विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने चीनी समकक्ष वांग यी से की मुलाकात

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विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने चीनी समकक्ष वांग यी से की मुलाकात

04-Jul-2024 3:26:50 pm 467

WORLD : विदेश मंत्री (ईएएम) एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के मौके पर अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की।विदेश मंत्री (ईएएम) एस जयशंकर ने गुरुवार को कजाकिस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के मौके पर अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव के बीच, विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष को बताया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) का सम्मान करना और भारत-चीन सीमा पर शांति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि नई दिल्ली और बीजिंग दोनों ने शेष सीमा मुद्दों को हल करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से प्रयासों को तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देश पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए विभिन्न स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं।

भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंध दशकों में सबसे बड़े सैन्य टकराव से जुड़े हैं जो जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में हुआ था जिसमें 20 भारतीय सैनिकों की जान चली गई थी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, झड़प में कम से कम चार चीनी सैनिक मारे गए। विदेश मंत्री ने आज सुबह शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में अपने चीनी समकक्ष के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की। एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर लेते हुए, जयशंकर ने लिखा, “आज सुबह अस्ताना में CPC पोलित ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। सीमा क्षेत्रों में शेष मुद्दों के शीघ्र समाधान पर चर्चा की गई। इस दिशा में कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से प्रयासों को दोगुना करने पर सहमति व्यक्त की गई। उन्होंने आगे कहा, "एलएसी का सम्मान करना और सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

तीन परस्पर- परस्पर सम्मान, परस्पर संवेदनशीलता और परस्पर हित - हमारे द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेंगे।" भारत ने कई बार कहा है कि जब तक सीमा क्षेत्रों में शांति नहीं होगी, चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में दशकों में सबसे बड़े सैन्य टकराव के बाद, नई दिल्ली ने चीनी निवेश पर प्रतिबंध लगाने, दोनों देशों के बीच यात्री उड़ानों को रोकने और लोकप्रिय ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।