हिंदुस्तान

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की होगी शुरुआत

  • बाढ़ के लिए 11,500 करोड़ के पैकेज की घोषणा
नई दिल्ली। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को शुरू करने की घोषणा की गई। साथ ही बजट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को हर तरह के मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी।" वित्त मंत्री ने कहा, "बिहार में आए दिन बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। केंद्र सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। असम में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी।" उन्होंने कहा, "बाढ़ से प्रभावित हिमाचल प्रदेश को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए सहायता मिलेगी। साथ ही उत्तराखंड में भूस्खलन और बादल फटने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है। उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है। मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है।"
इस बजट में वित्त मंत्री ने पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की है, जिसके जरिए पूर्वी भारत को चमकाने की सरकार की योजना है। केंद्र ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे पूर्व के राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की। इसके तहत मानव संसाधन विकास, बुनियादी विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
बिहार से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही थी। लेकिन इसके बदले सरकार ने बिहार को कई सौगात दी है। निर्मला सीतारमण ने बिहार को अतिरिक्त आर्थिक मदद देने को लेकर कहा, "बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपये की लागत से 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोध पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास का समर्थन करेंगे। इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी। हम पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास का भी समर्थन करेंगे और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाया जाएगा।"
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100 से अधिक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शाखाएं स्थापित करने की घोषणा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में अपना सातवां बजट पेश करते हुए घोषणा की कि उत्तर पूर्व में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के पूर्वोत्तर के विकास के दृष्टिकोण को यह कदम दर्शाता है। आईपीपीबी देश के अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों को विभिन्न उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने में सबसे आगे है। यह डोर स्टेप बैंकिंग (डीएसबी) सेवाओं के साथ ग्राहकों को घर पर बैंकिंग सुविधाओं का अवसर भी देता है।
इंडिया पोस्ट के व्यापक नेटवर्क के कारण, लाखों ग्राहकों को सहायक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 1.36 लाख से अधिक डाकघर देश के सबसे दूरदराज के इलाकों तक बैंकिंग को सुलभ बना रहा है। इस साल की शुरुआत में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जिसके आठ करोड़ ग्राहक अब इसकी वित्तीय सेवाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।
डाक विभाग के तहत स्थापित आईपीपीबी की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास है। इसे 1 सितंबर, 2018 को लॉन्च किया गया था। स्थापना के बाद से, आईपीपीबी देश के हर कोने में सुलभ और किफायती बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए समर्पित रहा है।
वित्तीय समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, आईपीपीबी ने दूर दराज और वंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं पर बैंक के फोकस ने निर्बाध लेनदेन की सुविधा प्रदान की है, जिससे बैंकिंग सेवाएं दूर दराज इलाकों तक पहुंचती हैं।
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निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार पेश किया बजट

  • पूर्व प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री मोरारजी देसाई का तोड़ा रिकॉर्ड
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार संसद में बजट पेश किया। ऐसा करने वाली वो देश की पहली वित्त मंत्री बन गईं है।
उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोरारजी देसाई ने साल 1959 से 1964 के बीच पांच पूर्ण बजट समेत एक अंतरिम बजट पेश किया था। उनके नाम पर अब भी सबसे ज्यादा बजट भाषण पेश करने का रिकॉर्ड है। पूर्व वित्त मंत्री ने कुल दस बजट भाषण दिए थे। मोरारजी देसाई के बाद पी. चिदंबरम ने 9 और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पेश किया था।
निर्मला सीतारमण पहली वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने सात बार लगातार बजट पेश किया है। इससे पहले उन्होंने इसी साल फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था। वो 47.65 लाख करोड़ रुपये का था। बजट पर सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण के ही नाम पर है। उन्होंने 1 फरवरी, 2020 को अब तक सबसे लंबा बजट भाषण दिया था, जो दो घंटे और 40 मिनट तक चला था।
निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश करते हुए अपने भाषण में कहा कि लोगों को हमारी नीतियों पर भरोसा है। भारत का लोकतंत्र मजबूत है और देश में महंगाई दर नियंत्रण में है। भारत में महंगाई दर 4 फीसदी है और भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की कर रही है। जानकारी के अनुसार, इस केंद्रीय बजट का लक्ष्य विकसित भारत के लिए एक रोडमैप तैयार करना है। इसके तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अधिक आवंटन, टैक्स स्लैब में सुधार, नौकरी और कौशल सृजन और श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए उत्पादन वृद्धि शामिल है।
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मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़कर हुई 20 लाख

  • बजट 2024 के लिए मोदी सरकार ने खोला खजाना
नई दिल्ली। बजट में MSMEs और विनिर्माण का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। बजट में MSMEs को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया गया है। साथ ही मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।
सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वह देश के पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की 100 शाखाएं स्थापित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की। आईपीपीबी में वर्तमान में करोड़ों खाते हैं और यह लाखों शाखाओं के जरिये संचालित किए जाते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 11.11 लाख करोड़ रुपेय पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किए गए हैं। खास बात है कि यह भारत की जीडीपी का 3.4 फीसदी होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 में अर्थव्यवस्था में पर्याप्त अवसर उत्पन्न करने के लिए नौ प्राथमिकताओं की घोषणा की। इन नौ प्राथमिकताओं में उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार और सुधार शामिल है। सीतारमण ने अपना लगातार सातवां बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए व्यापक स्तर अनुसंधान समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसान प्राकृतिक खेती का रुख करेंगे।
केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए 'पूर्वोदय' योजना भी लाएगा। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई इंटर्नशिप योजना का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि इससे 1 करोड़ युवाओं को फायदा होने के आसार हैं। सरकार का कहना है कि 5 सालों में 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इस दौरान 5000 रुपये हर महीने मिलेंगे। खास बात है कि रोजगार के अवसर के लिए युवा इसके जरिए अनुभव हासिल कर सकेंगे।
केंद्र सरकार ने बजट 2024 में बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल सुवाओं और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान किया है। साथ ही राज्य में हाईवे के लिए 26 हजार करोड़ रुपये और आवंटित किए गए हैं।
मंगलवार को बजट पेश करने के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। ये योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए है।
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Budget 2024 : सरकार की नौ प्राथमिकताओं में से एक है रोजगार और कौशल विकास : केंद्रीय वित्त मंत्री

  • बजट में मोदी सरकार ने रोजगार के लिए खोला पिटारा
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश कर रही हैं। खास बात है कि यह उनकी तरफ से पेश किया जाने वाला 7वां बजट है। इससे पहले चुनावी साल होने के चलते 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में खास नीतिगत बदलाव नहीं देखे गए थे। साथ ही मध्यमवर्गीय के लिए खास घोषणाएं सरकार के अंतरिम बजट में शामिल नहीं थीं। हालांकि, अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पूर्ण बजट में सरकार टैक्स पेयर्स और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान कर सकती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि 'सरकार एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसमें युवाओं को कारोबार के वास्तविक माहौल को जानने और अलग-अलग पेशे की चुनौतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसके तहत युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। यही नहीं, उन्हें एकमुश्त मदद के रूप में छह हजार रुपये दिए जाएंगे। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10 फीसदी लागत को वहन करना होगा।'
सरकार की नौ प्राथमिकताओं में से एक है रोजगार और कौशल विकास। इसके तहत पहली बार नौकरी करने वालों को बड़ी मदद मिलने जा रही है। फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। यह वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए तीन किस्तों में जारी होगा। इसकी अधिकतम राशि 15 हजार रुपये होगी। ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी। योग्यता सीमा एक लाख रुपये प्रति माह होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। सरकार रोजगार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को भी फायदा देने जा रही है। यह फायदा भविष्य निधि यानी पीएफ में एक महीने के योगदान के रूप में होगा।
वित्त मंत्री ने कहा 'हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए तीन योजनाएं लागू करेगी। ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता पर ध्यान केंद्रित करेंगी।'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।'
सरकार देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के लिए आर्थिक मदद देगी। शिक्षा ऋण पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।'
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Budget 2024 : सरकार का तोहफा, 10 लाख का एजुकेशन लोन

  • इन छात्रों को लाभ...
नई दिल्ली। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश हो रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को संसद में पेश कर रही हैं. अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा, 'भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है. भारत की मुद्रास्फीति स्थिर है, जो 4% के लक्ष्य की ओर है.'
वित्त मंत्री ने कहा है कि गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है. रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है. भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है. उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है.
किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे युवाओं के लिए सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये लोन देने का ऐलान किया है. यह सहायता विशेष रूप से उन छात्रों को दी जाएगी, जो किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. इसके लिए एक लाख छात्रों को हर साल ई वाउचर दिए जाएंगे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,'भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है. भारत की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है, जो 4% के लक्ष्य की ओर है. गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है. रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है.' उन्होंने कहा कि रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है.
इन 9 सूत्रों पर आधारित हैं योजनाएं-
1. कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन
2. रोजगार एवं कौशल
3. समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय
4. विनिर्माण एवं सेवाएं
5. शहरी विकास
6. ऊर्जा संरक्षण
7. अवसंरचना
8. नवाचार, अनुसंधान एवं विकास
9. नई पीढ़ी के सुधार।
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री निर्मला को 'दही-चीनी' की पेशकश

कर्ड-शुगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 'दही-चीनी' (दही और चीनी) की पेशकश की, जिसे आज लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर शुभ माना जाता है। परंपरा के अनुसार, सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को संबोधित करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। भारत के राष्ट्रपति 23 जुलाई, 2024 राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मंत्री संसद भवन के लिए रवाना हो गए. बाद में बजट को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई।
संसद में वास्तविक प्रस्तुति से पहले, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) के लिए बजट को मंजूरी देगी। इससे पहले आज, सीतारमण ने 'बही-खाता' के लिए पारंपरिक ब्रीफकेस को छोड़कर अंततः एक डिजिटल रूप से संग्रहीत कागज रहित दस्तावेज़ को वित्त मंत्रालय के सामने 'बही खाता' स्टाइल बैग में लपेटे हुए एक टैबलेट पर ले जाने की परंपरा को बरकरार रखा है। मैजेंटा बॉर्डर वाली सफेद रेशम की साड़ी में लिपटी वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से मिलने जाने से पहले अपने कार्यालय के बाहर अधिकारियों की टीम के साथ पारंपरिक "ब्रीफ़केस" तस्वीर खिंचवाई। उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था 6.5 से 7 तक बढ़ जाएगी सोमवार को संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में प्रतिशत।
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Budget 2024 : चित्रकार ने दीवार पर उकेरा बजट का चित्र

अमरोहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। बजट से पहले उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक चित्रकार ने दीवार पर कोयले से अनोखी कारीगरी करते हुए, बजट का चित्र उकेरा है।
इस चित्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करने जा रही हैं और एक परिवार को उनकी तरफ आशा भरी नजरों से देखते हुए दिखाया गया है। यह परिवार देश के लगभग 140 करोड़ लोगों के परिवार का प्रतीक है। चित्रकार ने अपना नाम जुहैब खान अमरोहवी बताते हुए न्यूज़ एजेंसी से कहा, “मैं एक चित्रकार हूं और समसामयिक घटनाओं पर आधारित कोयले से दीवार पर चित्र बनाता हूं। मोदी कार्यकाल का यह तीसरा बजट है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी संसद में पेश करेंगी। उसके विषय में मैंने एक सात फुट का चित्र दीवार पर तैयार किया है, जिसमें एक परिवार वित्त मंत्री की तरफ बहुत ध्यान लगाकर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। पूरा भारत यह आशा करता है कि यह बजट बहुत अच्छा बजट हो।”
चित्रकार जुहैब समय-समय पर देश में चल रहे समसामयिक मुद्दों पर ऐसे ही चित्र बनाते रहते हैं। उन्हें कोयले से दीवार पर चित्र बनाने के लिए जाना जाता है। इससे पहले भी वह कई मुद्दों पर चित्रकारी कर लोगों की प्रशंसा पा चुके हैं।
बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार सुबह केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करेंगी। लोकसभा में बजट पर बुधवार से चर्चा शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक दिन पहले सोमवार को सदन में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 पेश किया था। आर्थिक सर्वेक्षण पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए इसकी प्रशंसा की। पीएम ने कहा कि इसने हमारी अर्थव्यवस्था की मौजूदा ताकत को रेखांकित किया है और सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न सुधारों के परिणामों को भी दर्शाता है।
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मोदी 3.0 के पहले आम बजट से लोगों की क्या हैं अपेक्षाएं...

  • आने वाले बजट पर पूरे देश की नजरें हैं
सोलन संसद में मंगलवार को आम बजट पेश किया जाएगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। आने वाले बजट पर पूरे देश की नजरें हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर के कुछ निवासियों ने इस बजट को लेकर अपनी उम्मीदें जाहिर की हैं।
बजट को लेकर खिलाड़ी सेजल ने कहा कि सरकार जो बजट बना रही है, उसमें खिलाड़ियों के लिए वित्तीय प्रावधान होना चाहिए। कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी आर्थिक समस्याओं के कारण खेलों का खर्च नहीं उठा पाते हैं। इस वजह से बहुत सारी प्रतिभाएं छूट जाती हैं। इसलिए खिलाड़ियों के लिए वित्तीय प्रावधान जरूरी है और खिलाड़ियों के जीतने पर नौकरी का प्रावधान भी होना चाहिए।
शहरवासी मुकेश शर्मा ने कहा कि आम लोगों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में भारी वृद्धि को कम किया जाना चाहिए। ब्याज दर भी बहुत अधिक है। टैक्स स्लैब में नरमी होनी चाहिए। इससे करदाता को राहत मिलेगी। देश में बेरोजगारी दर बढ़ी है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के लिए फंड बनाया जाना चाहिए।
मनीष साहनी ने कहा कि देश में जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। वेतनभोगी लोगों को टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। इस समय देश में नौकरियां बहुत कम हैं। इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) के तहत देश में कई जगह फैक्ट्रियां लगाई जानी चाहिए ताकि नौकरियां पैदा हों। देश में रिसर्च सेंटर के लिए फंड लाया जाना चाहिए, तभी कहीं जाकर देश आगे बढ़ेगा।
मुकेश गुप्ता ने कहा कि 65 वर्ष की आयु के बाद वेतनभोगी लोगों को उनके द्वारा चुकाए गए आयकर के अनुसार पेंशन मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण को कम करने के लिए प्रावधान में अधिक धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी को सरल बनाना और उनमें बदलाव करना जरूरी है।
वहीं एक व्यापारी ने कहा कि व्यापारी सरकार को आयकर और जीएसटी देते हैं। व्यापारियों के लिए एक निश्चित आयु के बाद पेंशन या बीमा योजना शुरू की जानी चाहिए, ताकि व्यापारी बुढ़ापे में गुजारा कर सकें।
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असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात की फोटो असम के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की।
उन्होंने बताया कि पीएम मोदी को असम में आई बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही असम की जनता की ओर से उन्हें तीसरे कार्यकाल की शुरुआत करने पर शुभकामनाएं भी दी।
असम के सीएम सरमा ने एक्स पर लिखा, ''आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारी इस मुलाकात के दौरान, मैंने उन्हें असम में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी दी और लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए चल रहे विभिन्न प्रयासों से अवगत कराया। मैंने राज्य में चल रहे विकास कार्यों की स्थिति पर भी चर्चा की। असम के लोगों की ओर से, मैं एक बार फिर उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल की शुरुआत करने पर हार्दिक बधाई देता हूं।'' बता दें कि इन दिनों असम में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ के चलते कई गांवों-घरों में पानी घुस गया है। इसके कारण जनजीवन अस्तव्यस्त है। कई लोगों को अपना घर छोड़ने पर भी मजबूर होना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 जिलों के 24 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए राज्य सरकार को दो करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया था। सीएम हिमंता सरमा ने लिखा, ''झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपये की राशि देने की कृपा की है। असम के लोगों की ओर से मैं झारखंड के लोगों और मुख्यमंत्री की उदारता की तहे दिल से सराहना करता हूं।''
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संसद के दोनों सदनों में NEET पेपर लीक के मुद्दे पर जमकर हुआ हंगामा

  • नेता प्रतिपक्ष के तीखे सवाल पर प्रधान बोले- हमें ज्ञान न…
नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में NEET पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तीखे सवाल पूछे। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के ऊपर जमकर शब्दों के बाण छोड़े।
नीट पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है। परीक्षा व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी हुई है। शिक्षा मंत्री समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं. पैसा हो तो आप कोई भी सीट ले सकते हैं। वहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक का रिकार्ड बनाया है. लोगों को लगातार जेल भेजा रहा है।
राहुल गांधी के बयान पर धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उनसे मुझे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मुझे जनता ने चुनकर भेजा है. रिमोट से सरकार चलाने वाले बयान दे रहे हैं। परीक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं होने चाहिए। सिस्टम सुधारने के लिए सुझाव दें।
पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 7 साल में एक भी पेपर लीक का सबूत नहीं हैं। हां कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में कुछ नहीं छिपा रही।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वे

  • FY25 में GDP ग्रोथ 6.5-7 प्रतिशत रहने का अनुमान
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 23 जुलाई को बजट 2024-25 पेश करने वाली हैं। इससे पहले उन्होंने आज संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वे (Economic Survey) पेश किया। जिसमें उन्होंने FY25 में GDP ग्रोथ 6.5-7% रहने का अनुमान जताया है। साथ ही एक संकट का भी जिक्र किया है। सर्वे में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2024-25 में 6.5-7 प्रतिशत रहने का अनुमान बताया गया है। आइए जानते हैं सर्वे की प्रमुख बातें...
मजबूत स्थिति में अर्थव्यस्था वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत स्थिति और स्थिर स्थिति में है, जो भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि, भारतीय अर्थव्यवस्था ने कारोना महामारी के बाद तेजी से रिकवरी की है, जिससे देश की जीडीपी में जरदस्त उछाल आया है। उन्होंने इसके आंकड़े पेश किए, जिसके अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2020 की तुलना में 20 फीसदी बढ़ी है।
आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि देश में बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाया गया है। साथ ही कई ऐसे नियमों को हटाया गया है, जिनकी वजह से उद्योगपतियों को परेशानी होती थी। एक केंद्रीय व्यवस्था बनाई गई है। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय घाटे का जिक्र भी किया गया है। इसमें अनुमान जताते हुए कहा गया है कि FY26 तक भारत का वित्तीय घाटा घटकर 4.5 फीसदी पर आने की संभावना है।
सर्वे में कहा गया है कि, पूंजीगत व्यय पर सरकार के जोर और निजी निवेश में निरंतर गति से पूंजी निर्माण वृद्धि को बढ़ावा मिला है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में 2023-24 में वास्तविक रूप से 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश का राजकोषीय घाटा (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में 1.6 प्रतिशत अंक बढ़ा है।
भारत के पेमेंट बैलेंस पर RBI के डेटा से पता चलता है कि नई पूंजी के डॉलर फ्लो के कॉन्टेस्ट में मापा गया बाहरी निवेशकों का निवेश हित वित्त वर्ष 24 में 45.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि वित्त वर्ष 23 में यह 47.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह मामूली गिरावट वैश्विक रुझानों के अनुरूप है। जबकि आय का पुनर्निवेश वही रहा। वित्त वर्ष 23 में निवेश का प्रत्यावर्तन 29.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वित्त वर्ष 24 में 44.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि बढ़ती कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को गैर-कृषि क्षेत्र में 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है।

 

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दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

  • नेमप्लेट विवाद : सरकारी निर्देश पर रोक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल, ढाबा, रेस्तरां, फल और खान-पान की दुकानों पर मालिक का नाम लिखने के योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के दो जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका पर नाम लिखने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका दाखिल करने वालों ने इसे आर्टिकल 15 का उल्लंघन बताया है जो धर्म या जाति के आधार पर किसी भी भेदभाव को गैर-कानूनी बनाता है।
कांवड़ यात्रा रूट पर दूसरे धर्म के दुकानदारों से कांवड़ियों की किसी भी वजह से संभावित बहस और झगड़े की पुरानी घटनाओं के मद्देनजर योगी सरकार ने दुकानों पर मालिक का नाम लिखवाने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में होटल और ढाबा में काम करने वाले मुसलमानों को काम से हटा दिया गया। जिन मुसलमानों ने हिन्दू समझ आने वाले नाम से ढाबा खोल रखा था, उन्हें बदलकर ऐसा नाम रखने कहा गया है जिससे कांवड़ियों को समझ आ जाए कि ये ढाबा हिन्दू का नहीं है।
योगी सरकार के फैसले का विपक्ष के साथ-साथ एनडीए में भाजपा के सहयोगी भी विरोध कर रहे हैं। भाजपा के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका खुलकर विरोध किया है। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मायावती, असदुद्दीन ओवैसी समेत अनेक विपक्षी नेताओं ने इसे धार्मिक भेदभाव और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ाने वाला बताते हुए आदेश वापस लेने की मांग की है।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में भाजपा की सहयोगी पार्टी जेडीयू, लोजपा-आर और आरएलडी ने भी इसका विरोध किया है और इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। जेडीयू और लोजपा तो बिहार की पार्टियां हैं लेकिन जयंत चौधरी की आरएलडी का पूरा प्रभाव इसी इलाके में है और उसका आधार वोट जाट और मुसलमान हैं। जयंत चौधरी ने इसे फैसले पर तंज कसते हुए कहा है कि क्या अब कुर्ते पर भी नाम लिखवा लें। उन्होंने कहा है कि कांवड़ियां जाति या धर्म देखकर सेवा नहीं लेते। उन्होंने कहा कि सरकार ने चूंकि फैसला कर लिया है इसलिए अब पीछे नहीं हट रही लेकिन अब भी समय है कि इस फैसले को वापस लिया जाए।
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खालिस्तानियों की ओर से एक बार फिर बड़ी धमकी

  • संसद और लाल किला उड़ाने की बात कही
नई दिल्ली। खालिस्तानियों ने संसद और लाल किला उड़ाने की धमकी दी है। केरल से राज्यसभा सांसद वी शिवदासन के मुताबिक उन्हें यह धमकी फोन कॉल पर मिली है। सांसद के मुताबिक उन्हें एक फोन कॉल आया था, जिसमें धमकी दी गई कि संसद भवन और लाल किले को बम से उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फोन कॉल सिख्स फॉर जस्टिस (एसजेएफ) के नाम किया गया था। इस बात को लेकर सांसद वी शिवदासन ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने बताया है कि उन्हें एसजेएफ के नाम पर फोन कॉल आया था। वी शिवदासन केरल से सीपीआई (एम) के सांसद हैं। धमकी देने वाले ने गुरपतवंत सिंह पन्नू का भी नाम लिया है।
राज्यसभा सभापति को पत्र में सांसद वी शिवदासन ने लिखा है कि आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मुझे सिख्स फॉर जस्टिस के नाम पर एक धमकी भरा फोन आया था। आगे उन्होंने लिखा है कि यह धमकी 21 जुलाई को रात 11 बजकर 30 मिनट पर मिली। सांसद ने बताया कि जिस वक्त उनके पास फोन आया वह आईजीआई एयरपोर्ट लाउंस में थे और उनके साथ सांसद ए रहीम थी मौजूद थे।
सांसद वी शिवदासन ने अपने पत्र में फोन कॉल का ब्योरा भी दिया है। उन्होंने लिखा है कि फोन कॉल पर उनसे कहा गया कि सिख्स फॉर जस्टिस खालिस्तानी जनमत संग्रह के संदेश के साथ भारतीय संसद भवन और लाल किले के इलाके को बम से उड़ा देगा। आगे कहा गया कि इसका मकसद भारतीय शासकों की आंख खोलना होगा, जिनके चलते सिखों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इसके आगे सांसद शिवदासन से कहा गया कि अगर आप खालिस्तानी जनमत संग्रह का अनुभव नहीं करना चाहते हैं तो घर पर ही रहें।
साथ ही कहा गया कि यह संदेश सिख्स फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू के नाम पर है। सांसद ने अपने पत्र में बताया है कि उन्होंने मामले की जानकारी नई दिल्ली के डीसीपी को देते हुए शिकायत दर्ज करा दी है। साथ ही उन्होंने मामले का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई के लिए अनुरोध किया है।
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सरकार की गारंटी को जमीन पर उतारना ही हमारा लक्ष्य : नरेंद्र मोदी

  • संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री ने देश की जनता को किया संबोधित
नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जिसमें सीतारमण सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेंगी। मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त को खत्म होगा। कल दोपहर 12 बजे वित्त मंत्री लोकसभा में और फिर दोपहर 2 बजे राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश करेंगी। इन दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, सरकार की गारंटी को जमीन पर उतारना ही हमारा लक्ष्य है। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए पीएम ने कहा कि, आज सावन का पहला सोमवार है। इस पावन दिन पर एक महत्वपूर्ण सत्र शुरू हो रहा है। मैं सावन के पहले सोमवार पर देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। आज पूरे देश की नजर इस पर है। यह एक सकारात्मक सत्र होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि, भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे और हमारे सभी साथियों के लिए भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखें।
पीएम मोदी ने कहा, "कल हम जो बजट पेश करेंगे, वह अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। हमें पांच साल का जो अवसर मिला है, ये बजट ​हमारे उन पांच साल की दिशा तय करेगा। ये बजट 2047 के विकसित भारत के सपने मजबूत देने वाला होगा।
हर देशवासी के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8 प्रतिशत ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि, मैं देश के सभी सांसदों से अनुरोध करना चाहता हूं कि गत जनवरी से लेकर अब तक हमें जितना संघर्ष करना था। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है।
पीएम ने कहा कि, मैं सभी दलों से कहना चाहता हूं कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के लिए खुद को समर्पित करें और संसद के इस गरिमामय मंच का अगले 4.5 साल तक उपयोग करें। जनवरी 2029 के चुनावी साल में आप कोई भी खेल खेल लें, लेकिन तब तक हमें किसानों, युवाओं और देश के सशक्तिकरण के लिए अपनी भागीदारी निभानी चाहिए।
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लोकसभा स्पीकर ने सभी दलों से सदन में सकारात्मक सहयोग और सार्थक चर्चा की अपील की

नई दिल्ली। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दौरान सदन में सकारात्मक सहयोग देने और सार्थक चर्चा करने की अपील की है।
लोकसभा स्पीकर बिरला ने संसद सत्र को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील करते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा, "18वीं लोकसभा का बजट सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। आशा है कि सदन में सभी दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के सकारात्मक सहयोग व सार्थक चर्चा-संवाद के परिणामस्वरूप हम मिलकर देश में आर्थिक और सामाजिक बदलाव के साथ राष्ट्र की उन्नति में सहभागिता निभाएंगे।"
आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस दूसरे संसद सत्र के 12 अगस्त तक चलने की संभावना है। सत्र में 22 दिनों की अवधि के दौरान कुल 16 बैठकें होंगी।
सत्र के पहले दिन, सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को संसद के पटल पर पेश करेंगी। यह सत्र मुख्य रूप से 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट से संबंधित फाइनेंशियल बिजनेस के लिए समर्पित होगा। सत्र के दूसरे दिन, मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट संसद में पेश करेंगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट भी 23 जुलाई को ही पेश किया जाएगा।
18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र और राज्यसभा के 265वें सत्र के दौरान सरकार संसद में वित्त (नंबर 2) विधेयक- 2024, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक-2024, बॉयलर बिल-2024, भारतीय वायुयान विधायक- 2024, कॉफ़ी (संवर्धन और विकास) विधेयक- 2024 और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक- 2024 सहित 6 विधेयकों को पेश कर पारित करवाने का प्रयास करेगी।
इसके साथ ही 3 वित्तीय विषय- केंद्रीय बजट, 2024-25 पर सामान्य चर्चा, वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान और संबंधित विनियोग विधेयक का परिचय, विचार और पारित करवाने के साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान और संबंधित विनियोग विधेयक का परिचय, विचार और पारित करवाना भी सरकार के एजेंडे में हैं।
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केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटाया

  • अब सरकारी कर्मी RSS की गतिविधियों में हो सकेंगे शामिल
दिल्ली। केंद्र सरकार ने RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे 58 साल पुराने ‘‘प्रतिबंध’’ को हटा लिया है. अब सरकारी कर्मी RSS की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे. आदेश में कहा गया है, ‘‘उपर्युक्त निर्देशों की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए.’’
उधर, केंद्र सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया है. कांग्रेस ने रविवार को केंद्र सरकार की ओर से जारी इस फैसले की तीखी आलोचना की है, जिसमें आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने को लेकर 6 दशक पुरानी पाबंदी को हटा दिया गया है.
कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने X पर एक पोस्ट में लिखा कि, 'फरवरी 1948 में गांधीजी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने RSS पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया. इसके बाद भी RSS ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया. 1966 में, RSS की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था - और यह सही निर्णय भी था. यह 1966 में बैन लगाने के लिए जारी किया गया आधिकारिक आदेश है. 4 जून 2024 के बाद, स्वयंभू नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और RSS के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है. 9 जुलाई 2024 को, 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था. मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है.
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ऊना में भाजपा कार्यसमिति की बैठक

  • केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संगठन एवं कार्यकर्ताओं में भरा जोश
ऊना। भाजपा कार्यसमिति के मुख्य वक्ता केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा के संगठन एवं कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल झूठ बोलकर दुष्प्रचार करने का कार्य करती हैं। संविधान बदलने पर कांग्रेस पार्टी ने जम कर झूठ भी बोला और दुष्प्रचार भी किया। अग्निवीर योजना को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने जमकर दुष्प्रचार किया। वह योजना युवाओं के लिए है, बेरोजगारी हटाने के लिए है, देश भक्ति जगाने के लिए और एक व्यक्ति को प्रशिक्षित बनाने के लिए है।
कांग्रेस पर केवल और केवल झूठ बोलना जानती है। उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र में बहुमत में है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, पर यह समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस किस बात से खुश हो रही है। यूपीए और एनडीए के 10 साल के कार्यकाल की तुलना करें, तो सीटों के मामले में भाजपा और एनडीए कांग्रेस से कहीं ऊपर है। केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मृगमरीचिका की बीमारी हो गई है। रेगिस्तान में जिस प्रकार से मृग पानी की छाया के पीछे दौड़ता है, उसकी प्रकार से कांग्रेस सत्ता के पीछे दौड़ती है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते करते हुए कहा कि लंबे समय बाद कांग्रेस के बालक और कांग्रेस पार्टी को प्रतिपक्ष का दर्जा मिला है। शायद इसी बात से कांग्रेस पार्टी खुश है। इससे पहले 10 साल तक कांग्रेस पार्टी को प्रतिपक्ष का दर्जा भी नहीं मिला था। इस दौरान श्री खट्टर ने कहा कि भाजपा डिजिटल और विजिबल दोनों काम करती है।
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