेटकर निगलने की कोशिश की पर वो कामयाब नहीं हो सका. खुद को बचाने के लिए शख्स ने अजगर के मुंह को पकड़कर शोर मचाना शुरू किया. चीख पुकार सुनकर मौके पर कई ग्रामीण पहुंचे तो यह खौफनाक मंजर देखकर दंग रहे गए.
यह वायरल वीडियो जबलपुर जिला मुख्यालय से 40 किमी दूर कुंडम तहसील के कल्याणपुर गांव का है. रविवार सुबह एक व्यक्ति शौच के लिए जंगल में गया था. इसी दौरान 15 फीट लंबे एक अजगर ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया. फिर अजगर ने शख्स को निकलने के लिए अपना मुंह खोल दिया. लेकिन हिम्मत दिखाते हुए शख्स ने अजगर के मुंह को पकड़ लिया और शोर मचाने लगा. शख्स की आवाज सुनकर कई ग्रामीण मौके पर पहुंचे.
ग्रामीणों के पास अजगर को भगाने का कोई साधन नहीं था, जिस कारण उन्होंने कुल्हाड़ी, पत्थर और अन्य धारदार हथियारों का इस्तेमाल कर अजगर को मार डाला. इस मामले पर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नियमों के मुताबिक अगर किसी की जान बचाने के लिए जानवर की हत्या की गई है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है. रेंजर वन्य अधिकारी महेश चंद्र कुशवाहा ने बताया कि ग्रामीणों ने एक शख्स की जान बचाने के लिए अजगर को मारा है. इसलिए कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी.
पीड़ित राम सहाय ने बताया कि पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया. उसने देखा कि अजगर जकड़ने की कोशिश कर रहा है. राम सहाय ने खुद को बचाने के लिए 20 मिनट तक संघर्ष किया. लेकिन तब तक अजगर अपनी पकड़ बना चुका था. राम सहाय के दोनों पैरों पर अजगर अपना फंदा कस चुका था. इसके बाद राम सहाय ने अजगर का मुंह पकड़ लिया और जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया. मौके पर पहुंच ग्रामीणों ने किसी तरह से राम सहाय को छुड़ाया.
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नीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रविशंकर प्रसाद ने ली प्रेस कांफ्रेंस

  • विपक्षी दलों और राहुल गांधी पर किया पलटवार
नई दिल्ली। नीट एग्जाम पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस कर विपक्षी दलों और राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार एनटीए पर सवाल उठा रहे थे। कह रहे थे कि भारत में मौजूदा समय में ऐसी कोई भी संस्था नहीं है, जो सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न करा सके। जबकि केंद्र सरकार के निर्देश पर ही सीबीआई ने पूरे मामले की जांच की। इसमें संलिप्त कई आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा। अभी-भी जांच जारी है और अगर कोई भी आरोपी पाया जाता है, तो हम यह सुनिश्चित करते हैं कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा, “मैं कांग्रेस वालों से यह पूछना चाहता हूं कि ये लोग जो हो-हल्ला कर रहे थे, कह रहे थे कि छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। क्या इनके शासनकाल में कभी पेपर लीक नहीं हुआ? और मैं एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जब इनके शासनकाल में पेपर लीक हुआ था, तो इन लोगों ने कभी-भी विधिवत रूप से जांच नहीं कराई। हमने पेपर लीक के मामले को संज्ञान में लेने के बाद सीबीआई से इसकी जांच कराई। कई आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी के खिलाफ जांच चल रही है और मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव के शासनकाल में भी कई बार पेपर लीक हुए, लेकिन आज तक किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।”
उन्होंने आगे कहा, “भारत सरकार के प्रयास से ही पेपर लीक के खिलाफ एक नया कानून बना है। जिसके अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। अब मेरा एक सवाल है कि क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि नीट एग्जाम को कैंसिल करने या दोबारा से कराने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि इस परीक्षा में एक या दो नहीं, बल्कि 23 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ। ऐसे में दोबारा से एग्जाम कराने का सवाल नहीं है। अब क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे। आखिर क्यों राहुल गांधी बार-बार देश की साख पर कुठाराघात कर रहे हैं। आखिर क्यों वो देश की अस्मिता पर बार-बार प्रहार कर रहे हैं। आखिर वो चाहते क्या हैं। क्या वो खुलकर इसपर कुछ कहेंगे। इससे पहले भी वो कई दफा विदेशी सरजमीं पर देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर चुके हैं और पिछले कुछ दिनों से तो उन्होंने अति कर दी है। वो लगातार पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर थे। देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमलावर थे, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए पूरी तरह से परीक्षा कराने में सफल हुआ है। हालांकि, इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई, जिसकी जांच की जा रही है। इसमें शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
उन्होंने कहा, “राहुल और विपक्ष के नेताओं ने जिस तरह से नीट को लेकर अपना रवैया दिखाया है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसकी मैं निंदा करता हूं। अब आखिरी मेरा एक ही सवाल है कि राहुल गांधी अपने रवैये को लेकर कब माफी मांगेंगे। इस बार उन्होंने सारी हदें पार कर दीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से पूरी तस्वीर साफ कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी ने पिछले एक महीने से छात्रों के बीच परीक्षा को लेकर अविश्वास का माहौल पैदा करने की कोशिश की जो मुझे लगता है कि किसी भी मायने में उचित नहीं है। उन्हें लग रहा था कि उनके ऐसा करने से उन्हें राजनीतिक मोर्चे पर फायदा पहुंचेगा, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि इस तरह के रवैये से ना महज राहुल गांधी, बल्कि विपक्ष के किसी भी नेता को कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसके विपरीत, इससे उन्हें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा।”
रविशंकर प्रसाद ने कहा, “मैं आखिर में राहुल गांधी से यही कहना चाहूंगा कि आप राजनीति कीजिए, राजनीति करना आपका काम है। लेकिन मेरा आपको एक सुझाव है कि आप देश को कमजोर करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें और एक बात आप यह भी जान लीजिए कि जब तक बीजेपी इस देश की सत्ता पर काबिज है, तब तक कोई भी नेता हमारे देश को कमजोर नहीं कर सकता। राहुल ने नीट पर अपने गैर-जिम्मेदाराना बयान देकर देश की छवि को वैश्विक स्तर पर धूमिल करने का प्रयास किया, लेकिन संतोषजनक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम मुद्दे पर फैसला देकर विवादों और चर्चाओं पर विराम लगाने में अहम भूमिका निभाई।”
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संसद परिसर में इंडी गठबंधन का विरोध प्रदर्शन

  • बजट को बताया भेदभावपूर्ण
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट मंगलवार को पेश किया। इस बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को सौगात दी गई। विपक्ष ने लामबंद हो इसे पक्षपात पूर्ण रवैया करार दिया है।
पूर्ण बजट 2024 में अन्य राज्यों की अनदेखी को लेकर इंडी गठबंधन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद परिसर में बुधवार को इंडी गठबंधन के नेताओं ने बजट में भेदभाव किए जाने को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया।
इस प्रदर्शन में कांग्रेस की संसदीय दल प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों के कई नेता मौजूद रहे। इन्होंने हाथों में डिमांड करती तख्तियां पकड़ रखी थीं। जिसमें लिखा था कि एनडीए ने इंडिया को नजरअंदाज किया। भारतीय राज्यों को उनका हक दें।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, “इस बजट से कोई खुश नहीं है। ये सिर्फ सरकार बचाओ बजट है। यह बजट सिर्फ अपने सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए है।”
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट संसद में पेश किया। वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के पीएम मोदी के लक्ष्य को सामने रखते हुए सीतारमण ने लोकसभा में 84 मिनट तक अपना बजट भाषण पढ़ा।
प्रधानमंत्री मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 84 मिनट के बजट भाषण के दौरान लगभग 78 बार मेज थपथपाकर बजट घोषणाओं का स्वागत किया। संसदीय परंपरा के अनुसार, सदन के अंदर किसी बात का समर्थन करने के लिए तालियां नहीं बजाई जाती बल्कि मेज थपथपाकर ही समर्थन या तारीफ की जाती है।
बजट पेश किए जाने के बाद ही कांग्रेस ने घोषणा की थी कि इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनको इसमें डीएमके का भी साथ मिला। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने भी विरोध में साथ दिया। उन्होंने भी कहा कि तमिलनाडु की अनदेखी की गई है इसलिए वो बैठक का बहिष्कार करेंगे।
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बिहार विधानसभा में आरक्षण पर विपक्षी सदस्यों ने किया हंगामा

  • हंगामे के बीच भड़के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
पटना। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को भी विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के सदस्य आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे।
हंगामा के बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खड़े होकर कहा कि आपकी जो भी मांग है वह पहले ही पूरी हो चुकी है, इस पर हंगामा करने का कोई मतलब नहीं है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में पहुंच गए। विधानसभा अध्यक्ष नन्द किशोर यादव बार-बार उन्हें अपनी जगह पर जाकर बात कहने का आग्रह करते रहे। लेकिन, विपक्ष हंगामा करता रहा।
इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खड़े होकर कहा कि सरकार ने पहले ही जातीय गणना के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया है। इस पर पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भी सरकार द्वारा केंद्र सरकार को लिखा जा चुका है। इसके बाद इस मामले को लेकर हंगामे का कोई मतलब नहीं है।
उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना के बाद 94 लाख गरीबों की पहचान की गई है। उनके विकास के लिए सरकार ने दो-दो लाख रुपया देना शुरू कर दिया। इस दौरान, मुख्यमंत्री भड़कते भी दिखे। उन्होंने एक महिला विधायक को कहा, "महिला हो, कुछ जानती हो? कहां से आते हैं, इन लोगों ने कुछ किया है? 2005 के बाद महिला को हमने ही आगे बढ़ाया है।"
विपक्ष के विरोध पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने बढ़ाए गए आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर पहले ही प्रस्ताव भेज दिया है। उन्होंने कहा कि आप लोग सिर्फ 'सिम्पैथी' लेना चाहते हैं।
वहीं सदन में विपक्षी विधायकों के 'हाय हाय' के नारे लगाए जाने पर नीतीश कुमार खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आप सब हाय हाय हैं। अगर हमारी बात नहीं सुननी है तो यह आपकी गलती है। हंगामा होता देख कर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को दो बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दिया।
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काठमांडू में टेक ऑफ के दौरान यात्री विमान क्रैश, लगी आग

  • 18 लोगों की गई जान, उड़ान भरते ही विमान में झटका लगा
काठमांडू। नेपाल के काठमांडू में एक बड़ा हादसा हुआ है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को टेक ऑफ़ के दौरान सौर्य एयरलाइंस का एक विमान क्रैश हो गया है। इस हादसे में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। अब तक कुल 15 शव बरामद किए जा चुके हैं। द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पोखरा जाने वाले विमान में एयरक्रू सहित 19 लोग सवार थे।
यह हादसा करीब 11 बजे हुआ। पुलिस और अग्निशमन दल दुर्घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। इस हादसे में विमान के परखच्चे उड़ गए हैं और यात्रियों के बचने की संभावना कम नजर आ रही है। घटनास्थल से सामने आई वीडियो में इस बात की पुष्टि हुई है
जानकारी के मुताबिक प्लेन सौर्य एयरलाइंस का था. प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि विमान टेक ऑफ के दौरान रनवे पर फिसल गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ. फिलहाल रेस्क्यू टीम की कोशिश है कि जल्द से जल्द आग बुझाई जाए, ताकि उसमें सवार यात्रियों के बारे में जानकारी मिल सके
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रक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन के लिए राजनाथ सिंह ने वित्त मंत्री को दिया धन्यवाद

नई दिल्ली (एएनआई)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को रक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। एक्स पर एक पोस्ट में, राजनाथ सिंह ने कहा, "जहां तक ​​रक्षा मंत्रालय को आवंटन का सवाल है, मैं वित्त मंत्री को 6,21,940.85 करोड़ रुपये का उच्चतम आवंटन देने के लिए धन्यवाद देता हूं, जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के कुल बजट का 12.9% है। 1,72,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को और मजबूत करेगा," रक्षा मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा।
"घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए 1,05,518.43 करोड़ रुपये का आवंटन आत्मनिर्भरता को और गति प्रदान करेगा। मुझे खुशी है कि सीमा सड़कों को पूंजीगत मद में पिछले बजट की तुलना में आवंटन में 30% की वृद्धि दी गई है। बीआरओ को 6,500 करोड़ रुपये का यह आवंटन हमारे सीमा बुनियादी ढांचे को और तेज करेगा।
एक अन्य पोस्ट में, राजनाथ सिंह ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एक उत्कृष्ट पूर्ण-वर्षीय बजट पेश करने के लिए बधाई दी, जो एक समृद्ध और आत्मनिर्भर 'विकसित भारत' बनाने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। सिंह ने एक्स पर लिखा, "वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एक उत्कृष्ट और बेहतरीन
पूर्ण-वर्षीय बजट पेश करने के लिए बधाई, जो एक समृद्ध और आत्मनिर्भर 'विकसित भारत' बनाने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के समावेशी और तेज गति वाले विकास के विजन से प्रेरित होकर यह बजट भारत के आर्थिक परिवर्तन को गति देगा।" केंद्रीय बजट की प्रशंसा करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, "यह बजट कई मायनों में अनूठा है और एनडीए सरकार की सर्वांगीण और समावेशी विकास के लिए 9 प्रमुख प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित करके, इसने भारत के विकास पथ को सफलतापूर्वक ऊंचा किया है।
यह बजट 2027 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। यह बजट मांग को बढ़ावा देगा, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाएगा। मैं भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास को एक शानदार बढ़ावा देने के लिए पीएम और एफएम को धन्यवाद देता हूं।" पोस्ट में आगे कहा गया है, "भारत के किसानों, युवाओं, महिलाओं और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों को सहायता देने के लिए कई नीतियों और कार्यक्रमों की भी घोषणा की गई है। बुनियादी ढाँचा, कृषि, बैंकिंग, ऊर्जा, उद्योग, अनुसंधान एवं विकास, एमएसएमई और रक्षा जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।" (एएनआई)
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CM एन. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय बजट में राज्य की जरूरतों को मान्यता देने वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया

नई दिल्ली आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू ने वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह समर्थन आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में एक लंबा रास्ता तय करेगा। एक बयान में, नायडू ने आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण परियोजनाओं और क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बजट की प्रशंसा की।
टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय बजट 2024-25 की सराहना करते हुए कहा, "आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से, मैं माननीय प्रधान मंत्री, @narendramodi जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री, @nsitharaman जी को हमारे राज्य की जरूरतों को पहचानने और वित्त वर्ष 24-25 के केंद्रीय बजट में एक राजधानी, पोलावरम, औद्योगिक नोड्स और एपी में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। केंद्र का यह समर्थन आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में एक लंबा रास्ता तय करेगा। मैं आपको इस प्रगतिशील और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले बजट की प्रस्तुति के लिए बधाई देता हूं।" केंद्रीय बजट 2024-25 की सराहना करते हुए , MoS नागरिक उड्डयन किंजरापु राममोहन नायडू ने मंगलवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को आंध्र प्रदेश का समर्थन करने के अपने वादे को पूरा करने के लिए धन्यवाद दिया, केंद्रीय बजट 2024-25 की सराहना करते हुए नायडू ने भारत के आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की, भारत में रोजगार को बढ़ावा देने की सरकार की योजना पर जोर दिया। "सरकार ने देश के आम लोगों को ताकत देने का काम किया है। रोजगार सृजन, रोजगार सृजन, निजी क्षेत्र और एफडीआई पर जोर दिया गया है। मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आंध्र प्रदेश की देखभाल करने का वादा किया था और बजट में उन्होंने ऐसा किया है। पिछले 5 वर्षों में, आंध्र प्रदेश एक बिना राजधानी वाला राज्य बन गया।
राज्य के लोग और किसान पीएम मोदी को 15,000 करोड़ रुपये का पैकेज देने और पोलावरम परियोजना को पूरा करने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं जो आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा है..." इस बीच, विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बजट आवंटन भाजपा द्वारा "अपनी सरकार बचाने" की रणनीति है। उल्लेखनीय है कि 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल करने से चूक गई और उसे केंद्र में सरकार बनाने के लिए टीडीपी (तेलेगु देशम पार्टी) और जेडी(यू) पर निर्भर रहना पड़ा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "अगर वे सरकार बचाना चाहते हैं, तो यह अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं में शामिल किया गया है।"
कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा ने बिहार और आंध्र प्रदेश को 'झुनझुना' दिया है। उन्होंने कहा, "उन्होंने किसानों के लिए बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन उन्हें क्या मिला? एमएसपी का कोई जिक्र नहीं था और न ही किसान निधि में कोई बढ़ोतरी की गई।" केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें सीतारमण ने राज्य की पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता की घोषणा की। उन्होंने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयासों पर जोर दिया, चालू वित्त वर्ष के लिए 15,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की, साथ ही भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी।
मंगलवार को संसद में अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा, "हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय विकास एजेंसियों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में 15000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि दी जाएगी।" वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण पोलावरम परियोजना के वित्तपोषण और शीघ्र पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि यह देश में खाद्य सुरक्षा को सुगम बनाती है। सीतारमण ने कहा, "हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और शीघ्र पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है। इससे हमारे देश की खाद्य सुरक्षा भी सुगम होगी।" (एएनआई)
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देश के हर वर्ग को समृद्ध करने वाला बजट : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि यह हर वर्ग के लोगों को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। उन्होंने कहा, यह हमारे देश को प्रगति की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
पीएम ने सीतारमण और उनकी टीम की प्रशंसा करते हुए कहा, यह दूरदर्शी बजट हमारे समाज के हर वर्ग का उत्थान और सशक्तिकरण करेगा, जिससे सभी के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। पीएम मोदी ने कहा, इस बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट देने की सुविधा बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणाएं की गई हैं। ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, चाहे स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का फंड हो, या फिर एंजेल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इस गति को आगे बढ़ाते हुए, यह बजट हमारे नव-मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को और अधिक ऊर्जा देगा। हमारी युवा पीढ़ी को अभूतपूर्व अवसर मिलेंगे। शिक्षा और कौशल विकास एक नए स्तर पर पहुंचेंगे, जिससे हमारे देश की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, यह बजट मध्यम वर्ग को पहले से कहीं अधिक सशक्त बनाएगा!
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि का बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्सपेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान हैं। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम सब्जी उत्पादन क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। इससे छोटे किसानों को सब्जियों-फल, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे और बेहतर दाम मिलेंगे।
मोदी ने कहा, देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, सैचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ेगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 25 हजार नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाएगा।
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