धान का कटोरा

विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी जानकारी

चार्टर हेलीकॉप्टर के लिए 11 महीने में सरकार ने खर्च किए 61 करोड़ रुपए से अधिक

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन है। सदन की कार्यवाही के दौरान आज भाजपा विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने विमानन सेवाओं को लेकर सवाल किया। कृष्णमूर्ति बांधी ने पूछा कि फरवरी 2022 से दिसंबर 2022 के दौरान विभाग द्वारा हेलीकॉप्टर, चार्टर्ड हेलीकॉप्टर एवं विमान सेवा हेतु कितनी राशि खर्च की गई?
कृष्णमूर्ति बांधी के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए बताया कि शासकीय विमान पर 8 करोड़ 1 लाख 40 हजार 552 रुपए, शासकीय हैलीकाफ्ट पर 91 लाख 25 हजार 582 रुपए, चार्टर हेलीकॉप्टर के लिए 61 करोड़ 30 लाख 41 हजार और विमानसेवा हेतु 19 करोड़ 57 लाख 84 हजार खर्च किया गया है।
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नारायणपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम 25 मार्च को

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : 250 जोड़ों का विवाह किया जाना प्रस्तावित
नारायणपुर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत हाई स्कूल खेल मैदान में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत् 250 जोड़ों का विवाह किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा जो भी ईच्छुक एवं पात्र हितग्राही हैं वेे जिला परियोजना कार्यालय एवं महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क कर 23 मार्च तक आवेदन कर सकते है। इस संबंध में कलेक्टर ने सभी प्रकार की व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांनतर्गत प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता सही हो और जिस समुदाय का जोड़ा हो उसका विवाह उसी के रीति-रिवाज से होना सुनिश्चित करें। कार्यक्रम स्थल पर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति एवं चलित शौचालय की व्यवस्था करने मुख्य नगरपालिका अधिकारी नारायणपुर को निर्देशित किया गया।
बैठक में कलेक्टर ने डीएमएफ, आंगनबाड़ी, स्कूल भवन के निर्माण के प्रगति के समीक्षा के साथ इसे मई माह तक पूरा करने को कहा। वहीं उन्होने मसाहती कृशकों के सर्वेक्षण, उनके केसीसी, राजस्व के प्रकरण, आधार संकलन, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत् पंजीयन, पशुधन, धान उठाव, हाट बाजार क्लिनिक योजना, शहरी स्लम योजना, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जल संसाधन, विद्युत, श्रम, समाज कल्याण, कोशालय सहित अन्य विभागों के गतिविधियों एवं लंबित प्रकरणों की बारी बारी से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
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हाथी प्रकरण में भुगतान हेतु लंबित नहीं : वन मंत्री मो. अकबर

रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन कांग्रेस विधायक मोहित राम ने हाथियों से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए बीते सालों में हाथियों द्वारा किए गए जनहानि और फसल प्रकरणों के लंबित मुआवजे की जानकारी मांगी. वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि कोई भी प्रकरण भुगतान हेतु लंबित नहीं है.
मोहित राम ने सवाल किया कि कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत 2020- 21,2021- 22, 2022- 23 में हाथियों द्वारा जनहानि, फसल हानि के कितने प्रकरणों में मुआवजा लंबित है. लंबित मुआवजा राशि का भुगतान प्रभावितों को कब तक हो जाएगा. मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि कोई भी प्रकरण भुगतान के लिए लंबित नहीं है. इस पर विधायक ने पूछा कि क्या मुआवजा राशि में बढ़ोतरी प्रस्तावित है. वन मंत्री ने बताया कि पूर्व में मुआवजा राशि को 4 से बढ़ाकर 6 लाख किया गया है, अभी ऐसा कोई नया प्रस्ताव नहीं है. मकान के संबंध में विचार किया जा रहा है.
विधायक धर्मजीत सिंह ने सदन में अचानकमार टाइगर रिजर्व से जुड़ा मुद्दा उठाया. उन्होंने सवाल किया कि क्या मुंगेली जिले के अंतर्गत अचानकमार टाइगर रिजर्व अवस्थित है. वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि अचानकमार टाइगर रिजर्व बिलासपुर और मुंगेली जिले अंतर्गत अवस्थित है. इसके साथ विधायक ने पूछा कि क्या टाइगर रिजर्व के लिए प्रवेश द्वार खुड़िया में खोला जाना प्रस्तावित है. मंत्री ने बताया कि विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. विधयाक धर्मजीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की आड़ लेकर अधिकारी टाइगर रिजर्व में दमन कर रहे है. वहां पर गेट खोल देने से दिक्कत क्या है. कायदा-कानून की आड़ लेकर मत बचिए. इस पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि मैं इसका परीक्षण करवा लूंगा.
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डोगरगढ दर्शन के लिए जाने वाले पदयात्री ध्यान दें

दुर्ग। पुलिस अधीक्षक के निर्देश तथा मार्गदर्शन मे उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा डोगरगढ दर्शन के लिए जाने वाले पदयात्रियों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रूट तैयार किया गया हैँ रायपुर की ओर से आने वाले पदयात्रियों के लिये कुम्हारी, चरोदा, डबरापारा से खुर्सीपर रेल्वे फाटक होते, सेक्टर की ओर से मुर्गा चौक, ग्लोब चौक, सेक्टर 09 चौक, एम. डी बांग्ला चौक, जेल तिराहा होते महाराजा चौक, पुलगांव से अंजोरा होते राजनांदगाव जा सकेंगे तथा दुर्ग भिलाई के पदयात्री वाय सेफ ब्रिज होते हुए मालवीनगर, पटेल चौक से पुलगांव होते हुए अंजोरा से राजनांदगाव तक पहोच सकेंगे दुर्ग पुलिस पदयात्रियों एवं वाहन चालको से निम्न सावधानियां रखने की अपील करती है:-
दर्शन के लिए जाने वाले पदयात्रियों से अपील-
पदयात्री अपने पीठ पर या बैग में रेडियम स्टीकर लगाकर चले एवं रिफ्लेक्टिव कपडे पहने डार्क कलर का कपडा ना पहनें ताकि वाहन चालक को आप आसानी से दिखाई दे सकें।
सड़क के एकदम किनारे बांये ओर चले वाहन चलने वाले सडक पर ना चले ताकि दुर्घटना से बच सकें।
देर रात यात्रा प्रारंभ करने से बचें।
प्रशासन द्वारा निर्धारित पदयात्रा मार्ग पर ही चले।
पदयात्रा के दौरान सड़क पर विश्राम ना करे अन्यथा एक गंभीर दुर्घटना के शिकार हो सकते है।
पदयात्रा मार्ग पर बांये ओर वाहन चल रहे होगें अतः सचेत एवं चौकन्ना होकर पदयात्रा करें।
दर्शन के लिए वाहन से जाने वाले वाहन चालको से अपील-
देर रात यात्रा करने के बचे
अधूरे नींद (अनिंद्रता) में वाहन ना चलाये।
वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ना बैठायें।
शराब एवं किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ का सेवन कर वाहन ना चलाये।
सड़क पर वाहन पार्क ना करें।
रात्रि के समय वाहन लोबीम (डिपर) पर चलायें।
पदयात्री थके होने के कारण कई बार असुरक्षित हो जाते है अतः आप सतर्कतापूर्वक वाहन चलाये और दुर्घटना से बचें।
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से अरुण साव ने की मुलाकात

रायपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने मुलाकात की. जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी और लिखा- देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से आज दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं प्रदेश की विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा हुई। केंद्र की योजनाओं पर भूपेश बघेल सरकार के ढीले रवैये के बारे में भी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को जानकारी उपलब्ध कराई।
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विधानसभा में 8 संशोधन विधेयक पारित और 4 विधेयक किए जाएंगे पेश

रायपुर। तमाम अटकलों के बाद विधानसभा का बजट सत्र अपने निर्धारित दिन 24 मार्च तक चलेगा। हालांकि सत्तापक्ष और विपक्ष की रणनीति पल पल बदलती रहती है। फिर भी कल हुई सत्तापक्ष की चर्चा के अनुसार सत्र 24 तक चलेगा। इसलिए सरकार ने मंगलवार को विनियोग विधेयक पेश किया है और उस पर चर्चा और पारण कल गुरुवार को होगा। इस बीच सरकार ने आज 4 और विधेयक पुर: स्थापित करने की सूचना दी है। इन पर आज सबसे अंत में या फिर कल चर्चा होगी। 24 के लिए भी सरकार और विधानसभा के कुछ कार्य हैं।इस तरह से सत्रावसान परसों अपने निर्धारित समय पर ही होगा।
बहरहाल विधानसभा में आज 8 संशोधन विधेयक पारित और चार विधेयक पेश किए जाएंगे। इन सभी विधेयकों पर चर्चा के लिए पौने पांच घंटे का समय तय किया है। इनमें से विधायक वेतन भत्ते संशोधन विधेयक पर तो मात्र 15 मिनट का समय रखा गया है। इस समयावधि में चर्चा और पारित भी कर दिया जाएगा। सीएम बघेल आज पत्रकार सुरक्षा कानून विधेयक पेश करेंगे।
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कलेक्टर के नेतृत्व में रिमझिम बारिश में हुआ विशेष सफाई अभियान

सारंगढ़। स्वच्छता के प्रति अपनी सामाजिक दायित्व को प्रोत्साहित करने के लिए कलेक्टर डॉ. फरिहा ऑलम सिद्दीकी के नेतृत्व में आज प्रातः 7 बजे भारत माता चौक से बस स्टैंड परिसर तक विशेष सफाई अभियान चलाया गया। कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने राजेन्द्र होटल के संचालक को होटल के कचरे को निर्धारित स्थानों में फेंकने और होटल सहित बस स्टैंड को स्वच्छ रखने के लिए कहा। सफाई अभियान में जनप्रतिनिधि, पत्रकारगण, सम्मानीनय नागरिकों, अधिकारी-कर्मचारी, नगरपालिका सारंगढ़ के सफाई कर्मचारियों ने सड़क को झाडू से साफ किया।
वहीं सफाई कर्मचारियों ने कचरे से बंद हो गई नाली के कचरे को साफ किया। ‘स्वच्छ सारंगढ़’ की थीम पर सामूहिक विशेष सफाई अभियान संपन्न हुई। इस अभियान में पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह, अपर कलेक्टर निष्ठा पांडेय तिवारी, संयुक्त कलेक्टर भागवत जायसवाल, जिला शिक्षा अधिकारी डेजी रानी जांगड़े, एसडीएम सारंगढ़ मोनिका वर्मा, एसडीएम बिलाईगढ़ डॉ. स्निग्धा तिवारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी सारंगढ़ मनीष गायकवाड़, सीएमएचओ डॉ. एफ.आर. निराला, जिला श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष यशवंत सिंह ठाकुर, दीपक थवाईत, समाजसेवी सतीश यादव आदि शामिल थे।
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विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश के स्कूलों में रिक्त पदों का उठाया मुद्दा

कहा- सरकारी स्कूलों के 69 हजार रिक्त पद खोल रहे कांग्रेस सरकार की पोल
रायपुर। विधानसभा में वरिष्ठ भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश के स्कूलों में रिक्त पदों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था के बड़े-बड़े दावे करती हैं। परंतु आंकड़े यह साबित कर रहे हैं कि उनकी सारी बातें फर्जी व झूठ है। सच्चाई यह है कि 69,781 शिक्षकों के पद आज भी रिक्त है। कांग्रेस सरकार ने मात्र 11 हजार पदों में भर्ती की है। इतना ही नहीं रायपुर नगर निगम क्षेत्र के स्कूलों में 486 पद आज भी रिक्त है। बृजमोहन अग्रवाल ने पूछा कि 1 जनवरी 2023 की स्थिति में शिक्षक संवर्ग के कुल कितने पद स्वीकृत हैं व स्वीकृत के विरुद्ध कितने पद भरे हुए हैं व कितने पद रिक्त हैं। इसके अलावा उन्होंने 1 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2030 तक प्रदेश में कुल कितने शिक्षकों की भर्ती की गई इसकी जानकारी चाहिए तथा रायपुर नगर निगम क्षेत्र के स्कूलों में किस-किस वर्ग के कितने पद रिक्त हैं यह भी पूछा।
जवाब में शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि जनवरी 2023 की स्थिति में प्राचार्य के 4,564 व्याख्याता के 45,907, व्यायाम शिक्षक के 2,610, शिक्षक (ग्रंथपाल) के 2,517, सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) 8,141, प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक) 12,964, शिक्षक 58,648, प्रधान पाठक (प्राथमिक) 30,783, सहायक शिक्षक के 80,336 पद स्वीकृत है। इसके विरुद्ध प्राचार्य 1,298, व्याख्याता 38,092, व्यायाम शिक्षक 1,662, शिक्षक (ग्रंथपाल) 238, सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) 4,383, प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक) 8,631, शिक्षक 40872, प्रधान पाठक (प्राथमिक) 27,083 सहायक शिक्षक 54,922 कार्यरत है। आंकड़े बता रहे हैं कि इन सभी पदों के 69,781 पद रिक्त हैं। जबकि 1 जनवरी 2019 से अब तक मात्र 11 हजार पदों में भर्ती की गई है। इसी प्रकार रायपुर नगर निगम क्षेत्र में प्राचार्य 3, व्याख्याता 1, प्रधान पाठक (माध्यमिक शाला) 6, शिक्षक 55, प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला) 3, सहायक शिक्षक 350, सहायक शिक्षक (विज्ञान) 30, ग्रंथपाल शिक्षक (निम्न श्रेणी) 35 पद यानी कुल 486 पद रिक्त है।
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10वीं की संस्कृत परीक्षा सम्पन्न, 297 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित

बेमेतरा। छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित हाईस्कूल परीक्षा 2023 में आज 21 मार्च 2023 को विषय संस्कृत की परीक्षा बेमेतरा जिले के कुल 76 केन्द्रों आयोजित हुई। बेमेतरा जिले में कक्षा 10वीं में कुल 12924 पंजीकृत विद्यार्थी हैं। आज 11604 में 11307 प्रविष्ट एवं 297 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। जिला प्रशासन बेमेतरा द्वारा गठित निरीक्षण दल द्वारा परीक्षा केन्द्र का सघन निरीक्षण किया गया। डिप्टी कलेक्टर पिकी मनहर द्वारा परीक्षा केन्द्र खण्डसरा, सेजेस बेमेतरा का, श्री पुष्पराज खटकर पशु चिकित्सा द्वारा परीक्षा केन्द्र सरदा, बारगांव, आनन्दगांव, भिंभौरी, सेजेस बेरला का, श्री भावेश सिंह द्वारा परीक्षा केन्द्र कुसमी, भनसूली, बालसमुन्द, मउ, खाम्ही, बावामोहतरा, चंदनु का, सुश्री अल्का शुल्का जिला प्रबंधक नागरीक विभाग द्वारा परीक्षा केन्द्र अंधियारखोर, नांदल, झाल, गाड़ामोर का, श्री सांतु लाल नेताम जिला पंजीयक द्वारा परीक्षा केन्द्र ओड़िया, बालक दाढी, कन्या दाढ़ी, खाती, कारेसरा का, श्रीमती बरखा कासु उप संचालक समाज कल्याण विभाग द्वारा परीक्षा केन्द्र नांदघाट, टेमरी, मारो, खेड़ा, सम्बलपुर, नवागांव का, नायब तहसीलदार बेमेतरा/बेरला/नवागढ/साजा/थानखम्हरिया द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। परीक्षा शांति पूर्ण से संचालित हो रही है, केन्द्राध्यक्षों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नकल प्रकरण निरंक रहा। जिले में हाईस्कूल परीक्षा सम्पन्न हो गई है।
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आजाद हिन्द फौज के कारण भारत को मिली 1947 में आजादी : डॉ. उपाध्याय

श्रेष्ट भारत के निर्माण में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान : कुलपति डॉ. केएल वर्मा
रायपुर। राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाषचंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की भूमिका पर केन्द्रित राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन अवसर पर भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉ. ओमजी उपाध्याय ने कहा कि देश में इतिहास लेखन की आठ धाराएं साथ-साथ चल रही थी, जिसमें सुभाषचंद्र बोस की धारा भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में संचालित आजाद हिन्द फौज के भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के सहयोग के कारण ही अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद करने का निर्णय लेना पड़ा। 
डॉ. ओमजी उपाध्याय ने कहा कि ब्रिटिश फौज के भारतीय सैनिकों पर अंग्रेजों को भरोसा नहीं था कि भारतीय सैनिक अंग्रेजों के निर्देश पर कार्य करेंगे। अंग्रेजों को ऐसी सूचना मिल रही थी कि ब्रिटिश भारतीय सैनिक आईएनए के मार्गदर्शन में कार्य कर सकते है। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों की साम्राज्यवादी व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है, इसलिए समय पूर्व 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद करने का निर्णय लिया। उन्होंने लुईफिशर के वाक्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि नेताजी देश भक्तों के देशभक्त थे और उनके होते हुए देश का विभाजन नहीं हो सकता। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता के इतिहास विभाग, विभागाध्यक्ष प्रो. एच. के. पटेल, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. प्रवीण कुमार मिश्र ने भी अपने संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त किए। 
कार्यक्रम के अध्यक्षता करते हुए पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. के.एल. वर्मा ने कहा कि देश भक्ति की भावना को  जीवन्त बनाने और नई पीढ़ी को शोध के लिए नवीन दृष्टिकोण देने में यह आयोजन सफल होगा। उन्होंने श्रेष्ट भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को रेखांकित किया। तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसमें कुल 63 शोध पत्रों का वाचन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के कुल 10 रिसोर्स पर्सन ने शोध पत्र का वाचन कर आधार वक्ता के रूप में शोधार्थियों के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। तृतीय दिवस के प्रथम सत्र के सत्राध्यक्ष डॉ. शंपा चौबे ने कहा कि सुभाषचंद्र बोस ने गुलामी को भारत का अभिशाप बताया और इसे स्वाधीन कराने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 
रिसोर्स पर्सन डॉ. सुधी मण्डलोई ने नेशनल प्लानिंग कार्य को तैयार करने में सुभाषचंद्र बोस की भूमिका का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि सुभाषचंद्र बोस नेशनल प्लानिंग में भारत की एकता और समन्वय तथा आधारभूत ढांचा तैयार करने एवं भारत की बढ़ती जनसंख्या व गरीबी भूखमरी, रोग से लड़ने के लिए मसौदा तैयार करना चाहिए। उन्होंने कुटीर उद्योग व बृहत उद्योग के समन्वित विकास पर जोर दिया। इस सत्र में कुल 08 शोधपत्रों का वाचन शोधार्थियों के द्वारा किया गया। तृतीय दिवस 19 मार्च 2023 की शुरुआत सप्तम सत्र के रूप में हुई, जिसके इसके सत्राध्यक्ष डॉ. शंपा चौबे, रिसोर्स पर्सन डॉ. सुधि मंडलोई और रिपोर्टियर डॉ. शैलेन्द्र सिंह, सहायक रिपोर्टियर संदीप मेश्राम एवं कु. ममता थी। रिसोर्स पर्सन डॉ. सुधी मण्डलोई ने नेशनल प्लानिंग कार्य को तैयार करने में सुभाषचंद्र बोस की भूमिका का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि सुभाषचंद्र बोस नेशनल प्लानिंग में भारत की एकता और समन्वय तथा आधारभूत ढांचा तैयार करने एवं भारत की बढ़ती जनसंख्या व गरीबी भूखमरी, रोग से लड़ने के लिए मसौदा तैयार करना चाहिए। उन्होंने कुटीर उद्योग व बृहत उद्योग के समन्वित विकास पर जोर दिया। इस सत्र में कुल 08 शोधपत्रों का वाचन शोधार्थियों के द्वारा किया गया।
अष्टम व अंतिम सत्र के सत्राध्यक्ष सत्राध्यक्ष प्रो. रामकुमार बेहार ने गांधीजी का कांग्रेस पर नियंत्रण एवं उनके विचारों को छत्तीसगढ़ में भी चुनौती देने की बात कही। रिसोर्स पर्सन डॉ. पूजा शर्मा एवं रिपोर्टियर डॉ. सरिता दुबे रिसोर्स पर्सन डॉ. पूजा शर्मा ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस का धार्मिक दर्शन एवं धर्मनिरपेक्षता पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की। इस सत्र में कुल 6 शोध पत्रों का वाचन किया गया। शोध पत्र वाचन के कढ़ी में शोधार्थी श्री अनिल कुमार काटने ने आजाद हिंद फौज एवं महिलाओं की भूमिका में कैप्टन लक्ष्मी सहगल के योगदान को रेखांकित किए। पूजा कुमारी ने अपने शोध पत्र वाचन में झांसी रानी रेजीमेण्ट पर आधारित जानकारी प्रस्तुत की। शोधार्थी संदीप कुमार मेश्राम ने सेलुलर जेल में आई.एन.ए. के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की। अतिथियों का छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर रविन्द्र भारतीय विश्वविद्यालय कोलकाता के प्रो. एच. के. पटेल विभागाध्यक्ष प्रो. प्रियंबदा श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक डॉ. डी.एन. खूटे ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए।
तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में वरिष्ठ इतिहासकार बी.एल. भदानी, प्रो. एस. एल. निगम, प्रो. के.के. अग्रवाल, प्रो. ए.के. पटनायक, प्रो. रामकुमार बेहार, प्रो. मुकेश कुमार, इतिहास अध्ययनशाला के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र, प्रो. आभा रूपेन्द्रपाल सहित वरिष्ठ इतिहासकार, संयुक्त संचालक जनसंपर्क श्री धनंजय राठौर सहित शोधार्थी और बड़ी संख्या में भूतपूर्व और छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
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स्व. सोहन पोटाई के दशगात्र कार्यक्रम में हुए शामिल मुख्यमंत्री

स्वर्गीय श्री पोटाई के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज कांकेर जिले के ग्राम बाबू दबेना पहुंचकर कांकेर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री सोहन पोटाई के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय श्री सोहन पोटाई के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने स्वर्गीय श्री पोटाई के शोकाकुल परिवारजनों से भेंट कर शोक संवेदना प्रकट की और उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय श्री सोहन पोटाई के साथ बिताए पलों को याद करते हुए कहा कि श्री सोहन पोटाई आदिवासियों के बड़े नेता थे, वे आदिवासियों के अधिकार के लिए पूरे जीवनभर लड़ते रहे। उन्होंने चार बार लोकसभा में कांकेर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। मुख्यमंत्री ने सांसद श्री पोटाई के निधन को समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर आबकारी एवं उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, बस्तर लोक सभा क्षेत्र के सांसद श्री दीपक बैज, संसदीय सचिव श्री शिशुपाल शोरी, मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार श्री राजेश तिवारी, गौसेवा आयोग के सदस्य श्री नरेन्द्र यादव, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री गिरवर साहू, बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्य श्री बिरेश ठाकुर, अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य श्री नितिन पोटाई, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री हेमन्त ध्रुव, योजना आयोग के सदस्य श्री विजय ठाकुर, जनपद अध्यक्ष अंतागढ़ श्री बद्रीनाथ गावड़े, जनपद उपाध्यक्ष भानुप्रतापपुर श्री सुनाराम तेता सहित अनेक जनप्रतिनिधि, समाज प्रमुख सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे।
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राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त 25 मार्च तक : भूपेश बघेल

कांकेर जिले में विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे : मुख्यमंत्री
कांकेर जिले को 143.92 करोड़ रूपये के विकास कार्यों की सौगात
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखण्ड के ग्राम करप में आयोजित कोसरिया मरार (पटेल) समाज के महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त की राशि 25 मार्च तक किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांकेर जिले में विकास कार्य निरंतर जारी है, स्कूल-कॉलेज खुल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की सुविधा के साथ हाट-बाजार में ग्रामीणों को निःशुल्क इलाज मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कांकेर जिले के विकास के लिए 143.92 करोड़ रूपये की लागत के 95 विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने कोसरिया मरार(पटेल) समाज के महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ महतारी और कोसरिया मरार (पटेल) समाज की अराध्या देवी शाकम्भरी माता की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि व खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने शाकम्भरी माता को नमन करते हुए कहा कि उनकी जयंती के अवसर पर हमने अवकाश घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने कोसरिया मरार समाज को कांकेर में सामाजिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये दिए जाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिए पहला छात्रावास कांकेर में खोला गया, जिसमें वर्तमान शैक्षणिक सत्र से 50 सीटर अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका छात्रावास संचालित किया जा रहा है। अब संभाग मुख्यालय और कुछ बड़े जिलों में भी पिछड़े वर्ग के लिए छात्रावास खोलने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने 01 अप्रैल से आर्थिक सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है, सर्वे तीन बिंदुओं आवास, उज्जवला गैस कनेक्शन और शौचालय पर आधारित होगा। ताकि पिछले 12 वर्षों में इन योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आज पूरे देश का 74 प्रतिशत लघु वनोपज खरीदा जा रहा है और उसका वैल्यू एडिशन भी हो रहा है। इससे वनांचल के लोगों की आय बढ़ी है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि गौठानों में आजीविकामूलक गतिविधियों के कारण गांवों में आर्थिक समृद्धि आई है। गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट और बिजली उत्पादन की दिशा में तेजी से कार्य हो रहे हैं, ऐसे गौठान जहां प्रतिदिन पांच क्विंटल से ज्यादा गोबर की खरीदी हो रही है, उन गौठानों में बिजली उत्पादन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले 4 वर्षों से लगातर मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। जिला चिकित्सालय कांकेर को एमआरआई जांच की सुविधा भी मिल गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की संख्या बढ़कर अब 23 लाख 50 हज़ार हो गई है और नया कीर्तिमान गढ़ते हुए इस वर्ष 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में सर्वाधिक पुरस्कार जीतने पर कांकेर जिलावासियों को बधाई भी दी।
कोसरिया मरार (पटेल) समाज के महासम्मेलन को आबकारी एवं उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, संसदीय सचिव एवं कांकेर विधायक श्री शिशुपाल शोरी, अंतागढ़ विधायक श्री अनूप नाग, भानुप्रतापपुर के विधायक श्रीमती सावित्री मण्डावी, कोसरिया मरार पटेल समाज के प्रदेष अध्यक्ष राजेन्द्र नायक और जिला अध्यक्ष कौशल पटेल ने भी संबोधित किया। आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार के बनते ही किसानों की कर्ज माफ किये गये। किसानों को समर्थन मूल्य के साथ इनपुट सब्सिडी दी गई। जिससे किसानों को प्रति क्विंटल 2500 रूपए धान की कीमत मिली। तेन्दूपत्ता पारिश्रमिक बढ़ाकर 04 हजार रूपये प्रति मानक बोरा किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजनांतर्गत गरीब परिवारों को मदद दी जा रही है। आदिवासियों के पूजा स्थल देवगुड़ी का निर्माण हो रहा है तथा संस्कृति के संरक्षण हेतु गोटुल का निर्माण किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानीन, कोटवार, ग्राम पटेल के मानदेय बढ़ाये गये हैं। छत्तीसगढ़ सरकार समाज के हर वर्ग के साथ खड़ी है।
अंतागढ़ विधायक श्री अनूप नाग ने कहा कि छत्तीसगढ़ की परंपरा एवं संस्कृति को सहजने का कार्य भी राज्य सरकार कर रही है। मरार समाज के लोगों द्वारा साग-सब्जी एवं फूलों की खेती के साथ-साथ छिंद के पत्तों से मौर बनाने की कार्य भी किया जाता है, जो शादी-विवाह में उपयोग होता है। भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीमती सावित्री मण्डावी ने कहा कि मरार समाज के लोग मेहनती होते हैं, इनका मूल व्यवसाय खेती-किसानी है, इनके द्वारा उन्नत तरीके से साग-भाजी की खेती की जाती है। उन्होंने कहा कि समाज के आर्थिक उत्थान एवं उन्नति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हर संभव मदद दी जा रही है। कोसरिया मरार समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेन्द्र नायक एवं जिला अध्यक्ष कौशल पटेल ने भी संबोधित किया तथा समाज के महासम्मेलन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मरार समाज के प्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री का गेंदा फूल एवं छिंद के पत्ते से बने मौर-मुकुट और गजमाला पहनाकर सम्मान किया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार श्री राजेश तिवारी,  पूर्व विधायक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री शंकर ध्रुव, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य श्री नितिन पोटाई, गौसेवा आयोग के सदस्य श्री नरेन्द्र यादव, पर्यटन मंडल के सदस्य श्री नरेश ठाकुर, बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्य श्री बीरेश ठाकुर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हेमंत ध्रुव सहित अनेक जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में ग्रामीणजन एवं कोसरिया मरार समाज के लोग उपस्थित थे।
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बेजाकब्जा हटाकर आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की मांग

रायगढ़। शहर के तिऊर पारा के जोडऩे वाले धोबी पारा पुल से लगे सरकारी खाली जमीन को अतिक्रमण की भेंट चढ़ते देख महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। कलेक्टर जनदर्शन में महिलाओं ने ज्ञापन सौंपते हुए बेजाकब्जा को हटाते हुए वहां आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की मांग की है। सोमवार दोपहर कलेक्ट्रेट में शहर की पुरानी बस्ती स्थित वार्ड नंबर 11 की महिलाएं भी फरियाद लेकर पहुंचीं। जिलाध्यक्ष तारन प्रकाश सिन्हा के नाम हस्ताक्षरित ज्ञापन में संगीता सिंह, संजू, सुनीता, मालती सिंह, सुषमा सहित अन्य महिलाओं का कहना था कि तिऊर पारा को धोबी पारा से जोडऩे वाले पुल के बनने से आवागमन में सुविधा जरूर हुई, मगर पुल से लगे खाली सरकारी भूमि में बेजाकब्जा होने से मोहल्ले में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है।
अतिक्रमणकारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचीं महिलाओं ने इस समस्या का समाधान निकालते हुए यह भी कहा कि वार्ड क्रमांक 11 में शासकीय योजना अंतर्गत भवन निर्माण नहीं होने से बाबू पारा का आंगनबाड़ी केंद्र पड़ोसी मोहल्ले फौजदार पारा में लंबे समय से किराए के मकान पर संचालित होने से नौनिहालों को भी दूर जाना पड़ता है। ऐसे में अगर धोबी पारा पुल के बगल अतिक्रमणित जमीन को खाली कराते हुए वहां आंगनबाडी भवन बने तो बेहतर होगा। इसके अलावा बाबू पारा पुल के पास वैष्णव संगीत महाविद्यालय के बाजू में मुख्य सडक़ से लगे सरकारी जमीन पर भी आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए मोहल्लेवासी तैयार हैं। गौरतलब है कि भाजपा शासनकाल में आधे अधूरे बने तिऊर पारा से धोबी पारा जाने की दूरी को कम करने वाले पुल को लेकर क्षेत्रवासियों ने कई साल तक संघर्ष किया, तब कहीं जाकर हाल ही में पुलिया निर्माण का सपना पूरा हो पाया है। पुल बनने के बाद उसके आसपास की जमीन पर अब भू-माफियाओं की नजर लग गई है। यही कारण है कि वहां बेजाकब्जा होने से क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर से इसकी शिकायत करते हुए वहां अब बच्चों के लिये आंगनबाड़ी बनाने की गुहार लगाई है।
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वृक्ष संपदा योजना का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर विधानसभा परिसर में स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘‘मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना’’ के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं. मुख्यमंत्री ने वृक्ष सम्पदा योजना के शुभारंभ के अवसर पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जारी करने की प्रक्रिया को Track करने हेतु Mobile App का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने वृक्ष सम्पदा योजना के शुभारंभ के अवसर पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जारी करने की प्रक्रिया को Track करने हेतु Mobile App का लोकार्पण किया।
कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, खाद्यमंत्री अमरजीत भगत, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी और चन्द्रदेव प्रसाद राय भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद महेन्द्र कर्मा सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1458 हितग्राहियों के खाते में कुल 22 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया। मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने मुख्यमंत्री की पहल पर योजना शुरू की जा रही है।
कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भी किसानों को अतिरिक्त आय होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर 33 जिलों के 42 स्थानों में ‘‘मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना’’ का शुभारंभ किया। किसान, इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्ध शासकीय एवं शासन के स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, पंचायत तथा भूमि अनुबंध धारक मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस वर्ष 12 प्रकार की प्रजाति के वृक्ष का रोपण किया जाएगा। इनमें क्लोनल यूकलिप्टस', रूटशूट टीक, टिश्यू कल्चर, चंदन, मेलिया दुबिया, सामान्य बांस, टिश्यू कल्चर बम्बू, रक्त चंदन, आंवला, खमार, शीशम तथा महानीम आदि के पौधे रोपे जाएंगे।
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राज्यपाल से छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ने की सौजन्य भेंट

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जस्टिस गौतम ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर जस्टिस चौरड़िया ने फोरम की गतिविधियों की जानकारी दी।
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कांकेर के तेढ़ाईकोंदल की बेटी आशा लता जयपुर में करेगी नौकरी

आशा लता सहित 15 युवाओं को जयपुर और आंध्र प्रदेश में मिली है नौकरी
रायपुर। कांकेर जिले के तेढ़ाईकोंदल की आशालता ने मुख्यमंत्री से कहा कि मुझे 11 हजार रुपये की नौकरी मिली है और मैं परिवार की पहली सदस्य हूँ, जिसे नौकरी मिली है, मैं अब जयपुर जाकर नौकरी करूंगी। मुख्यमंत्री ने आशा लता के आत्मविश्वास की सराहना करते हुए नियुक्ति पत्र सौंपा और शुभकामनाएं दी। दरअसल आज कांकेर प्रवास के दौरान ग्राम करप पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त 15 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा, जिन्हें अब विभिन्न संस्थानों में रोजगार मिल गया है। मुख्यमंत्री ने आशा लता के साथ ही सभी युवाओं का उत्साहवर्धन किया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्य मंच से अपने संबोधन में भी मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आशा लता का जिक्र करते हुए कहा कि आदिवासी अंचल की इस बेटी ने मुझे उत्साह से बताया कि उसे 11 हज़ार रुपये की नौकरी मिली है। वास्तव में हम सब के लिए यह अत्यंत गौरव और खुशी की बात है कि हमारी बेटियां आगे बढ़ रही है।
उल्लेखनीय है कि जिला कौशल विकास केंद्र द्वारा जिले के युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्ति के उपरांत जिले के 522 युवाओं को रोजगार मिल चुका है। इसी क्रम में 15 युवाओं को जयपुर और आंध्र प्रदेश के विभिन्न संस्थानों में नौकरी मिलने पर आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नियुक्ति पत्र सौंपा।
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कांकेर जिला अस्पताल में एमआरआई मशीन का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ

स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित : भूपेश बघेल
प्रदेश का पहला जिला अस्पताल, जहां मिलेगी एमआरआई जांच की सुविधा
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज कांकेर के जिला अस्पताल में एम आर आई मशीन का शुभारंभ कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए प्रतिबद्धता के साथ शासन इसी प्रकार कार्य करती रहेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में एम आर आई जांच की सुविधा से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि कांकेर जिला अस्पताल प्रदेश का पहला जिला अस्पताल है, जहां 6 करोड़ 49 लाख की लागत से एम आर आई मशीन स्थापित की गई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम अब इसका लाभ मरीजों को मिलने लगेगा। जरूरतमंदों को मिलेगी एमआरआई जांच की सुविधा सही समय पर बीमारियों का पता लगने से होगा सटीक ईलाज, एमआरआई के लिए मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा बाहर जिला चिकित्सालय कांकेर में एम आर आई मशीन का शुभारंभ होने से जरूरतमंदों को अब जिला अस्पताल में ही जांच की सुविधा मिल सकेगी।
एम आर आई मशीन एक विशेष चिकित्सा जांच उपकरण है, जिससे अनेकों बीमारियों की त्वरित जांच कर उसके निदान में सफलता पाई जा सकती है। एमआरआई स्कैन का इस्तेमाल मस्तिष्क, हड्डियों व मांसपेशियों, सॉफ्ट टिश्यू, चेस्ट, ट्यूमर-कैंसर, स्ट्रोक, डिमेंशिया, माइग्रेन, धमनियों के ब्लॉकेज और जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने में होता है, बीमारी की सटीक जानकारी के लिए यह जांच होती है।
एम.आर. आई स्कैन के द्वारा शरीर के लगभग सभी हिस्सों जैसे हड्डियों और जोड़ों की जांच, दिमाग और रीढ़ के हड्डी की जांच, हृदय और रक्त वाहिकाओं की जांच, स्तनों की जांच सहित अन्य अंदरूनी अंगों जैसे गर्भाशय, लीवर और पौरूष ग्रंथि आदि की जांच की जा सकती है। एम.आर.आई. के लिए अब तक क्षेत्र के मरीजों को बाहर रेफर किया जाता था, लेकिन अब जिला चिकित्सालय कांकेर में एमआरआई जांच होगी, इससे लोगों के समय की बचत होगी। जांच होने से बीमारियों के वास्तविक कारण का समय पर पता चल पाएगा और ईलाज भी सही दिशा में आगे बढ़ेगी।
यह भी उल्लेखनीय है कि कांकेर जिला चिकित्सालय में पहले से ही डायलिसिस यूनिट और हमर लैब भी सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। फरवरी 2023 तक 8 हजार 521 मरीजों का निःशुल्क डायलिसिस हो चुका है। इसी प्रकार हमर लैब के माध्यम से 3 लाख 93 हजार लोगों को निःशुल्क जांच की सुविधा भी मिली है।
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छत्तीसगढ़ में भेड़ पालन एवं ऊन संवर्धन बोर्ड का गठन किया जाएगा : भूपेश बघेल

महादेव घाट में भवन निर्माण के लिए 50 लाख की घोषणा
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में गड़रिया समाज की एक अलग पहचान है। गड़रिया समाज पहले से ही प्रतिष्ठित और सम्मानित समाज है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीब-मजदूर, किसान सहित सभी वर्गों के विकास के लिए नीति बनाकर कार्य कर रही है। श्री बघेल ने कहा कि जब सभी परिवार और समाज आर्थिक रूप से मजबूत होगा तभी छत्तीसगढ़ और देश आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर स्थित स्वर्गीय बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित झेरिया गड़रिया (पाल, धनगर) समाज के वार्षिक अधिवेशन को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर समाजजनों की मांग पर भेड़ पालन एवं ऊन संवर्धन बोर्ड गठन की घोषणा की। साथ ही महादेव घाट में सामाजिक भवन निर्माण हेतु 50 लाख रूपए देने की घोषणा की। अधिवेशन में गड़रिया समाज के लोगों ने स्व-निर्मित खुमरी, कंबल पहनाकर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में समाज के उत्कृष्ट और प्रतिभावान व्यक्तियों को सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गड़रिया समाज के वार्षिक अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में आधुनिक उद्योग धंधों के कारण परंपरागत रूप से कार्य करने वाले लोगों पर संकट गहराता जा रहा है, इससे गड़रिया समाज भी अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि झेरिया गड़रिया समाज सहित सभी वर्गों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध हैं। जहां-जहां भेड़ पालन किया जा रहा है, ऐसे परिवारों और उनके बच्चों को पारंपरिक और आधुनिक मशीनों के जरिए बुनाई कार्य का प्रशिक्षण और भेड़ एवं बकरी पालन की नई तकनीक की जानकारी दी जाएगी। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि झेरिया-गड़रिया समाज के युवाओं को उनके पारंपरिक व्यवसाय और उद्योग के लिए हरसंभव मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें रियायती दर पर जमीन और बिजली आदि सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अन्य समाजों की तरह गड़रिया समाज को भी नवा रायपुर में रियायती दर पर जमीन दी जाएगी। 
मुख्यमंत्री ने अधिवेशन में कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) के तहत ग्रामीणों को पारंपरिक व्यवसाय के साथ ही छोटे-छोटे व्यवसाय के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बजट में 600 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि गोधन न्याय योजना के तहत बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण गोबर खरीद कर वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने के काम कर रही हैं। इसके साथ ही गौठानों में बकरी पालन, मुर्गी पालन सहित अन्य व्यवसाय से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। अब गौठानों में गोबर से पेंट बनाने का काम भी शुरू हो गया, इसके अलावा बिजली उत्पादन का काम भी किया जा रहा है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है। इसी उद्देश्य से आईटीआई में नए और आधुनिक ट्रेड खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवकों को इस वित्तीय वर्ष से 2500 रूपए बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान बजट में किया है। अब युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के साथ-साथ उन्हें रूचिकर विषयों में व्यवसाय एवं उद्योग के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कार्यक्रम को खाद्य और संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर नगर निगम रायपुर के महापौर श्री एजाज ढेबर, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, सर्व गड़रिया समाज के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी प्रसाद महतो, झेरिया-गड़रिया समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री मिलन धनगर सहित समाज के पदाधिकारी और समाजजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
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