निजी बस आपरेटरों का आरोप है कि कोरोना की वजह से सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा था और निजी बसों के परिवहन पर रोक थी. इसके बावजूद सरकार उस दौरान का टैक्स ले रही है. सरकार से कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन सरकार अपना रेवेन्यू छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि बस चालाक भूखे मरने की नौबत से गुजर रहे हैं. बस ऑपरेटर्स की मांग है कि प्राइवेट बसों का किराया बढ़ाने की छूट दी जाए. ऑपरेटर्स का कहना है कि पिछले 1 साल में डीजल 29 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है. निजी बस ऑपरेटर्स ने धमकी दी है कि चक्का जाम के दौरान दूसरे राज्य से आने वाली बसों को भी नहीं चलने दिया जाएगा. उधर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचारियावास का कहना है कि सरकार ने इनकी मांगो पर सहानुभूति दिखाते करते हुए दो महीने का टैक्स माफ कर दिया है. लेकिन निजी बस ऑपरेटर एक साल का टैक्स माफ करने की मांग कर रहे हैं. राजस्थान सरकार ने कहा, राज्य में 3000 सरकारी बसें चलती रहेगी. राजस्थान सरकार का कहना है कि लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए व्यवस्था की गई है. हालांकि, सरकार की ओर से अपील की गई है कि जो लोग अपनी यात्रा टाल सकते हैं, वे यात्रा टाल दें