धान का कटोरा

हिरासत में नशे का सौदागर, 31 नग Avil और Rexogesic इंजेक्शन जप्त

झूठा सच @ रायपुर /सूरजपुर:- अवैध कार्यो के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही को लेकर पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देश पर नशे के कारोबार से जुड़े लोगों पर लगातार कार्यवाही जारी है। थाना बिश्रामपुर की पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर ग्राम रामनगर अटल चौक के पास घेराबंदी कर बजाज डिस्कवर मोटर सायकल सहित आरटीआई कॉलोनी झोपड़पट्टी निवासी 32 वर्षीय राजेंद्र साहू उर्फ राजा साहू को पकड़ा जिसके कब्जे से 31 नग Avil इंजेक्शन एवं 31 नग Rexogesic इंजेक्शन जप्त किया गया। मामले में नशीली दवाई एवं परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल जप्त करते हुए आरोपी के विरूद्व एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया है।

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2 सितंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरा कार्यक्रम में होगें शामिल

झूठा सच @ रायपुर :- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 सितम्बर को दोपहर 12 बजे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय राजेन्द्र्रग्राम जिला अनूपपुर से हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर दोपहर 12.15 बजे मरवाही पहुंचेंगे। वे वहां से कार द्वारा बरैहा पहुंचकर वहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के पश्चात 1.25 बजे मरवाही से हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर 2.15 बजे रायपुर आएंगे।

 

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यूथ कांग्रेस ने की नए राष्ट्रीय प्रवक्ताओं और प्रदेश प्रवक्ताओं की नियुक्ति, देखें सूची

झूठा सच @ रायपुर:-  यूथ कांग्रेस ने की नए राष्ट्रीय प्रवक्ताओं एवं प्रदेश प्रवक्ताओं की नियुक्ति। देखें सूची

 
 
 
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राज्यपाल अनुसुईया उइके से कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति बल्देव भाई शर्मा ने की मुलाकात

झूठा सच @ रायपुर :-  राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज यहां राजभवन में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति बल्देव भाई शर्मा ने भेंट की। राज्यपाल ने शर्मा की जीवन यात्रा और पत्रकारिता पर आधारित पुस्तक ''मानुष जनम अमोल'' के कव्हर पेज का विमोचन किया।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर आज गृह विभाग में 70 अधिकारी बनेंगे डीएसपी

झूठा सच @ रायपुर :-  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर आज गृह (पुलिस) विभाग में 70 निरीक्षकों को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नत करने हेतु विभागीय चयन समिति की कार्यवाही पूर्ण की गयी जिससे वर्षों से पदोन्नति हेतु आशान्वित निरीक्षकों की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लगातार विभागों की समीक्षा की जा रही है जिसमें उनके द्वारा वर्षों से लंबित माँगों को पूर्ण किए जाने हेतु त्वरित निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल द्वारा विभागीय समीक्षा के दौरान विषम परिस्थितियों में कार्यरत पुलिस अधिकारियों के मनोबल में वृद्धि हेतु तत्काल पदोन्नत्ति की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए थे जिसके पालन में आज यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तत्काल पदोन्नति सूची जारी करने के निर्देश भी आज अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से न सिर्फ़ अधिकारियों/कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है अपितु उनमें कार्य हेतु नवीन ऊर्जा का संचार हुआ है |


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ग्लोबल इनवेस्टर्स मीट "इनवेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ 2022" जनवरी में, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 सितंबर को करेंगे औपचारिक घोषणा

झूठा सच @ रायपुर :- छत्तीसगढ़ में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राजधानी रायपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 "इंवेस्टगढ़ छत्तीसगढ़" का आयोजन जनवरी 2022 में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 02 सितंबर को रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री इनवेस्टगढ़-छत्तीसगढ़ का लोगो और वेबसाइट भी लांच करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 "इंवेस्टगढ़ छत्तीसगढ़" का आयोजन 27 जनवरी 2022 से 01 फरवरी 2022 तक रायपुर में किया जाएगा। इसके माध्यम से विश्व के प्रमुख निवेशक-समुदायों, ग्लोबल कंपनियों, बिजनेस लीडरों, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, स्थानीय व्यवसायियों, व्यापरिक एवं निवेशक संगठनों, सप्लायरों, डिस्ट्रीब्यूटरों, बिजनेस इनोवेटरों, विचारकों, उद्यमियों को एक-दूसरे के नजदीक आने का अवसर मिलेगा। 

वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ में नयी सरकार के गठन के बाद नये औद्योगिक और आर्थिक वातावरण का निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नेतृत्ववाली सरकार ने नयी उद्योग नीति का निर्माण कर कृषि और वन आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देने के साथ-साथ निवेश के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए विशेष पैकेज और रियायतें दी हैं। साथ ही उद्योगों की स्थापना तथा संचालन के नियमों का भी सरलीकरण किया है। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में राज्य में नये उद्योगों की स्थापना के लिए 132 एमओयू किए गए हैं, जिसमें 58 हजार 950 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इससे 78 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य में इस अवधि में 1564 नयी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिसमें 30 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।

इस समिट के दौरान छत्तीसगढ़ में निवेश के लाभ, परस्पर सहयोग, पार्टनरशिप और व्यावसायिक उन्नति की उन संभावनाओं पर बातचीत की जाएगी, जिसके जरिये राज्य का विकास और तीव्रता से हो पाए। साथ ही समिट के जरिये राज्य के निवासियों के लिए अच्छे वेतनवाली नौकरियां पाने, कार्यकुशलता निखारने एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के साथ स्पर्धा करते हुए व्यवसायों को आगे बढ़ाने के लिए संभावनाओं की तलाश की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं - "मैं छत्तीसगढ़ में आयोजत हो रहे इस इनोवेटिव इनवेस्टमेंट मीट की मेजबानी के लिए बहुत उत्सुक हूं। वे कहते हैं- विश्व की अर्थव्यवस्था अब कोविड के संकट से उबर रही है, ऐसे समय में वैश्विक निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ एक मजबूत विकल्प हो सकता है। छत्तीसगढ़ में निवेश उनकी वैश्विक गतिविधियों के संचालन और आर्थिक क्षतिपूर्ति का जीवंत जरिया बन सकता है। छत्तीसगढ़ में सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। यहां ग्लोबल कंपनियों के लिए प्रचुर मात्रा में बिजली, अच्छी कनेक्टिविटी, इज ऑफ डूइंग बिजनेस के फायदों के साथ प्रतिस्पर्धा में बने रहने और निरंतर उन्नति करने रहने के अच्छे अवसर हैं।" उन्होंने कहा कि मैं इनोवेटिव समिट के दौरान छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में निवेश के नये और उत्साहजनक अवसरों को प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक हूं।

इनवेस्टमेंट मीट 2022 चार बड़े क्षेत्रों- एग्रीकल्चर, माइनिंग, हैवी इंजीनियरिंग एंड फेब्रिकेशन और ग्रीन एनर्जी- में विकास के अवसरों को प्रस्तुत करने का मौका होगा। इन सभी सेक्टरों का अलग-अलग पैवेलियन होगा, जिनमें इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध नेचुरल रिसोर्सेस, यूनिक प्रोसेसेस, सस्टेनेबल रिसोर्सेस, इनोवेटिव वर्किंग मॉडल, वर्क-फोर्स, क्लाइमेटिक एडवांटेज, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सहित बहुत कुछ प्रदर्शित होगा। राज्य सरकार इस मौके पर निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत निर्णयों, अनुदानों, रियायतों की घोषणाएं भी करेगी, जो छत्तीसगढ़ में व्यापार के लिए अच्छे वातावरण के निर्माण में सहायक होंगे।

समिट के दौरान राज्य सरकार स्थानीय कंपनियों और उद्योगों के लिए "गो-ग्लोबल" की पहल भी करेगी, जिससे वे वैश्विक स्तर पर अपने व्यवसाय के प्रसार के लिए वैश्विक निवेशक समुदायों के साथ सहयोग और परामर्श की संभावनाएं तलाश सकेंगे। इनवेस्ट मेंट समिट- "इनवेस्टगढ़ छत्तीसगढ़"- रायपुर के मेला मैदान में 27 जनवरी 2022 से 01 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा। आयोजन के सूत्रधार WEEXPOINDIA द्वारा वैश्विक कंपनियों और आर्थिक-संगठनों को विभिन्न बिन्दुओं पर सूचनाएं, जानकारियां तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

1. सूत्रधार WEEXPOINDIA द्वारा छत्तीसगढ़ में निवेश से होने वाले लाभ को लेकर प्रमोशन किया जाएगा

2. छत्तीसगढ़ और देश के व्यापारिक वातावरण को समझने में प्रतिभागियों की मदद करेगा। उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करेगा।

3. शंकाओं का समाधान करते हुए उनकी बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा।

4. वैश्विक प्रतिस्पर्धी व्यापार के क्षेत्रों के चयन के संबंध में निर्णय लेने में मदद करेगा। इसके साथ ही साथ राज्य की नीति, प्रक्रिया, नियमों और नियमन के बारे में मार्गदर्शन देगा।

5. जो कंपनियां राज्य में पहले से निवेश कर चुकी हैं, उन्हें भी निरंतरता बनाए रखने के लिए सहयोग प्रदान करेगा।

6. रोजगार के अवसरों को बढ़ाने तथा अर्थव्यवस्था में निर्यात की हिस्सेदारी में इजाफा करने के लिए एफडीआई अनुपात को बढ़ाने में सहयोग करेगा।

विश्व बैंक की वर्ष 2021 की इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ छटवें स्थान पर है। इससे यहां व्यापर के वातावरण में जैसा सकारात्मक बदलाव हो रहा है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। राज्य सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि के साथ छत्तीसगढ़ राज्य इनवेस्टगढ़- छत्तीसगढ़ समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशों का उपयोग करते हुए व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में एक आदर्श और सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार है।
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स्वामी आत्मानन्द स्कूल में शिक्षा के साथ बच्चों के रचनात्मक हुनर को दिया जा रहा बढ़ावा

  • 'कबाड़ से जुगाड़ कर महलपारा के छात्र ने बनाया जेसीबी मॉडल, संकुल प्रतियोगिता में मिला प्रथम स्थान’ 

झूठा सच @ रायपुर /कोरिया :- कबाड़ से जुगाड़ की तकनीक अपनाकर स्वामी आत्मानन्द शासकीय अंग्रेजी स्कूल महलपारा में बच्चों द्वारा बनाये बेहद सुंदर मॉडल प्रदर्शित किए गए। कार्यक्रम के अंतर्गत संकुल केन्द्र महलपारा अ एवं महलपारा ब के पोषक सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में बीते 27 अगस्त को कबाड़ से जुगाड़ कार्यक्रम के अंतर्गत हिन्दी, अंग्रेजी और पर्यावरण विषय आधारित मॉडल का निर्माण किया। इन मॉडल की प्रदर्शनी में ग्राम शिक्षा समिति और पालक समिति ने भाग लेकर बच्चों के अनूठे कमाल को देखा और सराहना कर उनका प्रोत्साहन किया। 

संकुल प्राचार्य राजीव लोचन त्रिवेदी ने बताया कि प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं से चयनित विषयवार मॉडलों की संकुल स्तरीय प्रदर्शनी 28 अगस्त को स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी स्कूल महलपारा में आयोजित कर चयन समिति के सदस्यों के द्वारा सबसे बेहतरीन मॉडल को प्रथम स्थान दिया गया। कबाड़ से जुगाड़ निर्मित जे.सी.बी मशीन मॉडल को प्रथम स्थान प्रदान किया गया, जिसे पर्यावरण विषय में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी विद्यालय में कक्षा 7वी में अध्ययनरत छात्र रघुवीर ने बनाया है। 

उन्ही के यह भी बताया कि आगामी 04 सितम्बर 2021 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैकुण्ठपुर में विकासखण्ड स्तरीय कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता में इस मॉडल को संकुल केन्द्र महलपारा की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। उन्होंने कहा कि स्वामी आत्मानन्द स्कूल में बेहतर शिक्षा के साथ छात्र-छात्राओं के रचनात्मक हुनर को सामने लाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संकुल शैक्षिक समनव्यक द्वय शेर मोहम्मद रौशन, एजाज अहमद सिददीकी तथा अजीत अंसारी, राकेश सोनी, स्वाती सिंह, रीतू रानी, प्रियंका जायसवाल, सोनम जेठवा, अलीशा शेख, संतलाल सिंह एवं संकुल के समस्त शिक्षकों का सहयोग सराहनीय रहा। समस्त सहभागी छात्र-छात्राओं को संकुल स्तर पर पुरस्कार वितरण कर उत्साहवर्धन किया गया।

 

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जिला पंचायत अध्यक्ष कांति सोनवानी ने हरी झण्डी दिखाकर किया सुपोषण रथ को रवाना

  • सुपोषण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने निकाली गई सुपोषण रैली भी
  • राष्ट्रीय पोषण माह का आज से जिले में हुआ आगाज़

झूठा सच @ रायपुर /धमतरी : - राष्ट्रीय पोषण माह का आगाज़ आज से जिले में हुआ। इसी तारतम्य में आज कलेक्टोरेट परिसर से पोषण रथ रवाना किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष कांति सोनवानी ने पोषण रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। ज्ञात हो कि जिले के चारों विकासखण्डों में घूमने वाला यह पोषण रथ आज धमतरी ब्लॉक के विभिन्न स्थानों पर घूमकर लोगों को सुपोषण के प्रति जागरूक करेगा। इसी तरह लोगों में सुपोषण के प्रति जागरूकता लाने आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक और कार्यकर्ताओं द्वारा सुपोषण रैली भी निकाली गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि यह सुपोषण रैली कलेक्टोरेट से इतवारी बाजार तक निकाली गई। पोषण रथ को हरी झण्डी दिखाते वक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  प्रियंका महोबिया सहित महिला एवं बाल विकास विभाग का अमला उपस्थित रहा।

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राष्ट्रीय पोषण माह प्रारंभ : जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्राकर और कलेक्टर वसंत ने किया हरी-झंडी दिखाकर सुपोषण रथ को रवाना

झूठा सच @रायपुर / मुंगेली :-जनसमुदाय तक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जन आंदोलन के रूप में इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह सितम्बर 2021 आज 01 सितम्बर से प्रारंभ हो गया है। इसी सिलसिले में पोषण अभियान के अंतर्गत जिला पंचायत की अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर और कलेक्टरअजीत वसंत द्वारा संयुक्त रूप से आज जिला कलेक्टोरेट परिसर से जिले के विकास खण्ड मुंगेली, लोरमी और पथरिया हेतु तीन सुपोषण रथ को हरी-झंडी दिखाकर रवाना किया। कुपोषण और एनीमिया के स्तर स्तर में उल्लेखनीय कमी लाने के उद्देश्य से वर्ष 2018 से पोषण अभियान का संचालन निरंतर किया जा रहा है।  

कलेक्टर वसंत ने राष्ट्रीय पोषण माह के सफलता के लिए मैदानी स्तर के संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिये है। इस अवसर पर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष संजीत बनर्जी, जिला पंचायत के सदस्य एवं स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास समिति के सभा पति वशी उल्ला खान, जिला पंचायत के मुख्य कार्य पालन अधिकारी रोहित व्यास, अपर कलेक्टर राजेश नशीने, संयुक्त कलेक्टर  तीर्थराज अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर अनुराधा अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिलाषा बेहार, मुंगेली अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नवीन भगत, मुंगेली के बाल विकास  परियोजना अधिकारी  मृदुला ऋषि, पर्यवेक्षक  विभा मसीह सहित  विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।


 

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बारिश की कमी, खंड वर्षा और अल्पवर्षा के मद्देनजर सार्वभौम पीडीएस के लिए हो पर्याप्त राशन का भण्डारण : अमरजीत भगत

  •  आगामी खरीफ विपणन वर्ष में धान खरीदी के लिए पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश  
  • खाद्य मंत्री ने विभागीय काम-काज की समीक्षा की
रायपुर :- खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश की कमी, खंड वर्षा और अल्प वर्षा के मद्देनजर विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर सार्वभौम पीडीएस के लिए पर्याप्त चावल का भण्डारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने खरीफ वर्ष 2019-20 और 2020-21 में किसानों से समर्थन मूल्य में खरीदे गए धान का निराकरण, समितियों से धान का उठाव, कस्टम मिलिंग तथा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम (नॉन) में निर्धारित मात्रा में चावल की आपूर्ति के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। बैठक नवीन विधायक कॉलोनी पुरैना स्थित सरगुजा कुटीर में आयोजित हुई।

बैठक में नॉन के अधिकारियों ने बताया कि सार्वभौम पीडीएस के लिए उनके पास दो माह का राशन भण्डारित है। खाद्य गाइडलाईन के अनुसार पीडीएस के लिए तीन माह का राशन भण्डारण होना चाहिए। कुछ जिलों में एक से डेढ़ माह का भण्डारण है। दुर्गम और दूरस्थ स्थानों में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। मंत्री भगत ने मार्कफेड के अधिकारियों को सार्वभौम पीडीएस के लिए शेष एक महीने के राशन भण्डारण के लिए भी चावल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वभौम पीडीएस के लिए जिलेवार राशन की उपलब्धता की जानकारी ली और जहां राशन की कमी है वहां तत्काल राशन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

मंत्रीभगत ने बैठक में खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य में खरीदे गए धान के निराकरण की स्थिति की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में 92.02 लाख मीटरिक टन धान की खरीदी की गई है। इसमें से 91.32 लाख मीटरिक टन धान का निराकरण समितियों से हो गया है। समितियों में लगभग 70 हजार मीटरिक टन धान उठाव के लिए शेष है। इनमें कवर्धा में लगभग 24 हजार मीटरिक टन, महासमुंद में 16 हजार मीटरिक टन और राजनांदगांव जिले के समितियों में लगभग 12 हजार मीटरिक टन धान उठाव के लिए शेष है। समितियों में शेष धान के उठाव के लिए विभाग द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। 10 सितम्बर तक समितियों में शेष धान का निराकरण कर दिया जाएगा। मंत्री भगत ने कहा कि आगामी माहो में खरीफ वर्ष 2021-22 के लिए धान की खरीदी की जाएगी। अतः पिछले वर्ष में खरीदे गए धान का निराकरण नियमित मॉनिटरिंग कर पूर्ण किया जाए।

मंत्री भगत ने भारतीय खाद्य निगम और छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में जमा कराए जाने वाले चावल की स्थिति की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम में निर्धारित लक्ष्य 24 लाख मीटरिक टन चावल जमा कराने के विरूद्ध 17.77 लाख मीटरिक टन और नॉन में 30.75 लाख मीटरिक टन चावल जमा कराने के विरूद्ध 25.44 लाख मीटरिक टन चावल जमा किया जा चुका है, जो कुल जमा कराए जाने वाले चावल का 79 प्रतिशत है। उन्होंने मिलरों से सतत् समन्वय और मॉनीटरिंग कर कस्टम मिलिंग में तेजी लाते हुए शेष चावल शीघ्र जमा कराना सुनिश्चित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए।

खाद्य मंत्री भगत ने खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान उर्पाजन हेतु बारदाने की स्थिति की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष धान खरीदी के लिए लगभग 5.25 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता पड़ेगी। केन्द्र सरकार द्वारा चावल उर्पाजन हेतु 1.79 लाख गठान बारदानों की आपूर्ति जूट कमिश्नर के माध्यम से किए जाने की सहमति दी गई है। राशन दुकानों और मिलरों से भी बारदाने लिया जाएगा। बारदाने की संभावित कमी 1.61 लाख गठान बारदानों की पूर्ति खुली निविदा से जूट-एचडीपीई बैग के माध्यम से किए जाने की योजना है। मंत्री भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों से समर्थन मूल्य में धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं, किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो इसलिए पर्याप्त मात्रा में बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।बैठक में खाद्य विभाग के सचिवटोपेश्वर वर्मा, विशेष सचिव मनोज सोनी, मार्कफेड की प्रबंध संचालक किरण कौशल, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक निरंजन दास सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना हेतु मोबाईल एप और वेब पोर्टल किया लॉन्च

झूठा सच @ रायपुर :-  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना हेतु छत्तीसगढ़ क्वांटीफायबल डाटा आयोग के मोबाइल एप और वेब पोर्टल www.cgqdc.in लांच किया। मुख्यमंत्री बघेल ने इस एप में अपने से संबंधित जानकारी दर्ज कर एप के माध्यम से गणना हेतु सर्वे कार्य का प्रदेशव्यापी शुभारंभ किया। 

मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि समाज के हर वंचित तबके तक न्याय पहुचना और सभी वर्गों के लिए हर तरह के अवसरों की समानता निर्मित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में राज्य सरकार ने किसानों, वनवासियों, मजदूरों और भूमिहीनों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा 04 सितंबर 2019 को एक अध्यादेश जारी करके अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया था। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन के इस निर्णय को कुछ लोगों ने अदालत में चुनौती दी, जिसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के इस निर्णय के क्रियान्वयन पर स्थगन देते हुए राज्य शासन को क्वाइंटिफिएबल डेटा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।बघेल ने कहा कि उच्च न्यायलय के आदेश के परिपालन के लिए, और आरक्षण के प्रावधानों को विधिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए क्वाइंटिफिएबल डाटा आयोग का गठन किया गया है। आयोग अपने काम को सुव्यवस्थित और सटीक तरीके से पूरा कर सके इसके लिए पोर्टल और मोबाइल एप का निर्माण किया गया है। जिसका आज लोकार्पण किया गया।   

यह मोबाइल एप आयोग के साथ-साथ आवेदकों के लिए भी काफी सुविधाजनक होगा, और एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की गणना हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों से इस सर्वे में डेटा संकलन के काम में अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करने की अपील की। गणना हेतु चिप्स द्वारा तैयार 'सीजीक्यूडीसी' ¼CGQDC½ मोबाईल एप चिप्स प्ले स्टोर में उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड करके निर्धारित प्रपत्र में चाही गई जानकारी अपलोड की जा सकती है। इसके अलावा च्वाईस सेंटर में वेब पोर्टल www.cgqdc.in के जरिए भी गणना हेतु जानकारी दर्ज की जा सकती है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में सर्वे के लिए 5549 सुपरवाईजर नियुक्त किए गए हैं। जिनमें से शहरी क्षेत्रों में 1103 तथा ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 4446 सुपरवाईजरों की नियुक्ति की गई है। मोबाइल एप को इंस्टाल करने के बाद एप में आवेदक को पंजीयन करना होगा। पंजीयन के लिए एप में लॉगिन के चार विकल्प दिये गये हैं। आधार कार्ड, राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड के मुखिया के मोबाइल नम्बर अथवा आवेदक के स्वयं के मोबाईल नंबर के आधार पर एप में लॉगिन किया जा सकता है।  

लॉगिन के बाद एप में एक प्रपत्र में आवेदक से संबंधित जानकारी जानकारी भरकर अपलोड करना होगा। अपलोड की गई जानकारी संबंधित आवेदक के ग्राम पंचायत, नगर पंचायत अथवा नगरीय निकाय के वार्ड के लिए नियुक्त सुपरवाईजर के पास स्वयं ही फारवर्ड हो जाएगी। आवेदक के क्षेत्र में अधिकृत सुपरवाईजर को जैसे ही आवेदक की जानकारी मिलेगी, वह उसका सत्यापन करेगा। इसके बाद डाटा सर्वर में सुरक्षित हो जाएगा। यही डाटा राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना में सहायक होगा।

 

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पोषण वाटिका से सुधरी बच्चों की सेहत

झूठा सच @ रायपुर :- महिलाओं और बच्चों के विकास एवं उनके स्वास्थ्य को बेहतर रखने में स्वस्थ और पोषक आहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सूरजपूर जिले में बच्चों को सुपोषित बनाने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण वाटिकाएं बनाई गई है, ताकि यहां आने वाले बच्चों, महिलाओं को भोजन के साथ पोषक तत्वों से भरपूर हरी सब्जिया मिल सके। आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में ही मुनगा, लाल भाजी, पालक भाजी, सहित अन्य पौष्टिक साग-सब्जी उगाकर उन्हें भोजन के साथ परोसा जा रहा है। पोषक तत्वों से भरपूर आहार मिलने से आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों के सेहत में भी बदलाव नजर आने लगा है।    

 जिला प्रशासन के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले के आंगनबाड़ी केंद्र खड़गवांकलां बिचपारा, विकासखण्ड प्रतापपुर में आकर्षक पोषण वाटिका निर्मित की गई है जहां उत्पादित हरी सब्जियों को बच्चों के भोजन में शामिल कर उनके पोषण में वृद्धि की जा रही है। केंद्र की सहायिका नीलम जायसवाल बताती हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक नीलमणि लकड़ा के द्वारा बीज वितरण किया गया था जिसे पोषण वाटिका में रोपण कर पर्याप्त देखरेख किया गया। वर्तमान में बरबट्टी और भिंडी की सब्जियां प्राप्त हो रही हैं जिन्हें बच्चों के खाने में सम्मिलित कर उन्हें सुपोषित करने का कार्य किया जा रहा है। 

इसी तरह कुपोषण से होने वाले नुकसान और सुपोषण के प्रति जागरूक करने के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा गृह भेंटकर लोगों को अपने घरों में बाड़ियां तैयार करने और उनमें पौष्टिक साग-सब्जी लगाए जाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। जिससे बच्चों को बेहतर आहार उपलब्ध हो और वे कुपोषण के शिकार न हो। इस पहल से न सिर्फ बच्चों के पोषण स्तर में सकारात्मक बदलाव हो रहा है, बल्कि माताओं को भी पौष्टिक आहार मिलने लगा है।

 

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रायपुर पुलिस ने मोबाइल यूजर्स के लिए जारी किया ये अलर्ट

झूठा सच @ रायपुर :-  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में साइबर क्राइम के कई मामले रोजाना सामने आते है. अपनी बातों में फंसाकर साइबर ठग लोगों की गाढ़ी कमाई को मिनटों में खाली कर देते है. यही कारण है कि रायपुर पुलिस ने साइबर क्राइम के नए तरीके से लोगों को आगाह करने के लिए एक अलर्ट जारी किया है. इस अपील के माध्यम से पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि वे ये भूल न करें. यदि आपने ये गलती की तो न केवल आपकी प्राइवेसी बल्कि आपका बैंक अकाउंट भी पूरा खाली हो जाएगा और आपके मोबाइल में ओटीपी तक नहीं आएगा.

  

साइबर क्राइम को हैंडल करने वाले एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों के पास जियो का सिम है, उनके पास इस तरह के कॉल ज्यादा आ रहे हैं. ठग जियो सिम चलाने वालों को कॉल करके नेटवर्क फास्ट करने करने का आश्वासन देते हैं. वे *401 और एक खास कोड बताकर # लिखने के बाद मैसेज करने कहते है | 
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निलंबित आईपीएस GP सिंह आज EOW ऑफिस पहुंचे

झूठा सच @ रायपुर:-  निलंबित आईपीएस GP सिंह आज EOW ऑफिस पहुंचे है. मिली जानकारी के मुताबिक GP सिंह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लेकर ईओडब्ल्यू के कार्यालय के अंदर उपस्थित हैं. वही जीपी सिंह से अंदर कक्ष में पूछताछ की जा रही है. खबर पर अपडेट जारी है बता दें कि आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। जीपी सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो और इकनॉमिक ऑफेंस विंग की छापेमारी के बाद राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था। अब छत्तीसगढ़ पुलिस ने देशद्रोह (राजद्रोह) का मामला दर्ज किया है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की शिकायत पर गुरुवार रात रायपुर के कोतवाली थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (देशद्रोह) और 153 ए (हेट स्पीच) के तहत मामला दर्ज किया गया है। छापेमारी में उन्हें दस्तावेज मिले हैं, जिसमें हेट स्पीच और सरकार के खिलाफ साजिश करने का आरोप है। बता दें कि एक जुलाई से तीन जुलाई तक जीपी सिंह के रायपुर स्तिथ घर और उनके अलग-अलग ठिकानों पर एसीबी ने छापे मारे थे और करीब 10 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त की थीं।


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छत्तीसगढ़ में कल से छठवीं, सातवीं, नौवीं व ग्यारहवीं की कक्षाएं हो सकती हैं शुरू

झूठा सच @ रायपुर :-  छत्तीसगढ़ में कल से छठवीं, सातवीं, नौवीं व ग्यारहवीं की कक्षाएं संचालित करने की तैयारी चल रही है. ये जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह ने दी है. आपको बता दें कि प्रदेश में पहली से पांचवी, आठवीं, दसवीं और बारहवीं की कक्षाएं 2 अगस्त से संचालित हो रही है.

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VIDEO: छत्तीसगढ़ में आज से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की होगी शुरुआत

झूठा सच @ रायपुर:-  छत्तीसगढ़ में किसान न्याय योजना के बाद अब भूपेश सरकार ने प्रदेश के लाखों भूमिहीन परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में यह कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना के लिए पंजीयन की तिथि 1 सितंबर से 30 नवंबर तक तय की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के भूमिहीन मजदुरों की चिंता करते हुए कहा कि प्रदेश में जिन किसानों के पास अपनी खेती की जमीन हैं, उनके लिए सरकार ने पहले ही न्याय योजना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से प्रदेश के किसान जहां कर्ज से मुक्त हो रहे हैं, तो समृद्धि की दिशा में उनके कदम बढ़ते जा रहे हैं। देश में केवल छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है, जहां धान का समर्थन मूल्य 2500 प्रति क्विंटल की दर से किसानों को दिया जा रहा है।

 जय जोहार! 

सीएम बघेल ने कहा कि अब बात प्रदेश के उन गरीब परिवारों की है, जिनके पास अपनी जमीन तक नहीं है। दूसरों की जमीन पर मजबूरी कर वे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इससे उनकी समस्याएं कम नहीं हो सकती। लिहाजा अब सरकार ने उनके लिए चिंता शुरू कर दी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 10 भूमिहीन परिवारों के खातों में हर साल 6 हजार रुपए डाला जाएगा। इससे उन्हें आर्थिक मदद मिल पाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि देश में इस तरह की योजना लागू करने वाला यह पहला राज्य होगा।
 

 

 

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वैक्सीन की जमाखोरी करने वाले के खिलाफ ED ने की कार्रवाई शुरू

नई दिल्ली/कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज उन लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है, जो इस साल कोविड-19 की लहर के दौरान वैक्सीन की जमाखोरी और कालाबाजारी में लिप्त थे. ईडी की टीमें कोलकाता शहर में दस अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही है. ईडी ने इस साल कोविड से संबंधित छह अलग-अलग मामले दर्ज किए थे. इनमें दवाओं और वैक्सीन की जमाखोरी, कालाबाजारी या नकली दवाओं की आपूर्ति के मामले शामिल थे 

ईडी ने इस काले कारोबार से मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त या मदद करने वाले कई लोगों को अब तक तलब किया है और उनसे पूछताछ की है.

ईडी की आज की अहम कार्रवाई में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देबंजन देब (जिन्होंने केएमसी में नकली IAS अधिकारी के रूप में खुद को पेश किया) और उनके सहयोगियों द्वारा चलाए जा रहे नकली वैक्सीन रैकेट पर कार्रवाई की गई है. इन लोगों ने नकली टीके लगाकर निर्दोष लोगों को धोखा दिया था और कई लोगों की जान जोखिम में डाली थी.

अन्य मामलों में दूसरी लहर के वक्त एमआरपी से अधिक कीमतों पर रेमडेसिविर की आपूर्ति करके मुनाफाखोरी करना, ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरी कोविड राहत सामग्री की जमाखोरी और कालाबाजारी, नकली और नकली आवश्यक उपकरण जैसे ऑक्सीमीटर की आपूर्ति करना शामिल है.ईडी ने कहा है कि छापेमारी से कोविड राहत सामग्री की कालाबाजारी और उससे जुड़े अपराध से अर्जित आय से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेजों को बरामद करने की उम्मीद है |
 

 
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छत्तीसगढ़ में स्कूल खोलने को लेकर सीएम भूपेश ने दी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को सहमति

झूठा सच @ रायपुर:-  प्रदेश में 6 सितंबर से अब 6वीं., 7वीं और 11वीं. की कक्षाएं भी लगाने की तैयारी है। स्कूल खोलने को लेकर सीएम भूपेश ने भी स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। स्कूल के साथ ही सभी आवासीय हॉस्टल भी खोले जा सकते है। यानी 17 महीने बाद स्कूल पूरी तरह शुरू हो जाएंगे। बता दे कि इससे पहले राज्य सरकार ने दो अगस्त को पहली से पांचवीं, आठवीं और दसवीं तथा बारहवीं की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया था। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने स्वीकार किया कि बची कक्षाएं भी खोली जा रही हैं। कैबिनेट बैठक की औपचारिकता बाकी है। प्रदेश में कोरोना का असर अब एक फीसदी से भी नीचे गिर गया है। महीनेभर पहले प्रारंभ की गई क्लासेस निर्बाध रूप से चल रही हैं। 

प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने कहा –  प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने कहा है कि एक माह हो गए हैं कुछ कक्षाओं को शुरू हुए। कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई है, सब ठीक है। इसे देखते हुए हमने 6वीं, 7वीं 9वीं और 11वीं की कक्षाएं शुरू करने की अनुमति मांगी है।इनमें बच्चों की उपस्थिति भी अच्छी है। इस वजह से शासन से छठवीं, सातवीं, नवमी और ग्यारहवीं कक्षाएं भी शुरू करने की अनुमति मांगने नोटशीट चलाई गईऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से शालाओं का संचालन हो रहा है। अंदरूनी इलाकों व गांव में प्राइमरी व मिडिल स्कूलों को किताबें, भोजन व दूसरी सुविधाएं देने खोले गए हैं। ट्राइबल हास्टल, आंगनबाड़ियों को खोल दिया गया है, ताकि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलता रहे। 

कोविड फ्री ग्राम पंचायतों को प्राइमरी स्कूल खोलने का अधिकार, दो गज दूरी बनाकर रखना, मास्क की अनिवार्यता, स्कूलों में 50 प्रतिशत उपस्थिति, हाजिरी की अनिवार्यता नहीं, शिक्षकों व स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन कैंपेन, स्कूलों का सेनिटाइजेशन, बच्चों व शिक्षकों से स्कूल में लगातार हाथ धुलवाना आदि। ऐसी ग्राम पंचायतें जो कोविड फ्री हैं। वहां पालकों की अनुमति से आठवीं से बारहवीं तक क्लासें खोलना। यदि मरीज मिला तो स्कूल बंद करना। सरकारी स्कूल काफी बड़े हैं। उनमें 50 प्रतिशत उपस्थित रहते हैं, तब भी बच्चे आसानी से डिस्टेंस बना सकेंगे। कई स्कूलों में दर्ज संख्या कम है, वहां एक पाली में पढ़ाई कराना।
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