धान का कटोरा

छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में 368 अटल टिंकरिंग लैब्स का सफल संचालन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत राज्य के 33 जिलों में कुल 368 अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) संचालित करने की घोषणा की है। इनमें से 278 लैब्स शासकीय विद्यालयों में और 90 लैब्स अशासकीय विद्यालयों में संचालित हो रहें हैं। इन लैब्स का मुख्य उद्देश्य युवाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्र में सशक्त बनाना है।
राज्य स्तर पर अटल टिंकरिंग लैब्स की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कई विद्यालयों में आवश्यकताओं की पूर्ति में कमी है। इसके समाधान हेतु राज्य सरकार ने 03 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें ATL शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि संचालित लैब्स का फीडबैक प्राप्त कर अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी इनका उपयोग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ATL संबंधित गतिविधियों को अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु विद्यालय प्रारंभ अथवा विद्यालय बंद होने के 02 घंटे पूर्व अथवा बाद की समयावधि में किया जायेगा। जिला एवं राज्य स्तर से ATLलैब का नियमित निरीक्षण किया जायेगा। समय-समय पर जिला स्तर पर आयोजित गतिविधियों में ATL लैब की गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाये एवं गतिविधियों में संम्मिलिति विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को उनके कार्य के आधार पर पुरस्कृत किया जाये। जिले से पुरस्कृत विद्यार्थियों को राज्य स्तर पर होने वाले ATL मैराथन में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें।
समस्त जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने जिलों में संचालित ATL के विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक आयोजित कर फीडबैक प्राप्त करें। साथ ही, अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी इन लैब्स का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें।
राज्य सरकार समय-समय पर जिला और राज्य स्तर पर आयोजित गतिविधियों में ATL (अटल टिंकरिंग लैब्स) की उपलब्धियों का प्रदर्शन करेगी। इससे विद्यार्थियों को नवाचार और रचनात्मकता के क्षेत्र में और अधिक प्रेरणा मिलेगी।
ATL  संचालित विद्यालयों में गतिविधियों का संचालन माहवार किया जाएगा जो इस प्रकार होगा। हर महीने के 5 तारीख को माई एटीएल डैशबोर्ड का संचालन किया जाएगा। जून-जुलाई में एटीएल टिंकर फैस्ट 2024, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे टेक शोकेस, 5 सितम्बर को इनोवेटीव टीचिंग मैथर्ड वर्कशॉप, 1 सितम्बर को थीम बेस्ड हैकथॉन, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर सोशल इनोवेशन चैलेंज, 14 नवम्बर चिल्ड्रन्स डे पर यंग इनोवेटर्स अवार्ड, नवम्बर और जनवरी में एटीएल मैराथन 2024-25, 1 दिसम्बर को एनुअल टीचिंगफेस्ट, 12 जुलाई युवा दिवस के अवसर पर हैकथॉन का आयोजन, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन विज्ञान मेला और 15 मार्च को साल के अंत में इवोल्यूशन करके अवार्ड वितरित किया जाएगा।
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‘पैराटैक्सोनॉमी एवं बायोडायवर्सिटी संरक्षण’ प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ

  • प्रशिक्षण से जैव विविधता के संरक्षण, संवर्धन व उचित प्रबंधन में मिलेगी मदद
  • जैव विविधता प्रबंधन समिति क्षेत्र के जीवविज्ञान में स्नातक छात्र-छात्राओं को दिया जा रहा है प्रशिक्षण
रायपुर। जैवविविधता से समृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में ‘‘पैराटैक्सोनॉमी एवं जैवविविधता संरक्षण’’ हेतु 22 जुलाई से राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के कैम्पस में 21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वनमंत्री श्री केदार कश्यप के दिशा-निर्देश पर आयोजित इस प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदेश में जैव विविधता के संरक्षण, संवर्धन और उचित प्रबंधन में मदद मिलेगी।
यह प्रशिक्षण कार्यकम छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ठैप्) कोलकाता के सहयोग से आयोजित किया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री व्ही. श्रीनिवास राव, तथा छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण के प्रथम चरण में 66 युवाओं हेतु प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है, जिसमें से 48 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित हुए हैं। पैराटैक्सॉनामी तकनीकी प्रशिक्षण किसी पौधे की पहचान, उसके गुणों व उपयोग को जानने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है।
प्रशिक्षणार्थियों को यह प्रशिक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों (त्मेवनतबम च्मतेवद) के द्वारा दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में सभी वनमंडलों में गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति (बी.एम.सी.) के अंतर्गत आने वाले जीवविज्ञान में स्नातक छात्र-छात्राओं को चयनित कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षित छात्र-छात्राएं अपने बी.एम.सी. समिति तथा प्रत्येक ग्राम में जाकर 12 वीं पास विद्यार्थियों तथा व्यक्तियों को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण का मुख्य बिंदु उनके क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पौध, वनस्पति प्रजातियों की पहचान करना, उनके औषधीय उपयोग को जानना, उनके उत्पादन की मात्रा को जानना है तथा उनके क्षेत्रों से कौन-कौन व्यक्ति, संस्था उत्पादन क्रय कर ले जा रहा है। इससे ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं से जैवविविधता अधिनियम के अनुसार ए.बी.एस. की राशि प्राप्त कर बी.एम.सी. के खाते में जमा कर सकेंगे तथा इस प्राप्त राशि से क्षेत्र की जैवविविधता के संरक्षण व संवर्धन पर कार्य कर सकेंगे। इसके माध्यम से प्रत्येक स्थानीय निकाय के सम्पूर्ण क्षेत्र में गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति (बी.एम.सी.) के सदस्यों को जानकारी उपलब्ध हो सकेगी कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन से जैव संसाधन उपलब्ध हैं और उनका क्या उपयोग है, उनका संरक्षण, संवर्धन व उचित प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है।
प्रशिक्षण के शुभारंभ के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश चतुर्वेदी ने कहा कि इस प्रशिक्षण उपरांत 4-5 ग्रामों के बीच एक प्रशिक्षित युवा को रखकर विभागीय कार्यों के साथ समन्वय किया जा सकेगा। राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर श्री बी. आनंद बाबू द्वारा इन प्रशिक्षित युवाओं को स्थानीय ग्रामीणों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें प्रैक्टिकल प्रशिक्षण प्रदान करने तथा पी.बी.आर. तैयार होने के बाद बी.एम.सी. एक्शन प्लान तैयार करने एवं कार्ययोजना तैयार करने में उपयोगी सुझाव दिए गए।
प्रशिक्षण के शुभारंभ के अवसर पर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर डॉ. ए.ए. मावो, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक डॉ. एस.एस. दास उपस्थित थे।
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विशेष लेख : एक पेड़ माँ के नाम : धरती मां को हरा-भरा बनाने चल रहा अभियान

  • -डॉ. दानेश्वरी संभाकर, सहायक संचालक
रायपुर। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम सबके जीवन मां का दर्जा सबसे ऊंचा होता है, मां हर दुःख सहकर भी अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, हर मां अपने बच्चों पर हर स्नेह लुटाती जन्मदात्री मां का यह प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है जिसे कोई चुका नहीं सकता। प्रधानमंत्री श्री मोदी का सोचना है कि अब हम मां को कुछ दे तो सकते नहीं लेकिन और कुछ कर सकते हैं। इसी सोच में  इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है इस अभियान का नाम है ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने (5 जून) को बुद्ध जयंती पार्क, नई दिल्ली में पीपल का पौधा लगाकर ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान की शुरुआत की। प्रकृति के पोषण के लिए धरती माता और मानव जीवन के पोषण के लिए हमारी माताओं के बीच समानता दर्शाते हुए पीएम मोदी ने दुनिया भर के लोगों से अपनी माँ के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान के प्रतीक के रूप में एक पेड़ लगाने और धरती माता की रक्षा करने का संकल्प लेने का आह्वान किया
केंद्र और राज्य सरकार के विभाग भी ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के लिए सार्वजनिक स्थानों की पहचान करेंगे। गौरतलब है कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम भूमि क्षरण को रोकना और उलटना, सूखे से निपटने की क्षमता विकसित करना और मरुस्थलीकरण को रोकना का मुख्य उद्देश्य है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर के अटल नगर स्थित जैव विविधता पार्क में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का शुभारंभ पीपल के पौधे का रोपण कर किया। इस अभियान के तहत वन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में 4 करोड़ वृक्ष लगाये जाएंगे। इस अभियान में स्कूली बच्चे, आम नागरिक और जनप्रतिनिधि भी उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। शासकीय, अशासकीय संस्थाओं और समितियों द्वारा पौधारोपण जोर-शोर से किया जा रहा है।
पेड़ का महत्व-
पेड़ लंबे समय तक प्रदूषण मुक्त वातावरण की कुंजी हैं क्योंकि वे ऑक्सीजन प्रदान करने, हवा की गुणवत्ता में सुधार, जलवायु सुधार, जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण और वन्य जीवन का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार हैं। इन सभी कारणों से वर्तमान परिदृश्य में वृक्षारोपण आवश्यक हो गया है क्योंकि प्रदूषण चरम पर है। कुछ हद तक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वृक्षारोपण ही एकमात्र उपाय है। पेड़ों के बिना, पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। पेड़-पौधे कई तरह से पर्यावरण को स्वस्थ रखने में बहुत योगदान देते हैं।
मार्च 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाने की योजना-
एक पेड़ माँ के नाम अभियान के साथ इस साल सितंबर तक 80 करोड़ और मार्च, 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए “संपूर्ण सरकार” और “संपूर्ण समाज” नीति का पालन किया जाएगा। ये पेड़ पूरे देश में व्यक्तियों, संस्थाओं, समुदाय आधारित संगठनों, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाएंगे।
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मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में विकास कार्यों को मिल रही है गति

  • वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी की पहल, रायगढ़ शहर में 3.14 करोड़ के सड़कों के काम स्वीकृत
  • रायगढ़ में अधोसंरचना विकास को तेजी से दिया जा रहा मूर्त रूप
रायपुर। वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी प्रदेश के वित्त मंत्री व रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी.चौधरी की पहल से रायगढ़ शहर में सड़कों के निर्माण के 3.14 करोड़ की स्वीकृति नगरीय प्रशासन विभाग से मिली है। वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने रायगढ़ के जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों की मांग को पत्र लिखकर नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरूण साव के समक्ष रखा था, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए त्वरित निर्णय लेकर कार्य कराए जा रहे है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के नगरीय निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर 5 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्री श्री ओ.पी चौधरी की पहल पर रायगढ़ शहर के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जा रहा है। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। वित्त मंत्री श्री चौधरी के निर्देश पर शहर में डामरीकृत सड़कों के निर्माण पर फोकस किया है, जिससे शहर के भीतर लोगों को आवागमन के लिए सुंदर और सुगम सड़कें मिलें। इसके साथ ही रायगढ़ में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही शिक्षा और खेल के क्षेत्र में भी अधोसंरचना विकास को तेजी से मूर्त रूप दिया जा रहा है। जिससे शहर में सभी वर्गाे की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं जल्द विकसित की जा सके।
3.14 करोड़ से 4 डामरीकृत सड़कों का होगा निर्माण-
जिन सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है वे डामरीकृत सड़कें होंगी। इसमें 1 करोड़ 8 लाख 42 हजार की लागत से वार्ड क्रमांक 21 सर्किट हाऊस से हाऊसिंग बोर्ड तक बीटी रोड, इसी तरह वार्ड क्रमांक 27 अतरमुड़ा से मंगल भवन तक बीटी रोड निर्माण कार्य के लिए 83 लाख 51 हजार रुपये, वार्ड क्रमांक 32 सर्वेश्वरी स्कूल से 25 एमएलडी एसटीपी प्लांट एवं गीता ट्रेडर्स से बांझीनपाली तक बीटी रोड निर्माण कार्य के लिए 78 लाख 53 हजार रुपये एवं वार्ड क्रमांक 17 हण्डी चौक से अनाथालय होते हुए नीलांचल भवन तक एवं गणेश मंदिर होते हुए बस स्टैण्ड तक बीटी रोड रिपेयरिंग कार्य हेतु 44 लाख 12 हजार रुपये शामिल है।
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एक पेड़ मां के नाम : विधानसभा आवासीय परिसर में आज होगा वृक्षारोपण

  • कार्यक्रम में मंत्रीमंडल के सदस्य, नेताप्रतिपक्ष सहित विधायकगण भी लेंगे हिस्सा
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज दोपहर 1.30 बजे राजधानी रायपुर के विधानसभा आवासीय परिसर में होने वाले ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह करेंगे।
इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरूण साव एवं श्री विजय शर्मा, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा एवं विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत होंगे। इस मौके पर समस्त विधायकगण भी उपस्थित रहेंगे।
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युवाओं के हाथ में ‘रोजगार की छड़ी’ और विकसित भारत 2047 पर नज़र : लक्ष्मी राजवाड़े

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने केंद्र की आम बजट पर कहा कि केंद्र में मोदी सरकार ने बजट में युवाओं, बच्चों की शिक्षा, किसानों, महिलाओं, उद्योगपति सहित हर वर्गों को लाभ पहुंचाने वाला है।
महिलाओं युवाओं की साझेदारी सुनिश्चित करने वाला है बजट-
बजट महिलाओं की आर्थिक साझेदारी सुनिश्चित करेगा साथ ही छोटे व्यवसायों और एमएसएमई सेक्टर के लिए नया मार्ग भी दिखाएगी रोजगार प्रावधानों से युवाओं को लाभ होगा ।
आदिवासियों के लिए उन्नत ग्राम योजना-
इस योजना के तहत आदिवासियों की आर्थिक सामाजिक दशा में सुधार के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का ऐलान किया गया है। इस अभियान का लक्ष्य आदिवासी बहुल गांवों व आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के साथ उनके लिए सुविधाओं का विस्तार है। अभियान के दायरे में 63 हजार आदिवासी बहुल गांव आएंगे इससे 5 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।
शिक्षा, रोजगार व कौशल पर खर्च होंगे 1.48 लाख करोड़ रुपए-
बजट में रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू होगी 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए 2 लाख करोड रुपए का आवंटन किया जाएगा। नौकरी शुरू करने वाले 30 लाख युवाओं के लिए सरकार एक महीने का पीएफ योगदान देगी। यह बजट ईज ऑफ डूइंग बिजनस और म्दजतमचतमदमनतेीपच को और बढ़ावा देकर देश के आर्थिक विकास को नई ऊँचाई देने की मोदी जी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही, इस बजट में टैक्स नियमों का भी सरलीकरण किया गया है, जिससे करदाताओं को बहुत आसानी होगी।
इस बजट के माध्यम से देश की भावी पीढ़ी के आत्मबल को मजबूती मिलेगी और हमारा देश विकसित भारत बनने के साथ ही हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। इस बजट के लिए मैं छत्तीसगढ़वासियों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं।
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विधानसभा घेराव करने निकले कांग्रेसियों को वाटर कैनन से रोका गया

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी विधानसभा का घेराव करने निकल गए है। कानून व्यवस्था, बलौदाबाजार हिंसा समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा मार्ग को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आने--जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने 5 लेयर की बैरिकेडिंग की है। विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस पार्टी का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन कहा जा रहा है।
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने कहा- पत्रकार ने मुझसे पूछा कि अभी तो भाजपा सरकार को सिर्फ 6 माह हुआ हैं, फिर विधानसभा घेराव की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के लिए जीती है, मरती है। जब प्रदेश की सरकार नींद में है, तो उसे जगाने के लिए, उसकी नींद तोड़ने के लिए ऐसा करना पड़ा।
पायलट ने कहा- ये सरकार घमंड में है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमें करती है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए, आम जन को परेशान करती है। बलौदाबाजार के लोगों से पूछो, हिंसा फैलाने कौन लोग आए थे। सूचना तंत्र सो रहा था। ये सरकार रायपुर से नहीं दिल्ली से चलती है। हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, जो हिंसा करे उसकी निंदा करती है। लेकिन हम लोगों, किसानों की आवाज उठाते आए हैं।
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए 3 लेयर की सुरक्षा की गई है, लेकिन कांग्रेसियों ने पहली बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए हैं। फिलहाल दूसरी बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस उन्हें रोकने के लिए लगातार वॉटर कैनन का प्रयोग कर रही है। इसके चलते कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। पुलिस के रोकने के दौरान मेयर ढेबर ने पुलिस को धमकाया।
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CM विष्णुदेव साय ने नालंदा परिसर की तर्ज पर 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी की दी सौगात

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी निर्माण के प्रस्ताव को वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई है। लाइब्रेरी को “नॉलेज बेस्ड सोसायटी” यानी “ज्ञान आधारित समाज’’ के प्रतीक के रूप में प्रदेश के अलग-अलग स्थानों में स्थापित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने संकल्पित है। उन्होंने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लाइब्रेरी की सौगात दी है, जिसका लाभ युवाओं को मिलेगा।
उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वित्त विभाग ने रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी के लिए 85 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। प्रदेश के 4 नगरीय निकायों में 500 सीटर और 9 नगरीय निकायों में 200 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि यह उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा, जो छोटे शहरों में रहकर उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लाइब्रेरी निर्माण का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं के शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने मुख्य बजट भाषण में भी इसका जिक्र करते हुए कहा था कि युवाओं के अध्ययन के लिए नालंदा परिसर की तर्ज पर लाइब्रेरी निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इन केंद्रों को ‘‘नॉलेज बेस्ड सोसायटी’’ यानी ज्ञान आधारित समाज के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाए, ताकि ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत और सरकार के लिए एक आदर्श बन सके।
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वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल, रायगढ़ शहर में 3.14 करोड़ के सड़कों के काम स्वीकृत

रायपुर। प्रदेश के वित्त मंत्री व रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ओपी चौधरी की पहल से रायगढ़ शहर में सड़कों के निर्माण के 3.14 करोड़ की स्वीकृति नगरीय प्रशासन विभाग से मिली है। वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने रायगढ़ के जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों की मांग को पत्र लिखकर नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव के समक्ष रखा था, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए त्वरित निर्णय लेकर कार्य कराए जा रहे है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के नगरीय निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर 5 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्री श्री ओ.पी चौधरी की पहल पर रायगढ़ शहर के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जा रहा है। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। वित्त मंत्री श्री चौधरी के निर्देश पर शहर में डामरीकृत सड़कों के निर्माण पर फोकस किया है, जिससे शहर के भीतर लोगों को आवागमन के लिए सुंदर और सुगम सड़कें मिलें। इसके साथ ही रायगढ़ में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही शिक्षा और खेल के क्षेत्र में भी अधोसंरचना विकास को तेजी से मूर्त रूप दिया जा रहा है। जिससे शहर में सभी वर्गाे की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं जल्द विकसित की जा सके।
3.14 करोड़ से 4 डामरीकृत सड़कों का होगा निर्माण-
जिन सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है वे डामरीकृत सड़कें होंगी। इसमें 1 करोड़ 8 लाख 42 हजार की लागत से वार्ड क्रमांक 21 सर्किट हाऊस से हाऊसिंग बोर्ड तक बीटी रोड, इसी तरह वार्ड क्रमांक 27 अतरमुड़ा से मंगल भवन तक बीटी रोड निर्माण कार्य के लिए 83 लाख 51 हजार रुपये, वार्ड क्रमांक 32 सर्वेश्वरी स्कूल से 25 एमएलडी एसटीपी प्लांट एवं गीता ट्रेडर्स से बांझीनपाली तक बीटी रोड निर्माण कार्य के लिए 78 लाख 53 हजार रुपये एवं वार्ड क्रमांक 17 हण्डी चौक से अनाथालय होते हुए नीलांचल भवन तक एवं गणेश मंदिर होते हुए बस स्टैण्ड तक बीटी रोड रिपेयरिंग कार्य हेतु 44 लाख 12 हजार रुपये शामिल है।
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केंद्रीय बजट विकसित भारत व विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण : CM विष्णुदेव साय

  • मुख्यमंत्री साय ने की सराहना, कहा- बजट में हर वर्ग का रखा ख्याल
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज प्रस्तुत हुआ। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का सांतवां बजट दूरदृष्टि और दृढ निश्चय का बजट है। यह सबका बजट है, सबके लिए, सबके विकास का बजट है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में कृषि और रोजगार पर सबसे अधिक ध्यान देना इसे ऐतिहासिक बनाता है। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे विशेष बात यह है कि जहां 1.52 लाख करोड़ रूपये कृषि क्षेत्र के लिए रखे गये हैं, कृषि क्षेत्र का ऐतिहासिक पैकेज देश में एक नयी हरित क्रांति लाकर किसानों को समृद्ध बनायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लांच हुई है। इससे जनजाति समाज के 63 हजार गांव और 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को इससे काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप और इंटर्नशिप के दौरान पांच हजार रूपए महीना देने का प्रावधान रखा गया है। रोजगार कौशल के लिए 2 लाख करोड़ की स्कीम शुरू की जा रही है। इसके साथ ही मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गयी है, जिससे युवाओं को स्टार्ट-अप में मदद मिल सकेगी। इस योजना से छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वहीं, बजट में घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का एजुकेशन लोन प्रावधान किया गया है। जिससे शिक्षा व स्किल को नई ऊंचाई मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तावित कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब, किसान और युवाओं के हित में कल्याणकारी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि यह बजट मोदी जी के 2047 में भारत को विकसित बनाने का संकल्प सिद्ध करने वाला बजट है। यह बजट एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सामने लाता है। भारत को विकसित बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा बजट में कृषि व संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे। इसके अलावा 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी जिससे जमीन संबंधी विवादों का जल्द निपटारा हो सकेगा। उन्होंने कहा कृषि में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, और जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देने की योजनाएँ छत्तीसगढ़ के किसानों को नई तकनीकों और संसाधनों का लाभ प्रदान करेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा बजट में सरकार द्वारा रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन दिये गए हैं। 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर  इपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15  हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी। नए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, नियोक्ताओं को सहायता दी गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सैलरीड लोगों को बड़ी राहत मिली है। टैक्स स्लैब में बदलाव लाया गया है, इससे करदाताओं को बचत होगी। उन्होंने कहा बजट में शहरों के क्रिएटिव री-डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी और पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने की बात कही गई है। इसके अलावा बजट में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
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छत्तीसगढ़ विधानसभा में नक्सली-पुलिस मुठभेड़ का उठा मुद्दा

  • फर्जी मुठभेड़ के जरिए नक्सली बताकर ग्रामीणों को मारा जा रहा : विक्रम मंडावी
  • कांग्रेस विधायकों पर भड़के गृहमंत्री, कहा- आप फोर्स का मनोबल तोड़ रहे है
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान नक्सली-पुलिस मुठभेड़ का मुद्दा उठा. कांग्रेस विधायकों ने नक्सली बताकर ग्रामीणों को मारने, गिरफ्तार करने का आरोप लगाया. इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा यह आरोप झूठ है, यह बर्दाश्त नहीं है. इसके साथ ही सदन में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी शुरू हो गई.
कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने सदन में कहा कि फर्जी मुठभेड़ के जरिए नक्सली बताकर ग्रामीणों को मारा जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है. पीडिया, नडपल्ली में ऐसे मामले सामने आए हैं. इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाकर सुरक्षाबलों के मनोबल को मत तोड़िए. पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि तेंदूपत्ता तोड़ने गए आदिवासियों को घेरकर मारा गया है. इस पर गृहमंत्री ने कहा कि गलत आरोप मत लगाइए. यह आरोप झूठा है इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. इसके पहले नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने नक्सली घटनाओं का मुद्दा उठाया. उन्होंने पूछा कि दिसंबर 2023 से जून 2024 तक प्रदेश में कितनी नक्सल घटनाएं हुई है?, पुलिस-नक्सली मुठभेड़ की घटनाएं किस-किस थाना क्षेत्र में हुई है?, इन घटनाओं में कितने जवान शहीद हुए?, घायल हुए और कितने नागरिक मारे गए?, कितने नक्सली मारे गए, गिरफ्तार किए गए?
साथ ही जानकारी मांगी कि जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक नक्सलियों के पास क्या-क्या समान बरामद किया गया?, गोली, बारूद अन्य?, कितने नक्सली जेल में हैं?, इसमें सजा प्राप्त और विचाराधीन कितने नक्सली हैं?, प्राप्त सामग्रियां कहाँ-कहाँ रखी गई है?
गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि आज की स्थिति में 273 नक्सली घटनाएं हुई हैं, जिसमें नक्सली-पुलिए मुठभेड़ की 92 घटनाएं शामिल हैं. मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 19 जवान शहीद हुए हैं. इस अवधि में माओवादियों द्वारा 34 आम नागरिकों की हत्या की गई है. वहीं 137 नक्सली मारे गए हैं, जबकि 171 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है. 30 जून 2024 की स्थिति में कुल 790 नक्सली जेल में हैं. इनमें 25 सजा प्राप्त और शेष 765 नक्सली विचाराधीन हैं.
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अस्पताल से प्रसूता और नवजात शिशु गायब, मचा हड़कंप

कोरबा। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहाड़ी कोरवा महिला नवजात शिशु सहित बेड से गायब मिली. महिला बिना बताए अस्पताल से कहीं चली गई, उसका कुछ जरूरी जांच किया जाना था. अस्पताल प्रबंधन ने अपने स्तर पर काफी खोजबीन की लेकिन महिला और शिशु नहीं मिले. जिसके बाद इसकी सूचना जिला अस्पताल चौकी पुलिस को दी गई. इस घटना ने अस्पताल प्रबंधन की करोड़ों रुपए की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
बताया जा रहा है कि सिविल लाइन रामपुर थाना अंतर्गत आछीमार में शिशुपाल पहाड़ी कोरवा निवास करता है. उसकी 23 वर्षी पत्नी सुक्रिता बाई को प्रसव पीड़ा होने पर 17 जुलाई को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों की देखरेख में स्वास्थ्य कर्मियों ने सुरक्षित प्रसव कराया. प्रसव के बाद जच्चा-बच्चा को महिला वार्ड में रखा गया था. दोनों का छुट्टी से पहले कुछ जरूरी जांच किया जाना था. लेकिन सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड के सुरक्षा के बीच महिला और शिशु लापता हो गए. स्वास्थ्य कर्मी जब बेड के पास पहुंचे और जच्चा बच्चा को गायब देखा तो उनके होश उड़ गए.
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इस साल 10 हजार भर्तियां होगी स्वास्थ्य विभाग में : स्वास्थ्य मंत्री

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मुद्दे सदन में उठाए गए. इनमें अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, सरकारी डॉक्टरों के प्राइवेट क्लीनिक चलाने और रेफरल को लेकर विधायक भैया लाल राजवाड़े ने प्रश्न किया. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदेश में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी मानते हुए इस साल 10 हजार मेडिकल स्टाफ की भर्ती की घोषणा सदन में की.
मानसून सत्र के तीसरे दिन विधायक भैया लाल राजवाड़े ने प्रश्न पूछा कि बैकुंठपुर जिला अस्पताल में कितने सेटअप है. कौन कौन से पद रिक्त है कौन भरे हैं. वर्तमान में किन पदों पर स्टाफ की जरूरत है. पिछले 2 साल में कितने मरीज अस्पताल में एडमिट किए गए और कितने मरीज रेफर किए गए.
भैया लाल राजवाड़े के प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पहले विधायक भैया लाल राजवाड़े को अपना अभिभावक बताया. आगे उन्होंने कहा कि बैकुंठपुर जिला अस्पताल में 188 पद स्वीकृत है. 111 लोग काम कर रहे हैं. 77 पद खाली है. 98 पद जीवनदीप समिति, डीएमएफ और एनएचएम से भर लिए गए हैं लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों के 6 पद खाली है और 9 चिकित्सा अधिकारी के पद खाली है. साल 2022-23 में बैकुंठपुर जिला अस्पताल में 19821 मरीज भर्ती हुए. 1410 को रेफर किए गए. इस वित्तीय वर्ष में 5318 मरीज भर्ती हुए. जिसमें से 481 मरीजों को रेफर किया गया. भइया लाल राजवाड़े ने आगे पूछा कि अस्पतालों से रेफरल कब तक खत्म होगा. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब दिया कि अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती जल्द होगी. इस पर विधायक अजय चंद्राकर ने टोका और कहा कि विधानसभा में जो घोषणा की जाती है उन्हें पूरा करना भी जरूरी होता है.
कब बंद होगी घरों में डॉक्टरों की दुकान-
विधायक भैया लाल राजवाड़े ने कहा घरों में कई डॉक्टरों ने दुकान लगा रखी है, जिससे डॉक्टर सिर्फ अपने क्लीनिक में बैठे रहते हैं. अस्पताल में दूसरे शिफ्ट में कोई डॉक्टर ही नहीं रहता. डॉक्टरों की दुकान कब तक बंद होगी. डिलीवरी के लिए 50 हजार रुपये लिए जाते हैं.
स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया कि दो प्रकार के डॉक्टर होते हैं. पहले प्रैक्टिशनर होते है और दूसरे नॉन प्रैक्टिश करने वाले डॉक्टर है. महिला चिकित्सा की नियुक्ति की गई थी, सर्जन भी नियुक्त किया गया था लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया. 15 दिन के अंदर जल्द से जल्द महिला डॉक्टर और एनेसथीसिया के डॉक्टरों की भर्ती होगी. 15 दिन के अंदर महिला डॉक्टर और एनेसथीसिया के डॉक्टर की भर्ती होगी.
चरणदास महंत ने ली चुटकी-
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने विधायक को अपना गुरु बताया तो क्या ये मामला कोरिया जिले में ही रहकर इस मामले को क्यों नहीं सुलझाया गया. इस पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने भी कहा कि यहां तक मामला नहीं आना चाहिए.
छत्तीसगढ़ में 1000 से ज्यादा डॉक्टरों सहित 10 हजार मेडिकल स्टाफ की भर्ती-
विधायक धरमजीत ने कहा कि पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है. बड़े बड़े लोगों के बच्चे बॉन्ड भरकर सरकारी खर्चे में डॉक्टर बन जाते हैं और फिर पैसे पटा कर छोड़ देते हैं. इस पर कड़ा निर्णय की जरूरत है. मंत्री ने जवाब दिया कि 1079 डॉक्टरों की विशेषज्ञ और मेडिकल अफसरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है. 8084 स्टाफ नर्स और भृत्य की भर्ती की जा रही है. 232 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसियोटेट प्रोफेसर की भर्ती के लिए पीएससी को भेज दिया गया है. इस साल 10 हजार मेडिकल स्टाफ की भर्ती की तैयारी है.
दुर्ग जिला अस्पताल में महिलाओं की सर्जरी के बाद टांके खुलने की शिकायत-
विधायक गजेंद्र यादव ने सवाल किया कि दुर्ग जिला अस्पताल में पिछले 2 साल में कितने प्रसव किए गए जिसमें महिलाओं के टांके खुलने की शिकायत की गई. इस लापरवाही पर क्या कार्रवाई की गई.
मंत्री ने जवाब दिया कि दुर्ग जिला अस्पताल में पिछले 2 साल में 6202 सर्जरी की गई. इसमें 16 मरीजों के टांके खुलने की शिकायत मिली थी जिन्हें दोबारा टांका लगाकर ठीक कर दिया गया. पिछले 6 महीने से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली. गजेंद्र यादव ने कहा कि 15 दिन पहले भी इस तरह की शिकायत अस्पताल से आई थी. दुर्ग जिला अस्पताल से लगातार ये शिकायत आ रही है इस लापरवाही पर क्या करेंगे. जिला अस्पताल में स्टाफ की समस्या बनी हुई है. जीवन दीप समिति की तरफ से 10 रुपये की राशि लेकर लोगों को बड़ी सहायता मिलती थी. क्या इसे दोबारा शुरू किया जाएगा. इस पर मंत्री ने कहा कि ये कमिटी पर छोड़ा गया है ये जीवनदीप समिति पर निर्भर है.
 
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ट्रांसफर नीति पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान

रायपुर। नक्सल प्रभावित इलाकों में काम कर रहे पुलिस कर्मियों के लिए नीति बनाई जा रही है. जल्द ही नीति सबके सामने होगी. नीति आने के बाद किसी भी कर्मचारी को नेता-मंत्रियों के दरवाजे पर स्थानांतरण के लिए चक्कर नही काटने पड़ेंगे. यह बात गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लंबे समय से काम कर रहे पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर को लेकर कही.
कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी ने कहा कुछ कर्मचारी 2 या 3 साल में नक्सल इलाकों से अपना ट्रांसफर करा लेते हैं, लेकिन कुछ 10 सालों से भी ज्यादा समय से वहीं नौकरी कर रहे हैं. उनके लिए भी अन्य जिलों में ट्रांसफर की नीति होनी चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की मैदानी इलाकों में पदस्थापना का क्या प्रावधान है?, पदस्थापना के लिए विभाग के क्या दिशा-निर्देश है?, कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश कब तक जारी होंगे?, उनकी आवास की क्या व्यवस्था है?
गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब में कहा कि ऐसे पद जो उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर प्रमोट होते है, उनकी कम से कम 3 सालों तक के लिए नक्सल क्षेत्रों में पदस्थापना की जाती है, या जिन कर्मचारियों की उम्र 54 वर्ष से कम है, उनकी भी पदस्थापना का प्रावधान है. नक्सल इलाकों में 3 साल की नौकरी के बाद पुलिस कर्मियों की अन्य जिलों में पदस्थापना का प्रावधान है.
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छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा मानव तस्करी का मामला

  • दलालों पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप
रायपुर। विधानसभा में बालोद में महिलाओं और बच्चों की गुमशुदगी का मामला उठा. कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने मामला उठाते हुए कहा कि तस्करी के लिए कई ठेकेदार और दलाल भी सक्रिय हैं. उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.
विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने कहा कि महिलाओं की गुमशुदगी की पूरे प्रदेश की जानकारी माँगी गई थी, लेकिन सिर्फ़ ज़िला की जानकारी दी गई. अकेले बालोद जिले में ही महिलाओं की गुमशुदगी के 106 मामले अब भी जांच में हैं.
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 106 महिलाएं जिले में अब भी लापता है. 2022 से 2024 तक की यह स्थिति है. खोजबीन आवश्यक है. पुलिस इस पर अनवरत काम कर रही है. 716 महिलाएं लापता थी,बाकी महिलाओं को खोज लिया गया है. 164 बच्चों में से 152 बच्चे ढूंढ लिए गए हैं. बच्चों की गुमशुदगी के मामलों की सफलता दर 92 फ़ीसदी है, वहीं महिलाओं पर यह 84 फीसदी है. अनिला भेड़िया ने कहा कि जांच के अब कई पहलू आ गए हैं. साइबर पुलिसिंग हो रही है फिर भी महिलाओं और बच्चों को ढूंढ़ पाने में पुलिस विफ़ल हो रही है. गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, गुम लोगों की खोजबीन के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है. गुमशुदा इंसान की खोजबीन के लिए एसओपी भी जारी की जाती है.
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कांग्रेस नेता सचिन पायलट विधानसभा घेराव में होंगे शामिल

रायपुर। कांग्रेस नेता सचिन पायलट रायपुर पहुंच गए है। माना एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज विधानसभा के घेराव का एलान किया है। पूरे प्रदेश से कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम-जन आज विधानसभा का घेराव करेंगे और मुख्य रूप से प्रदेश की सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किए थे।
उनको पूरा ना करना एक बात है लेकिन जिस प्रकार से शासन चल रहा है, जिस प्रकार से रोज घटनाएं घट रही हैं अपराध आसमान छू रहा है। कानून-व्यवस्था चरमरा रही है। सरकार का ध्यान शासन करने में नहीं है। उनका काम केवल विरोधियों को निशाना बनाने का है... मैं उम्मीद करता हूं कि आज के प्रदर्शन के बाद सरकार संज्ञान लेकर उचित कदम उठाएगी।
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कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर आज रायपुर में अलर्ट

रायपुर। प्रदेश में कानून व्यवस्था, बलौदाबाजार हिंसा और बिजली की दर बढ़ाने समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस आज विधानसभा घेराव करने जा रही है. कांग्रेस के इस प्रदर्शन में प्रदेशभर के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे.
वहीं लोधीपारा चौक में सुरक्षा के लिए बड़े-बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं. बैरिकेड्स से आम जनता को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा. वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विधानसभा रुट पर पड़ने वाले सभी कॉलेज और स्कूलों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए आदेश जारी किया है. इस रूट के पड़ने वाली शिक्षा संस्थानों में ऑनलाइन क्लासेस ली जाएगी.
कल जनदर्शन स्थगित-
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के मद्देनजर नहीं होगा.

 

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खेल विभाग को सप्लाई टी-शर्ट और टोपी खरीदी की होगी जांच

रायपुर। विधानसभा में दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान निविदा एवं कार्यदेश के बिना टी-शर्ट और टोपी खरीदने का मामला गूंजा. खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा की गई खरीदी पर भाजपा विधायक राजेश मूणत ने ध्यानाकर्षण के जरिए मामला उठाया. खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन में जांच कराये जाने की घोषणा की.
भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सदन में मुद्दा उठाते हुए कहा कि 3 करोड़ 75 लाख रुपए की ख़रीदी बगैर निविदा ख़रीदी की गई. इस पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि गोल्डन मोमेंट संस्थान से किसी भी शासकीय प्रक्रिया द्वारा ख़रीदी नहीं की गई. ना ही किसी तरह का भुगतान किया गया है. राजेश मूणत ने पूछा कि राजीव मितान योजना के तहत जगदलपुर में राहुल गांधी के सम्मेलन में टी-शर्ट और टोपी की सप्लाई खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा की गई थी या नहीं? इस पर खेल मंत्री ने कहा कि विभागीय स्तर पर इसकी खरीदी नहीं की गई थी.
राजेश मूणत ने कहा कि खेल विभाग के संचालक ने पत्र लिखकर सरकार से राशि की मांग की है. सप्लाई करने वाली कंपनी ने विभाग को भुगतान संबंधी आवेदन दिया. इस आवेदन पर विभाग के सील और दस्तख़त भी हैं. इस आवेदन के आधार पर विभाग ने प्रक्रिया आगे बढ़ाई. विभाग के व्यक्ति हेमंत महापात्र के चैट में इस बात का ज़िक्र है. अधिकारियों के नाम, पते, फ़ोन नंबर सबका का डिटेल मैं दे देता हूं. जब विभाग ने ख़रीदारी नहीं हुई तो अधिकारी कैसे इसमें शामिल थे. राजीव मितान क्लब के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है. खेल मंत्री ने कहा जब तक फ़र्म कार्यदेश नहीं दिखा सकता, तब तक भुगतान नहीं किया जा सकता.
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