धान का कटोरा

बदला लिया जाएगा पहलगाम Terrorist Attack का

  • CM विष्णुदेव साय का बड़ा बयान
रायपुर। #PahalgamTerroristAttack पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, "कल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हरकत की। जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम मृतक के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। जब-जब भी देश के साथ ऐसा हुआ है देश ने उसका करारा जवाब दिया है।
पीएम मोदी दो दिन के सऊदी अरब दौरे पर थे लेकिन वह अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़कर हवाई अड्डे पर इस मामले पर बैठक की है। तो इससे गंभीरता समझ में आती है निश्चित रूप से इसका बदला लिया जाएगा। रायपुर के एक कारोबारी की भी मृत्यु हुई है हम उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हैं हम उनके परिवार के साथ है जो भी सहयोग होगा हम वो कर रहे हैं।"
और भी

CM विष्णुदेव साय CMAI Fab Show में हुए शामिल

रायपुर/गोरेगांव। CM विष्णुदेव साय CMAI Fab Show में शामिल हुए। यह शो देश के वस्त्र उद्योग से जुड़े दिग्गजों का प्रमुख प्लेटफॉर्म है, जहाँ उत्पादन, निर्यात और ब्रांडिंग से जुड़े प्रतिष्ठित प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री इस मंच से छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में वस्त्र उद्योग के लिए उपलब्ध विशेष सुविधाओं, प्रोत्साहनों और निवेश के अवसरों की जानकारी साझा किया। इस दौरान कुछ प्रमुख कंपनियों के साथ निवेश समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए है।
दूसरा दिन- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होगा छत्तीसगढ़ का प्रस्तुतीकरण- 24 अप्रैल
मुख्यमंत्री साय 24 अप्रैल को इंडिया स्टील 2025 के उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के तहत इस्पात उद्योग के लिए विकसित अधोसंरचना, नवाचार, और दीर्घकालिक योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे।
और भी

CMAI के साथ हुआ एमओयू, देश का नया टेक्सटाइल हब बनेगा छत्तीसगढ़

रायपुर। सीएम विष्णुदेव साय ने आज मुंबई के बॉम्बे एग्जिबिशन सेंटर में आयोजित सीएमएआई फैब शो 2025 में भाग लेकर राज्य में वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निवेशकों और टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े उद्योगपतियों से संवाद कर छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा हमने वस्त्र उद्योग क्षेत्र में निवेश के नए द्वार खोले हैं। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने सीएमएआई (क्लोदिंग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के साथ एमओयू भी साइन किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ ने वस्त्र, गारमेंट और हैंडलूम सेक्टर में एक उभरता हुआ केंद्र बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में हमने कैबिनेट में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन डिजाइन के संस्थान को नवा रायपुर में खोलने की मंजूरी दी है। 271 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस संस्थान से छत्तीसगढ़ में टैक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में चांपा की कोसा साड़ियां अपने शिल्प में बेमिसाल हैं। सीएमएआई से एमओयू और निफ्ट की स्थापना से चांपा के कोसा जैसे वस्त्रों की ब्रांडिंग, प्रमोशन में बड़ी मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कपड़ा उद्योग प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण स्वरोजगार, तकनीक और कौशल विकास से जुड़ा है। नई औद्योगिक नीति में हमने इन सभी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए, टैक्सटाइल सेक्टर से जुडे़ एमएसएमई को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। हम 1000 से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले उद्यमों को विशेष अनुदान दे रहे हैं। 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 252 करोड़ की प्रतिपूर्ति हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में देश में इतनी अच्छी पॉलिसी किसी भी राज्य में नहीं है। इसका लाभ कपड़ा उद्योग से जुड़े छोटे और मझोले उद्यमों को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में उद्यम शुरू करने पर विशेष रियायतें दी गई हैं।
उन्होंने कहा सिंगल विंडो सिस्टम, इज आफ डूइंग बिजनेस और स्पीड आफ डूइंग बिजनेस की नीतियों के चलते बहुत तेजी से निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा रही है। ईज ऑफ डूईंग बिजनेस से अब हम स्पीड और बिजनेस की ओर बढ़ चुके हैं। हमने 350 से अधिक रिफार्म्स किये हैं और निवेश का वातावरण बेहद सहज कर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ के स्टॉल का अवलोकन भी किया और जानकारी ली। उन्होंने बताया कि हमारे पारंपरिक हस्तशिल्प को टेक्सटाइल उद्योग से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है।
सेंट्रल इंडिया की लोकेशन, बेहतर कनेक्टिविटी
मुख्यमंत्री ने बताया सेंट्रल इंडिया की हमारी लोकेशन आपको देश भर में सबसे अच्छी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराती है। इसी साल से रायपुर एयरपोर्ट में कार्गो की सुविधा आरंभ हो गई है। हमारे यहां 48 हजार करोड़ रूपए की कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। रेल्वे नेटवर्क के विस्तार का सबसे अधिक लाभ उद्योग जगत को मिलेगा। रायपुर से विशाखापट्नम तक एक्सप्रेस वे का निर्माण तेजी से हो रहा है। विशाखापट्नम जैसे पोर्ट से हमारी सीधी कनेक्टिविटी रायपुर में बिजनेस को बहुत विस्तार देगी।
टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए प्रशिक्षित युवा हो रहे तैयार
मुख्यमंत्री ने कहा टैक्सटाइल इंडस्ट्री को स्किल्ड मैनपावर भी चाहिए। प्रदेश के आईटीआई में टेक्नालॉजी और इनोवेशन पर आधारित एडवांस कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी प्रशिक्षित युवा तैयार हो रहे हैं। हमारे यहां आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी तथा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान हैं जिससे दक्ष मानव संसाधन इंडस्ट्री के लिए उपलब्ध हैं।
और भी

छत्तीसगढ़ के लोग भी जम्मू-कश्मीर में फंसे, रायपुर-भिलाई के 75 लोग

  • CM विष्णुदेव साय ने बातचीत कर स्थिति का लिया जायजा
रायपुर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद छत्तीसगढ़ के लोग भी जम्मू-कश्मीर में फंसे हुए हैं। पता चला है कि रायपुर से करीब 65 और भिलाई से 10 लोग जम्मू काश्मीर घूमने गए थे. उनके पहलगाम पहुंचने से पहले ही आतंकी हमला हो गया। सभी पर्यटकों को सुरक्षित श्रीनगर के होटल में रूकवाया गया है। होटल में रुके लोगों ने बताया कि जम्मू जाने का मार्ग बाधित होने के कारण वापसी में दिक्कत हो रही है।
जम्मू कश्मीर में रेड अलर्ट जारी होने के कारण सभी लोगों को श्रीनगर में रुकवाया गया है। चिरमिरी से शिवांश जैन, लक्की पराशर, हैप्पी बडवान, कुलदीप, अरविंद अग्रवाल फंसे हैं। सभी के साथ उनकी पत्नियां और बच्चे भी हैं। सभी चिरमिरी के हल्दीबाड़ी और बड़ी बाजार इलाके के रहने वाले हैं। वहीं जनकपुर और केल्हारी के भी 2 परिवार के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। इस घटना के बाद उनके घर में चिंता और डर का माहौल बना हुआ है। सभी लोग पुलगांव क्षेत्र में रुके हुए हैं और उनके सुरक्षित लौटने की प्रार्थना की जा रही है।
CM ने बातचीत कर स्थिति का लिया जायजा
जम्मू कश्मीर में फंसे लोगों से सीएम विष्णुदेव साय ने बातचीत की है। उन्होंने छत्तीसगढ के पर्यटकों से वस्तुस्थिति का जायजा लिया। सीएम ने फंसे हुए पर्यटकों को आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि जल्द कश्मीर से सभी की छत्तीसगढ वापसी कराई जाएगी। राज्य सरकार उन सभी को सुरक्षित लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ये सभी पर्यटक कल मंगलवार को ही पहलगाम पहुंचे थे। आतंकी घटना के तुरंत बात फोर्स ने सभी पर्यटकों को वहीं पर रोक दिया गया।
और भी

Mahadev App Scam : ED की देशव्यापी छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे

  • दिल्ली के नेताओं से जुड़े हैं तार, 576.29 करोड़ की संपत्ति फ्रीज
Mahadev App Scam : छत्तीसगढ़ के चर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सनसनीखेज कार्रवाई की है। ईडी ने दिल्ली, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई और ओडिशा के संबलपुर सहित सात प्रमुख शहरों में एक साथ छापेमारी कर 576.29 करोड़ रुपये की सिक्योरिटीज, बॉन्ड और डीमैट खातों को फ्रीज किया। इस दौरान 3.29 करोड़ रुपये की नकदी के साथ-साथ कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए गए।
प्रभावशाली नेताओं से जुड़ा नेटवर्क
जांच में चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि इस सट्टेबाजी नेटवर्क का कनेक्शन दिल्ली के कुछ प्रभावशाली नेताओं से जुड़ा है। ईडी को सबूत मिले हैं कि हवाला चैनलों के जरिए छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक अवैध कमाई पहुंचाई गई। इतना ही नहीं, सट्टेबाजी से अर्जित काले धन को मॉरीशस और दुबई जैसे टैक्स हेवन देशों में फर्जी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (एफपीआई) के जरिए भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया गया। इस धन का उपयोग स्मॉल और मिडकैप कंपनियों के शेयरों की कीमतों में कृत्रिम उतार-चढ़ाव पैदा कर सामान्य निवेशकों को ठगने के लिए किया गया।
74 संस्थाओं को बनाया गया है आरोपी
ईडी के अधिकारी ने बताया, “यह मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे बड़े मामलों में से एक है। हमने इस नेटवर्क के तार दिल्ली के कुछ नेताओं और हवाला ऑपरेटरों से जुड़े होने की पुष्टि की है। जांच में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है।” अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में अब तक 170 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है, और कुल 3002.47 करोड़ रुपये की संपत्तियां फ्रीज या जब्त की गई हैं। साथ ही, 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 74 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है।
और भी

मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के लिए 23 अप्रैल से 11 मई तक आवेदन आमंत्रित

  • छत्तीसगढ़ सरकार की सुशासन की दिशा में अभिनव पहल
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए लगातार नवाचार और प्रभावी नीतियों पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को गवर्नेंस के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा एवं व्यावहारिक अनुभव प्रदान कर एक दक्ष एवं उत्तरदायी प्रशासनिक पीढ़ी तैयार करना है। योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के साथ मिलकर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करेगी। फेलो को शासन के विभिन्न विभागों में प्रायोगिक प्रशिक्षण का अवसर भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख पहल है जिसकी घोषणा नवंबर 2024 में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पेशेवरों को शासन और नीति कार्यान्वयन में योगदान देना, प्रशासनिक दक्षता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए आकर्षित करना है। इसके माध्यम से शासन की कार्यप्रणाली में दक्षता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही युवाओं को शासन, एनजीओ, थिंक टैंक एवं निजी क्षेत्र के साथ समन्वय में कार्य कर गवर्नेंस सुधार की दिशा में योगदान देने का अवसर प्राप्त होगा। आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष,न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। बैंक खाता और आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। प्रवेश के लिए कैट परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सरकार इस पाठ्यक्रम की संपूर्ण फीस वहन करेगी, साथ ही प्रत्येक नामांकित छात्र को प्रतिमाह 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षण आईआईएम रायपुर परिसर में आयोजित होगा।
मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के लिए फेलो छत्तीसगढ़ सरकार के शासन-प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चयनित अभ्यर्थी डेटा-आधारित नीतियों के डिजाइन और मूल्यांकन में सहयोग, प्रशासनिक कुशलता के लिए सरकारी विभागों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, संसाधनों का बेहतर उपयोग और ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ करने के साथ ही जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण कर नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप नीतियां बनाने में मदद करेंगे।
इस फेलोशिप के माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक कुशल और पारदर्शी होंगी, जिससे सरकारी योजनाओं का प्रभाव बढ़ेगा। यह कार्यक्रम युवा पेशेवरों को नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर देगा, जिससे सुशासन की संस्कृति मजबूत होगी और नागरिकों का सरकार पर भरोसा बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप न केवल युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करती है, बल्कि राज्य के सुशासन के लक्ष्य को साकार करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। यह पहल छत्तीसगढ़ को समृद्ध, समावेशी और प्रगतिशील राज्य बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के तहत लोक नीति और सुशासन में दो वर्षीय एमबीए कार्यक्रम के लिए चयनित फेलो छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज में लोक नीति और सुशासन में विशेषज्ञता के साथ प्रशासनिक नीतियों के डिजाइन, विश्लेषण और कार्यान्वयन में सहायता करेंगे। वे डेटा-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देकर योजनाओं की प्रभावशीलता को भी बेहतर बनाएंगे।
फेलोशिप धारक विभिन्न सरकारी विभागों में कार्य करते हुए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। फेलो नागरिकों की जरूरतों को समझकर योजनाओं और सेवाओं को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने में योगदान देंगे। वे जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन कर सरकार को फीडबैक प्रदान करेंगे, जिससे नीतियां अधिक लक्षित और प्रभावी बनेंगी।
छत्तीसगढ़ सरकार का यह फेलोशिप कार्यक्रम सुशासन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चयनित अभ्यर्थी न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मजबूत करेंगे, बल्कि राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह पहल छत्तीसगढ़ को एक प्रगतिशील और समावेशी राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर द्वारा लोक नीति और सुशासन में दो वर्षीय एमबीए कार्यक्रम के लिए 23 अप्रैल से 11 मई तक आवेदन आमंत्रित हैं। इसके लिए अभ्यर्थी के पास किसी भी विषय में स्नातक डिग्री के साथ न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक (आरक्षित वर्ग के लिए 55 प्रतिशत अंक या समतुल्य सीजीपीए) होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022, 2023, या 2024 का वैध कैट स्कोर कार्ड भी आवश्यक है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ की आरक्षण नीति के अनुसार लाभ मिलेगा। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आईआईएम रायपुर की वेबसाइट https://iimraipur.ac.in/mba-ppg/ का अवलोकन किया जा सकता है। प्रवेश संबंधी जानकारी के लिए दूरभाष क्रमांक 0771-2474612 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।
और भी

पैरी नदी से अवैध रेत खनन के मामले में जेसीबी जब्त

  • सुशासन तिहार में मिली शिकायत का प्रशासन की कार्रवाई
रायपुर। सुशासन तिहार के अंतर्गत मिली शिकायत पर धमतरी जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंगलवार को मगरलोड तहसील के डूमरपाली-खिसोरा क्षेत्र में पैरी नदी से अवैध रूप से रेत निकालते हुए एक चैन माउंटेन जेसीबी मशीन को जब्त किया है। खनिज विभाग की टीम ने इस मशीन को खिसोरा ग्राम पंचायत में अभिरक्षा में रखा है।
यह कार्रवाई डूमरपाली के ग्रामीण द्वारा की गई शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें अवैध रेत खनन और ऊँचे दामों पर रेत की बिक्री की बात कही गई थी। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खनिज विभाग को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
और भी

दंतेवाड़ा में भू-अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन

  • ई-गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्य के लिए दंतेवाड़ा जिले का पीएम अवार्ड हेतु चयन
  • आमजन को चंद मिनटों में मिल रहे भू-दस्तावेज
रायपुर। ई-गवर्नेंस को सशक्त बनाने और आमजन को त्वरित सेवा प्रदान करने की दिशा में दंतेवाड़ा जिले ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिले में अब लोगों को अपने भू-अभिलेखों की प्रतियां कुछ ही मिनटों में उपलब्ध हो रही हैं। इस दिशा में जिले द्वारा 1920 से 1991 तक के सभी भू-अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन पूर्ण कर लिया गया है।
पूर्व में जहां भू-दस्तावेजों जैसे स्वामित्व अभिलेख, बी-1, फॉर्म ए, प्लॉट रजिस्टर, नामांकन, नक्शा अभिलेख आदि प्राप्त करने में सप्ताहों लग जाते थे, वहीं अब मात्र नाम और खसरा नंबर के आधार पर ये दस्तावेज भू-अभिलेख कार्यालय या किओस्क सेंटरों से कुछ ही क्षणों में प्राप्त किए जा सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से दूर-दराज के ग्रामीणों के लिए अत्यंत राहतकारी साबित हो रही है। राजस्व विभाग के इस कदम से न केवल दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, बल्कि इससे समय, संसाधनों और ऊर्जा की भी भारी बचत हो रही है। साथ ही डिजिटल प्रणाली की पारदर्शिता के चलते अब भू-अभिलेखों में अनधिकृत फेरबदल की संभावना भी समाप्त हो गई है।
ई-गवर्नेंस के तहत इस उत्कृष्ट कार्य के लिए दंतेवाड़ा जिले का चयन प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु किया गया है। गौरतलब है कि बीते दिनों नई दिल्ली से अंडर सेक्रेटरी श्री सन्तोष कुमार और श्री रोहतास मीना के नेतृत्व में एक टीम ने दंतेवाड़ा जिले का दौरा किया था। टीम को कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने जिले में भू-अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया और उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी थी। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री जयंत नाहटा, अपर कलेक्टर श्री राजेश पात्रे, तहसीलदार श्री विनीत सिंह और भू-अभिलेख अधीक्षक श्री गोवर्धन साहू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
और भी

सुशासन तिहार में महिला समूहों को मिली 60-60 हजार की सहायता

  • शुरू करेंगी बर्तन बैंक और टेंट व्यवसाय
रायपुर। सुशासन तिहार के माध्यम से आम लोगों की मांगों और समस्याओं के त्वरित निराकरण करते हुए बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड के ग्राम तेलसरा की महिला स्व-सहायता समूहों को आजीविका गतिविधियों के लिए सामुदायिक निवेश कोष के तहत 60-60 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस सहायता से महिला समूह अब बर्तन बैंक, टेंट व्यवसाय और दोना-पत्तल निर्माण जैसी गतिविधियों की शुरुआत करेंगी।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बिहान योजना के तहत दी गई इस सहायता से महिला समूहों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है। ग्राम तेलसरा की संतोषी माता समूह की अध्यक्ष श्रीमती सीमा सूर्यवंशी ने बताया कि वे इस राशि का उपयोग समूह के टेंट व्यवसाय को आगे बढ़ाने में करेंगी। उन्होंने कहा कि पहले गांव में सार्वजनिक आयोजनों के लिए बर्तन और टेंट की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब गांव में यह सुविधा उपलब्ध हो गई है। मिनी माता समूह की अध्यक्ष श्रीमती ममता सूर्यवंशी ने बताया कि समूह द्वारा गांव में बर्तन बैंक की स्थापना की जाएगी ताकि गांव में होने वाले छोटे-बड़े आयोजनों में बर्तनों की आवश्यकता स्थानीय स्तर पर ही पूरी की जा सके। इससे न केवल लोगों को सुविधा होगी बल्कि महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा।
मां लक्ष्मी समूह की अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा बघेल ने कहा कि उनका समूह अब दोना-पत्तल निर्माण कार्य शुरू करेगा, जिससे पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद तैयार कर आजीविका के नए साधन मिलेंगे। वहीं जय मां अंबे समूह की अध्यक्ष श्रीमती एकता यादव ने बताया कि वे समूह की महिलाओं को जोड़ते हुए नई आजीविका गतिविधियों की शुरुआत करेंगी। जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल ने बताया कि सुशासन तिहार के तहत प्राप्त आवेदनों का त्वरित निदान करते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। महिला समूहों की तत्परता और नवाचार की भावना को देखते हुए प्रशासन द्वारा उन्हें हर संभव सहयोग दिया जा रहा है।
महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए कहा कि बिहान योजना के तहत उन्हें जो सहायता और प्रशिक्षण मिल रहा है, उससे वे आर्थिक रूप से मजबूत होकर सम्मानजनक जीवन जी पा रही हैं। गौरतलब है कि 8 से 11 अप्रैल तक आयोजित सुशासन तिहार के दौरान जिलेभर में आम जनता से विभिन्न विभागों के लिए आवेदन प्राप्त किए गए थे। बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा आमजनता से मिले आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निदान किया जा रहा है।
और भी

जल जीवन मिशन ने बदली तिलौली गांव के महिलाओं की जिंदगी

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राज्य में लगभग 50 लाख परिवारों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 40 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों के घरों में नल से जल पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में भी जल जीवन मिशन का काम तेजी से कराया जा रहा है। उक्त जिले के विकासखंड भरतपुर के दुर्गम ग्राम तिलौली में जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने का सपना अब हकीकत बन चुका है। स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की सुविधा ने न सिर्फ गांव के बुनियादी सुविधा बढ़ी है, बल्कि यहां की महिलाओं की जिंदगी को भी पूरी तरह से बदल दिया है। इसी बदलाव की एक मिसाल हैं ग्राम तिलौली की निवासी शांति देवी।
शांति देवी, जो कभी अपने परिवार के लिए पानी भरने दूर तक जाना पड़ता था, आज अपने घर के नल से सहजता से पानी प्राप्त कर रही हैं। यह बदलाव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित जल जीवन मिशन की देन है, जिसका उद्देश्य देश के हर ग्रामीण घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। गांव तिलौली, जहां वर्षों तक जल संकट बना रहा, वहां अब नल जल योजना के तहत हर घर में पेयजल सुविधा सुनिश्चित की गई है। पहले जहां महिलाएं और बच्चे दूर-दराज के जलस्रोतों पर निर्भर रहते थे, वहीं अब उन्हें घर बैठे शुद्ध पानी मिल रहा है। इससे उनके समय और श्रम की बचत हुई है। जिससे उनकी जिंदगी में बदलाव आया है। शांति देवी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह योजना हमारे जैसे गांवों को आत्मनिर्भर, स्वस्थ और सशक्त बना रही है।
और भी

चौहान समाज संस्कृति और धरोहर को संजो कर रखने वाला समाज : ओपी चौधरी

  • वित्त मंत्री चौधरी गंधर्वकला सांस्कृतिक सम्मेलन में हुए शामिल
रायपुर। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सरिया में आयोजित गन्धर्वकला सांस्कृतिक सम्मेलन में कहा कि समाज के वंचित लोगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास सभी का नैतिक जवाबदारी है। चौहान समाज अपनी धरोहर और संस्कृति को संजो कर रखा है। चौहान समाज का यह प्रयास सभी समाज के लिए अनुकरणीय है। चौहान समाज जागरूक समाज है। समाज के लोग अपने निरंतर प्रयास से विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह का लाभ समाज के युवक-युवतियां ले रहीं हैं।
कार्यक्रम में युवाओं ने मनमोहक नृत्य का प्रदर्शन किया। मंत्री श्री चौधरी सहित अन्य अतिथियों ने युवा प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर रायगढ़ नगर निगम के महापौर जीवर्धन चौहान, नगर पंचायत सरिया के अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि गण, अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे।
और भी

जेईई मेंस 2025 में प्रयास के बच्चों ने किया शानदार प्रदर्शन

  • परीक्षा में बैठे 371 में से 122 बच्चों ने किया क्वालीफाई
रायपुर। जेईई मेंस 2025 के घोषित परिणामों में प्रयास आवासीय विद्यालय के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस वर्ष जेईई मेंस परीक्षा में बैठे प्रयास आवासीय विद्यालय के कुल 371 बच्चों में से 122 ने क्वालीफाई किया है। विद्यार्थियों की इस सफलता से उनके परिवार के साथ-साथ उनके गांव एवं समाज में हर्ष का माहौल है।
विदित हो मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराते हुए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने हेतु सक्षम बनाकर व्यावसायिक उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश कराकर उन्हें जीवन में स्थिरता प्रदान करना है। वर्तमान में राज्य में कुल 15 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जबकि वर्ष 2025-26 में राजनादंगावं एवं बलरामपुर में एक-एक नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनके प्रारंभ होने से राज्य में प्रयास विद्यालयों की संख्या बढ़कर 17 हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि अब तक प्रयास आवासीय विद्यालय के 122 विद्यार्थी आईआईटी एवं समकक्ष में, 356 विद्यार्थी एनआईटी एवं समकक्ष में, 960 समकक्ष में एवं 70 एमबीबीएस हेतु चयनित हो चुके हैं।
इस वर्ष जेईई मेंस के घोषित परिणामों में प्रयास, बालक आवासीय विद्यालय, रायपुर का परीक्षा परिणाम सबसे अच्छा रहा है इसके जेईई एडवासं परीक्षा में बैठे कुल 153 बच्चों में से 69 ने मेंस क्वालीफाई किया है। इनकी सफलता का प्रतिशत लगभग 45 प्रतिशत रहा है, जो कि राष्ट्रीय स्तर की इतनी कठिन परीक्षा के हिसाब से उत्कृष्ट कहा जा सकता है। इसी प्रकार प्रयास आवासीय विद्यालय, अंबिकापुर के परीक्षा में बैठे 44 में से 16 बच्चों ने जेईई मेंस क्वालीफाई किया है। प्रयास, दुर्ग के परीक्षा में बैठे 46 में से 12 बच्चे, प्रयास, कांकेर के परीक्षा में बैठे 23 में से 08 बच्चे, जबकि प्रयास, जशपुर के परीक्षा में बैठे 38 में से 09 बच्चों ने तथा प्रयास, कोरबा के परीक्षा में बैठे 30 बच्चों में से 01 ने जेईई मेंस क्वालीफाई किया है।
इसी प्रकार प्रयास, जगदलपुर के परीक्षा में बैठे 37 बच्चों में से 07 ने जेईई मेंस क्वालीफाई किया है। प्रदेश के सुदूर नक्सल प्रभावित अंचल के बच्चों का राष्ट्रीय स्तर की इस कठिन परीक्षा में सफल होना विभाग के साथ-साथ राज्य के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार इस वर्ष कुल मिलाकर 122 विद्यार्थियों का आईआईटी एवं आईआईटी प्रिपरेटरी में चयन होने की संभावना है।
विद्यार्थियों की इस सफलता पर माननीय विभागीय मंत्री श्री रामविचार नेताम, प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा एवं आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर ने शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।
और भी

प्रदेश में गर्मी और लू को देखते हुए स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित

  • 25 अप्रैल से 15 जून तक स्कूल रहेंगे बंद
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्कूली बच्चों के हित में संवेदनशील निर्णय लेते हुए राज्य के सभी कलेक्टरों से कहा है कि राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए राज्य के सभी स्कूलों में 25 अप्रैल से 15 जून तक अवकाश रखा जाए। सभी स्कूलों में इस निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथि घोषित कर दी है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि गर्मी को देखते हुए स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों में 25 अप्रैल से 15 जून 2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की गई है।
गौरतलब है कि स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा 1 मई से 15 जून तक घोषित की गई थी, गर्मी की तीव्रता को देखते हुए अब इसे संशोधित कर दिया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए है और यह शिक्षकों पर लागू नहीं होगा, शिक्षकों की ड्यूटी यथावत जारी रहेगी।
और भी

मुख्यमंत्री साय ने पहलगाम आतंकी हमले में रायपुर निवासी दिनेश मिरानिया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने  पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में रायपुर निवासी श्री दिनेश मिरानिया के दुःखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह नृशंस और अमानवीय कृत्य अत्यंत निंदनीय है। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दुःख की इस घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।
और भी

CM विष्णुदेव साय ने हार्टफुलनेस योगाश्रम में योगगुरु कमलेश पटेल से की भेंट

  • ‘मनोयोग’ कार्यक्रम में शामिल होकर नागरिकों के साथ किया मौन योग
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय मंगलवार को दुर्ग जिले के अमलेश्वर स्थित हार्टफुलनेस योग आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वप्रसिद्ध योगगुरु कमलेश पटेल से सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने योगगुरु को शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया और योग एवं ध्यान के माध्यम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दौरान ‘मनोयोग’ कार्यक्रम में भी सहभागिता की और आम नागरिकों के साथ आधे घंटे तक मौन योग (मेडिटेटिव साइलेंस) का अभ्यास किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मानसिक शांति अत्यंत आवश्यक है और योग-ध्यान इस दिशा में अत्यंत प्रभावी माध्यम है।
इस अवसर पर संभागायुक्त श्री एस.एन. राठौर, पुलिस महानिरीक्षक श्री आर.जी. गर्ग, कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल सहित अनेक अधिकारीगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
और भी

CM विष्णुदेव साय के निर्देशों पर हुआ अमल : 11 हजार से अधिक हैंडपंपों की मरम्मत पूर्ण

  • मुख्यमंत्री ने की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कामकाज की समीक्षा
  • सरगुजा में खुलेगा पीएचई के मुख्य अभियंता का परिक्षेत्रीय कार्यालय
  • सुशासन तिहार में विभाग को प्राप्त आवेदनों पर त्वरित समाधान के दिए निर्देश
  • जल संरक्षण के लिए "कैच द रेन" अभियान का करें व्यापक प्रचार
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और इसकी गहन निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हैंडपंपों की मरम्मत के लिए पूर्व में दिए गए निर्देशों के तहत तेजी से कार्य हुए हैं और अब तक 86 मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से 11,238 हैंडपंपों की मरम्मत पूरी की जा चुकी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जहाँ भी पेयजल से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहाँ तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की गहन समीक्षा बैठक ली और प्रदेश में पेयजल की उपलब्धता, भूजल स्तर, जल जीवन मिशन की प्रगति और जल संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने सरगुजा में पीएचई विभाग का मुख्य अभियंता परिक्षेत्रीय कार्यालय खोलने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने “सुशासन तिहार” के दौरान प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर घर नल से जल पहुँचाने का बड़ा संकल्प लिया है। जल जीवन मिशन के शेष कार्यों को उन्होंने समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन की आगामी वर्षों की कार्ययोजना की भी समीक्षा की। श्री साय ने कहा कि भूजल स्तर में गिरावट से प्रभावित विकासखंडों के साथ-साथ बिना जल स्रोत वाले ग्रामों की सूची भी तैयार करें, ताकि इसे दूर करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकें।
श्री साय ने भूजल संकट से जूझ रहे 6 जिलों के 10 विकासखंडों को लेकर चिंता जताई और कहा कि अल्पकालिक व दीर्घकालिक योजनाएँ बनाकर जल संकट से निपटना होगा। उन्होंने रिचार्ज पिट और वर्षा जल संचयन जैसी जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देने की बात कही और अनियंत्रित भूजल दोहन पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कृषि, जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और वन विभागों को आपसी समन्वय के साथ “कैच द रेन” जैसे जल संरक्षण अभियानों को सुशासन तिहार के दौरान व्यापक रूप से प्रचारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि जल जीवन का आधार है और इसके संरक्षण को हम सभी सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मुकेश बंसल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री मोहम्मद अब्दुल कैसर हक, संचालक जल जीवन मिशन श्री जितेंद्र शुक्ला सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
और भी

तेजी से कार्य करते हुए अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में सड़कों, पुल-पुलियों व भवनों के निर्माणकार्य करें पूर्ण : CM विष्णुदेव साय

  • मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की, प्रमुख सड़कों पर तेज और सुरक्षित यातायात पर जोर
  • एआई और नवीन तकनीकों के उपयोग से खराब सड़कों के त्वरित चिन्हांकन व मरम्मत के दिए निर्देश
  • नए विधानसभा भवन में सिविल एवं विद्युत यांत्रिकी का 95% काम पूरा  
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को तेजी से कार्य करते हुए अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में सड़कों, पुल-पुलियों एवं भवनों के काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर तेज और सुरक्षित यातायात पर जोर दिया। उन्होंने एआई और नवीन तकनीकों के उपयोग से खराब सड़कों के त्वरित चिन्हांकन व मरम्मत के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरूण साव और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बैठक में सड़कों और पुल-पुलियों के काम आगामी पांच साल की कार्ययोजना को ध्यान में रखते हुए त्वरित गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों और वृहद पुलों के कार्यों को भू-अर्जन के बाद डेढ़-दो वर्षों में अनिवार्यतः पूर्ण करने को कहा। उन्होंने शहरों के नजदीक बनने वाले बाइपास और रिंगरोड में पर्याप्त संख्या में ओव्हरब्रिजों और अण्डरब्रिजों का निर्माण करते हुए इन्हें एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर विकसित करने के निर्देश दिए। इससे यातायात तेज और सुरक्षित होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर को विशाखापट्नम से जोड़ने बन रहे एक्सप्रेस-वे से रायपुर-जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने अच्छी गुणवत्ता के कनेक्टिंग-रोड्स बनाने के निर्देश दिए, ताकि इस एक्सप्रेस-वे का अधिक से अधिक लाभ राज्य के लोगों को मिल सके।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी बड़ी एवं महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए एक-एक डेडीकेटेड (Dedicated) वरिष्ठ अधिकारी नामांकित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों में तेजी लाने एनएचएआई (NHAI) के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करने को कहा। उन्होंने आगामी तीन वर्षों में 30 हजार करोड़ रूपए के सड़क विकास के कार्यों को पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ काम करने को कहा। उन्होंने नए बजट में प्रावधानित कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए शीघ्र ही उनके इस्टीमेट (Estimate), डीपीआर और टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण करते हुए कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। श्री साय ने पुल-पुलियों के रखरखाव एवं मरम्मत की प्रभावी व्यवस्था बनाने को भी कहा। उन्होंने इसके लिए आवश्यक प्रोटोकाल तैयार कर कड़ाई से अमल करने को कहा। उन्होंने एआई और नवीन तकनीकों के उपयोग से खराब सड़कों की तुरंत पहचान के लिए सिस्टम तैयार करने को कहा। इससे सड़कों के संधारण एवं त्वरित मरम्मत में मदद मिलेगी। उन्होंने खदान क्षेत्रों में सड़कों के मजबूतीकरण पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने वहां निर्माणाधीन सड़कों और पुल-पुलियों के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। नई सड़कों और पुलों के निर्माण से सुदूर वनांचलों के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जुड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को वर्तमान समय की जरूरतों और लाइफस्टाइल के अनुरूप सर्किट हाउसों और विश्राम गृहों को अपग्रेड करने के निर्देश दिए। उन्होंने इनके अच्छे रखरखाव के साथ ही साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को सुधारने को कहा।
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में बताया कि नया रायपुर में निर्माणाधीन विधानसभा के नए भवन का 95 प्रतिशत सिविल एवं विद्युत यांत्रिकी कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नए राजभवन का भी 60 प्रतिशत काम पूर्ण हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में सड़क सुरक्षा के कार्यों के लिए 106 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। सड़क दुघर्टनाओं को रोकने आगामी पांच-छह महीनों में ब्लैक-स्पॉट और जंक्शन सुधार के कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत और श्री मुकेश बंसल, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी और संयुक्त सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव सहित सभी मुख्य अभियंता भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने इन कार्यों की समीक्षा की
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में प्रगतिरत राष्ट्रीय राजमार्गों, एनएचएआई द्वारा किए जा रहे कार्यों, निर्माणाधीन सड़कों, पुल-पुलियों एवं भवनों की प्रगति, खेल विभाग के अधोसंरचना निर्माण कार्यों तथा सीआरआईएफ, आरआरपी (एलडब्ल्यूई) तथा आरसीपीएलडब्लूईए योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।
और भी

IAS रजत बंसल को अब आबकारी सचिव का भी अतिरिक्त प्रभार

रायपुर। आबकारी सचिव आर. संगीता चार महीने की लंबी छुट्टी पर जा रही हैं। उनकी अनुपस्थिति में सचिव आबकारी का अतिरिक्त प्रभार रजत बंसल को सौंपा गया है। वहीं, श्याम धावड़े आबकारी आयुक्त का कार्यभार संभालेंगे।
लंबी छुट्टी पर जाने से पहले आर. संगीता ने एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी शराब कंपनियों के प्रतिनिधि और आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। यह बैठक आज दोपहर 2 बजे नया रायपुर स्थित जीएसटी भवन के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में आबकारी से जुड़ी नीतियों, लंबित मुद्दों और आगे की रणनीतियों पर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि संगीता ने अपनी छुट्टी से पहले विभाग को जरूरी दिशा-निर्देश देने के उद्देश्य से यह बैठक बुलाई थी।
और भी