धान का कटोरा

पोषण वाटिका से सुधरी बच्चों की सेहत

झूठा सच @ रायपुर :- महिलाओं और बच्चों के विकास एवं उनके स्वास्थ्य को बेहतर रखने में स्वस्थ और पोषक आहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सूरजपूर जिले में बच्चों को सुपोषित बनाने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण वाटिकाएं बनाई गई है, ताकि यहां आने वाले बच्चों, महिलाओं को भोजन के साथ पोषक तत्वों से भरपूर हरी सब्जिया मिल सके। आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में ही मुनगा, लाल भाजी, पालक भाजी, सहित अन्य पौष्टिक साग-सब्जी उगाकर उन्हें भोजन के साथ परोसा जा रहा है। पोषक तत्वों से भरपूर आहार मिलने से आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों के सेहत में भी बदलाव नजर आने लगा है।    

 जिला प्रशासन के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले के आंगनबाड़ी केंद्र खड़गवांकलां बिचपारा, विकासखण्ड प्रतापपुर में आकर्षक पोषण वाटिका निर्मित की गई है जहां उत्पादित हरी सब्जियों को बच्चों के भोजन में शामिल कर उनके पोषण में वृद्धि की जा रही है। केंद्र की सहायिका नीलम जायसवाल बताती हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक नीलमणि लकड़ा के द्वारा बीज वितरण किया गया था जिसे पोषण वाटिका में रोपण कर पर्याप्त देखरेख किया गया। वर्तमान में बरबट्टी और भिंडी की सब्जियां प्राप्त हो रही हैं जिन्हें बच्चों के खाने में सम्मिलित कर उन्हें सुपोषित करने का कार्य किया जा रहा है। 

इसी तरह कुपोषण से होने वाले नुकसान और सुपोषण के प्रति जागरूक करने के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा गृह भेंटकर लोगों को अपने घरों में बाड़ियां तैयार करने और उनमें पौष्टिक साग-सब्जी लगाए जाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। जिससे बच्चों को बेहतर आहार उपलब्ध हो और वे कुपोषण के शिकार न हो। इस पहल से न सिर्फ बच्चों के पोषण स्तर में सकारात्मक बदलाव हो रहा है, बल्कि माताओं को भी पौष्टिक आहार मिलने लगा है।

 

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रायपुर पुलिस ने मोबाइल यूजर्स के लिए जारी किया ये अलर्ट

झूठा सच @ रायपुर :-  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में साइबर क्राइम के कई मामले रोजाना सामने आते है. अपनी बातों में फंसाकर साइबर ठग लोगों की गाढ़ी कमाई को मिनटों में खाली कर देते है. यही कारण है कि रायपुर पुलिस ने साइबर क्राइम के नए तरीके से लोगों को आगाह करने के लिए एक अलर्ट जारी किया है. इस अपील के माध्यम से पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि वे ये भूल न करें. यदि आपने ये गलती की तो न केवल आपकी प्राइवेसी बल्कि आपका बैंक अकाउंट भी पूरा खाली हो जाएगा और आपके मोबाइल में ओटीपी तक नहीं आएगा.

  

साइबर क्राइम को हैंडल करने वाले एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों के पास जियो का सिम है, उनके पास इस तरह के कॉल ज्यादा आ रहे हैं. ठग जियो सिम चलाने वालों को कॉल करके नेटवर्क फास्ट करने करने का आश्वासन देते हैं. वे *401 और एक खास कोड बताकर # लिखने के बाद मैसेज करने कहते है | 
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निलंबित आईपीएस GP सिंह आज EOW ऑफिस पहुंचे

झूठा सच @ रायपुर:-  निलंबित आईपीएस GP सिंह आज EOW ऑफिस पहुंचे है. मिली जानकारी के मुताबिक GP सिंह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लेकर ईओडब्ल्यू के कार्यालय के अंदर उपस्थित हैं. वही जीपी सिंह से अंदर कक्ष में पूछताछ की जा रही है. खबर पर अपडेट जारी है बता दें कि आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। जीपी सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो और इकनॉमिक ऑफेंस विंग की छापेमारी के बाद राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था। अब छत्तीसगढ़ पुलिस ने देशद्रोह (राजद्रोह) का मामला दर्ज किया है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की शिकायत पर गुरुवार रात रायपुर के कोतवाली थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (देशद्रोह) और 153 ए (हेट स्पीच) के तहत मामला दर्ज किया गया है। छापेमारी में उन्हें दस्तावेज मिले हैं, जिसमें हेट स्पीच और सरकार के खिलाफ साजिश करने का आरोप है। बता दें कि एक जुलाई से तीन जुलाई तक जीपी सिंह के रायपुर स्तिथ घर और उनके अलग-अलग ठिकानों पर एसीबी ने छापे मारे थे और करीब 10 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त की थीं।


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छत्तीसगढ़ में कल से छठवीं, सातवीं, नौवीं व ग्यारहवीं की कक्षाएं हो सकती हैं शुरू

झूठा सच @ रायपुर :-  छत्तीसगढ़ में कल से छठवीं, सातवीं, नौवीं व ग्यारहवीं की कक्षाएं संचालित करने की तैयारी चल रही है. ये जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह ने दी है. आपको बता दें कि प्रदेश में पहली से पांचवी, आठवीं, दसवीं और बारहवीं की कक्षाएं 2 अगस्त से संचालित हो रही है.

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VIDEO: छत्तीसगढ़ में आज से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की होगी शुरुआत

झूठा सच @ रायपुर:-  छत्तीसगढ़ में किसान न्याय योजना के बाद अब भूपेश सरकार ने प्रदेश के लाखों भूमिहीन परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में यह कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना के लिए पंजीयन की तिथि 1 सितंबर से 30 नवंबर तक तय की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के भूमिहीन मजदुरों की चिंता करते हुए कहा कि प्रदेश में जिन किसानों के पास अपनी खेती की जमीन हैं, उनके लिए सरकार ने पहले ही न्याय योजना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से प्रदेश के किसान जहां कर्ज से मुक्त हो रहे हैं, तो समृद्धि की दिशा में उनके कदम बढ़ते जा रहे हैं। देश में केवल छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है, जहां धान का समर्थन मूल्य 2500 प्रति क्विंटल की दर से किसानों को दिया जा रहा है।

 जय जोहार! 

सीएम बघेल ने कहा कि अब बात प्रदेश के उन गरीब परिवारों की है, जिनके पास अपनी जमीन तक नहीं है। दूसरों की जमीन पर मजबूरी कर वे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इससे उनकी समस्याएं कम नहीं हो सकती। लिहाजा अब सरकार ने उनके लिए चिंता शुरू कर दी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 10 भूमिहीन परिवारों के खातों में हर साल 6 हजार रुपए डाला जाएगा। इससे उन्हें आर्थिक मदद मिल पाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि देश में इस तरह की योजना लागू करने वाला यह पहला राज्य होगा।
 

 

 

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वैक्सीन की जमाखोरी करने वाले के खिलाफ ED ने की कार्रवाई शुरू

नई दिल्ली/कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज उन लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है, जो इस साल कोविड-19 की लहर के दौरान वैक्सीन की जमाखोरी और कालाबाजारी में लिप्त थे. ईडी की टीमें कोलकाता शहर में दस अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही है. ईडी ने इस साल कोविड से संबंधित छह अलग-अलग मामले दर्ज किए थे. इनमें दवाओं और वैक्सीन की जमाखोरी, कालाबाजारी या नकली दवाओं की आपूर्ति के मामले शामिल थे 

ईडी ने इस काले कारोबार से मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त या मदद करने वाले कई लोगों को अब तक तलब किया है और उनसे पूछताछ की है.

ईडी की आज की अहम कार्रवाई में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देबंजन देब (जिन्होंने केएमसी में नकली IAS अधिकारी के रूप में खुद को पेश किया) और उनके सहयोगियों द्वारा चलाए जा रहे नकली वैक्सीन रैकेट पर कार्रवाई की गई है. इन लोगों ने नकली टीके लगाकर निर्दोष लोगों को धोखा दिया था और कई लोगों की जान जोखिम में डाली थी.

अन्य मामलों में दूसरी लहर के वक्त एमआरपी से अधिक कीमतों पर रेमडेसिविर की आपूर्ति करके मुनाफाखोरी करना, ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरी कोविड राहत सामग्री की जमाखोरी और कालाबाजारी, नकली और नकली आवश्यक उपकरण जैसे ऑक्सीमीटर की आपूर्ति करना शामिल है.ईडी ने कहा है कि छापेमारी से कोविड राहत सामग्री की कालाबाजारी और उससे जुड़े अपराध से अर्जित आय से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेजों को बरामद करने की उम्मीद है |
 

 
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छत्तीसगढ़ में स्कूल खोलने को लेकर सीएम भूपेश ने दी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को सहमति

झूठा सच @ रायपुर:-  प्रदेश में 6 सितंबर से अब 6वीं., 7वीं और 11वीं. की कक्षाएं भी लगाने की तैयारी है। स्कूल खोलने को लेकर सीएम भूपेश ने भी स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। स्कूल के साथ ही सभी आवासीय हॉस्टल भी खोले जा सकते है। यानी 17 महीने बाद स्कूल पूरी तरह शुरू हो जाएंगे। बता दे कि इससे पहले राज्य सरकार ने दो अगस्त को पहली से पांचवीं, आठवीं और दसवीं तथा बारहवीं की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया था। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने स्वीकार किया कि बची कक्षाएं भी खोली जा रही हैं। कैबिनेट बैठक की औपचारिकता बाकी है। प्रदेश में कोरोना का असर अब एक फीसदी से भी नीचे गिर गया है। महीनेभर पहले प्रारंभ की गई क्लासेस निर्बाध रूप से चल रही हैं। 

प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने कहा –  प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने कहा है कि एक माह हो गए हैं कुछ कक्षाओं को शुरू हुए। कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई है, सब ठीक है। इसे देखते हुए हमने 6वीं, 7वीं 9वीं और 11वीं की कक्षाएं शुरू करने की अनुमति मांगी है।इनमें बच्चों की उपस्थिति भी अच्छी है। इस वजह से शासन से छठवीं, सातवीं, नवमी और ग्यारहवीं कक्षाएं भी शुरू करने की अनुमति मांगने नोटशीट चलाई गईऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से शालाओं का संचालन हो रहा है। अंदरूनी इलाकों व गांव में प्राइमरी व मिडिल स्कूलों को किताबें, भोजन व दूसरी सुविधाएं देने खोले गए हैं। ट्राइबल हास्टल, आंगनबाड़ियों को खोल दिया गया है, ताकि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलता रहे। 

कोविड फ्री ग्राम पंचायतों को प्राइमरी स्कूल खोलने का अधिकार, दो गज दूरी बनाकर रखना, मास्क की अनिवार्यता, स्कूलों में 50 प्रतिशत उपस्थिति, हाजिरी की अनिवार्यता नहीं, शिक्षकों व स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन कैंपेन, स्कूलों का सेनिटाइजेशन, बच्चों व शिक्षकों से स्कूल में लगातार हाथ धुलवाना आदि। ऐसी ग्राम पंचायतें जो कोविड फ्री हैं। वहां पालकों की अनुमति से आठवीं से बारहवीं तक क्लासें खोलना। यदि मरीज मिला तो स्कूल बंद करना। सरकारी स्कूल काफी बड़े हैं। उनमें 50 प्रतिशत उपस्थित रहते हैं, तब भी बच्चे आसानी से डिस्टेंस बना सकेंगे। कई स्कूलों में दर्ज संख्या कम है, वहां एक पाली में पढ़ाई कराना।
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छत्तीसगढ़ में दो SI समेत 33 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला, देखें आदेश की सूची

 झूठा सच @ रायपुर/ छत्तीसगढ़: - सरगुजा पुलिस विभाग में तबादला किया गया है। एसपी अमित तुकाराम कांबले ने 2 उप निरीक्षक, 5 प्रधान आरक्षक सहित 26 आरक्षकों का तबादला आदेश जारी किया है।



 

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शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बीजेपी नेताओं से पूछे ये सवाल

रायपुर:- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है कि सूखा और अवर्षा की स्थिति बनने पर भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ दिया जायेगा। इस घोषणा के बाद अब जिस भाजपा ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के कारण छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना चावल लेने से इंकार किया था, जिस भाजपा ने लगातार इस योजना पर सवाल उठाये, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने उसी भाजपा को चुनौती देते हुये कहा है कि छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में इतना बड़ा फैसला ये योजना इतनी हितकारी साबित हो रही है तो अब भाजपा के नेताओं को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में अपना रवैया स्पष्ट करना चाहिए। भाजपा के नेता को बताना चाहिये कि ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पक्ष में है या नहीं। भाजपा नेता स्पष्ट करें कि वे किसानों के साथ न्याय के पक्ष में खड़े है या अन्याय के पक्ष में खड़े है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि इस वर्ष अवर्षा की स्थिति बनी हुई है। सूखे की आशंकायें किसानों के सामने खड़ी है। ऐसे समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ 9000 रूपयें प्रति एकड़ की दर से किसानों को मिलेगा। चाहे सूखा पड़े, चाहे अकाल पड़े छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। 

भाजपा के नेताओं को चुनौती देते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि वे अब स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इतनी बड़ी घोषणा के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना का वे समर्थन करते है या नहीं। पूर्व के वर्षो में इसी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के कारण छत्तीसगढ़ के किसानों से लिये गये धान से बना चांवल लेने से भाजपा की केन्द्र सरकार ने इंकार कर दिया था। आज वही राजीव गांधी किसान न्याय योजना सूखा, अवर्षा तमाम संकट की परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ के किसानों का सहारा बन कर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने किसानों के हित में इस योजना को लागू करके किसानों का भला किया है। किसान विरोधी सारे पाप रमन सिंह जी और उनकी पार्टी भाजपा ने किए हैं। आज पूरे देश के किसान भाजपा की केंद्र सरकार के किसान विरोधी फैसलों को लेकर आंदोलित हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में धान ख़रीदी की जो भी समस्याएं होती रहीं हैं उसके लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार और उसकी नीतियां ही दोषी हैं। देश के किसानों से भाजपा ने 2022 तक आय दुगनी करने का वादा किया लेकिन आज तक उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने का वादा किया और दावा भी किया लेकिन मोदी सरकार का वादा और दावा दोनों फर्जी है। 

भाजपा की केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए बार दाने देने में बाधा डाली गई। राज्य को जितने बारदाने की ज़रूरत थी उसमें कटौती की गई। जितना वादा था उतना बारदाना भी नहीं दिया गया। एफसीआई में चावल लेने की अनुमति केंद्र सरकार को देनी थी। चावल लेने का आदेश देने के बावजूद एफसीआई गोदामों में चावल रखने की अनुमति न देकर भाजपा की केंद्र सरकार ने ही छत्तीसगढ़ की धान खरीदी में बाधाएं डालने का कुचक्र किया। केंद्र में सरकार चला रही भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह और दीगर भाजपा नेता किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा कर भाजपा के किसान विरोधी चरित्र पर पर्दा डालने की साजिश रच रहे हैं।

 छत्तीसगढ़ के किसानों को भाजपा गुमराह नहीं कर सकती। किसान जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जब भाजपा के रमन सिंह जी की सरकार रही तब तक किसानों को किस तरह ठगा जाता रहा। न समर्थन मूल्य का वादा पूरा हुआ और न बोनस पांच साल तक मिला। चुनाव के समय मिला लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते ही बंद कर दिया गया। इन्हीं किसान विरोधी नीतियों के कारण भाजपा को 15 साल तक शासन करने के बाद छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने 15 सीट के लायक भी नहीं समझा।कांग्रेस सरकार हर किसान का धान खरीदेगी और किसानों को धान की फसल हो न हो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पूरा पैसा मिलेगा। करोना काल में वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसानों से वादा पूरा निभा रही है। ऐसे कठिन समय में केंद्र में सरकार चला रही भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह जी और दीगर भाजपा नेता छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि 15 साल में भाजपा सरकार ने औसत 50 लाख मिट्रिक टन धान भी नहीं खरीदा लेकिन पिछले साल 2018-19 में भूपेश बघेल जी की सरकार ने 80 लाख मिट्रिक टन से अधिक धान 2500 रू. में खरीदा। 2019-20 में भी 15 लाख 71 हजार की जगह 19 लाख 52 हजार किसानों का पंजीयन किया गया और 83 लाख टन धान कांग्रेस की सरकार के द्वारा खरीदा गया है। कांग्रेस सरकार ने 2019-20 में धान खरीदी में अपना ही पिछले साल 2018-19 का रिकार्ड तोड़ा। 2020-21 में 21 लाख पचास हजार किसानों का पंजीयन किया कांग्रेस सरकार ने 92 लाख टन धान कांग्रेस सरकार खरीदा है। अपने 15 वर्षो के शासनकाल में तो रमन सिंह सरकार ने 5 वर्षों में भी इतना धान नहीं खरीदा था, जितना धान 3 वर्ष में कांग्रेस की सरकार ने खरीदा है। रमन सिंह जी किस मुंह से कांग्रेस सरकार पर धान खरीदी को लेकर आरोप लगाते है?

भाजपा सरकार ने 15 वर्षो में धान खरीदी के आंकड़ों को जारी करते हुये प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा की रमन सिंह सरकार ने तो औसत 50 लाख टन धान ही प्रति वर्ष खरीदा है। 85 लाख मिट्रिक टन से अधिक धान औसत प्रतिवर्ष 2500 रू. समर्थन मूल्य में खरीदने वाली कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ भाजपा के बयान सीधे-सीधे जनता की आंखो में धूल झोकने की कोशिश है। धान खरीदी पर भाजपा किस मुंह से बोल रही है? भाजपा को किसानों और ग्रामीण मतदाताओं अब कभी समर्थन नहीं मिल सकता क्योंकि छत्तीसगढ़ के गांवों के लोग मजदूर किसान भाजपा के किसान विरोधी, गरीब विरोधी चरित्र, मजदूर विरोधी चरित्र को बखूबी समझ चुके है।

कांग्रेस सरकार द्वारा वर्षवार धान खरीदी

खरीफ विपणन वर्ष खरीदी मात्रा लाख टन
2018-19 80 लाख मीट्रिक टन
2019-20 83 लाख मीट्रिक टन
2020-21 92 लाख मीट्रिक टन

कांग्रेस सरकार की औसत धान खरीदी प्रतिवर्ष 85 लाख मीट्रिक टन

भाजपा सरकार द्वारा वर्षवार धान खरीदी
खरीफ विपणन वर्ष खरीदी मात्रा लाख टन
2003-04 27.05 लाख मीट्रिक टन
2004-05 28.87 लाख मीट्रिक टन
2005-06 35.87 लाख मीट्रिक टन
2006-07 37.08 लाख मीट्रिक टन
2007-08 33.51 लाख मीट्रिक टन
2008-09 37.47 लाख मीट्रिक टन
2009-10 44.09 लाख मीट्रिक टन
2010-11 50.73 लाख मीट्रिक टन
2011-12 59.00 लाख मीट्रिक टन
2012-13 70.24 लाख मीट्रिक टन
2013-14 78.35 लाख मीट्रिक टन
2014-15 62.77 लाख मीट्रिक टन
2015-16 59.25 लाख मीट्रिक टन
2016-17 69.57 लाख मीट्रिक टन
2017-18 56.88 लाख मीट्रिक टन

भाजपा सरकार की औसत धान खरीदी प्रतिवर्ष 50.04 लाख मीट्रिक टन

प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि जिस भाजपा की सरकार ने 15 वर्ष में कभी इतना धान नहीं खरीदा, जितना धान पिछले साल 2018-19, 2019-20 में और इस साल 2020-21 में भी कांग्रेस सरकार ने खरीदा है। भाजपा ने 2013 के घोषणा पत्र में कहा था कि 2100 रू. समर्थन मूल्य देंगे, नहीं दिया। भाजपा ने कहा था कि 5 साल तक 300 रू. बोनस देंगे, नहीं दिया। भाजपा ने कहा था एक-एक दाना धान खरीदेंगे, नहीं खरीदा। भाजपा ने कहा था 5 हार्सपावर पंपों को मुफ्त बिजली देंगे, नहीं दी। भाजपा ने कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशे लागू करेंगे, किसानों को फसल की लागत पर डेढ़ गुना जोड़कर दाम देंगे, नहीं दिया। भाजपा ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करेंगे, अभी तक किसानों की आय बढ़ाने के लिये कुछ भी नहीं किया।

प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि किसानों को 2500 रू. धान का दाम देने का काम कांग्रेस ने किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 2013 के घोषणा पत्र में कहा था कि 2100 रू. समर्थन मूल्य देंगे, 300 रू. बोनस देंगे। 2100 रू. धान का दाम भाजपा सरकार में कभी नहीं मिला। 300 रू. बोनस 5 साल नहीं दिया गया। भाजपा ने तो हमेशा किसानों के साथ धोखाधड़ी ही की है। भाजपा किसान हितैषी बनने का स्वांग रचती रही है और किसानों के लिये घड़ियाली आंसू बहाती है। भाजपा के किसान विरोधी चरित्र को छत्तीसगढ़ के किसान बखूबी जानते, समझते है।
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रविवि यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्जाम की मांग लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन

झूठा सच @ रायपुर :- प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में हजारों की तादाद में स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं। यह सभी मांग कर रहे हैं की परीक्षा ऑनलाइन तरीके से ली जाए, क्योंकि पढ़ाई भी ऑनलाइन तरीके से ही हुई है। जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा की थीम लेकर अब यूनिवर्सिटी कैंपस में बवाल मचा हुआ है। करीब 1 महीने से इस मांग को लेकर छात्र लगातार यूनिवर्सिटी प्रबंधन से मुलाकात कर रहे हैं। 

अब तक बात नहीं बनी इसलिए अब मंगलवार को प्रदेश के लगभग हर जिले से स्टूडेंट यहां पहुंचे हैं और कैंपस का घेराव कर दिया गया है। सबसे पहले स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर दाखिल हुए तो हड़बड़ाए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस को खबर दी। प्रदर्शनकारी छात्रों को यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर ही रोक दिया गया था। यूनिवर्सिटी पहुंचे स्टूडेंटस नारा लगा रहे हैं कुलपति छांव में, हमारा भविष्य दांव में। काफी देर तक हुए नारेबाजी और हंगामे के बाद स्टूडेंट गेट से कूदकर अंदर आने की कोशिश करते रहे।  

पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई और गेट खोलकर स्टूडेंट कुलपति दफ्तर के करीब पहुंचने में कामयाब रहे। सभी पंडित रविशंकर शुक्ल की प्रतिमा के पास जमा हैं और कुलपति से मुलाकात करने की मांग कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने भी आसपास के कुछ थानों से एक्स्ट्रा फोर्स मंगाई है। पुलिस के जवान लाठी-डंडों के साथ यहां तैनात हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। स्टूडेंट ऑनलाइन परीक्षा करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। कई बार पुलिस के अफसर और यूनिवर्सिटी प्रबंधन के अफसरों ने स्टूडेंट को ज्ञापन देकर लौटने को कहा है लेकिन अब तक स्टूडेंट यहां से लौटे नहीं है और इसी जिद पर अड़े हैं कि जब तक कुलपति आकर उनसे मुलाकात नहीं करते वह लौटेंगे नहीं।

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संभागायुक्त डॉ. अलंग ने किया वेबसाईट के नवीन संस्करण का अवलोकन

बिलासपुर : - संभागायुक्त डॉ. संजय अलंग ने आज कमिश्नर कार्यालय में संभागीय आयुक्त बिलासपुर की पूर्व प्रचलित वेबसाईट  https://cg.nic.in/bilaspur/dcbilaspur/ के नवीन संस्करण का अवलोकन किया। इस अवसर पर अपर आयुक्त के.एल.चौहान, डिप्टी कमिश्नर डॉ. अर्चना मिश्रा सहित संभागीय कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे।


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मंत्री डहरिया की पहल से नवारायपुर के 41 ग्राम पंचायतों की बदलेगी तस्वीर

  • प्रभावित गांव के सरपंचों की वनमंत्री मोहम्मद अकबर से कराई मुलाकात
  • सभी 41 ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए मिलेगी 10-10 लाख की राशि
झूठा सच @ रायपुर :- नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री तथा आरंग विधानसभा के विधायक डॉ. शिवकुमार डहरिया की पहल से नवारायपुर अंतर्गत प्रभावित 41 ग्राम पंचायतों की तस्वीर बदलने वाली है। मंत्री डॉ.डहरिया की पहल से सभी 41 ग्राम पंचायतों को अपने ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए 10-10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करने का निर्देश वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने दिए हैं। नवारायपुर सरपंच संघ के अध्यक्ष  सुजीत कुमार घिदौडे़ सहित संघ के सदस्यों ने आज जब मंत्री डॉ. डहरिया के निवास कार्यालय में भेंट कर नवारायपुर अंतर्गत प्रभावित ग्राम पंचायतों में विकास कार्य नहीं होने तथा क्षेत्र की अन्य समस्याओं के संबंध में बताया तो मंत्री डॉ. डहरिया ने सभी की मांगों को गंभीरता से लिया। उन्होंने सरपंच संघ के पदाधिकारियों से लंबी चर्चा करते हुए क्षेत्र के विकास के संबंध में न सिर्फ चर्चा कर उचित आश्वासन दिया अपितु नया रायपुर विकास प्राधिकरण अंतर्गत समस्याओं को सुलझाने हेतु प्रभावित ग्राम पंचायतों के सरपंचों की मुलाकात वन,परिवहन,आवास तथा पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर से कराते हुए सभी के साथ बैठक कराई। 

उन्होंने नवारायपुर अंतर्गत ग्राम पंचायतों की समस्याओं के संबंध में भी मंत्री मो अकबर को विस्तार से बताया। मंत्री डॉ. डहरिया और वन मंत्री मोहम्मद अकबर की उपस्थिति में वनमंत्री के निवास कार्यालय में सरपंच संघ के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें मंत्री मोहम्मद अकबर ने नया रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से चर्चा कर समस्याओं के निरकारण के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित 41 ग्राम पंचायतों के लिए 4 करोड़ 10 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करते हुए सभी ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए 10-10 लाख रुपए देने के निर्देश दिए। सभी ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने कहा गया है। 

बैठक में किसानों को बोनस राशि के भुगतान, प्रभावित ग्राम के ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने सहित अन्य समस्याओं पर भी चर्चा करते हुए निराकृत करने के निर्देश मत्री ने दिए हैं। मंत्री डॉ. डहरिया की पहल से वर्षों से लंबित मांगों के पूरा होने पर नवारायपुर अंतर्गत सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने बैठक में ताली बजाकर धन्यवाद ज्ञापित किया। सरपंच संघ के पदाधिकारियों का कहना था कि मंत्री डॉ. डहरिया ने हमारी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए वनमंत्री मोहम्मद अकबर से हमारी मुलाकात कराकर समस्याओं को पल में निराकरण कर दिया। इसके लिए हम क्षेत्र के विधायक और केबिनेट मंत्री डॉ. डहरिया सहित वनमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। बैठक में सरपंच गायत्री जोइदाराम साहू, युवराज सिन्हा, खुमान धु्रव, गोविंदराम साहू, सीमा रहीस बांधे, गिरधर पटेल, तारिणी गोविंद साहू, संतोषी ललित यादव, पार्वती जांगडे, छन्नु कोसरे, रेणु दौलत टण्डन, पुष्पा भुनेश यादव, राजकुमार हिरवानी, संतोष साहू, रामधीन यादव, येशराम यादव, धनेश्वर बंजारे, सहदेव कोसरिया सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
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नाचा को मिला ‘ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड ’ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ द ईयर‘

झूठा सच @ रायपुर : - उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन (नाचा) को अमेरिका में 10वें वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड समारोह में ‘ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ द ईयर’ से नवाजा गया है। यह कार्यक्रम 28 अगस्त को शिकागो में कई वैश्विक समुदाय के नेताओं और यूएसए राजनेताओं की उपस्थिति में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्लोबल कम्यूनिटी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किये जाने पर नाचा के सभी सदस्यों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ समृद्ध संस्कृति और लोक परम्पराओं में रचा-बसा प्रदेश है, जिसकी खूबियों को देश-दुनिया तक पहुंचाना हर छत्तीसगढ़िया का गौरव है। नाचा विश्व में छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक वाहक बन रहा है, यह छत्तीसगढ़ के लिए खुशी की बात है। 

अमेरिका के वरिष्ठ सांसद (हाउस ऑफ़ रिप्रेंज़ेटेटिव्स) डैनी डेविस ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन अमेरिकन मल्टी एथनिक कोएलिशन और मल्टी एथनिक अमेरिकन टास्क फोर्स के साथ सामुदायिक वैश्विक पुरस्कारों को प्रायोजित किया। छत्तीसगढ़ी एनआरआई एसोसिएशन ऑफ द ईयर के तेज विकास को देखते हुए इसका चयन किया है। भारत के बाहर छत्तीसगढ़ विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नाचा की शुरुआत 2017 में शिकागो में हुई थी, और अब यह एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड है और राज्य को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर छत्तीसगढ़ समुदाय का समर्थन करने के लिए कई कार्यक्रमों की मेजबानी करता है।

नाचा के कार्यकारी अध्यक्ष गणेश कर ने कहा कि यह पुरस्कार प्राप्त करना हमारे लिए गर्व की बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में छत्तीसगढ़ को बढ़ावा देने के लिए सभी सदस्य अथक प्रयास कर रहे हैं। यह पहला पुरस्कार है जो नाचा को यूएसए के वरिष्ठ राजनीतिक नेता से प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार सभी स्वयंसेवकों को समर्पित है, जो संगठन की मदद कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ संस्कृति को भारत से बाहर ला रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय पहचान से राज्य में निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी।

शिकागो कार्यकारी अध्यक्ष दीपाली सरावगी, उपाध्यक्ष सोनू जोशी और वंदना दडसेना, कोषाध्यक्ष रागिनी साहू, संयुक्त सचिव शशि साहू, सांस्कृतिक प्रमुख खुशबू बंसल, सलाहकार और कार्यकारी अभिजीत जोशी,  मुनीश कैस्थ, शंकर फतवानी, गीता खेतपाल ब्रजेश साहू प्रशांत गुप्ता, और नाचा के कार्यकारी उपाध्यक्ष  तिजेंद्र साहू ने वरिष्ठ कांग्रेसी डैनी के डेविस और एमेक्स लीडरशिप से यह पुरस्कार प्राप्त किया।
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भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री नितिन नबीन पहुंचे रायपुर कई बड़े नेताओं ने किया स्वागत

झूठा सच @ रायपुर :- बिहार के मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री नितिन नबीन का रायपुर विमानतल में स्वागत किया गया. जिसमे मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव,राजीव अग्रवाल,भाजपा जिला उपाध्यक्ष ललित जैसिंघ, दिलीप सिंह होरा और प्रितेश गांधी उपस्थित थे. वही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा - हम तो 15 ही हैं कम से कम 35 और चाहिए जो की बहुत ही मुश्किल है. आपको बता दें कि आज से बस्तर में छत्तीसगढ़ बीजेपी द्वारा चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। फ़िलहाल बस्तर की सभी 12 और सरगुजा की सभी 14 सीटों पर कांग्रेस क़ाबिज़ है।
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अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले और न्याय करने वाले थे गुरू बालकदास : डॉ शिवकुमार डहरिया

  •  अमसेना में गुरू बालकदास जयन्ती समारोह में शामिल हुए नगरीय प्रशासन मंत्री 
झूठा सच @ रायपुर :-  700 नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अमसेना में आयोजित राजगुरू गुरू बाबा बालकदास जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाबा बालकदास अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले और न्याय करने वाले महान राजा थे। उनके जीवन दर्शन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। देश की आजादी में बाबा बालकदास का बड़ा योगदान है। 

अमसेना में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री डॉ डहरिया ने जैतखाम और गुरुगद्दी में पूजा अर्चना की। उन्होंने आगे कहा कि बाबा गुरु घासीदास ने जिस तरह सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। उसी तरह प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके बताए हुए राह पर चलकर छत्तीसगढ़ को विकास की राह पर ले जा रहे हैं। जो भी घोषणा सरकार ने किया है उसे लगातार पूरा कर रहे हैं। किसानों का धान सबसे ज्यादा मूल्य में खरीदने के साथ राजीव गाँधी किसान न्याय योजना से लाभान्वित किया गया। किसानों का कर्ज माफ करने के अलावा लोगों के बिजली बिल हाफ किए गए। 

शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती कर स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सभी घरों में नल कनेक्शन लग जायेगा और पीने का शुद्ध पानी सबको मिलेगा। उन्होंने सूखा प्रभावित किसानों को सरकार द्वारा प्रति एकड़ 9 हजार रुपए देने की बात कही। मंत्री डॉ डहरिया ने कहा कि आरंग क्षेत्र में विकास कार्यों की सौगात लगातार दी जा रही है। हर ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए गए हैं। तीन नए नगर पंचायत भी इसी विधानसभा में बना है। अमसेना क्षेत्र में ढाई करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति ढाई साल में हुई है। पुल, सड़क सहित अन्य बड़े कार्यों से अमसेना ही नहीं आसपास के ग्रामवासियों को भी इसका लाभ मिलेगा। मंत्री डॉ डहरिया ने अमसेना अंतर्गत जो भी मांग है उसे आने वाले दिनों में पूरा करने की बात कही है। 

यहाँ उन्होंने स्वेच्छानुदान से गाँव की सरोजनी खुंटे को 15 हजार और बाबा बालकदास जयंती समारोह के आयोजन समिति को 40 हजार रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य दुर्गा राय, नगर पंचायत समोदा के अध्यक्ष आजुराम वंशे,राजकुमार बघेल,मोहन साहू, कोमल साहू, खेदूराम डहरिया, प्रकाश मार्कण्डेय,शिव साहू, पवन चंद्राकर, रेखलाल पात्रे, गुरुदीवान,लक्की कोशले,  सरोजनी खुंटे,अमरौतिन बाई सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी उपस्थित थे।

मंत्री डॉ डहरिया का हुआ भव्य स्वागत

ग्राम अमसेना में मंत्री डॉ. डहरिया का भव्य स्वागत किया गया। गाँव के प्रवेश द्वार पर ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर और महिलाओं ने आरती उतारकर मंत्री का स्वागत किया। ग्रामीणों ने बैंड बाजे के साथ रैली निकाली और जगह जगह उन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत किया। ग्रामवासियों के इस स्वागत सत्कार से मंत्री ने भी सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन कर आभार जताया। उन्होंने अमसेना वासियों को बाबा बालकदास जयंती के भव्य आयोजन के लिए बधाई देते हुए उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने की अपील की।
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दो दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेगी मंत्री अनिला भेंड़िया

  • महिला एवं बाल विकास विकास मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में हुई शामिल
  • शांति वन में लगाया तेंदू का पौधा 
झूठा सच @ रायपुर :- महिला बाल विकास मंत्री भेंड़िया अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज नर्मदा जिले के केवड़िया में केंद्रीय महिला बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुईं। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्री की उपस्थिति में पोषण दो वत्सल एवं सक्षम योजना का शुभारंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के पहले भेंड़िया ने केवड़िया स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने वहां स्थित विश्व शांति वन में तेंदू का पौधा लगाया। इस अवसर पर केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक दिव्या उमेश मिश्रा भी उपस्थित थी।
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हाई कोर्ट ने सीईओ के आदेश को किया निरस्त, बर्खास्त शिक्षक को 10 साल बाद मिली राहत

छत्तीसगढ़ :-  कोरिया जिले के बरकेला में पदस्थ शिक्षा कर्मी वर्ग तीन को जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 10 साल पहले सेवा से बर्खास्त कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता शिक्षाकर्मी को राहत देते हुए जनपद पंचायत सीइओ के आदेश को निरस्त कर दिया है। भूपेंद्र सिंह ने अधिवक्ता नरेंद्र मेहर व दीक्षा गौरहा के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें बताया गया कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2005 में शिक्षाकर्मी वर्ग तीन के पद पर हुई थीं। इस बीच वर्ष 2010 में उन्हें नियमित कर दिया गया। लेकिन बाद में वर्ष 2011 में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उन्हें यह कहते हुए बर्खास्त कर दिया कि उनका जाति प्रमाण पत्र को मनेंद्रगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त कर दिया है। 

याचिका में जनपद पंचायत सीईओ के आदेश को चुनौती दी गई है। साथ ही उनके आदेश को अवैधानिक बताया गया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति शिक्षाकर्मी भर्ती नियम 1997 के तहत हुई है। इस नियम के तहत सेवा से बर्खास्त करने का अधिकार सामान्य प्रशासन समिति को है। ऐसे में जनपद पंचायत के सीईओ को उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जनपद पंचायत सीईओ द्वारा जारी उनके बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही वेतन भुगतान के लिए नियम 54 के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन करने पर 60 दिन के भीतर वेतन संबंधी प्रकरण का निराकरण करने का भी आदेश दिया है।

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35 चयनित शिक्षकों के अलग-अलग पदस्थापना आदेश जारी

महासमुंद : - जिला महासमुन्द से सहायक शिक्षक, विषय-विज्ञान (ई-संवर्ग)- 12 पद, सहायक शिक्षक, विषय-विज्ञान (टी-संवर्ग)- 07 पद, सहायक शिक्षक, अंग्रेजी माध्यम (कला समूह) ई-संवर्ग-02 पद, सहायक शिक्षक, अंग्रेजी माध्यम (विज्ञान समूह) ई-संवर्ग-01 पद एवं सहायक शिक्षक,विज्ञान (प्रयोगशाला) ई-संवर्ग-13 पद, कुल-35 अभ्यर्थी पात्र पाये गये है। चयनित अभ्यर्थियों की पदांकन शिक्षक विहीन/एकल शिक्षकीय शालाओं में प्राथमिकता देते हुए आदेश पृथक-पृथक तैयार कर अभ्यर्थियों के पते में भेज दी गई है। सहायक संचालक स्कूल शिक्षा  हिमांशु भारती ने बताया कि पदांकित शाला की  सूची http://eduportal.cg.nic.in में देखा जा सकता है। पदांकित शालाओं में कार्यभार ग्रहण की अंतिम तिथि 10 सितम्बर निर्धारित है ।  बतादें कि छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर माह मार्च 2019 के अनुक्रम में आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर  9 मार्च 2019 के अनुसार विज्ञापित पदो के विरूध्द रिक्त पद की पूर्ति हेतु आनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थें।

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