US ने गाजा में मानवीय स्थिति सुधारने के लिए इजरायल पर दबाव डाला
16-Oct-2024 3:48:42 pm
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वाशिंगटन (आईएएनएस)। जो बिडेन प्रशासन ने पुष्टि की है कि अमेरिकी विदेश और रक्षा सचिवों ने पिछले सप्ताह एक पत्र पर सह-हस्ताक्षर किए थे, जिसे उनके इजरायली समकक्षों को भेजा गया था, जिसमें इजरायल से अगले 30 दिनों के भीतर गाजा में मानवीय स्थिति सुधारने का आग्रह किया गया था।
मंगलवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने संवाददाताओं से पुष्टि की कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन द्वारा सह-हस्ताक्षरित पत्र इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट और सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर को संबोधित किया गया था।
पत्र का उद्देश्य "गाजा में पहुंच रही मानवीय सहायता के स्तर के बारे में हमारी चिंताओं को स्पष्ट करना था," मिलर ने कहा, साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका इस पत्र को "एक निजी राजनयिक संचार मानता है जिसे हम अपनी ओर से सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे"।
CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार, पत्र में चेतावनी दी गई थी कि यदि इज़राइल गाजावासियों को अधिक मानवीय सहायता उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो देश विदेशी सैन्य सहायता को नियंत्रित करने वाले अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाएगा। परिणामस्वरूप, इज़राइल को अमेरिकी सैन्य सहायता ख़तरे में पड़ सकती है।
पत्र में कहा गया है कि अमेरिकी कानूनों के तहत, राज्य और रक्षा विभागों को लगातार इस बात का आकलन करना चाहिए कि इज़राइल अपने इस आश्वासन का पालन करता है कि वह गाजा में सहायता प्रवाह को प्रतिबंधित नहीं करेगा, समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया।
अमेरिका द्वारा दी गई 30-दिवसीय अवधि का अर्थ है कि यदि इज़राइल अमेरिकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देता है, तो संभावित परिणाम, यदि कोई हो, 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद होंगे।
समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने स्पष्टीकरण के लिए संवाददाताओं को विदेश विभाग के पास भेजा, उन्होंने कहा कि बिडेन प्रशासन ने भी अप्रैल में इज़राइल को एक पत्र भेजा था जिसमें उसने "मानवीय सहायता के संबंध में ठोस उपायों के लिए इसी तरह का अनुरोध किया था"।
किर्बी ने कहा कि नवीनतम पत्र गाजा में मानवीय सहायता के प्रवाह में "हाल ही में आई कमी" से जुड़ा है। उन्होंने कहा, "लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने इन चिंताओं के बारे में इजरायलियों को पहले लिखित रूप में नहीं बताया है।" (आईएएनएस)
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