धान का कटोरा

CM साय ने की घोषणा, धमतरी में हाईटेक बस स्टैंड बनवाया जाएगा

धमतरी। सीएम साय सुशासन तिहार के अंतर्गत आज धमतरी जिले में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। शिविर में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद किया और उनकी प्रतिक्रियाएं जानीं। साथ ही विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन कर लाभान्वितों को योजनाओं के तहत सामग्रियों का वितरण भी किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप , टंकराम वर्मा , विधायक अजय चंद्राकर, महापौर रामू रोहरा , जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सार्वा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
धमतरी में हाईटेक बस स्टैंड बनवाया जाएगा। एक सर्वसुविधायुक्त ऑडिटोरियम। सिहावा चौक से कोलियारी तक सड़क। रत्नाबन्धा से मुजगहन तक सड़क। धमतरी से नगरी मुख्य मार्ग मजबूतीकरण।
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केंद्र सरकार ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को दी नई जिम्मेदारी

  • FCI छत्तीसगढ़ परामर्शदात्री समिति के बने अध्यक्ष
रायपुर। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को केंद्र सरकार की तरफ से नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (FCI) की छत्तीसगढ़ राज्य परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना और पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई है। यह दायित्व उन्हें तत्काल प्रभाव से सौंपा गया है।
बृजमोहन अग्रवाल ने इस दायित्व के लिए भारत सरकार, उपभोक्ता मामले मंत्रालय तथा पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि, यह नियुक्ति मेरे लिए गर्व और उत्तरदायित्व दोनों का विषय है। छत्तीसगढ़ के किसानों, उपभोक्ताओं और खाद्य वितरण व्यवस्था को सशक्त एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास करूंगा। FCI जैसी महत्वपूर्ण संस्था के परामर्शदात्री निकाय का नेतृत्व कर पाना मेरे लिए सेवा का एक और माध्यम है।"
पूर्व में छत्तीसगढ़ शासन में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कुशलतापूर्वक संचालन कर चुके अग्रवाल प्रशासनिक अनुभव और जनहित की समझ के साथ इस नई भूमिका को निभाने के लिए तत्पर हैं। यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरव का विषय है, जिससे राज्य के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाने और समाधान दिलाने में सहायता मिलेगी।
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छत्तीसगढ़ की जनजातीय महिला कलाकार PM मोदी के हाथों हुई सम्मानित

  • मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी हार्दिक बधाई
रायपुर/भोपाल। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के मौके पर भोपाल के जंबूरी मैदान में 31 मई को महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बस्तर के कोंडागांव की जनजातीय महिला कलाकर डॉ. जयमती कश्यप ने छत्तीसगढ़ का मान-सम्मान बढ़ाया। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉ. जयमती कश्यप को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान - 2024 से सम्मानित किया। खास बात ये रही की इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की जनजातीय महिला कलाकार डॉ. जयमति कश्यप को भी सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी हार्दिक बधाई
गोंडी साहित्य के संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली डॉ. जयमती कश्यप को इस सम्मान के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि डॉ. जयमती ने बस्तर की समृद्ध बोली और संस्कृति का मान बढ़ाया है। समूचा छत्तीसगढ़ उनको मिले इस सम्मान से गर्वित महसूस कर रहा है।
बता दें कि, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की स्मृति में मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 96-97 में ‘राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान’ की स्थापना की गई। ये सम्मान उन महिला प्रतिभाओं को प्रदान किया जाता है, जो समाज, संस्कृति, कला-साहित्य, सिक्षा, महिला सशक्तिकरण और जन-कल्याण जैसे भेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दे रही हैं।
पुरस्कार में प्रशस्ति-पत्र और 5 लाख की सम्मान राशि दी जाती है। ऐसे में पीएम मोदी ने वर्ष 2024 का ये प्रतिष्ठित सम्मान छत्तीसगढ़ के कोंडागांव क्षेत्र से आने वाली जनजातीय महिला कलाकार डॉ. जयमति कश्यप को देकर सम्मानित किया।

 

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हजारों की संख्या में स्कूल बंद होने की बातें भ्रामक और तथ्यहीन

  • सिर्फ 166 स्कूलों का होगा समायोजन, शेष 10,297 स्कूल पूरी तरह से चालू रहेंगे
  • विभाग ने कहा- युक्तियुक्तकरण शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास
रायपुर। शिक्षा विभाग ने कतिपय संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा युक्तियुक्तकरण से हजारों की संख्या में स्कूलों के बंद होने की बात को पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा है कि असलियत इससे बिलकुल अलग है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य किसी की पढ़ाई रोकना नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।
राज्य के कुल 10,463 स्कूलों में से सिर्फ 166 स्कूलों का समायोजन होगा। इन 166 स्कूलों में से ग्रामीण इलाके के 133 स्कूल ऐसे हैं, जिसमें छात्रों की संख्या 10 से कम है और एक किलोमीटर के अंदर में दूसरा स्कूल संचालित है। इसी तरह शहरी क्षेत्र में 33 स्कूल ऐसे हैं, जिसमें दर्ज संख्या 30 से कम हैं और 500 मीटर के दायरे में दूसरा स्कूल संचालित है। इस कारण 166 स्कूलों को बेहतर शिक्षा के उद्देश्य से समायोजित किया जा रहा है, इससे किसी भी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। शेष 10,297 स्कूल पूरी तरह से चालू रहेंगे। उनमें केवल प्रशासनिक और शैक्षणिक स्तर पर आवश्यक समायोजन किया जा रहा है। स्कूल भवनों का उपयोग पहले की तरह ही जारी रहेगा और जहाँ आवश्यकता होगी, वहाँ शिक्षक भी उपलब्ध रहेंगे।
यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि स्कूलों का “समायोजन” और “बंद” होना अलग चीज है। समायोजन का अर्थ है पास के स्कूलों को एकीकृत कर बेहतर संसाधनों का उपयोग। इसका मकसद बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, न कि स्कूल बंद करना। शिक्षा विभाग ने लोगों से अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है। सच्चाई यह है कि राज्य सरकार स्कूलों को मजबूत करने, पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने और हर बच्चे को बेहतर शिक्षा देने की सुदृढ व्यवस्था में जुटी है।
शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की पहल
दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण यानि तर्कसंगत समायोजन कर रही है। इसका उद्देश्य यह है कि जहां जरूरत ज्यादा है, वहां संसाधनों और शिक्षकों का बेहतर ढंग से उपयोग सुनिश्चित हो। उन स्कूलों को जो कम छात्रों के कारण समुचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें नजदीकी अच्छे स्कूलों के साथ समायोजित किया जाए, ताकि  बच्चों को बेहतर माहौल, संसाधन और पढ़ाई का समान अवसर उपलब्ध हो सके। इससे बच्चों को ज्यादा योग्य और विषय के हिसाब से विशेषज्ञ शिक्षक मिलेंगे। स्कूलों में लाइब्रेरी, लैब, कंप्यूटर आदि की सुविधाएं सुलभ होंगी।  शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में अब पर्याप्त शिक्षक मिलेंगे। जिन स्कूलों में पहले गिनती के ही छात्र होते थे, वे अब पास के अच्छे स्कूलों में जाकर बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इस बदलाव से शिक्षा का स्तर सुधरेगा। 
सरकार की मंशा साफ है, हर बच्चे को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। यही वजह है कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि शिक्षकों की तैनाती सिर्फ संख्या के हिसाब से नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से हो। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग का मानना है कि यह कदम सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में एक ठोस बदलाव है, जिससे आने वाली पीढ़ी को मजबूत नींव मिलेगी।
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अतिशेष प्रधान पाठकों और सहायक शिक्षकों की काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रारंभ

  • अतिशेष प्रधानपाठकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हुई
  • काउंसिलिंग में भाग लेने वालों को तत्काल दिया जा रहा चयनित स्कूल में पदस्थापना का आदेश पत्र
रायपुर। राज्य शासन के दिशा निर्देशानुसार कलेक्टर श्री अजीत वसंत की उपस्थिति में आज कोरबा जिले के अतिशेष प्रधान पाठकों और सहायक शिक्षकों की पदस्थापना के लिए काउंसिलिंग की प्रक्रिया राजीव गांधी आडिटोरियम टांसपोर्ट नगर में चल रही है। प्रथम चरण में वरिष्ठता के आधार पर अतिशेष प्रधानपाठकों की काउंसलिंग की गई। सहायक शिक्षकों की काउंसिलिंग प्रक्रिया जारी है। काउंसिलिंग प्रक्रिया में प्रधानपाठकों द्वारा रिक्त स्थानों में से अपने पसंद के विद्यालयों का चयन किया। सहायक शिक्षकों द्वारा भी काउंसिलिंग में सम्मिलित होकर निर्धारित सूची में से पसंद के विद्यालयों का चयन किया जा रहा है।
कलेक्टर श्री अजीत वसन्त ने शासन के निर्देशों के अंतर्गत पारदर्शिता के साथ काउंसिलिंग की प्रकिया अपनाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिले में शिक्षक विहीन विद्यालयों और एकल शिक्षकीय विद्यालय में अतिशेष शिक्षकों का समायोजन होने से दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को नियमित शिक्षक उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। काउंसिलिंग में सम्मिलित शिक्षकों द्वारा चयनित विद्यालय में तत्काल नवीन पदस्थापना आदेश भी जारी किया जा रहा है।
शिक्षिका ने जताई संतुष्टि
काउंसिलिंग में सम्मिलित होकर निर्धारित सूची में से पसंद का स्कूल चयन कर नवीन विद्यालय में जाने वाली प्राथमिक शाला जेन्जरा की शिक्षिका श्रीमती देकुमारी साहू ने काउंसिलिंग की प्रक्रिया की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि अब नवीन विद्यालय ढेलवाडीह में शिक्षक का दायित्व निर्वहन करेंगी। उन्होंने काउंसिलिंग में पसन्द के विद्यालय मिलने पर खुशी प्रकट की।
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पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जबलपुर शहीद स्मारक में अर्पित की श्रद्धांजलि

रायपुर/जबलपुर। जबलपुर में कांग्रेस की ओर से आयोजित पहली ‘जय हिंद सभा’ में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले सौर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किए सवाल पर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बघेल ने कहा कि सेना किसी पार्टी विशेष की नहीं बल्कि देश की है। सेना के पराक्रम पर कोई सवाल नहीं है, सवाल सरकार की नियत पर है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि पहलगाम के चार आतंकियों की अब तक सरकार ने पहचान क्यों नहीं की। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि 56 इंच के सीने वाले ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सीज फायर की शर्तें सबके सामने रखे। आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति के कहने पर सीजफायर क्यों किया गया। बघेल ने कहा कि शिमला समझौते में साफ तौर पर लिखा है कि हमारे इस मुद्दे पर कोई तीसरा दखल नहीं देगा। इंदिरा गांधी ने भी पाकिस्तान से लड़कर बांग्लादेश बना कर दिखाया था। आज देश किस हालात में है स्थिति पूरे देश के सामने है।
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रुद्री में उतरा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का उड़नखटोला

धमतरी। रुद्री में मुख्यमंत्री विष्णुदेव का उड़नखटोला उतरा है, सुशासन तिहार के समाधान शिविर में शामिल होंगे।
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पेयजल के लिए बोरिंग को मांग, ग्रामीणों ने नेशनल हाइवे किया जाम

गरियाबंद। पेयजल के लिए बोरिंग को मांग पूरी नहीं हुई तो ग्रामीणों ने बरसते पानी में नेशनल हाइवे 130 सी जाम कर दिया. परिस्थिति को देखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के कहने पर ग्रामीणों की समस्या को हल करने मौके पर एसडीएम पहुंचे.
देवभोग ब्लॉक में माहुलकोट के आश्रित ग्राम बोईरपारा के ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. पेयजल समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने पेयजल के लिए बोरिंग लगाने की मांग की थी, लेकिन मांग पर ध्यान नहीं दिए जाने से नाराज ग्रामीण महिला-पुरुष हाइवे पर पहुंचे और साथ लाए बर्तन को कतार से लगाकर सड़क जाम कर दिया.
बीते तीन दिनों से हो रही बारिश की परवाह किए बगैर ग्रामीण सड़क पर जमे हुए हैं. इस बात की जानकारी मिलते ही जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप ने एसडीएम तुलसीदास से विषय पर चर्चा की. एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने में जुटे हैं, लेकिन ग्रामीण नहीं मान रहे हैं. इस बीच जिला पंचायत अध्यक्ष ने बोरिंग खुदवाने का भरोसा दिया.
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कोरोना संक्रमित निकली मेकाहारा हॉस्पिटल की नर्स

रायपुर। राजधानी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। आज तीन और मरीज मिले है। इसके साथ ही रायपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है, जबकि पूरे प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या अब 5 हो चुकी है।
जानकारी के अनुसार, आज के दोनों संक्रमितों में एक पुरुष (74 वर्ष) और एक महिला (42 वर्ष) शामिल हैं। पुरुष टाटीबंद महिला प्रेम नगर, मोवा इलाके की निवासी है। ये न कहीं बाहर से आए न बाहर के निवासी हैं।इससे संक्रमण के स्थानीय स्तर पर फैलने की आशंका भी जताई जा रही है। इनमें से एक मरीज़ की पहचान एम्स ओपीडी में दूसरी संक्रमित महिला मेकाहारा की नर्स है।
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सरकार के कार्यों से प्रदेश में आ रही है खुशहाली : CM विष्णुदेव साय

  • मुख्यमंत्री ने कोंडागांव में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की
रायपुर। सुशासन तिहार अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कोंडागांव जिला प्रवास के दौरान विश्राम गृह में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार में 8 अप्रैल से लेकर  11 अप्रैल तक प्रदेश की जनता अपनी समस्याएं औऱ मांगें रखीं। अधिकारियों ने ज्यादातर समस्याओं का समाधान कर लिया है। इस दौरान हमने भी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ गांव गांव पहुंचकर और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 2 साल का बकाया बोनस दिया है, इससे किसानों को काफी लाभ हुआ। प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए जो कार्य कर रही है, उससे प्रदेश में खुशहाली आ रही है और किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। श्री साय ने आगे बताया कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर सरकार ने अटल सेवा केंद्र शुभारंभ किया है, आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश भर में विस्तार किया जाएगा। गांव में ही लेनदेन की सुविधाएं मिलने से अब ग्रामीणों को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी  के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा कृषि वैज्ञानिक के माध्यम से हमारे प्रदेश के किसानों के बीच में बातचीत करेंगे, उनको आधुनिक खेती के विषय में बताएंगे। उन्होंने बताया कि पंजीयन में दस नई क्रांति से पारदर्शिता आई है, नियद नेल्लानार योजना से बस्तर क्षेत्र के दूरस्थ अंचल में विकास की रौशनी पहुंची है। इस अवसर पर केशकाल विधायक श्री नीलकंठ टेकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण नरेटी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री नरपति पटेल, उपाध्यक्ष श्री जसकेतु उसेंडी, पूर्व विधायक श्री सेवक राम नेताम, दीपेश अरोरा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, सचिव श्री बसवराजूऔर कोंडागांव के कलेक्टर, एस पी मौजूद थे।
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बाढ़ नियंत्रण हाई पावर कमेटी की बैठक ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बाढ़ आदि नैसर्गिक विपत्तियों से निपटने हेतु गठित उच्च स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक शुक्रवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन में अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्रीमती ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में बरसात के मौसम में राज्य के जिलों के विभिन्न स्थानों पर बाढ़ आने पर उससे निपटने की तैयारियों के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। बाढ़ के दौरान विभिन्न स्थानों पर राहत शिविरों की व्यवस्था सहित राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाली कार्यवाही एवं तैयारियों के संबंध में व्यापक चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आगामी मानसून 2025 में प्राकृतिक आपदा से बचाव एवं राहत एवं राहत व्यवस्था करने के संबंध में भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए है।
बैठक में राज्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में माह जून में मानसून सक्रिय होने की संभावना है। इसलिए सभी जिलों में वर्षा की जानकारी संकलित की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना भी की गई है। इसका दूरभाष क्रमांक 0771-2223471 एवं फैक्स क्रमांक 0771-2223472 है। इसके अतिरिक्त बाढ़ नियंत्रण कक्ष से 0771-2221242 दूरभाष पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अलावा जिला स्तर पर भी बाढ़ नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गई है। बैठक में बताया गया कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पहुंचविहीन क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, नमक, केरोसिन, जीवन रक्षक दवाईयां, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा दलों का गठन सहित अन्य जरूरी सामग्री अभी से संग्रहित करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दे दिए गए है। बरसात के दिनों में पेयजल स्त्रोतों के आस-पास साफ-सफाई एवं वहां पर ब्लिचिंग पावडर की व्यवस्था करने के निर्देश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिए गए है। इसी प्रकार से ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर ली जाए। जहां प्रतिवर्ष प्रायः बाढ़ आती ही है। इन क्षेत्रों में सतत् निगरानी रखने एवं अवश्यकता पड़ने पर वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उनके ठहरने के लिए राहत शिविर आदि की समूचित योजना बनाने के निर्देश दिए गए है। बाढ़ से बचाव संबंधित उपकरणों की मरम्मत करने और जिन जिलों में मोटरबोट उपलब्ध है उनकी जानकारी शीघ्र ही राहत कार्यालय को दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने कहा गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों को नगरीय क्षेत्रों में तमाम नालियों की साफ-सफाई बरसात के दिनों में निरंतर कराये जाने कहा गया है। नगरीय निकायों के अधिकारियों को अभी से ही शहरों की नालियों की साफ-सफाई करने कहा गया है।
श्रीमती शर्मा ने कहा है कि नगरीय क्षेत्रों में जर्जर भवनों की निगरानी लगातार की जाए। इन भवनों में निवासरत लोगों को अन्य सुरक्षित स्थानों पर बसाए जाने की भी व्यवस्था की जाए। ऐसे जिले जहां बड़ी नदियां बहती है वहां पर जल स्तर पर बराबर नजर रखी जाए। जल स्तर के खतरे के निशान पर पहुंचने की संभावना होने पर इसकी पूर्व सूचना राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष तथा निचले जिलों को लगातार देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसी तरह से बड़े जलाशयों पर कंट्रोल रूम स्थापित कर जल स्तर की जानकारी समय-समय पर शासन को उपलब्ध करायी जाए। बांधों का जल स्तर बढ़ने पर जल निकासी हेतु निचले जिलों एवं सीमावर्ती राज्यों को 12 घण्टे पूर्व सूचना दिए जाने के निर्देश दिए गए है। प्रदेश में कमजोर हो चुके पुल-पुलियों एवं ईमारतों की पहचान कर मरम्मत कर ली जाए। साथ ही बाढ़ के समय दुर्घटना जन्य स्थलों पर सूचना फलक और बेरियर आदि की व्यवस्था करने कहा गया है।
उच्च स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, आयुक्त मनरेगा श्री तारण प्रकाश सिन्हा सहित गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक निर्माण, वित्त विभाग, जल संसाधन, ऊर्जा, जनसम्पर्क, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगरीय प्रशासन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सहित नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा, रेल्वे, दूरदर्शन, रेडक्रास सोसायटी, मौसम विज्ञान एवं भारत दूरसंचार निगम के अधिकारी शामिल हुए।
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अनुराधा को मातृत्व लाभ के रूप में श्रम विभाग से 20 हजार रुपये प्राप्त हुए

  • मिनीमाता महतारी जतन योजना
रायपुर। जब अनुराधा की शादी हुई, तो उसने और उसके पति ने रायपुर के पचपेड़ी नाका के पास एक संकरी गली में किराए के एक कमरे में एक साथ नई ज़िंदगी शुरू की। आगे आने वाली चुनौतियों के बावजूद, अनुराधा ने बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने का दृढ़ संकल्प लिया। वह विषम परिस्थितियों से जूझ रही थी, लेकिन उसने एक निर्माण श्रमिक के रूप में नौकरी की, जबकि उसके पति ने एक ड्राइवर के रूप में जीविका अर्जित की। कुछ ही समय बाद, उन्होंने अपने पहले बच्च के रूप में, एक बेटी का स्वागत किया। पैसे की तंगी थी, लेकिन धीरे-धीरे, अनुराधा ने सोचा, ये सब ठीक हो जाएंगी। लेकिन जीवन ने अप्रत्याशित रूप से निर्णायक मोड़ लिया। उसके पति की बुरी लत के कारण परिवार की आय में योगदान देना बंद कर दिया। अनुराधा को अपने बढ़ते परिवार का ख्याल रखना पड़ा। अनुराधा ने कहा, जब मैं फिर से गर्भवती हुई, तो मैंने अपनी गर्भावस्था के आठ महीने तक काम किया। उसके पास अपने परिवार के लिए जीविकोपार्जन के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
अपनी दूसरी गर्भावस्था के दौरान, अनुराधा को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली मातृत्व सहायता के बारे में पता चला। जन्म देने के 90 दिनों के भीतर, अनुराधा को श्रम विभाग से मातृत्व लाभ के रूप में उसके खाते में 20,000 रुपये प्राप्त हुए। इस सहायता के साथ, अनुराधा ने अपनी माँ के घर शरण ली, जहाँ उसे अपने जीवन के इस नए अध्याय के लिए आराम और प्यार मिला।
अनुराधा जैसे अनौपचारिक निर्माण श्रमिकों के लिए, गर्भावस्था और प्रसव के दौरान आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मातृत्व लाभ तक पहुँच महत्वपूर्ण हो सकती है। महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और माता-पिता दोनों को अपने काम और देखभाल की ज़िम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में मदद करने के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में मातृत्व लाभ को शामिल करना महत्वपूर्ण है।
छत्तीसगढ़ में सीएम हेल्पलाइन और श्रम संसाधन केंद्र की स्थापना इस संयुक्त दृष्टिकोण की दिशा में एक कदम है। यह लैंगिक दृष्टिकोण से सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को डिजाइन करने, कवरेज में अंतराल को दूर करने और हाशिए पर पड़े समूहों की जरूरतों का समर्थन करने के महत्व पर जोर देता है।
प्रसवोत्तर देखभाल से लेकर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और स्वयं तथा शिशु के लिए पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने मिनीमाता महतारी जतन के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई।
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मंत्री कश्यप ने किया संसदीय कार्य विभाग के नवीन वेबसाईट का किया शुभारंभ

रायपुर। संसदीय कार्य विभाग मंत्री श्री केदार कश्यप ने शुक्रवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन में संसदीय कार्य विभाग की नवीन वेबसाईट https://cgparliamentary.cgstate.gov.in का शुभारंभ किया। संसदीय कार्य विभाग की यह वेबसाईट एनआईसी की टीम द्वारा डेवलप की गई है।
इस नवीन वेबसाईट के माध्यम से विभागीय दायित्व अधिनियम-नियम एवं कार्यक्रम आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के वेतन भत्ता तथा माननीय सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों के वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाओं की जानकारी भी वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी। इस अवसर पर संसदीय कार्य विभाग के सचिव श्री एस. प्रकाश, उप सचिव श्री नीलम टोप्पो एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
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नवा रायपुर का रिटेल कॉम्प्लेक्स : आधुनिक मनोरंजन और तकनीकी नवाचार का नया केंद्र

  • नवा रायपुर रेल्वे स्टेशन के पास 2.65 लाख वर्गफीट में निर्मित है सीबीडी, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट और एएसपी कार्यालय हो रहे संचालित
  • जल्द शुरू होगा इमर्सिव होलोग्राफिक एंटरटेनमेंट, हर तरह की खरीदारी के लिए सुपर मार्केट भी
  • स्मार्ट सिटी के अनुरूप एक ही जगह पर विविध सुविधाएं, 100 से अधिक रिटेल दुकानें आबंटित
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर के सेक्टर-21 में 2.65 लाख वर्गफीट में निर्मित छह मंजिला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (CBD) देश के इस पहली स्मार्ट सिटी की नई पहचान बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। नवा रायपुर का नवनिर्मित रेल्वे स्टेशन इसके पास ही है, जिस वजह से यह सीबीडी रेल्वे स्टेशन के नाम से ही जाना जाता है। अभी सीबीडी में मिराज मल्टीप्लेक्स, आईपी क्लब रेस्टोरेंट और एएसपी कार्यालय संचालित हो रहे हैं। मनोरंजन के अद्वितीय अनुभव के लिए यहां जल्द ही इमर्सिव होलोग्राफिक एंटरटेनमेंट सेंटर प्रारंभ होने जा रहा है। हर तरह की खरीदारी के लिए गोकुल सुपर मार्केट भी शीघ्र शुरू होगा।
स्मार्ट सिटी के अनुरूप सीबीडी में एक ही जगह पर विविध सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। स्थानीय व्यवसाईयों को 100 से अधिक रिटेल दुकानें आबंटित की गई हैं जो यहां तेजी से फुटफाल बढ़ाएंगी। सीबीडी नवा रायपुर के आर्थिक विकास को गति देने के साथ ही रोजगार, पर्यटन, सांस्कृतिक-तकनीकी केंद्र और नवाचार आधारित स्टार्ट-अप्स के लिए नया मंच प्रदान करेगा। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को साकार करने वाला यह कॉम्प्लेक्स आने वाले वर्षों में नवा रायपुर की नई पहचान बनेगा जहां शिक्षा, मनोरंजन और दैनिक जरूरतें जैसी सभी चीजें एक ही स्थान पर सुलभ होंगे। इमर्सिव टेक्नोलॉजी, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान और शॉपिंग की सहुलियतों से सुसज्जित यह भविष्य के नए आकर्षण का केंद्र है।  
सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स चार विंग्स में फैला हुआ है, जिसका कुल कारपेट एरिया दो लाख 65 हजार वर्गफीट है। यहां हर तल की योजना नागरिकों की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। भू-तल में लगभग पांच हजार वर्गफीट एरिया गोकुल सुपर मार्केट को आबंटित किया गया है जो शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। इसी तल पर नवा रायपुर का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी संचालित है। भू-तल पर 100  से अधिक रिटेल दुकानें भी आबंटित की गई हैं। 
सीबीडी का द्वितीय तल एनआईईएलआईटी (National Institute of Electronics & Information Technology) को आबंटित किया गया है, जो युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा एनालिटिक्स और आईटी में प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाएगा। इस तल पर आईपी क्लब रेस्टोरेंट भी संचालित है, जो लोगों को विभिन्न तरह के खानपान उपलब्ध कराता है। तृतीय तल पर पांच करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से इमर्सिव होलोग्राफिक एंटरटेनमेंट सेंटर बनाया जा रहा है। यह वीआर (VR), एआर (AR) और होलोग्राफिक तकनीकों के माध्यम से प्रदेशवासियों को मनोरंजन का अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगा। चौथे व छटवें फ्लोर पर संचालित मिराज सिनेमा ने सीबीडी को नवा रायपुर में मनोरंजन के लोकप्रिय स्थल के रूप में स्थापित कर दिया है। 
सीबीडी केवल शॉपिंग डेस्टिनेशन नहीं है। यह छत्तीसगढ़ की आधुनिक राजधानी नवा रायपुर को निकट भविष्य में आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से गहरे तक प्रभावित करेगा। देश की पहली स्मार्ट सिटी नवा रायपुर अटल नगर तेजी से भविष्य के शहर के रूप में उभर रहा है, जहां मुख्यमंत्री निवास, मंत्रालय, सचिवालय, विभागाध्यक्ष भवन और अन्य सरकारी कार्यालय संचालित हैं। विधानसभा का नया भवन भी यहां निर्माणाधीन है। शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी विकास और निवेश के क्षेत्र में भी नवा रायपुर नई ऊचांईयाँ छू रहा है। वर्ष 2018 में सीबीडी का निर्माण पूर्ण होने के बाद वर्तमान सरकार ने 2025 में ही गोकुल सुपर मार्केट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय जैसे कई स्थानों को आबंटित किया है। कॉम्प्लेक्स के अन्य बिल्ड-अप स्पेस के आबंटन की कार्यवाही भी तेजी से प्रक्रियाधीन है।
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राजस्व मंत्री ने अस्पताल पहुँचकर घायलों से की मुलाक़ात

  • आकाशीय बिजली से मृत व्यक्ति के घर पहुँचकर परिजन को दिए सहायता राशि
  • पीड़ितों का बेहतर ईलाज हेतु चिकित्स्कों को दिये निर्देश
बलौदाबाजार। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा शुक्रवार को जिला अस्पताल बलौदाबाजार में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलसे पीड़ितों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने जिला अस्पताल में इलाज करा रहे पीड़ितों के बेहतर चिकित्सा प्रबंधन करने संबंधी निर्देश चिकित्सकों को दिए।
इस दौरान राजस्व मंत्री श्री वर्मा आकाशीय बिजली से आहत पीड़ितों से घटना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी लेने के साथ-साथ वहां पीड़ितों के उपस्थित परिजनों से चर्चा कर चिकित्सकों द्वारा बेहतर इलाज की व्यवस्था करने आश्वस्त किया। उन्होंने आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मृत्यु  होने पर गहरी संवेदना व्यक्त की।मृतक प्रतीक कोसले के घर पहुँचकर मंत्री श्री वर्मा ने उनके परिजन को आरबीसी 6(4) के तहत दी जानी वाली सहायता राशि का चेक प्रदान किया।
गौरतलब है कि बीते गुरुवार क़ो अपरान्ह में बारिश होने के दौरान बलौदाबाजार तहसील के ग्राम पहंदा में पुराना आंगनबाड़ी भवन के पास बारिश से बचने के लिए प्रतीक कोसले एवं 9 अन्य  रुके हुए थे। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से प्रतीक कोसले उम्र 26 साल निवासी ग्राम पहंदा की मृत्यु हो गई जबकि 9 अन्य लोग घायल हो गए थे।
राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने सीएमएचओ डॉ.राजेश कुमार अवस्थी से इलाज करा रहे सभी पीड़ितों की स्थिति की जानकारी ली। सीएमएचओ ने बताया कि जिला अस्पताल में भर्ती 8 लोगों का ईलाज जारी है तथा उनकी स्थिति सामान्य है। आज अपरान्ह तक सभी क़ो डिस्चार्ज कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ईलाज हेतु निजी अस्पताल में भर्ती है। इस दौरान राजस्व मंत्री ने अस्पताल में ईलाज कराने आये अन्य मरीजों से भी मिले और अस्पताल में मिल रहे ईलाज व सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मातृ एवं शिशु अस्पताल का भी निरीक्षण किया और माह में डिलीवरी की संख्या व सुविधाओं की जानकारी ली।
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कोयला के अवैध परिवहन के मामले में ट्रैक्टर जब्त

रायपुर। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में अवैध कोयला परिवहन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर के निर्देश और पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में खनिज विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम लगातार कार्रवाई कर रही है।
खनिज अधिकारी दयानंद तिग्गा ने बताया कि पोड़ी-चिरमिरी क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान ग्राम चिताझोर में एक ट्रैक्टर को रोका गया। यह महिंद्रा 275 डीआई लाल रंग का ट्रैक्टर रेत से भरा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जांच करने पर ट्रॉली के भीतर रेत की आड़ में कोयला छिपाकर रखा गया था। जांच के दौरान ट्रैक्टर का चालक मौके से फरार हो गया। ट्रैक्टर को तत्काल जब्त कर पोड़ी थाना के सुपुर्द कर दिया गया है। 
गौरतलब है कि खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम कोयले के अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई कर रही है। हाल ही में की गई छापेमारी में लगभग 20 टन कोयला जब्त किया गया था। संबंधित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस मामले में पुलिस ने भी प्रकरण दर्ज किया है।
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नारी सशक्तीकरण और सुशासन की मिसाल है रानी अहिल्याबाई होल्कर का जीवन : अरुण साव

  • उप मुख्यमंत्री ने देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को दिए पुरस्कार
रायपुर। रानी अहिल्याबाई होल्कर का जीवन नारी सशक्तीकरण और सुशासन की मिसाल है। अपने जीवन में तमाम आघातों और विपरीत परिस्थितियों के बीच उन्होंने कुशलता से राजकाज संचालित किया और अनेक कल्याणकारी कार्य किए। केवल इंदौर तक ही सीमित न रहकर उन्होंने पूरे देश में धर्मशालाएं, मंदिर और घाट बनवाए। प्रजा को अपनी संतान मानकर उनके लिए बेहद संवेदनशीलता से कार्य किए। बालिकाओं को पढ़ाई और विधवा महिलाओं को संतान गोद लेने के अधिकार दिए। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने शुक्रवार को देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जन्म जयन्ती के अवसर पर रायपुर नगर निगम द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरण समारोह में ये विचार व्यक्त किए। विधायकगण सर्वश्री राजेश मूणत, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू और पुरंदर मिश्रा तथा रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे भी नवीन विश्राम भवन में आयोजित संगोष्ठी-सह-पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुईं।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यक्रम में मौजूद स्कूली और महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं तथा उनके अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि रानी अहिल्याबाई होल्कर बहुत बहादुर, धैर्यवान, क्षमतावान और हौसलेमंद महिला थी। इन गुणों की बदौलत उन्होंने अपने जीवन में आए संघर्षों और समस्याओं का डटकर सामना किया। प्रजापालक के रूप में अपने दायित्वों का पूरी क्षमता और कुशलता से निर्वहन किया। वे राजकाज के कार्यों के साथ ही युद्ध कौशल में भी प्रवीण थीं। उनका पूरा जीवन हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायी है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री नारायण चंदेल ने संगोष्ठी को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि रानी अहिल्याबाई होल्कर साधारण परिवार में पैदा होने वाली असाधारण महिला थी। अपने कार्यों से उन्होंने वीरांगना, लोकमाता और राजमाता का दर्जा हासिल किया। अपने शासन काल में राज्य और प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन किया। उन्होंने सुशासन और परोपकार के नए प्रतिमान स्थापित किए। आज से 300 साल पहले उन्होंने पेयजल और भू-जल रिचार्ज सुनिश्चित करने के कार्य किए।   
श्री चंदेल ने कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि हर सफल व्यक्ति की जीवनी को पढ़ना चाहिए। शिखर पर पहुंचने वाले लोगों के जीवन का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि असफलता से विचलित होने की जरूरत नहीं है। असफलता में ही सफलता का राज छुपा है। महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने कार्यक्रम में अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि रानी अहिल्याबाई होल्कर सर्वगुण संपन्न, प्रजाहितैषी और न्यायप्रिय शासक थी। उनके गौरवशाली जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। 
महापौर श्रीमती चौबे ने बताया कि रानी अहिल्याबाई होल्कर के जीवन के विविध पक्षों को बच्चों और युवाओं के सामने लाने रायपुर नगर निगम द्वारा अलग-अलग वर्गों में निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। चित्रकला स्पर्धा में सीनियर वर्ग में 27 और जूनियर वर्ग में 83 बच्चों ने भाग लिया। वहीं निबंध लेखन में सीनियर वर्ग में 40 और जूनियर वर्ग में 58 प्रतिभागी शामिल हुए। दोनों स्पर्धाओं में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कुल 208 विद्यार्थियों ने भागीदारी की। रायपुर नगर निगम के सभापति श्री सूर्यकांत राठौर, आयुक्त श्री विश्वदीप, संस्कृति विभाग के अध्यक्ष श्री अमर गिदवानी, एमआईसी सदस्य, जोन अध्यक्ष और पार्षदों सहित दोनों स्पर्धाओं के प्रतिभागी विद्यार्थी तथा उनके अभिभावक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।
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"एक पेड़ मां के नाम 2.0" में लगाए जाएंगे 2.75 करोड़ पौधे

  • उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वन मंत्री केदार कश्यप ने वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा की
रायपुर। ‘एक पेड़ मां के नाम 2.0’ अभियान के तहत प्रदेश में करीब दो करोड़ 75 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया जाएगा। पौधों की उपलब्धता वन विभाग के नर्सरियों और विभागीय स्त्रोतों से सुनिश्चित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने शुक्रवार को मंत्रालय में आयोजित बैठक में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की गहन समीक्षा की। बैठक में अभियान के तहत शासकीय विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वृक्षारोपण के निर्देश दिए गए। 
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बैठक में अधिकारियों से ‘एक पेड़ मां के नाम 2.0’ अभियान के तहत जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधरोपण करने वालों को उस पौधे के ग्रोथ की निगरानी से जोड़ें, जिससे वृक्षारोपण के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के विभिन्न इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य महाविद्यालयों से अनेक लोग निकलकर आज कामयाबी के शिखर पर हैं। इन सभी संस्थाओं को ऐसे लोगों को संस्था में वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान अवश्य आमंत्रित करना चाहिए। नगरीय निकायों में शहरों के बड़े व्यवसाईयों, उद्योगपतियों और अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में वृक्षारोपण कराया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने स्कूलों में वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने वालों की भागीदारी सुनिश्चित करने और सभी को वृक्षारोपण के दौरान रोपे गए पौधों के ग्रोथ की भी जानकारी देना सुनिश्चित करने को कहा। 
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने वृक्षारोपण में महत्वपूर्ण सहयोग देने वाले लोगों को 15 अगस्त और वानिकी दिवस पर सम्मानित किए जाने की बात कही। उन्होंने आगामी पर्यावरण दिवस 5 जून को होने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रमों में व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने वृक्षारोपण अभियान के दौरान कलेक्ट्रेट परिसरों, राष्ट्रीय राजमार्गों, पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, औद्योगिक क्षेत्रों, माइनिंग परिसरों, जल स्त्रोतों के आसपास, स्कूल परिसरों तथा अन्य संस्थाओं एवं स्थानों को चिन्हित कर व्यापक कार्ययोजना के तहत कार्य करने को कहा। 
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा ने वृक्षारोपण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए सभी विभागों के अधिकारियों को समन्वय एवं सहयोग से कार्य करने को कहा। उन्होंने  अधिकारियों को ‘एक पेड़ मां के नाम 2.0’ अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, लोक निर्माण, आवास एवं पर्यावरण, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खनिज, पर्यटन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन एवं जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन विभाग द्वारा ‘एक पेड़ मां के नाम 2.0’ अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। पीसीसीएफ श्री अरूण पाण्डेय ने वृक्षारोपण अभियान में किए जाने वाले कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। 
लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी.दयानंद और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री एस. भारतीदासन सहित वन विभाग, वन विकास निगम, आवास एवं पर्यावरण, पर्यटन, वाणिज्य एवं उद्योग, संस्कृति, स्कूल शिक्षा, कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
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