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CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी

CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी
25-Jul-2024 2:50:45 pm 660
दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति सीबीआई मामला में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले में आरोपी बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। हालांकि, दिल्ली के आबकारी घोटाले से जुड़े सीबीआई के केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाया है। अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में मौजूद थे।
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शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 80,000 के नीचे खुला

शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 80,000 के नीचे खुला
25-Jul-2024 2:42:56 pm 531
दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में बड़ी गिरावट के साथ खुला। बाजार में चौतरफा गिरावट देखी जा रही है। सुबह 9:23 पर सेंसेक्स 636 अंक या 0.79 प्रतिशत गिरकर 79,502 पर और निफ्टी 178 अंक या 0.73 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,246 पर था। बाजार में गिरावट का नेतृत्व बैंकिंग शेयर कर रहे हैं। निफ्टी बैंक 551 अंक या एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ 50,756 पर है। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में कम गिरावट देखी जा रही है। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 363 अंक या 0.64 प्रतिशत की गिरावट के साथ 56,508 और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 50 अंक या 0.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,672 पर है।
गिरावट का सबसे ज्यादा असर मेटल, रियल्टी, फार्मा, आईटी, ऑटो, पीएसयू बैंक और एनर्जी इंडेक्स में देखा जा रहा है। एफएमसीजी और मीडिया इंडेक्स में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स में 30 में से 24 शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। एक्सिस बैंक, जेएसडब्लू स्टील, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और पावर ग्रिड टॉप लूजर्स हैं।
टाटा मोटर्स, एलएंडटी, एचडीएफसी बैंक और आईटीसी टॉप गेनर्स हैं। एशिया के करीब सभी बाजार लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। अमेरिकी बाजार में बुधवार को भारी बिकवाली देखी गई। बाजार के जानकारों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर संकेत नकारात्मक होने के कारण भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। बजट में कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाना भी बाजार के लिए नकारात्मक है ऐसे में प्रीमियम वैल्यूएशन होने के कारण बाजार पर दबाव बना हुआ है।
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"खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता"

"खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता"
25-Jul-2024 2:22:03 pm 661
  • सुप्रीम कोर्ट का फैसला
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने खनिज पर टैक्स को लेकर राज्यों और केंद्र के बीच मतभेद पर बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता। अदालत की संवैधानिक बेंच ने 8:1 के बहुमत से दिए गए फैसले में कहा कि संसद के पास संविधान के प्रावधानों के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति नहीं है। चीफ डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने इस बात पर असहमतिपूर्ण फैसला दिया है कि खनिजों पर देय रॉयल्टी कर है या नहीं। वहीं अन्य 8 जजों ने एकमत से कहा कि इसे टैक्स नहीं माना जा सकता। इस तरह संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि खनिजों पर दी जाने वाली रॉयल्टी कर नहीं है।
इस अहम फैसले को सुनाने वाली बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस ऋषिकेश रॉय, एएस ओका, जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा, बीवी नागरत्ना, उज्जल भुयां, सतीश चंद्र शर्मा, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल थे। बेंच में शामिल अकेले जस्टिस बीवी नागरत्ना ऐसे जज थे, जिन्होंने बहुमत से अलग राय दी। चीफ जस्टिस ने अपनी और 7 अन्य जजों की तरफ से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के अनुसार केंद्र या संसद के पास अधिकार नहीं है कि वह खनिज पर टैक्स लगा सके। अदालत ने संविधान की लिस्ट 2 की एंट्री 50 के तहत यह व्यवस्था दी। इसी में खनिजों पर टैक्स को लेकर वर्णन किया गया है।
शीर्ष अदालत के इस फैसले से खनिजों के मामले में समृद्ध ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को बड़ा फायदा होगा। अब इस मामले में बुधवार को फिर सुनवाई होगी, जिसमें अदालत यह विचार करेगी कि इस फैसले को बीते दिनों से लागू किया जाए या फैसले के बाद से लागू किया जाए। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में 1989 में दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी गलत बताया। उस फैसले में अदालत ने कहा था कि खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी एक टैक्स है।
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राहुल गांधी से मिला किसान नेताओं का प्रतिनिधिमंडल

राहुल गांधी से मिला किसान नेताओं का प्रतिनिधिमंडल
24-Jul-2024 3:13:24 pm 649
नई दिल्ली। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के तत्वावधान में देशभर से 12 किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिला। बैठक में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गुरजीत सिंह औजला, धर्मवीर गांधी, डॉ. अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जय प्रकाश भी मौजूद थे।
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खुले में शौच करना पड़ा भारी, अजगर ने ग्रामीणों को बनाया निशाना

खुले में शौच करना पड़ा भारी, अजगर ने ग्रामीणों को बनाया निशाना
24-Jul-2024 3:10:55 pm 511
जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक ग्रामीण शौच के लिए जंगल गया तो 15 फुट लंबे अजगर ने उस पर हमला बोल दिया. अजगर ने अपनी पूंछ में शख्स की गर्दन को लपेटकर निगलने की कोशिश की पर वो कामयाब नहीं हो सका. खुद को बचाने के लिए शख्स ने अजगर के मुंह को पकड़कर शोर मचाना शुरू किया. चीख पुकार सुनकर मौके पर कई ग्रामीण पहुंचे तो यह खौफनाक मंजर देखकर दंग रहे गए.
यह वायरल वीडियो जबलपुर जिला मुख्यालय से 40 किमी दूर कुंडम तहसील के कल्याणपुर गांव का है. रविवार सुबह एक व्यक्ति शौच के लिए जंगल में गया था. इसी दौरान 15 फीट लंबे एक अजगर ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया. फिर अजगर ने शख्स को निकलने के लिए अपना मुंह खोल दिया. लेकिन हिम्मत दिखाते हुए शख्स ने अजगर के मुंह को पकड़ लिया और शोर मचाने लगा. शख्स की आवाज सुनकर कई ग्रामीण मौके पर पहुंचे.
ग्रामीणों के पास अजगर को भगाने का कोई साधन नहीं था, जिस कारण उन्होंने कुल्हाड़ी, पत्थर और अन्य धारदार हथियारों का इस्तेमाल कर अजगर को मार डाला. इस मामले पर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नियमों के मुताबिक अगर किसी की जान बचाने के लिए जानवर की हत्या की गई है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है. रेंजर वन्य अधिकारी महेश चंद्र कुशवाहा ने बताया कि ग्रामीणों ने एक शख्स की जान बचाने के लिए अजगर को मारा है. इसलिए कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी.
पीड़ित राम सहाय ने बताया कि पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया. उसने देखा कि अजगर जकड़ने की कोशिश कर रहा है. राम सहाय ने खुद को बचाने के लिए 20 मिनट तक संघर्ष किया. लेकिन तब तक अजगर अपनी पकड़ बना चुका था. राम सहाय के दोनों पैरों पर अजगर अपना फंदा कस चुका था. इसके बाद राम सहाय ने अजगर का मुंह पकड़ लिया और जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया. मौके पर पहुंच ग्रामीणों ने किसी तरह से राम सहाय को छुड़ाया.
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नीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रविशंकर प्रसाद ने ली प्रेस कांफ्रेंस

नीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रविशंकर प्रसाद ने ली प्रेस कांफ्रेंस
24-Jul-2024 3:06:32 pm 514
  • विपक्षी दलों और राहुल गांधी पर किया पलटवार
नई दिल्ली। नीट एग्जाम पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस कर विपक्षी दलों और राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार एनटीए पर सवाल उठा रहे थे। कह रहे थे कि भारत में मौजूदा समय में ऐसी कोई भी संस्था नहीं है, जो सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न करा सके। जबकि केंद्र सरकार के निर्देश पर ही सीबीआई ने पूरे मामले की जांच की। इसमें संलिप्त कई आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा। अभी-भी जांच जारी है और अगर कोई भी आरोपी पाया जाता है, तो हम यह सुनिश्चित करते हैं कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा, “मैं कांग्रेस वालों से यह पूछना चाहता हूं कि ये लोग जो हो-हल्ला कर रहे थे, कह रहे थे कि छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। क्या इनके शासनकाल में कभी पेपर लीक नहीं हुआ? और मैं एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जब इनके शासनकाल में पेपर लीक हुआ था, तो इन लोगों ने कभी-भी विधिवत रूप से जांच नहीं कराई। हमने पेपर लीक के मामले को संज्ञान में लेने के बाद सीबीआई से इसकी जांच कराई। कई आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी के खिलाफ जांच चल रही है और मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव के शासनकाल में भी कई बार पेपर लीक हुए, लेकिन आज तक किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।”
उन्होंने आगे कहा, “भारत सरकार के प्रयास से ही पेपर लीक के खिलाफ एक नया कानून बना है। जिसके अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। अब मेरा एक सवाल है कि क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि नीट एग्जाम को कैंसिल करने या दोबारा से कराने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि इस परीक्षा में एक या दो नहीं, बल्कि 23 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ। ऐसे में दोबारा से एग्जाम कराने का सवाल नहीं है। अब क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे। आखिर क्यों राहुल गांधी बार-बार देश की साख पर कुठाराघात कर रहे हैं। आखिर क्यों वो देश की अस्मिता पर बार-बार प्रहार कर रहे हैं। आखिर वो चाहते क्या हैं। क्या वो खुलकर इसपर कुछ कहेंगे। इससे पहले भी वो कई दफा विदेशी सरजमीं पर देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर चुके हैं और पिछले कुछ दिनों से तो उन्होंने अति कर दी है। वो लगातार पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर थे। देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमलावर थे, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए पूरी तरह से परीक्षा कराने में सफल हुआ है। हालांकि, इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई, जिसकी जांच की जा रही है। इसमें शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
उन्होंने कहा, “राहुल और विपक्ष के नेताओं ने जिस तरह से नीट को लेकर अपना रवैया दिखाया है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसकी मैं निंदा करता हूं। अब आखिरी मेरा एक ही सवाल है कि राहुल गांधी अपने रवैये को लेकर कब माफी मांगेंगे। इस बार उन्होंने सारी हदें पार कर दीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से पूरी तस्वीर साफ कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी ने पिछले एक महीने से छात्रों के बीच परीक्षा को लेकर अविश्वास का माहौल पैदा करने की कोशिश की जो मुझे लगता है कि किसी भी मायने में उचित नहीं है। उन्हें लग रहा था कि उनके ऐसा करने से उन्हें राजनीतिक मोर्चे पर फायदा पहुंचेगा, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि इस तरह के रवैये से ना महज राहुल गांधी, बल्कि विपक्ष के किसी भी नेता को कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसके विपरीत, इससे उन्हें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा।”
रविशंकर प्रसाद ने कहा, “मैं आखिर में राहुल गांधी से यही कहना चाहूंगा कि आप राजनीति कीजिए, राजनीति करना आपका काम है। लेकिन मेरा आपको एक सुझाव है कि आप देश को कमजोर करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें और एक बात आप यह भी जान लीजिए कि जब तक बीजेपी इस देश की सत्ता पर काबिज है, तब तक कोई भी नेता हमारे देश को कमजोर नहीं कर सकता। राहुल ने नीट पर अपने गैर-जिम्मेदाराना बयान देकर देश की छवि को वैश्विक स्तर पर धूमिल करने का प्रयास किया, लेकिन संतोषजनक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम मुद्दे पर फैसला देकर विवादों और चर्चाओं पर विराम लगाने में अहम भूमिका निभाई।”
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संसद परिसर में इंडी गठबंधन का विरोध प्रदर्शन

संसद परिसर में इंडी गठबंधन का विरोध प्रदर्शन
24-Jul-2024 2:26:31 pm 861
  • बजट को बताया भेदभावपूर्ण
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट मंगलवार को पेश किया। इस बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को सौगात दी गई। विपक्ष ने लामबंद हो इसे पक्षपात पूर्ण रवैया करार दिया है।
पूर्ण बजट 2024 में अन्य राज्यों की अनदेखी को लेकर इंडी गठबंधन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद परिसर में बुधवार को इंडी गठबंधन के नेताओं ने बजट में भेदभाव किए जाने को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया।
इस प्रदर्शन में कांग्रेस की संसदीय दल प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों के कई नेता मौजूद रहे। इन्होंने हाथों में डिमांड करती तख्तियां पकड़ रखी थीं। जिसमें लिखा था कि एनडीए ने इंडिया को नजरअंदाज किया। भारतीय राज्यों को उनका हक दें।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, “इस बजट से कोई खुश नहीं है। ये सिर्फ सरकार बचाओ बजट है। यह बजट सिर्फ अपने सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए है।”
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट संसद में पेश किया। वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के पीएम मोदी के लक्ष्य को सामने रखते हुए सीतारमण ने लोकसभा में 84 मिनट तक अपना बजट भाषण पढ़ा।
प्रधानमंत्री मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 84 मिनट के बजट भाषण के दौरान लगभग 78 बार मेज थपथपाकर बजट घोषणाओं का स्वागत किया। संसदीय परंपरा के अनुसार, सदन के अंदर किसी बात का समर्थन करने के लिए तालियां नहीं बजाई जाती बल्कि मेज थपथपाकर ही समर्थन या तारीफ की जाती है।
बजट पेश किए जाने के बाद ही कांग्रेस ने घोषणा की थी कि इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनको इसमें डीएमके का भी साथ मिला। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने भी विरोध में साथ दिया। उन्होंने भी कहा कि तमिलनाडु की अनदेखी की गई है इसलिए वो बैठक का बहिष्कार करेंगे।
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बिहार विधानसभा में आरक्षण पर विपक्षी सदस्यों ने किया हंगामा

बिहार विधानसभा में आरक्षण पर विपक्षी सदस्यों ने किया हंगामा
24-Jul-2024 2:16:32 pm 582
  • हंगामे के बीच भड़के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
पटना। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को भी विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के सदस्य आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे।
हंगामा के बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खड़े होकर कहा कि आपकी जो भी मांग है वह पहले ही पूरी हो चुकी है, इस पर हंगामा करने का कोई मतलब नहीं है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में पहुंच गए। विधानसभा अध्यक्ष नन्द किशोर यादव बार-बार उन्हें अपनी जगह पर जाकर बात कहने का आग्रह करते रहे। लेकिन, विपक्ष हंगामा करता रहा।
इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खड़े होकर कहा कि सरकार ने पहले ही जातीय गणना के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया है। इस पर पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भी सरकार द्वारा केंद्र सरकार को लिखा जा चुका है। इसके बाद इस मामले को लेकर हंगामे का कोई मतलब नहीं है।
उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना के बाद 94 लाख गरीबों की पहचान की गई है। उनके विकास के लिए सरकार ने दो-दो लाख रुपया देना शुरू कर दिया। इस दौरान, मुख्यमंत्री भड़कते भी दिखे। उन्होंने एक महिला विधायक को कहा, "महिला हो, कुछ जानती हो? कहां से आते हैं, इन लोगों ने कुछ किया है? 2005 के बाद महिला को हमने ही आगे बढ़ाया है।"
विपक्ष के विरोध पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने बढ़ाए गए आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर पहले ही प्रस्ताव भेज दिया है। उन्होंने कहा कि आप लोग सिर्फ 'सिम्पैथी' लेना चाहते हैं।
वहीं सदन में विपक्षी विधायकों के 'हाय हाय' के नारे लगाए जाने पर नीतीश कुमार खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आप सब हाय हाय हैं। अगर हमारी बात नहीं सुननी है तो यह आपकी गलती है। हंगामा होता देख कर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को दो बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दिया।
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काठमांडू में टेक ऑफ के दौरान यात्री विमान क्रैश, लगी आग

काठमांडू में टेक ऑफ के दौरान यात्री विमान क्रैश, लगी आग
24-Jul-2024 2:22:14 pm 765
  • 18 लोगों की गई जान, उड़ान भरते ही विमान में झटका लगा
काठमांडू। नेपाल के काठमांडू में एक बड़ा हादसा हुआ है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को टेक ऑफ़ के दौरान सौर्य एयरलाइंस का एक विमान क्रैश हो गया है। इस हादसे में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। अब तक कुल 15 शव बरामद किए जा चुके हैं। द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पोखरा जाने वाले विमान में एयरक्रू सहित 19 लोग सवार थे।
यह हादसा करीब 11 बजे हुआ। पुलिस और अग्निशमन दल दुर्घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। इस हादसे में विमान के परखच्चे उड़ गए हैं और यात्रियों के बचने की संभावना कम नजर आ रही है। घटनास्थल से सामने आई वीडियो में इस बात की पुष्टि हुई है।
जानकारी के मुताबिक प्लेन सौर्य एयरलाइंस का था. प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि विमान टेक ऑफ के दौरान रनवे पर फिसल गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ. फिलहाल रेस्क्यू टीम की कोशिश है कि जल्द से जल्द आग बुझाई जाए, ताकि उसमें सवार यात्रियों के बारे में जानकारी मिल सके।
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रक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन के लिए राजनाथ सिंह ने वित्त मंत्री को दिया धन्यवाद

रक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन के लिए राजनाथ सिंह ने वित्त मंत्री को दिया धन्यवाद
23-Jul-2024 3:31:59 pm 699
नई दिल्ली (एएनआई)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को रक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। एक्स पर एक पोस्ट में, राजनाथ सिंह ने कहा, "जहां तक ​​रक्षा मंत्रालय को आवंटन का सवाल है, मैं वित्त मंत्री को 6,21,940.85 करोड़ रुपये का उच्चतम आवंटन देने के लिए धन्यवाद देता हूं, जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के कुल बजट का 12.9% है। 1,72,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को और मजबूत करेगा," रक्षा मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा।
"घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए 1,05,518.43 करोड़ रुपये का आवंटन आत्मनिर्भरता को और गति प्रदान करेगा। मुझे खुशी है कि सीमा सड़कों को पूंजीगत मद में पिछले बजट की तुलना में आवंटन में 30% की वृद्धि दी गई है। बीआरओ को 6,500 करोड़ रुपये का यह आवंटन हमारे सीमा बुनियादी ढांचे को और तेज करेगा।
एक अन्य पोस्ट में, राजनाथ सिंह ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एक उत्कृष्ट पूर्ण-वर्षीय बजट पेश करने के लिए बधाई दी, जो एक समृद्ध और आत्मनिर्भर 'विकसित भारत' बनाने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। सिंह ने एक्स पर लिखा, "वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एक उत्कृष्ट और बेहतरीन
पूर्ण-वर्षीय बजट पेश करने के लिए बधाई, जो एक समृद्ध और आत्मनिर्भर 'विकसित भारत' बनाने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के समावेशी और तेज गति वाले विकास के विजन से प्रेरित होकर यह बजट भारत के आर्थिक परिवर्तन को गति देगा।" केंद्रीय बजट की प्रशंसा करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, "यह बजट कई मायनों में अनूठा है और एनडीए सरकार की सर्वांगीण और समावेशी विकास के लिए 9 प्रमुख प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित करके, इसने भारत के विकास पथ को सफलतापूर्वक ऊंचा किया है।
यह बजट 2027 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। यह बजट मांग को बढ़ावा देगा, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाएगा। मैं भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास को एक शानदार बढ़ावा देने के लिए पीएम और एफएम को धन्यवाद देता हूं।" पोस्ट में आगे कहा गया है, "भारत के किसानों, युवाओं, महिलाओं और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों को सहायता देने के लिए कई नीतियों और कार्यक्रमों की भी घोषणा की गई है। बुनियादी ढाँचा, कृषि, बैंकिंग, ऊर्जा, उद्योग, अनुसंधान एवं विकास, एमएसएमई और रक्षा जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।" (एएनआई)
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CM एन. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय बजट में राज्य की जरूरतों को मान्यता देने वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया

CM एन. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय बजट में राज्य की जरूरतों को मान्यता देने वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया
23-Jul-2024 3:05:54 pm 670
नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू ने वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह समर्थन आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में एक लंबा रास्ता तय करेगा। एक बयान में, नायडू ने आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण परियोजनाओं और क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बजट की प्रशंसा की।
टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय बजट 2024-25 की सराहना करते हुए कहा, "आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से, मैं माननीय प्रधान मंत्री, @narendramodi जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री, @nsitharaman जी को हमारे राज्य की जरूरतों को पहचानने और वित्त वर्ष 24-25 के केंद्रीय बजट में एक राजधानी, पोलावरम, औद्योगिक नोड्स और एपी में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। केंद्र का यह समर्थन आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में एक लंबा रास्ता तय करेगा। मैं आपको इस प्रगतिशील और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले बजट की प्रस्तुति के लिए बधाई देता हूं।" केंद्रीय बजट 2024-25 की सराहना करते हुए , MoS नागरिक उड्डयन किंजरापु राममोहन नायडू ने मंगलवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को आंध्र प्रदेश का समर्थन करने के अपने वादे को पूरा करने के लिए धन्यवाद दिया, केंद्रीय बजट 2024-25 की सराहना करते हुए नायडू ने भारत के आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की, भारत में रोजगार को बढ़ावा देने की सरकार की योजना पर जोर दिया। "सरकार ने देश के आम लोगों को ताकत देने का काम किया है। रोजगार सृजन, रोजगार सृजन, निजी क्षेत्र और एफडीआई पर जोर दिया गया है। मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आंध्र प्रदेश की देखभाल करने का वादा किया था और बजट में उन्होंने ऐसा किया है। पिछले 5 वर्षों में, आंध्र प्रदेश एक बिना राजधानी वाला राज्य बन गया।
राज्य के लोग और किसान पीएम मोदी को 15,000 करोड़ रुपये का पैकेज देने और पोलावरम परियोजना को पूरा करने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं जो आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा है..." इस बीच, विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बजट आवंटन भाजपा द्वारा "अपनी सरकार बचाने" की रणनीति है। उल्लेखनीय है कि 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल करने से चूक गई और उसे केंद्र में सरकार बनाने के लिए टीडीपी (तेलेगु देशम पार्टी) और जेडी(यू) पर निर्भर रहना पड़ा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "अगर वे सरकार बचाना चाहते हैं, तो यह अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं में शामिल किया गया है।"
कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा ने बिहार और आंध्र प्रदेश को 'झुनझुना' दिया है। उन्होंने कहा, "उन्होंने किसानों के लिए बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन उन्हें क्या मिला? एमएसपी का कोई जिक्र नहीं था और न ही किसान निधि में कोई बढ़ोतरी की गई।" केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें सीतारमण ने राज्य की पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता की घोषणा की। उन्होंने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयासों पर जोर दिया, चालू वित्त वर्ष के लिए 15,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की, साथ ही भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी।
मंगलवार को संसद में अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा, "हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय विकास एजेंसियों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में 15000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि दी जाएगी।" वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण पोलावरम परियोजना के वित्तपोषण और शीघ्र पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि यह देश में खाद्य सुरक्षा को सुगम बनाती है। सीतारमण ने कहा, "हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और शीघ्र पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है। इससे हमारे देश की खाद्य सुरक्षा भी सुगम होगी।" (एएनआई)
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देश के हर वर्ग को समृद्ध करने वाला बजट : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

देश के हर वर्ग को समृद्ध करने वाला बजट : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
23-Jul-2024 2:59:26 pm 1028
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि यह हर वर्ग के लोगों को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। उन्होंने कहा, यह हमारे देश को प्रगति की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
पीएम ने सीतारमण और उनकी टीम की प्रशंसा करते हुए कहा, यह दूरदर्शी बजट हमारे समाज के हर वर्ग का उत्थान और सशक्तिकरण करेगा, जिससे सभी के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। पीएम मोदी ने कहा, इस बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट देने की सुविधा बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणाएं की गई हैं। ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, चाहे स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का फंड हो, या फिर एंजेल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इस गति को आगे बढ़ाते हुए, यह बजट हमारे नव-मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को और अधिक ऊर्जा देगा। हमारी युवा पीढ़ी को अभूतपूर्व अवसर मिलेंगे। शिक्षा और कौशल विकास एक नए स्तर पर पहुंचेंगे, जिससे हमारे देश की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, यह बजट मध्यम वर्ग को पहले से कहीं अधिक सशक्त बनाएगा!
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि का बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्सपेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान हैं। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम सब्जी उत्पादन क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। इससे छोटे किसानों को सब्जियों-फल, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे और बेहतर दाम मिलेंगे।
मोदी ने कहा, देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, सैचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ेगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 25 हजार नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाएगा।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2024-25 की सराहना की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2024-25 की सराहना की
23-Jul-2024 2:52:53 pm 798
लखनऊ (एएनआई)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024-25 की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह समावेशी और विकासोन्मुखी योजना है जो भारत के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप है। "पीएम मोदी के मार्गदर्शन में, देश की नई संसद में, वित्त मंत्री ने देश का आम बजट रखा है जो समावेशी, विकासोन्मुखी और 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। इस आम बजट में विकास की असीमित संभावनाएं हैं। इस बजट में किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 और महिला सशक्तीकरण के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक दिए गए हैं," सीएम योगी ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्वास व्यक्त किया कि इन उपायों से उत्तर प्रदेश को काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बजट में पेश किए गए नए टैक्स स्लैब का स्वागत करते हुए राज्य के आर्थिक परिदृश्य पर उनके सकारात्मक प्रभाव को नोट किया। केंद्रीय बजट को 'विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान समेत समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास का संकल्प, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का विजन और वंचितों को वंचना से मुक्ति दिलाने का रोडमैप है।
सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, "आम बजट 2024-25 'विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। इसमें अंत्योदय की पवित्र भावना, विकास की अनंत संभावनाएं और नवप्रवर्तन का नया विजन है।" उन्होंने कहा, "मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने वाली प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लेकर नए प्रावधानों की घोषणा स्वागत योग्य है।" " न्यू इंडिया' को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाने का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई!" सीएम योगी ने एक्स पर लिखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए। वित्त मंत्री सीतारमण ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने घोषणा की कि अनुसंधान और विकास पहलों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा, विशेष रूप से दालों और तिलहनों के उत्पादन, भंडारण और विपणन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
उन्होंने कहा, "हम उनके उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेंगे।" इस पहल का उद्देश्य सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों में "आत्मनिर्भरता" हासिल करना है। उन्होंने कहा, " अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुसार सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए "आत्मनिर्भरता" हासिल करने की रणनीति बनाई गई है।" सीतारमण ने कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुविधा के लिए तीन वर्षीय योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य किसानों और उनकी भूमि को व्यापक रूप से कवर करना है।
"हमारी सरकार 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुविधा प्रदान करेगी। इस वर्ष के दौरान, DPI का उपयोग करके खरीफ के लिए एक डिजिटल फसल सर्वेक्षण 400 जिलों में किया जाएगा," सीतारमण ने कहा। "6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि का विवरण किसान और भूमि रजिस्ट्री में लाया जाएगा। जन-समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना 5 राज्यों में सक्षम किया जाएगा," उन्होंने कहा।
सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित, व्यवस्थित और सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक नई राष्ट्रीय सहयोग नीति पेश की जाएगी। "हमारी सरकार सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित, व्यवस्थित और सर्वांगीण विकास के लिए एक राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को तेज करना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन करना नीतिगत लक्ष्य होगा," सीतारमण ने कहा। (एएनआई)
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केरल में निपाह वायरस से 14 वर्षीय लड़के की मौत

केरल में निपाह वायरस से 14 वर्षीय लड़के की मौत
23-Jul-2024 2:33:35 pm 584
  • तमिलनाडु ने सीमाओं पर बढ़ाई निगरानी
कोयंबटूर। केरल में निपाह वायरस से 14 वर्षीय एक लड़के की मौत के बाद तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने तमिलनाडु-केरल सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए हैं। केरल से नीलगिरी आने वाले यात्रियों को बुखार, खांसी और जुकाम की जांच के बाद ही जिले में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। केरल के कुछ हिस्सों में निपाह वायरस का पता चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आज सुबह से ही कोयंबटूर जिले से सटे तमिलनाडु-केरल सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। तमिलनाडु की केरल सीमा पर वलैयार चेक पोस्ट पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। वलैयार चेक पोस्ट पर तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने पूरी तरह से सुरक्षा कवच पहनकर बसों, कारों और वैन को रोका और जांच की। केरल से आने वालों को बुखार या जुकाम जैसे किसी भी लक्षण की जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। राज्य का स्वास्थ्य विभाग केरल से कोयंबटूर जिले में आने वाले 13 मार्गों पर भी इसी तरह की जांच कर रहा है। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि बुखार और सर्दी से पीड़ित लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस भी तैयार रखी गई है।
केरल के मलप्पुरम जिले के बांदीकोड पंचायत के कक्षा 9 में पढ़ने वाले 14 वर्षीय लड़के की कुछ दिन पहले निपाह वायरस के संक्रमण के कारण मौत हो गई थी।
राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि “मलप्पुरम में स्वास्थ्य विभाग का कंट्रोल रूम खोला गया है, जहां अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। पांडिक्कडू पंचायत के अंतर्गत आने वाले कुछ इलाकों में लॉकडाउन लागू है, जिस गांव में लड़का रहता था। उन्होंने बताया कि इस बीच, 4 और लोगों में निपाह के लक्षण हैं और उनमें से एक को लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। उनके नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। लड़के की संपर्क सूची में शामिल करीब 240 लोगों पर निगरानी रखी जा रही है।
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Budget 2024 : बजट में बिहार को मिली कई सौगातें, JDU ने जताई खुशी

Budget 2024 : बजट में बिहार को मिली कई सौगातें, JDU ने जताई खुशी
23-Jul-2024 2:29:35 pm 801
पटना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया। बजट में मोदी सरकार ने बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। जिस पर जदयू नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने मोदी सरकार के बजट की प्रशंसा की और कहा कि भारत सरकार ने बजट में बिहार को विशेष पैकेज से ज्यादा दे दिया है।
उन्होंने कहा कि बिहार में 26,000 करोड़ के हाईवे बनाने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने गंगा नदी पर दो नए पुल बनाने की घोषणा की है। बिहार के जिन जगहों में मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां केंद्र सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान किया है। जहां एयरपोर्ट नहीं है, वहां पर एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार सरकार से प्रस्ताव मांगा गया है। 2 लाख 66 हजार करोड़ ग्रामीण विकास विभाग को केंद्र सरकार ने दिया है, पीरपैंती में 2,400 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने की घोषणा की गई है। इससे बिहार में बिजली संकट दूर हो जाएगा। पूर्णिया से पटना सिक्स लेन हाईवे बनाने की घोषणा होनी चाहिए।
जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि हमने साफ तौर पर कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा अथवा विशेष पैकेज अथवा विशेष सहायता, जो हमें जानकारी मिली है, उसमें 26,000 करोड़ रुपए सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति मिली है। यह सुकून भरी खबर है। राष्ट्रीय उच्च पथ विकसित राज्यों की अपेक्षा हमारे यहां कम थे। विशेष दर्जा के लिए मापदंड में बदलाव करना होगा। जब पर्वतीय क्षेत्र बिहार में था, जब झारखंड एक साथ था, वर्ष 1990 से 2000 तक लालू प्रसाद यादव को याद नहीं आया था कि विशेष भी कुछ होता है। जब बिहार में आदिवासियों की बड़ी आबादी थी, जब बिहार का बंटवारा हो गया और झारखंड अलग हो गया। अब, नई घोषणा बिहार के विकास में सहायक होगा।
बिहार के जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जो लोग कहना चाहते हैं, वो कहें और सरकार अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है और ये वही लोग हैं, जिनके समय में सबसे पहले बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग खारिज हुई थी।
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए बिहार को सड़क, स्वास्थ्य के साथ बाढ़ नियंत्रण को लेकर कई सौगातें दी।
उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि हम नेपाल की तरफ से बाढ़ नियंत्रण के लिए काम करेंगे। हमारी सिंचाई की परियोजनाएं हैं, उसे वित्तीय समर्थन देंगे। इसमें 11,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। बजट में अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की गई है। इस कॉरिडोर के तहत गया में एक औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि गया का यह केंद्र प्राचीन सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेगा। गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर में धार्मिक पर्यटन विकसित किया जाएगा। नालंदा को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार सहायता देगी।
वित्त मंत्री ने बजट में बिहार में चार नए एक्सप्रेसवे बनाने के प्रस्ताव दिए हैं। आम बजट में बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई। इसके अलावा 21,000 करोड़ के पावर प्लांट का भी ऐलान किया गया। केंद्र सरकार ने पटना से पूर्णिया के बीच एक्सप्रेसवे बनाने के लिए फंड देने का ऐलान किया है।
इसके अलावा बक्सर से भागलपुर के बीच हाईवे बनाया जाएगा। साथ ही बोधगया से राजगीर, वैशाली होते हुए दरभंगा तक हाईवे बनेगा। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का एक पुल भी बनाया जाएगा। केंद्र सरकार बिहार में कई एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करेगी। पीरपैंती में 2,400 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा।
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वित्त मंत्री ने देश की आधी आबादी के लिए दी खास सौगात

वित्त मंत्री ने देश की आधी आबादी के लिए दी खास सौगात
23-Jul-2024 1:40:12 pm 600
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट संसद में पेश किया। बजट में समाज के विभिन्न तबकों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। खासकर युवाओं, महिलाओं और कृषि क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा है।
मोदी सरकार मानती है कि अगर आपको देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, तो इसके लिए आपको इन तीनों वर्ग के लोगों पर विशेष ध्यान रखना होगा, तभी आप अपनी इस आकांक्षा को जमीन पर उतार सकेंगे।
बात अगर महिलाओं की करें, तो इस बार केंद्र सरकार ने अपने बजट में महिलाओं पर विशेष फोकस किया है। खासकर कामकाजी महिलाओं को नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर छोटे बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच बनाने का ऐलान किया है। चूंकि आमतौर पर देखा जाता है कि अपने छोटे बच्चों की वजह से महिलाएं कई बार नौकरी करना छोड़ देती हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने यह ऐलान किया है।
वहीं, महिलाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार ने बजट में तीन लाख करोड़ का आवंटन किया है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की है। इससे गरीबों को आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी।
इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री ने आगे कई प्रकार की महिला केंद्रित योजनाएं भी शुरू करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने 20 लाख युवतियों को कौशलयुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मौजूदा वक्त में बड़ी संख्या में ऐसी कई महिलाएं हैं, जो उपयुक्त कौशल ना होने के अभाव में मनचाही नौकरी प्राप्त नहीं कर पाती हैं या अगर पाती भी हैं तो उन्हें मनचाहा वेतन प्राप्त नहीं हो पाता है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस बार बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षित करने का ऐलान किया है, ताकि वो भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित करने की दिशा में अहम अपना योगदान दे सकें। सरकार ने पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं और महिलाओं को पीएफ में एक महीने का वेतन दिया जाएगा।
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न्यू टैक्स रिजीम : 7.75 लाख तक इनकम टैक्स फ्री

न्यू टैक्स रिजीम : 7.75 लाख तक इनकम टैक्स फ्री
23-Jul-2024 1:37:44 pm 843
  • बजट में इनकम टैक्स में हुई कटौती, आम आदमी को बड़ी राहत
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मंगलवार को बजट पेश किया गया। बजट में आम आदमी को बड़ी राहत दी गई। सरकार ने नई टैक्स रिजीम में पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कटौती की है।
अब, नई टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
टैक्स में हुए इस बदलाव के बाद नौकरीपेशा लोग आसानी से 17,500 रुपये की टैक्स की बचत कर पाएंगे। पहले नई टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स था। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स था।
टैक्स स्लैब में राहत देने के साथ सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाली टैक्स छूट 'स्टैंडर्ड डिडक्शन' में 50,000 रुपए की टैक्स छूट को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से पुरानी टैक्स रिजीम में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम में सभी टैक्स की दरों को यथावत रखा गया है।
वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ और बिहार को 41 हजार करोड़ रुपए की मदद देना का ऐलान किया। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्पेशल स्कीम लाने का वादा भी किया।
बजट की 10 बड़ी बातें-
बजट में क्या-क्या सस्ता हुआ: कैंसर दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सीफूडस। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हुई। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम्स ड्यूटी घटकर 6% हुई।
सैलरीड के लिए- नई टैक्स रिजीम में 7.75 लाख तक तक की इनकम टैक्स फ्री, 17.5 हजार का फायदा। फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट 15 हजार से बढ़कर 15 हजार हुई।
पहली नौकरी वालों के लिए- 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
एजुकेशन लोन के लिए- जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए- आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ और बिहार को 57.5 हजार करोड़ रुपए की मदद। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम। बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र बनाएंगे।
किसान के लिए- 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
युवाओं के लिए- मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा।
महिलाओं और लड़कियों के लिए- महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान।
सोलर के लिए- सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री।
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वित्त मंत्री ने बिहार के साथ-साथ आंध्र प्रदेश के लिए भी खोला पिटारा

वित्त मंत्री ने बिहार के साथ-साथ आंध्र प्रदेश के लिए भी खोला पिटारा
23-Jul-2024 1:28:15 pm 939
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है।
निर्मला सीतारमण ने बिहार को अतिरिक्त आर्थिक मदद देने को लेकर कहा, "बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपये की लागत से 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोध पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास का समर्थन करेंगे। इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी। हम पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास का भी समर्थन करेंगे और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाया जाएगा।"
वित्त मंत्री ने कहा, "हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्वित्त अधिनियम की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम बहु-कार्यात्मक पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से विशेष वित्तीय संस्थान की बात कर रहे हैं। हम सहायता सुविधा दे रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी और भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि दी जाएगी।"
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरा होने और वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है।
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