हिंदुस्तान

पूर्व MLC के आवास पर एनआईए की छापामारी

  • घर में मौजूद लोगों से पूछताछ जारी
गया। बिहार के गया में जदयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर एनआईए की टीम ने छापा मारा है। गया शहर के रामपुर थाना क्षेत्र के एपी कॉलोनी स्थित मनोरमा देवी के आवास पर रेड जारी है।
मिली जानकारी के मुताबिक छापेमारी सुबह 4 बजे हुई और अभी भी घर में मौजूद लोगों से पूछताछ जारी है। इस दौरान एनआईए को कई अहम दस्तावेज मिलने की जानकारी सामने आ रही है। मनोरमा देवी के घर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और घर के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है।
जिला पुलिस के सहयोग से एनआईए ने मनोरमा देवी के आवास पर छापेमारी की घटना को अंजाम दिया है। मनोरमा देवी के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई नक्सली गतिविधियों से तार जुड़े होने के सुराग मिलने के बाद की गई है। इस मामले में पुलिस ने 7 अगस्त 2023 को केस दर्ज किया था। जिसके बाद इस केस को एनआईए ने अपने पास ले लिया था। सितंबर 2023 में फिर से इस मामले में केस दर्ज किया गया था।
मनोरमा देवी के पति बिंदेश्वरी यादव जिला पार्षद अध्यक्ष रहे हैं। उनका निधन हो चुका है। उनके खिलाफ नक्सल गतिविधियों में लिप्त होने का केस दर्ज किया गया था। नक्सलियों को कारतूस सप्लाई करने के आरोप में बिंदेश्वरी यादव को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए देशद्रोह का केस दर्ज किया था। जांच पड़ताल के दौरान उनकी गाड़ी से कारतूस बरामद किया गया था।
वहीं मनोरमा देवी का बड़ा बेटा रॉकी यादव चर्चित रोडरेज गोली कांड का मुख्य आरोपी रहा है। हालांकि, हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया था। आपको बता दें कि, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बिहार के पांच ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दे रही है।
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चलती बाइक पर कपल का रोमांस, हुआ ये एक्शन

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के विकासपुरी में बाइक पर लड़की के साथ स्टंट करने वाले युवक को ट्रैफिक पुलिस ने खोज लिया है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उसे पकड़कर कोर्ट का चालान कर दिया।
इस मामले में युवक पर 11 हजार रुपये का जुर्माना और एक से छह माह के लिए जेल हो सकती है। गत सोमवार को एक लड़की के साथ बाइक पर स्टंट करते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ऐसे में खतरनाक स्टंट करने वाले युवक को बड़ी सजा मिली है। 11 हजार रुपए के चालान के साथ-साथ उसे छह महीने जेल की सजा भी हो सकती है।
वीडियो में यह शख्स बिना हेलमेट पहने तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था। उसके आगे बाइक की टंकी पर लड़की बैठी हुई थी और उसने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था। बाइक के पीछे चल रही कार सवार ने उनका यह वीडियो बनाया था। वीडियो में दोनों अश्लील हरकत करते हुए भी दिखाई दे रहे थे।
वायरल वीडियो विकासपुरी का बताया गया था। विशेष आयुक्त अजय चौधरी ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त आयुक्त दिनेश गुप्ता ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने सबसे पहले इस बाइक का नंबर पता लगाने की कोशिश की, लेकिन पीछे से गाड़ी की लाइट पड़ने के चलते उसका नंबर साफ नहीं दिख रहा था। इसके बाद पुलिस ने वीडियो बनाने वाले शख्स की तलाश शुरू की। उन्हें पता चला कि पीछे बैठे कार सवार युवक ने यह वीडियो बनाया है।
पुलिस ने उससे संपर्क किया। उसने बताया कि इस बाइक का नंबर उसके पास नहीं है, लेकिन यह घटना 15 सितंबर की रात लगभग एक बजे के आसपास की है। इस जानकारी पर विकासपुरी से लेकर पीरागढ़ी के बीच सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इसके बाद चालान काटा गया।
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आतिशी शनिवार को लेंगी दिल्ली की नई सीएम के रूप में शपथ

दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी शनिवार को दिल्ली की आप की दूसरी और कांग्रेस की शीला दीक्षित और भाजपा की सुषमा स्वराज के बाद तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकती हैं। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली के सीएम-पद के लिए 21 सितंबर की तारीख प्रस्तावित की है। यह जानकारी सूत्रों ने दी। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर (मंगलवार) को आधिकारिक रूप से अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पार्टी ने आतिशी का नाम मुख्यमंत्री पद के ल‍िए प्रस्तावित क‍िया और उन्‍होंने एलजी के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश क‍िया। आतिशी पार्टी के शेष कार्यकाल के लिए सरकार का नेतृत्व करेंगी।
मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने संकेत दिया कि आतिशी का शपथ समारोह राजभवन निवास में आयोजित होने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह "सादा" रहने की उम्मीद है। एलजी सचिवालय के एक सूत्र के अनुसार, वी.के. सक्सेना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे एक आधिकारिक नोट में 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी के शपथ ग्रहण की तिथि प्रस्तावित की है।
सूत्र ने उल्लेख किया कि निवर्तमान सीएम केजरीवाल का इस्तीफा पत्र भी राष्ट्रपति मुर्मू को भेजा गया है। यह ताजा घटनाक्रम आतिशी द्वारा एलजी सक्सेना के साथ बैठक के दौरान नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के ठीक एक दिन बाद हुआ है। खबरों के मुताब‍िक कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से आप विधायक आतिशी सीएम का पदभार संभालने के बाद, 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगी।
आप सरकार ने 26-27 सितंबर को विधानसभा का सत्र बुलाया है। विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 23 फरवरी को समाप्त होगा। चुनाव भी फरवरी के प्रारंभ में होने की संभावना है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि, आप संयोजक को एलजी वी.के. सक्सेना की सहमति के बिना अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय जाने या फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया गया था।
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अमित शाह पिछले 100 दिनों में मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की नियमित समीक्षा कर रहे

नई दिल्ली (एएनआई)। सरकारी सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले 100 दिनों में मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की नियमित समीक्षा कर रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। सूत्रों ने एएनआई को बताया कि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति बहाल करने के लिए मीतेई और कुकी दोनों समुदायों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, मणिपुर में केंद्रीय पुलिस बलों की लगभग 200 टीमों के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की दो बटालियन तैनात की गई हैं। एक नई पहल के रूप में, मणिपुर के लोगों को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए 17 सितंबर, 2024 से केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी) खोला गया है। 21 मौजूदा पुलिस कल्याण भंडार के अलावा 16 नए कल्याण भंडार खोले जा रहे हैं। 16 नए पुलिस कल्याण भंडारों में से आठ घाटी में और बाकी आठ पहाड़ी इलाकों में होंगे।
सूत्रों ने आगे बताया कि मणिपुर सरकार ने आम जनता को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए 25 दुकानें/मोबाइल वैन शुरू की हैं। ये दुकानें/मोबाइल वैन मणिपुर के सभी जिलों में चल रही हैं। केंद्र सरकार ने भारत-म्यांमार सीमा पर फ्री मूवमेंट व्यवस्था (एफएमआर) को समाप्त कर दिया है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने सैद्धांतिक रूप से भारत और म्यांमार के बीच 1,610 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगभग 31,000 करोड़ रुपये की लागत से सीमा बाड़ लगाने और सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि मोरेह पर लगभग 10 किलोमीटर की बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है और मणिपुर के अन्य इलाकों में सीमा के 21 किलोमीटर हिस्से पर बाड़ लगाने का काम चल रहा है।
17 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार मणिपुर में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए काम कर रही है और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक रोडमैप बनाया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा नस्लीय है और इसे केवल प्रभावित समूहों के बीच बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है और केंद्र सरकार समाधान खोजने के लिए कुकी और मीतेई दोनों समूहों से बातचीत कर रही है। पीएम मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, "हाल ही में तीन दिनों तक हिंसा चली, इसके अलावा पिछले 3 महीनों में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। हमें उम्मीद है कि स्थिति को नियंत्रण में लाया जाएगा। हम दोनों स्थानीय जनजातियों से बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि यह नस्लीय हिंसा है , जब तक उनके बीच बातचीत नहीं होती, तब तक कोई समाधान नहीं हो सकता। हम कुकी समूहों और मीतेई समूहों से बात कर रहे हैं। हमने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक रोडमैप बनाया है।"
शाह ने कहा कि मणिपुर में समस्या का मुख्य कारण भारत-म्यांमार सीमा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया है और अब तक 30 किलोमीटर की बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है, घुसपैठ को रोकने के लिए प्रमुख बिंदुओं पर सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। शाह ने कहा, "हमने समस्या की जड़ यानी भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया है। 30 किलोमीटर की बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार ने पूरी 1500 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बजट मंजूर किया है। हमने रणनीतिक स्थानों पर सीआरपीएफ को सफलतापूर्वक तैनात किया है। घुसपैठ को रोकने के लिए हमने भारत और म्यांमार के बीच हुए समझौते को रद्द कर दिया है, जिसके तहत लोगों की आवाजाही की अनुमति थी और अब भारत में प्रवेश केवल वीजा के जरिए ही संभव है।" (एएनआई)
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अनंत अंबानी ने अपने हाथों से किया लालबागचा राजा का विसर्जन

  • भीड़ के बीच बप्पा की विदाई में हुए शामिल
मुंबई। मुंबई के लालबागचा राजा बुधवार सुबह दक्षिण मुंबई में गिरगांव के तट पर अरब सागर में डूब गए। गणेश चतुर्थी समारोह के अंतिम चरण के दौरान हजारों भक्त बापा के अंतिम दर्शन के लिए एकत्र हुए। लालभुआचा राजा के अंतिम दर्शन करने और उन्हें अकेले ही अंतिम विदाई देने वालों में अरबपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी भी शामिल थे। अनंत खुद मूर्ति को समुद्र में विसर्जित करते दिखे। इस विषय पर कई वीडियो भी जारी हो चुके हैं जिनमें अनंत अंबानी को आत्मबलिदान में डूबे हुए देखा जा सकता है।
11 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. इस बार भी 'लालबागचा राजा' गणेश जुलूस मंगलवार शाम को गिरगांव चौपाटी समुद्र तट से शुरू हुआ। अनंत अंबानी ने मंगलवार शाम मशहूर पंडाल का दौरा भी किया. गणेश चतुर्थी को भव्य तरीके से मनाने वाला अंबानी परिवार नियमित रूप से लालबागचा राजा के दर्शन करता है। शनिवार शाम को मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट और श्लोका मेहता पूजा करने के लिए पंडाल पहुंचे। अनंत अंबानी द्वारा दान की गई लालबागचा राजा की मूर्ति का बड़ा सोने का मुकुट बुधवार सुबह विसर्जन से पहले हटा दिया गया। समिति की योजना भविष्य में इसका उपयोग सामाजिक कार्यों में करने की है।
लाबाचा राजा के सिर पर लगे 20 किलो वजनी भव्य स्वर्ण मुकुट ने सभी का ध्यान खींचा. इसकी लागत करीब 1.6 अरब रुपये होगी. इस ताज को सजाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि अंबानी परिवार के दूसरे चहेते बेटे अनंत अंबानी हैं। इस मुकुट को बनाने में दो महीने लगे और इसे सावधानीपूर्वक तैयार किया गया। अनंत अंबानी द्वारा उन्हें उपहार में दिया गया मुकुट लाबाग्चा राज्य समिति के साथ उनके लंबे जुड़ाव का प्रतीक माना जाता था। इस वर्ष महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया। मेडिकल सेंटर और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. बाबा के दर्शन के लिए बहुत से लोग एकत्रित होते हैं और सामाजिक प्रयोजनों के लिए बहुत से चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं।
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हरियाणा विधानसभा चुनाव : कांग्रेस का गारंटी पत्र जारी

  • कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले- पार्टी के 7 वादे, पक्के इरादे
नई दिल्ली। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने गारंटी पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को पार्टी की सात गारंटियां गिनाईं हैं। कांग्रेस का कहना था कि राज्य में अगर हमारी सरकार बनती है तो गरीबों को दो कमरे का मकान दिया जाएगा और हर महीने महिलाओं को 2 हजार रुपए दिए जाएंगे।
हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान का कहना था कि बीजेपी के शासन में हरियाणा में अपराध बढ़ गए हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दो हजार रुपए प्रति माह देगी। 18 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र होंगी। महंगाई का बोझ कम करने के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। लोगों की कठिनाई कम करने के लिए बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6 हजार रुपए पेंशन देगी। रिटायर्ड कर्मचारियों का जीवन आसान बनाने के लिए ओपीएस लागू किया जाएगा। युवाओं को बेहतर भविष्य दिया जाएगा। 2 लाख खाली पदों को भरा जाएगा. हरियाणा को नशा मुक्त बनाया जाएगा। 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी।
हरियाणा के लिए कांग्रेस की गांरटी-
1. 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 25 लाख रुपए तक मुफ्त चिकित्सा उपचार दिया जाएगा.
2. महिलाओं को हर महीने 2 हजार रुपए दिए जाएंगे. 500 रुपए में सिलेंडर प्रदान किया जाएगा.
3. 2 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की जाएंगी. नशा मुक्त हरियाणा पहल की जाएगी.
4. वृद्धावस्था, दिव्यांगता और विधवा पेंशन 6000 रुपए होगी.पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली होगी.
5. जाति जनगणना कराई जाएगी. क्रीमीलेयर की सीमा 10 लाख रुपए तक बढ़ाई जाएगी.
6. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी दी जाएगी. तत्काल फसल मुआवजा मिलेगा.
7. गरीबों के लिए आवास लाएंगे. 100 गज का प्लॉट दिया जाएगा. 3.5 लाख रुपये की लागत वाला 2 कमरों का घर दिया जाएगा.
दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणापत्र के हिस्से के रूप में गारंटी कार्ड जारी किया गया है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान भी मौजूद रहे.
जिस गांव से जितना ज्यादा वोट, उसे उतनी नौकरी', वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस नेता ने दी सफाई
हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इसको लेकर समय कम है और राज्य में राजनीति का पारा भी गर्मा चुका है। इसी बीच फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह चुनावी जनसभा के दौरान मंच से खुलेआम वोट के बदले नौकरी देने की बात कह रहे हैं।
इतना ही नहीं कांग्रेस नेता यह भी कहते दिखे कि जिस गांव से जितने ज्यादा वोट मिलेंगे, उतनी ही ज्यादा नौकरी भी मिलेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में नीरज शर्मा कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 लाख नौकरी देने जा रहे हैं। जिताकर भेज दो, इसमें से 2 हजार का कोटा हमें मिलेगा। 50 वोट पर एक नौकरी की सिफारिश की गई है। जिस गांव से जितनी ज्यादा वोट मिलेंगे, उस गांव को उतनी नौकरी मिलेगी। यह सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, यह सभी का फैसला है, कल को आप इसे मुझे पर ना थोप दें।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कांग्रेस नेता नीरज शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, ''हुड्डा की नीयत और कांग्रेस के असली चाल चरित्र का प्रचार करते हुए, कांग्रेस मेनिफेस्टो का पहला वादा नौकरी फिर पर्ची-खर्ची पर बाटेंगे।''
हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता नीरज शर्मा ने इस पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा की आईटी सेल ने मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया। इनकी सरकार में कोई भर्ती नहीं हुई, सिर्फ पेपर लीक हुए हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आने पर युवाओं की नौकरी दी जाएगी।
बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर एक फेज में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। 2019 विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। भाजपा के खाते में 40 सीटें आई थी। वहीं, जेजेपी को 10 और कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी।
भाजपा और जेजेपी ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग की बात नहीं बन पाने के कारण जेजेपी ने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया था। वहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच पहले गठबंधन के कयास लग रहे थे। बाद में दोनों दलों ने अपने-अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था।
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'एक देश-एक चुनाव' को केंद्रीय कैबिनेट की मिली मंजूरी?

  •  शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है विधेयक
नई दिल्ली। 'एक देश, एक चुनाव' को लेकर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखी गई। सूत्रों की मानें तो कैबिनेट से इसे मंजूरी भी मिल गई है। कहा जा रहा है कि सरकार  आगामी शीतकालीन सत्र में इसे पेश कर सकती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनावों के एलान से पहले मार्च में यह रिपोर्ट पेश की थी। कैबिनेट के सामने रिपोर्ट पेश करना विधि मंत्रालय के 100 दिवसीय एजेंडे का हिस्सा था।
उच्च स्तरीय समिति ने पहले चरण के तौर पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। इसके 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की बात कही गई थी। समिति ने सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए एक 'कार्यान्वयन समूह' के गठन का भी प्रस्ताव रखा था। समिति के मुताबिक, एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों की बचत होगी। विकास और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा। लोकतांत्रिक ढांचे की नींव मजबूत होगी। इससे 'इंडिया, जो भारत है' की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी। 
 
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हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा

  • भाजपा में अंदरूनी कलह के दावों को खारिज किया
लाडवा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को लाडवा विधानसभा के संघौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा के भीतर अंदरूनी कलह के आरोपों को खारिज कर दिया और कांग्रेस के 2005 से अधिक सीटें जीतने के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने पार्टी पर भ्रष्टाचार और जनता से संपर्क खोने का आरोप लगाया।
सैनी ने कहा, " कांग्रेस सपने देख रही है। लोग उनके भ्रष्टाचार के बारे में सोच रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने लोगों को प्रताड़ित किया, जिस तरह से उन्होंने लोगों को कतारों में खड़ा किया।" सीएम ने कहा कि लोगों को तीन दिन बाद गैस सिलेंडर मिलता था। वे यह कैसे दावा कर रहे हैं? उनका सफाया होने वाला है।" सैनी ने कांग्रेस पर लोगों की सेवा करने की बजाय अंदरूनी मामलों पर ज़्यादा ध्यान देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "वे अपने दामाद को खुश करने में व्यस्त रहते हैं। वे लोगों को खुश नहीं करते, वे अपने दामाद को खुश करते हैं।" उन्होंने भरोसा जताया कि भाजपा ऐतिहासिक संख्या में सीटें जीतेगी और 30वीं बार सरकार बनाएगी। भाजपा के भीतर अंदरूनी कलह के कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए सैनी ने कहा, " कांग्रेस में संघर्ष है। भाजपा से कोई नाराज़ नहीं है । सभी को कमल के फूल के लिए काम करना चाहिए।" दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे और आतिशी मार्लेना की नियुक्ति के बारे में सैनी ने आतिशी को बधाई दी, लेकिन उनसे अपने पूर्ववर्ती की तुलना में दिल्ली के लोगों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
सैनी ने कहा, "मैं आतिशी से कहना चाहूंगा कि वे दिल्ली के लोगों के हित में फ़ैसले लें, न कि केजरीवाल के हित में। केजरीवाल ने जो वादा किया था, उसके विपरीत काम किया है। उन्होंने लोगों को धोखा देकर वोट लिए हैं।" इससे पहले लाडवा में एक सभा को संबोधित करते हुए सैनी ने लोगों से आगामी चुनावों में भाजपा का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में सरकार के विकास कार्यों की प्रशंसा की और पिछले एक दशक में किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। सैनी ने कहा, "मैं आभारी हूं कि आप सभी अपना आशीर्वाद देने आए; मैं इसके लिए आभारी हूं। 5 अक्टूबर को कमल के निशान के सामने बटन दबाकर इस राज्य के लिए आशीर्वाद लें।" उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान बिना किसी बाधा के किया जाएगा। सीएम ने पास के बाल्मीकि मंदिर का भी दौरा किया। (एएनआई)
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PM मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू-कश्मीर के लोगों से की बड़ी संख्या में मतदान की अपील

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू-कश्मीर के मतदाताओं से विधानसभा के पहले चरण में बुधवार को घरों से निकलकर बड़ी संख्या में मतदान की अपील की।
केंद्र शासित प्रदेश में 90 विधानसभा सीटों पर तीन चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण के तहत 24 सीटों पर मतदान आज जारी है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के शुरू होने के साथ, मैं आज मतदान करने वाले सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के पर्व को मजबूत करने का आग्रह करता हूं। मैं विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह करता हूं।"
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से बदलाव का उत्प्रेरक बनने की अपील की। उन्होंने एक्स पर लिखा, "जम्मू-कश्मीर के लोग अपने अधिकारों की रक्षा करने और सच्चे विकास तथा पूर्ण राज्य के दर्जे के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए उत्सुक हैं। ...हम सभी से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने और बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह करते हैं। हर एक वोट भविष्य को आकार देने और शांति, स्थिरता, न्याय, प्रगति तथा आर्थिक सशक्तिकरण का युग लाने की शक्ति रखता है। हम सभी से, खासकर पहली बार मतदान करने वालों से, इस महत्वपूर्ण चुनाव में भाग लेने और बदलाव के उत्प्रेरक बनने की अपील करते हैं।"
उन्होंने लिखा कि पहली बार किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है और मतदाताओं को याद रखना चाहिए कि "इस अपमान के लिए कौन जिम्मेदार है"। भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "आज जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण के लिए मतदान कर रहे समस्त मतदाताओं विशेषकर युवाओं से भारी संख्या में मतदान करने की अपील करता हूं। आपका प्रत्येक वोट सुरक्षित, शांत और प्रगति के पथ पर उन्मुख जम्मू-कश्मीर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विगत वर्षों में प्रदेश ने एक लंबे संघर्ष के बाद शांति, सुरक्षित भविष्य और सर्वस्पर्शी लोकतंत्र के नए दौर में प्रवेश किया है, यह चुनाव जन-जन के उत्कर्ष का नया सवेरा लेकर आएगा।" पोस्ट के अंत में उन्होंने
"पहले मतदान- फिर जलपान!" की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों से बढ़-चढ़कर मतदान की अपील की। उन्होंने एक्स पर लिखा, "आतंकमुक्त जम्मू-कश्मीर का निर्माण, वहां नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और विकास कार्यों को गति दृढ़ इच्छाशक्ति वाली सरकार ही दे सकती है। आज जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के लिए जा रहे मतदाताओं से मेरी यह अपील है कि एक ऐसी सरकार बनाने के लिए बढ़-चढ़कर मतदान करें, जो यहां के युवाओं की शिक्षा, रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण और क्षेत्र में अलगाववाद तथा परिवारवाद की समाप्ति के लिए प्रतिबद्ध हो।" उन्होंने भी अंत में "पहले मतदान, फिर जलपान" का नारा दिया है।
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अमीरों की लिस्ट : मुकेश अंबानी एक स्थान फिसल कर अब 12वें स्थान पर

  • गौतम अडानी एक बार फिर 15 स्थान पर पहुंचे
नई दिल्ली। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी एक स्थान फिसल कर अब 12वें स्थान पर आ गए हैं। अब टॉप-10 अरबपतियों में उनकी एंट्री थोड़ी मुश्किल हो गई है। दूसरी ओर गौतम अडानी एक बार फिर 15 स्थान पर पहुंच गए हैं। इससे पहले वह भी एक पायदान फिसल कर 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की ताजा रैकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी अब 112 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 12वें पोजीशन पर हैं। उन्हें पछाड़कर Amancio Ortega दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में 11वें नंबर पर पहुंच गई हैं। इनकी संपत्ति 113 अरब डॉलर हो गई है। मंगलवार को मुकेश अंबानी की संपत्ति जहां 335 मिलियन डॉलर बढ़ी तो वहीं Amancio के नेटवर्थ में 1.24 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। यह अंतर ही उन्हें अंबानी से आगे कर दिया।
अरबपतियों की लिस्ट में एलन मस्क 249 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ पहले पोजीशन पर बरकरार हैं। हालांकि, कमाई के मामले में मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग टॉप पर हैं। जुकरबर्ग ने इस साल एलन मस्क के मुकाबले तीन गुना कमाया है। एलन मस्क ने अपने नेटवर्थ में इस साल जहां 20 अरब डॉलर जोड़े हैं वहीं, जुकरबर्ग ने 62.4 अरब डॉलर। जुकरबर्ग 190 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रईस हैं। इनके उपर जेफ बेजोस हैं, जिनका नेटवर्थ 209 अरब डॉलर है।
इस साल कमाई के मामले में दूसरे नंबर पर एनवीडिया के मालिक जेनसेन हुआंग हैं। इनकी दौलत इस साल 57.4 अरब डॉलर बढ़ी है। दुनिया के 14वें नंबर के अरबपति की कुल संपत्ति 101 अरब डॉलर है। इनके बाद लैरी एलिसन ने 55.5 अरब डॉलर की कमाई की है। इनका नेटवर्थ 178 अरब डॉलर है और ये दुनिया 5वें सबसे बड़े रईस हैं।
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जम्मू-कश्मीर में पहले चरण का मतदान जारी

  • 24 विधानसभा सीटों पर 219 उम्मीदवार मैदान में
जम्मू-कश्मीर जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे लंबे अंतराल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान हो रहा है. पहले चरण में राज्य की 24 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है. इसमें कश्मीर की 16 और जम्मू की आठ सीटें शामिल हैं.
वहीं, पहले चरण के मतदान के लिए सुरक्षाबलों और एजेंसियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. साथ ही चुनाव आयोग ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है. दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं. विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली में 4, जम्मू में 19 और उधमपुर में 1 विशेष मतदान केंद्र बनाया गया है.
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में कुल तीन चरणों में वोटिंग होनी है. पहले चरण में 18 सितंबर यानी आज वोटिंग हो रही है. दूसरे में 25 सितंबर और तीसरे फेज में 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है. इन सभी चरणों के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे. 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 13 मुख्य दलों में मुकाबला हो रहा है. क्षेत्रीय पार्टियों में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चुनाव में प्रमुखता से मैदान में हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरी है.
इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी द्वारा समर्थित राजपोरा विधानसभा क्षेत्र के एक निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद अल्ताफ भट ने पुलवामा के जादूरा में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला.
जम्मू-कश्मीर में पहले चरण के चुनाव शुरू होने पर पीएम मोदी ने वोटिंग की अपील की है. उन्होंने कहा,'जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के शुरू होने के साथ, मैं आज मतदान करने वाले सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के उत्सव को मजबूत करने का आग्रह करता हूं. मैं विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह करता हूं.'
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मोदी 3.0 के 100 दिन : पीएम मोदी पर कांग्रेस का तीखा हमला

  • बेरोजगारी संकट पर कार्रवाई करने में नाकाम रही सरकार : जयराम रमेश
नई दिल्ली। कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। सबसे पुरानी पार्टी ने दावा किया कि कल अस्थिर और संकटों से घिरी मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। कई यू-टर्न और घोटालों के बीच यह एक बार फिर भारत में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी संकट को लेकर कुछ भी करने में नाकाम रही। 
कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नॉन बायोलॉजिकल पीएम और उनके तेजतर्रार अर्थशास्त्रियों ने लगातार जॉबलेस ग्रोथ के विचार पर हमला किया है, लेकिन 2014 के बाद से जो हकीकत देखी गई है, वह शायद इससे कहीं ज्यादा भयावह है वो है-रोजगार में कटौती।
उन्होंने कहा, 'इस अस्थिर और संकटों से घिरी सरकार के सौ दिन पूरे हो गए। कई यू-टर्न और कई घोटालों के बीच यह एक बार फिर भारत में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी संकट को लेकर कुछ भी करने में विफल रही है। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसकी भयावहता को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कम से कम पिछले पांच वर्षों से लगातार आवाज उठा रही है।'
उन्होंने आगे कहा कि इस संकट को सरकार ने खुद पैदा किया है। तुगलकी नोटबंदी के कारण रोजगार सृजन करने वाले एमएसएमई के खत्म होने, जल्दबाजी में लागू जीएसटी, बिना तैयारी के लगाए गए कोविड-19 लॉकडाउन और चीन से बढ़ते आयात के कारण बेरोजगारी ने निश्चित रूप से भयावह रूप धारण कर लिया है। बाकी बची कसर चुनिंदा बड़े बिजनेस समूहों के पक्ष में नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की आर्थिक नीतियों ने पूरी कर दी। भारत की बेरोजगारी दर आज 45 वर्षों में सबसे अधिक है, स्नातक युवाओं के बीच बेरोजगारी दर 42 फीसदी है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह संकट कितना भयावह है, इसे साबित करने के लिए आंकड़े भरे पड़े हैं। दो विनाशकारी ट्रेंड स्पष्ट रूप से सामने हैं। पहला रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में विफलता। हर साल लगभग 70-80 लाख युवा श्रम बल में शामिल होते हैं, लेकिन 2012 और 2019 के बीच, रोजगार में वृद्धि लगभग न के बराबर हुई - केवल 0.01 फीसदी। वहीं, इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि 2022 में शहरी युवाओं (17.2 फीसदी) के साथ-साथ ग्रामीण युवाओं (10.6 फीसदी) के बीच भी बेरोजगारी दर बहुत अधिक थी। शहरी क्षेत्रों में महिला बेरोजगारी दर 21.6 फीसदी के साथ काफी ज्यादा थी
जयराम रमेश ने आगे कहा कि सिटी ग्रुप की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि भारत को अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए अगले 10 वर्षों तक हर साल 1.2 करोड़ नौकरियों के अवसर पैदा करने होंगे। यहां तक कि सात फीसदी जीडीपी ग्रोथ भी हमारे युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा नहीं कर पाएंगी। नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की सरकार में, देश ने औसतन केवल 5.8 फीसदी जीडीपी ग्रोथ हासिल की है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मोदी सरकार का पूरी तरह से विफल होना बेरोजगारी संकट का मूल कारण है।
उन्होंने कहा कि दूसरा नियमित वेतन वाली औपचारिक नौकरियों का काम होना। कांग्रेस नेता ने कहा कि आईएलओ की इस रिपोर्ट से पता चलता है कि मोदी सरकार ने कम वेतन वाले अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार का प्रतिशत बढ़ा दिया है, जिनमें किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है। 2019-22 तक औपचारिक रोज़गार 10.5 फीसदी से घटकर 9.7 फीसदी हो गया। इसके अलावा, भारत की केवल 21 फीसदी श्रम शक्ति के पास नियमित वेतन वाली नौकरी है, जो कि कोविड के पहले के समय से 24 फीसदी से कम है। कोविड के बाद की रिकवरी के-शेप्ड रही है, जिसमें एकमात्र लाभार्थी अरबपति वर्ग रहा है। इस बीच वेतनभोगी मध्यम वर्ग के लिए रास्ते बंद हो रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा, 'कई दशकों में पहली बार, नरेंद्र मोदी के कुप्रबंधन के कारण कृषि में श्रमिकों की वास्तविक संख्या बढ़ रही है। यह आर्थिक आधुनिकीकरण की मूल अवधारणा के ख़िलाफ़ है, जिससे दुनिया भर में हर विकसित देश गुजरा है। श्रमिक कारखानों से वापस खेतों की ओर जाने को मजबूर हैं - कुल रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी 2019-22 से 42 फीसदी से बढ़कर 45.4 फीसदी हो गई है।'
जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर हमला जारी रखा। कहा, 'भारत का दुर्भाग्य यह है कि नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और उनकी सरकार इस वास्तविकता को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। वे इसके बजाय तेजी से बढ़ते जॉब मार्केट का दावा कर रहे हैं। स्वघोषित परमात्मा के अवतार ने आरबीआई केएलईएमएस के आंकड़ों का इस्तेमाल करके दावा किया है कि अर्थव्यवस्था ने 80 मिलियन नौकरियां पैदा की है। लेकिन, इस बात के पर्याप्त सबूत सामने आए हैं कि यह आंकड़े बेरोजगारी का सही आकलन करने के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि रोजगार वृद्धि का जो दावा किया गया है उसमें एक बड़ा हिस्सा महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक घरेलू काम को रोजगार के रूप में दर्ज कर दिया गया है।'
उन्होंने कहा कि दूसरी बात वास्तव में, औपचारिक क्षेत्र की नियमित वेतन वाली नौकरियों के कम होने का स्वाभाविक नतीजा कम वेतन वाली, अनौपचारिक नौकरियों में वृद्धि है आर्थिक उपहास की यह बात आरबीआई केएलईएमएस में स्पष्ट रूप से सामने आई है, जो एक खतरे की घंटी है, लेकिन सरकार बेशर्मी से इसका प्रचार कर रही है। 

 

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बिना कोर्ट की इजाजत 1 अक्तूबर तक देश में नहीं होगी बुलडोजर कार्रवाई

  • सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन यानी बुलडोजर एक्शन पर मंगलवार को रोक लगा दी है. यह रोक एक अक्टूबर तक के लिए लगाई गई है. कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा. कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश देते हुए कहा है कि बुलडोजर न्याय का महिमामंडन बंद होना चाहिए. कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाएं. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अवैध निर्माण पर तो नोटिस के बाद ही बुलडोजर चल रहे हैं. इस पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि सड़कों, गलियों, फुटपाथ या सार्वजनिक जगहों पर किए अवैध निर्माण को समुचित प्रक्रिया के साथ ढहाने की छूट रहेगी.
बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह बात कही. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि डिमोलिशन की कार्रवाई जहां हुई है, वो कानूनी प्रकिया का पालन करके हुई है. एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप गलत है. एक तरह से गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है.
इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि इस नैरेटिव से हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं. हम ये साफ कर चुके हैं कि हम अवैध निर्माण को संरक्षण देने के पक्ष में नहीं है. हम एग्जीक्यूटिव जज नहीं बन सकते हैं. जरूरत है कि डिमोलिशन की प्रकिया स्ट्रीमलाइन हो.
जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि कोर्ट के बाहर जो बातें हो रही हैं, वो हमें प्रभावित नहीं करती. हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि किसी खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है या नहीं. अगर गैरकानूनी डिमोलिशन का एक भी मसला है तो वो संविधान की भावना के खिलाफ है.
गुजरात के एक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले भी बुल्डोजर जस्टिस पर सवाल खड़े किए थे. जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा था कि किसी शख्स के किसी केस में महज आरोपी होने के चलते उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता. आरोपी का दोष बनता है या नहीं, यानी क्या उसने ये अपराध किया है, ये तय करना कोर्ट का काम है सरकार का नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून के शासन वाले इस देश में किसी शख्स की गलती की सजा उसके परिजनों को ऐसी कार्रवाई करके या उसके घर को ढहाकर नहीं दी जा सकती. कोर्ट इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई को नजरंदाज नहीं कर सकता. ऐसी कार्रवाई को होने देना कानून के शासन पर ही बुलडोजर चलाने जैसा होगा. अपराध में कथित संलिप्तता किसी संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश गुजरात के जावेद अली नाम के याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था. याचिकाकर्त्ता का कहना था कि परिवार के एक सदस्य के खिलाफ FIR होने के चलते उन्हें नगर निगम से घर गिराने का नोटिस यानी धमकी दी गई है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि उनके परिवार की तीन पीढ़ियां करीब दो दशकों से उक्त घरों में रह रही हैं.
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राहुल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर खरगे ने पीएम को लिखा पत्र

  • कहा- सख्त कानूनी कार्रवाई जरूरी
नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं के बयानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि  मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अनुशासन और शिष्टाचार के माध्यम से ऐसे नेताओं पर लगाम लगाएं। ऐसे बयानों के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भारत की राजनीति को पतन की ओर जाने से रोका जा सके।
खरगे ने लिखा, 'एक अहम मुद्दे पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, जो सीधे लोकतंत्र और संविधान से जुड़ा हुआ है। आप अवगत होंगे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों का सिलसिला चल रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आपके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का प्रयोग किया है, वह भविष्य के लिए घातक है। सभी हैरान हैं कि केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को 'नंबर एक आतंकवादी' कह रहे हैं। 
उन्होंने आगे लिखा, 'महाराष्ट्र में आपकी सरकार में सहयोगी दल का एक विधायक, नेता प्रतिपक्ष की जुबान काट कर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं। दिल्ली में एक भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक, उनका हस्र दादी जैसा करने की धमकी दे रहे हैं।'
उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति अहिंसा, सद्भाव और प्रेम के लिए विश्व भर में जानी जाती है। इन बिंदुओं को हमारे नायकों ने राजनीति में मानक के रूप में स्थापित किया। गांधीजी ने अंग्रेजी राज में ही इन मानकों को राजनीति का अहम हिस्सा बना दिया था। आजादी के बाद संसदीय परिधि में सता पक्ष और विपक्ष के बीच सम्मानजनक अहसमतियों का एक लंबा इतिहास रहा है। इसने भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया।
खरगे ने लिखा, 'कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता और नेता इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। ऐसी घृणा फैलाने वाली शक्तियों के चलते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को शहादत देनी पड़ी है। सताधारी दल का यह राजनीतिक व्यवहार लोकतांत्रिक इतिहास का अशिष्टतम उदाहरण है।'
उन्होंने कहा कि मैं आपसे अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं। उचित आचरण का निर्देश दें। ऐसे बयानों के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भारतीय राजनीति को पतनशील बनने से रोका जा सके। कोई अनहोनी न हो। मैं भरोसा करता हूं कि आप इन नेताओं को हिंसक बयानों को तत्काल रोकने के बारे में अपेक्षित कार्यवाही करेंगे।
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'पुलिस कैंटीन में अतिरिक्त श्रमबल करें तैनात'

  • अमित शाह के एलान के बाद सरकार का CAPF को आदेश
इंफाल। मणिपुर में एक साल से अधिक समय से हिंसा और तनाव का माहौल बना हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार सब संभव कोशिश कर रही है कि वह कैसे भी राज्य में शांति स्थापित कर सके। इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को एलान किया था कि राज्य में 16 नए केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार खोलने जा रहा है। वहीं, अब इस घोषणा के बाद सरकार ने भी मंगलवार को सीएपीएफ को निर्देश दिया कि वे राज्य में पुलिस कैंटीनों में अतिरिक्त श्रमबल उपलब्ध कराए।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि इन दुकानों में स्टॉक को लगातार भरने की व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि ये मंगलवार से काम करना शुरू कर देंगी। इस बीच, इंफाल हवाई अड्डे पर मंगलवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा संचालित कैंटीन का उद्घाटन किया गया
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की पुलिस कैंटीन केंद्रीय पुलिस कल्याण बोर्ड के बैनर तले काम करती हैं और किराने का सामान, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और दैनिक जरूरत की वस्तुएं बेचती हैं, जैसे सुपरमार्केट या किराने की दुकान पर बेची जाती हैं।
इन लोगों को मिलेगा लाभ-
बता दें, गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, एनएसजी, असम राइफल्स और कुछ अन्य संबद्ध संगठनों के कर्मी इन कैंटीनों से 50 प्रतिशत जीएसटी रियायत पर सामान खरीदने के पात्र हैं, जो इन बलों के आंतरिक बजट से प्रदान किया जाता है।
गृह मंत्रालय ने पिछले साल से राज्य में चल रहे जातीय संघर्ष के कारण दैनिक उपयोग की वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित होने के मद्देनजर इन कैंटीनों को जनता के लिए खोलने का आदेश दिया है। सीएपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'स्थानीय जनता को इन कैंटीनों से उचित मूल्य पर सामान मिलेगा।'
तीन सीएपीएफ - सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ - मणिपुर पुलिस के अलावा, हिंसा प्रभावित राज्य के विभिन्न हिस्सों में मास्टर और सहायक कैंटीनों का एक नेटवर्क है।
गौरतलब है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बताया था कि उनका मंत्रालय मणिपुर में 16 नए केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार खोलने जा रहा है। इन भंडारों का मकसद आम लोगों जरूरी वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना है। इनमें से आठ भंडार घाटी के इलाकों और आठ पहाड़ी इलाकों में खोले जाएंगे।
आज से खोले जाएंगे भंडार-
शाह ने कहा था कि ये भंडार मंगलवार से आम जनता के लिए खोले जाएंगे। वहां पहले से ही 21 भंडारों में यह संख्या भी जुड़ जाएगी। गृह मंत्री ने एक्स पर कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के मुताबिक गृह मंत्रालय यह पहल शुरू कर रहा है, ताकि मणिपुर के लोगों को उचित दामों पर सामान उपलब्ध कराया जा सके। अब 17 सितंबर 2024 से 21 मौजूदा भंडारों के अलावा 16 नए भंडार खोले जाएंगे। इनमें से आठ घाटी में और आठ पहाड़ी क्षेत्रों में होंगे।
पिछले साल तीन मई को भड़की थी हिंसा-
मणिपुर के घाटी जिलों में खासतौर पर मैतेई समुदाय के लोग निवास करते हैं। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी कुकी समुदाय निवास करता है। राज्य में तीन मई 2023 से जातीय हिंसा जारी है। यह हिंसा तब शुरू हुई जब पहाड़ी जिलों में एक आदिवासी एकता मार्च के दौरान मैतेई समुदाय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग की। इस हिंसा में अब तक 220 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जिनके कुकी और मैतेई समुदाय के सदस्य व सुरक्षा कर्मी शामिल हैं।
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अंग्रेजों को गणेश उत्सव से परेशानी थी, अब कांग्रेस भड़की हुई है : PM मोदी

भुवनेश्वर (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश शासन और कांग्रेस के बीच समानताएं बताते हुए कहा कि जो लोग "फूट डालो और राज करो" की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें गणेश पूजा से परेशानी है। मंगलवार को भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि भारत में अपने शासन के दौरान अंग्रेजों को गणेश उत्सव से परेशानी थी और उन्होंने कहा कि जो लोग "सत्ता के भूखे" हैं, उन्हें गणेश पूजा से परेशानी है। यह हाल ही में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर गणेश पूजा में पीएम मोदी के शामिल होने से उपजे विवाद की पृष्ठभूमि में आया है।
"गणेश उत्सव हमारे देश के लिए सिर्फ़ आस्था का त्योहार नहीं है। गणेश उत्सव ने हमारे देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई है। अंग्रेज़, जो 'फूट डालो और राज करो' की नीति पर काम करते थे, गणेश उत्सव से चिढ़ते थे। जाति के नाम पर हमें बाँटना अंग्रेजों का हथियार था। आज भी, जो लोग भारतीय समाज को बाँटने और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वे गणेश उत्सव से चिढ़ते हैं। सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी है। कांग्रेस और उसके इको-सिस्टम के लोग इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैं गणपति पूजन में शामिल हुआ।" " कर्नाटक में, जहाँ वे सत्ता में हैं, उन्होंने और भी बड़ा पाप किया। उन्होंने भगवान गणेश की मूर्ति को सलाखों के पीछे डाल दिया। उन तस्वीरों की वजह से पूरा देश परेशान है। हम इन घृणित तत्वों को आगे नहीं बढ़ने दे सकते। हमें अभी बहुत कुछ हासिल करना है," उन्होंने कहा।
प्रधानमंत्री ने सुभद्रा योजना पर भी प्रकाश डाला, जो ओडिशा सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे आज लॉन्च किया गया। उन्होंने कहा, "मैंने कहा था कि अगर डबल इंजन वाली सरकार बनेगी तो ओडिशा विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा।" "आज, हमारे वादों को अभूतपूर्व गति से पूरा होते हुए देखें! हमने सरकार बनने पर भगवान जगन्नाथ मंदिर के चारों दरवाजे खोलने का संकल्प लिया था और हमने वही किया है। रत्न भंडार भी अब खुल गया है। भाजपा दिन-रात अथक परिश्रम करती है और लोगों की सेवा करती है।" पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि केंद्र में एनडीए की तीसरी सरकार अपने पहले 100 दिन पूरे कर रही है और कहा, "आज केंद्र में एनडीए सरकार का 100वां दिन है। इस अवधि के दौरान गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं।"
प्रधानमंत्री ने अपनी मां के साथ एक भावुक पल को भी याद किया और एक लाभार्थी को भी धन्यवाद दिया, जिसने उनके घर आने पर उन्हें 'खीर' खिलाई और उन्हें उनकी मां की याद दिला दी। उन्होंने कहा, "यहां आने से पहले मैं एक आदिवासी परिवार के घर उनके गृह प्रवेश समारोह में शामिल होने गया था। उस परिवार की मेरी बहन ने मुझे खाने के लिए खीर दी। और जब मैं वह खीर खा रहा था, तो यह स्पष्ट था कि मुझे अपनी मां की याद आ रही थी। जब मेरी मां जीवित थीं, तो मैं हमेशा अपने जन्मदिन पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाता था। मेरी मां मुझे हाथ से 'गुड़' खिलाती थीं। अब वह नहीं हैं, लेकिन मेरी आदिवासी मां ने मुझे खीर खिलाई और मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया।"
पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में पीएम आवास योजना-शहरी के लाभार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के साथ कई लाभार्थियों के घर जाकर उनसे उनके सवाल पूछे। उन्होंने हैदराबाद मुक्ति दिवस के महत्व पर भी जोर दिया और कहा, "आज देश हैदराबाद मुक्ति दिवस मना रहा है। आजादी के समय अवसरवादी सत्ता हासिल करने के लिए भारत को टुकड़े-टुकड़े करने के लिए तैयार थे। सरदार पटेल आगे आए और देश को एकजुट किया। उन्होंने हैदराबाद में भारत विरोधी चरमपंथी शक्तियों को नियंत्रित किया और 17 सितंबर को इसे आजाद कराया।" उन्होंने कहा, "हैदराबाद मुक्ति दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हमारे लिए अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर एक प्रेरणा है। हमें उन चुनौतियों पर भी ध्यान देना होगा जो देश को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही हैं।"
पीएम मोदी ने इससे पहले भुवनेश्वर में 3800 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। उन्होंने राज्य में कई परियोजनाओं का शुभारंभ और राष्ट्र को समर्पित भी किया। उन्होंने करीब 14 राज्यों में पीएमएवाई-जी के तहत करीब 10 लाख लाभार्थियों को सहायता की पहली किस्त जारी की। कार्यक्रम के दौरान देश भर के पीएमएवाई (ग्रामीण और शहरी) के 26 लाख लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने PMAY (ग्रामीण और शहरी) लाभार्थियों को उनके घर की चाबियाँ भी सौंपीं। उन्होंने PMAY-G के लिए अतिरिक्त घरों के सर्वेक्षण के लिए AWS+ 2024 ऐप भी लॉन्च किया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 के परिचालन दिशानिर्देश जारी किए।
प्रधानमंत्री ने भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना 'सुभद्रा' का शुभारंभ किया। यह सबसे बड़ी, एकल महिला केंद्रित योजना है और इसके तहत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को शामिल किए जाने की उम्मीद है। इस योजना के तहत, 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024-25 से 2028-29 के बीच 5 वर्षों के लिए 50,000 रुपये मिलेंगे। दो समान किस्तों में प्रति वर्ष 10,000 रुपये की राशि सीधे लाभार्थी के आधार-सक्षम और डीबीटी-सक्षम बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरण की शुरूआत की। (एएनआई)
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दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी आतिशी, अरविंद केजरीवाल ने नाम का रखा प्रस्ताव

  • कौन हैं आतिशी, जो बनेंगी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री
नई दिल्ली। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। आज आम आदमी पार्टी की विधायक दल की मीटिंग में इस पर फैसला हुआ कि आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।
अरविंद केजरीवाल के आवास पर विधायक दल की बैठक में खुद आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा जिस पर विधायकों ने खड़े होकर अपनी मुहर लगा दी। केजरीवाल के जेल जान के बाद सरकार की सबसे ताकतवर मंत्री के रूप में उभरीं आतिशी कालकाजी से पहली बार की विधायक हैं।
दिल्ली की शिक्षा नीति बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। आतिशी को केजरीवाल और सिसोदिया दोनों का विश्वासपात्र माना जाता है। करीब 18 विभागों को संभाल रहीं आतिशी के पास अब प्रशासन का अच्छा अनुभव है। वह पार्टी के पक्ष को मजबूती से मीडिया के सामने रखती रही हैं। आतिशी को सीएम बनाकर केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले आधी आबादी को भी साधने की कोशिश की है।
कथित शराब घोटाले में कई महीनों तक जेल में रहने के बाद बाहर निकले केजरीवाल ने रविवार को इस्तीफे की घोषणा की थी। वह मंगलवार शाम एलजी वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। केजरीवाल ने कहा है कि वह तब तक दोबारा सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक चुनाव जीतकर जनता से ईमानदारी का सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर लेते हैं।
2020 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 62 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई थी। केजरीवाल ने लगातार तीसरी बार राजधानी में मुख्यमंत्री का पद संभाला था। लेकिन 2021-22 में बनी शराब नीति को लेकर पार्टी मुश्किलों में घिर गई। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा।
कौन हैं आतिशी, जो बनेंगी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री
आतिशी के राजनीतिक करियर की बात करें, तो उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान राजनीति में सबसे पहली बार कदम रखा था। वो 2015 से 2018 तक दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार के रूप में काम कर चुकी हैं। ये तेज तर्रार 'आप' नेता पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी पीएसी की मेंबर भी रह चुकी हैं। आतिशी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें गौतम गंभीर के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।
आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को हुआ था। उनके माता पिता दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। पढ़ाई दिल्ली की स्प्रिंगडेल स्कूल से की। उन्होंने सेंट स्टीफन्स कॉलेज से मास्टर्स की डिग्री से पूरी की। इसके बाद, उन्होंने चिवनिंग स्कॉलरशिप पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां उन्होंने मास्टर्स की दूसरी डिग्री हासिल की। आतिशी आम आदमी पार्टी की संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। 2013 में आम आदमी पार्टी ने जब सबसे पहले मेनिफेस्टो ड्राफ्ट जारी किया था, तो उसमें आतिशी को भी जगह दी गई थी।
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प्रधानमंत्री मोदी हुए 74 साल के, राष्ट्रपति समेत तमाम दिग्गजों ने दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 74 साल के हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम के दीर्घायु होने की प्रार्थना की है तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को शांति, करुणा व संवेदना की प्रेरणा बताया है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने एक्स के जरिए बधाई संदेश दिया है। लिखा, प्रधानमंत्री जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपने अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बल पर असाधारण नेतृत्व प्रदान किया है तथा देश की समृद्धि और प्रतिष्ठा में वृद्धि की है। मेरी कामना है कि आपके द्वारा राष्ट्र प्रथम की भावना से किए जा रहे अभिनव प्रयासों से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आप दीर्घायु हों तथा सदैव स्वस्थ और सानंद रहें।
देश के गृहमंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ ट्वीट के जरिए अपनी भावनाएं प्रेषित कीं। कहा, मोदी जी ने ‘नए भारत’ के विजन के साथ विरासत से लेकर विज्ञान तक को जोड़ा है। उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति व जनकल्याण के संकल्प से अनेक असंभव से लगने वाले कार्यों को संभव बनाकर गरीब कल्याण के नए कीर्तिमान रचे हैं।
आगे लिखा है, प्रधानमंत्री जी के रूप में देश को एक ऐसे निर्णायक नेता मिले हैं, जिन्होंने देश की सुरक्षा से लेकर वंचितों के जीवन में बदलाव लाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने के काम किये। देशवासियों का आत्मगौरव बढ़ाने के साथ-साथ उनके नेतृत्व में भारत के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण भी बदला है। समुद्र की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की ऊँचाई तक देश का मान बढ़ाने वाले मोदी जी दुनिया भर में शांति, करुणा व संवेदना की प्रेरणा हैं।
रक्षा मंत्री ने पीएम के बुलंद हौसलों की प्रशंसा की। पोस्ट में लिखा, पिछले दस वर्षों में भारत ने जो कदम आगे बढ़ाये हैं, आज उनकी मज़बूती के बल पर भारत नई बुलंदियों को छूने का आकांक्षी है। यह हौसला और विश्वास मोदीजी के अथक परिश्रम और उनके प्रयासों का सुपरिणाम है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की ईश्वर से कामना करता हूँ।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 'हृदयतल' से पीएम को बधाई दी। कहा, 140 करोड़ देश वासियों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए अविराम साधनारत, विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता, 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के स्वप्न दृष्टा, हम सभी के मार्गदर्शक, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हृदयतल से बधाई!
हर साल बीजेपी इस दिवस को खास तरीके से मनाती है। इस बार जन्मदिवस को और अविस्मरणीय बनाने के लिए नमो ऐप के जरिए आम लोगों को एआई जेनरेटेड ग्रीटिंग भेजने का मौका दिया है। इसके जरिए पीएम तक लोगों की शुभकामनाएं सीधी पहुंचेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। रील्स, ग्रीटिंग कार्ड और अन्य ऑनलाइन तरीकों से मैसेज भेजे जा सकते हैं।
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