सुप्रीम कोर्ट ने CBI को RG कर कॉलेज डॉक्टर मामले में नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश
09-Sep-2024 3:08:41 pm
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नई दिल्ली (एएनआई)। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के संबंध में स्वत: संज्ञान याचिका की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद, न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अगले सप्ताह तक एक नई स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आज अदालत को सूचित किया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक स्थिति रिपोर्ट दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि जब डॉक्टर काम नहीं कर रहे थे तब 23 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच अदालत को बताया गया कि सीबीआई ने स्थिति रिपोर्ट दायर की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के आवास और अस्पताल के बीच की दूरी के बारे में पूछताछ की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि यह लगभग 15-20 मिनट की दूरी पर है।
सुप्रीम कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट के पंजीकरण के समय पर स्पष्टीकरण मांगा। सिब्बल ने बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1:47 बजे जारी किया गया था अदालत ने तलाशी और जब्ती के समय के बारे में भी पूछा, सिब्बल ने बताया कि यह रात 8:30 बजे से 10:45 बजे तक हुआ। अदालत ने पूछा कि क्या घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को सौंपी गई थी। मेहता ने पुष्टि की कि कुल 27 मिनट की चार क्लिप उपलब्ध कराई गई थीं। सीबीआई ने आगे के विश्लेषण के लिए नमूने एम्स और अन्य केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को भेजने का फैसला किया है।
सुनवाई के दौरान एसजी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा कर्मियों के बारे में भी चिंता जताई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी और एक वरिष्ठ सीआईएसएफ अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि तीनों सीआईएसएफ कंपनियों को पास में आवास मिले। इसके अतिरिक्त, अदालत ने निर्देश दिया कि सीआईएसएफ कर्मियों के लिए आवश्यक सभी आवश्यकताओं को आज ही संकलित किया जाए और रात 9 बजे तक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।
पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई घटना से संबंधित कई मुद्दों पर पश्चिम बंगाल पुलिस से सवाल किए थे। अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी, मृतक डॉक्टर के शव को उसके परिवार को सौंपने और भीड़ के हमले के दौरान चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा में विफल रहने के बारे में चिंताओं को संबोधित किया।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के साथ मामले को संभालने के तरीके पर गंभीर चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर के बलात्कार और हत्या का स्वत: संज्ञान लिया और प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के बारे में पश्चिम बंगाल पुलिस से सवाल किए। अदालत ने पाया कि रात 11:45 बजे एफआईआर दर्ज की गई, जबकि शव को रात 8:30 बजे अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया गया था। अदालत ने टिप्पणी की, "अगर महिलाएं काम पर नहीं जा सकतीं और सुरक्षित नहीं रह सकतीं, तो हम उन्हें समानता के मूल अधिकार से वंचित कर रहे हैं। हमें कुछ करना होगा।"
अदालत ने अस्पताल की शुरुआती प्रतिक्रिया की भी आलोचना की, जिसमें सवाल किया गया कि घटना को शुरू में आत्महत्या क्यों माना गया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पुष्टि की कि यह एक हत्या का मामला था और एफआईआर दर्ज करने में देरी के बारे में जानकारी दी। इसके अतिरिक्त, अदालत को पता चला कि हमले के दौरान अस्पताल में तैनात पुलिस अधिकारी भाग गए, जिससे मेडिकल स्टाफ असुरक्षित हो गया। वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कहा कि सुरक्षा चिंताओं के कारण कई डॉक्टर तब से अस्पताल छोड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तब अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाने का आह्वान किया था और पूरे भारत में मेडिकल पेशेवरों से काम पर लौटने का आग्रह किया था। (एएनआई)
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