हिंदुस्तान

किश्तवाड़ में तीसरे दिन भी रेस्क्यू जारी, अब तक 60 शव बरामद

  • 100 से ज़्यादा घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में पहुँचाया गया
जम्मू। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में शनिवार को तीसरे दिन भी राहत और बचाव अभियान जारी रहा। अब तक 60 शव बरामद किए जा चुके हैं और 100 से ज़्यादा घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में पहुँचाया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शुक्रवार शाम किश्तवाड़ पहुँचे और आज चशोती गाँव स्थित आपदा स्थल पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बादल फटने से आई अचानक बाढ़ ने जम्मू-कश्मीर में कई वर्षों के बाद इतना भारी नुकसान पहुँचाया है। चशोती गाँव में शनिवार को लगातार तीसरे दिन समन्वित बचाव और राहत अभियान जारी रहा, जहाँ 60 लोगों की जान चली गई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात के साथ शुक्रवार देर रात तबाह हुए गाँव का दौरा किया और पुलिस, सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), नागरिक प्रशासन और ऊँचाई वाले इलाकों में कार्यरत स्थानीय स्वयंसेवकों द्वारा किए जा रहे बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। अब तक, 46 शवों की पहचान हो चुकी है और कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया है।
इस बीच, 75 लोगों के लापता होने की सूचना उनके परिवारों ने दी है, हालाँकि स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि सैकड़ों लोग अचानक आई बाढ़ में बह गए होंगे और विशाल पत्थरों, लकड़ियों और मलबे के नीचे दब गए होंगे। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के दो जवान और स्थानीय पुलिस का एक विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) शामिल हैं। यह आपदा मचैल माता मंदिर के रास्ते में आखिरी मोटर योग्य गाँव चशोती में लगभग दोपहर 12:25 बजे आई। 14 अगस्त इससे एक अस्थायी बाज़ार, मचैल माता यात्रियों के लिए एक सामुदायिक रसोईघर और एक सुरक्षा चौकी ध्वस्त हो गई।
इस अचानक आई बाढ़ में कम से कम 16 आवासीय घर और सरकारी इमारतें, तीन मंदिर, चार पनचक्कियाँ, एक 30 मीटर लंबा पुल और एक दर्जन से ज़्यादा वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। 25 जुलाई से शुरू होकर 5 सितंबर को समाप्त होने वाली वार्षिक मचैल माता यात्रा शनिवार को लगातार तीसरे दिन स्थगित रही। 9,500 फुट ऊँचे इस मंदिर तक 8.5 किलोमीटर की चढ़ाई किश्तवाड़ शहर से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित चशोती से शुरू होती है।
नागरिक प्रशासन द्वारा लगभग एक दर्जन अर्थ-मूवर्स की तैनाती और एनडीआरएफ द्वारा विशेष उपकरणों और डॉग स्क्वॉड के इस्तेमाल से बचाव कार्य तेज़ कर दिए गए। डॉ. जितेंद्र सिंह ने आपदा स्थल के दौरे के बाद एक्स पर कहा, "लंबी और थकाऊ चढ़ाई के बाद, मैं किश्तवाड़ में बादल फटने की आपदा स्थल पर पहुँचने में कामयाब रहा... बहुत देर रात, लगभग आधी रात को।" एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, होमगार्ड, स्थानीय स्वयंसेवकों और जम्मू-कश्मीर पुलिस के अलावा, सेना ने बचाव कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 300 से ज़्यादा कर्मियों को तैनात किया है।
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स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली की जेलों में 1,400 से ज्यादा दोषियों को विशेष छूट

नई दिल्ली। दिल्ली की जेलों में बंद 1,400 से ज़्यादा दोषियों को शुक्रवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष छूट दी गई। साथ ही, दिल्ली सरकार ने शहर की जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए 145.58 करोड़ रुपये की राशि मंज़ूर की। दिल्ली कारागार विभाग ने इस अवसर पर कारागार महानिदेशक सतीश गोलछा द्वारा जेल मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इस दिवस को मनाया। अपने संबोधन में, महानिदेशक ने घोषणा की कि कुल 1,497 पात्र दोषियों को कारावास के दौरान उनके आचरण के आधार पर 15 से 25 दिनों की छूट मिलेगी। “यह घोषणा की गई कि दिल्ली की जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए, नरेला में एक नई जेल का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए दिल्ली सरकार ने 145.58 करोड़ रुपये की राशि मंज़ूर की है। यह भी बताया गया है कि लामपुर डिटेंशन सेंटर का संचालन और प्रबंधन का ज़िम्मा जेल विभाग ने संभाल लिया है, जहाँ लगभग 273 विदेशी नागरिक बंद हैं।” गोलछा ने कहा।
जेल विभाग कैदियों के लिए शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करके सुधारात्मक दर्शन पर भी ज़ोर दे रहा है। इस पहल के तहत, उस्मानिया विश्वविद्यालय के सहयोग से, बीपीआरएंडडी के उन्नति संज्ञानात्मक व्यवहार कार्यक्रम के तहत 600 कैदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और कई अन्य संगठन विभिन्न जेलों में कौशल विकास पहलों का समर्थन कर रहे हैं। गोलछा ने बीएनएस-2023, बीएनएसएस-2023 और बीएसए-2023 के हालिया कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला और बताया कि बीएनएसएस-2023 की धारा 479 का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन अदालती पेशी का काम अग्रिम चरण में है। उन्होंने यह भी बताया कि जेल सुरक्षा को और मज़बूत करने के लिए एक खुफिया प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।
स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया, और जेलों में कैदियों को उपचार प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई। पिछले वर्ष 3,247 नए पद सृजित किए गए, जिससे जेल कैडर में पदोन्नति हुई, जबकि वार्डर के 1,697 पद और सहायक अधीक्षक के 93 पदों पर भर्ती के लिए डीएसएसएसबी द्वारा विज्ञापन दिया गया।
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बिहार में युवाओं के लिए ऐतिहासिक ऐलान, नौकरी और जमीन मुफ्त

  • मुख्यमंत्री नीतीश का ऐलान
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं को साधने के लिए बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेला है। सीएम नीतीश ने घोषणा की है कि अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
नीतीश कुमार ने कहा कि 2020 में सात निश्चय-2 के तहत किए गए वादे के क्रम में उनकी सरकार ने अब तक 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया है। अब इस संख्या को दोगुना कर अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं को स्वरोजगार और उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसके तहत निजी क्षेत्रों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा।
इस पैकेज के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं-
1. कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा।
2. सभी जिलों में उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी और अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त जमीन दी जाएगी।
3. उद्योगों से संबंधित भूमि विवादों को समाप्त करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे।
4. अगले 6 महीने में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
रोजगार की बढ़ेंगी संभावनाएं-
इसके अलावा, अन्य कई प्रावधान भी किए गए हैं ताकि बिहार में उद्योगों को बढ़ावा मिले और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अवसर मिलें। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बिहार के युवा कुशल, आत्मनिर्भर और सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर हों। इस योजना से निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।
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फ्लोर मैट गोदाम में लगी आग, 2 लोग जिंदा जले

बेंगलुरु। नगरतापेटे इलाके में शनिवार को फ्लोर मैट गोदाम में भीषण आग लगने से कम से कम दो लोगों की मौत हो गई। फिलहाल आग पर काबू पाया जा चुका है। पुलिस और अग्निशमन अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, बेंगलुरु के नगरथपेट स्थित फ्लोर मैट गोदाम में शनिवार तड़के आग लगी थी। आग तेजी से चार मंजिला इमारत में फैल गई, जिसकी तीसरी मंजिल पर एक घर था। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को तैनात किया गया। गली संकरी होने के कारण दमकल विभाग के कर्मियों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। वाहन घटनास्थल तक ठीक से नहीं पहुंच सके। एम्बुलेंस भी मौके पर बुलाई गई थी।
आग की लपटें कम होने पर बचाव टीमें इमारत के अंदर गईं। इस दौरान, दो लोगों के शव बरामद हुए। एक शव पहली मंजिल पर और दूसरा दूसरी मंजिल पर मिला। मृतकों की पहचान सुरेश (36) और मदन (34) के रूप में हुई है। हालांकि, आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। चिक्कापेट विधायक उदय गरुड़ाचार ने घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट में लिखा, "प्रारंभिक जानकारी के आधार पर चिक्कपेट विधानसभा क्षेत्र के धर्मरायस्वामी मंदिर वार्ड के नगरतापेटे स्थित एक इमारत में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। मैंने घटनास्थल का दौरा किया है। अग्निशमन विभाग, एसडीआरएफ टीम, पुलिस अधिकारी और बीबीएमपी अधिकारी ड्यूटी पर हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस घटना में मृतकों की आत्मा को शांति मिले।"
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17 अगस्त को रोहतास से शुरू होगी राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा

  • "वोट अधिकार यात्रा के लिए राहुल गांधी करेंगे रोहतास से प्रस्थान"
पटना। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ 17 अगस्त से बिहार के रोहतास से वोट अधिकार अभियान शुरु करेंगे जिसमें इंडिया गठबंधन के नेता भी शामिल होंगे।
कांग्रेस महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल ने बुधवार को इसे लोकतंत्र की लड़ाई करार देते हुए कहा था कि इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जाएगा जिससे एक एक व्यक्ति के अधिकार के कीमती वोट और संविधान की रक्षा की जा सकेगी।
वेणुगोपाल ने कहा ‘‘हमारे लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई सड़कों पर होगी और 17 अगस्त से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की पाटिर्याँ पूरे बिहार में एक विशाल वोट अधिकार यात्रा शुरू करेंगी। लोकतंत्र के लिए खतरनाक मतदाता सूची पुनरीक्षण अभ्यास और वोट चोरी के खिलाफ इस लड़ाई को जन आंदोलन बनाने के लिए शुरु किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा ‘‘इस संदर्भ में आज बिहार के सासाराम में इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात की गयी ताकि हमारी तैयारी, लामबंदी का आकलन किया जा सके और यात्रा के लिए सुचारू समन्वय स्थापित किया जा सके।''
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सोमवार से शुरू होगा चीनी विदेश मंत्री का भारत दौरा

नई दिल्ली चीन के विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को भारत आने वाले हैं। वह सीमा मुद्दे पर एनएसए अजित डोभाल के साथ वार्ता करेंगे। यह वार्ता विशेष प्रतिनिधि तंत्र के तहत होगी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को भारत आ रहे हैं। वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के साथ सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि (एसआर) तंत्र के तहत वार्ता करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
वांग यी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चीन के तियानजिन शहर की यात्रा तय है। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सूत्रों ने बताया कि वांग यी का भारत दौरा मुख्य रूप से सीमा विवाद को लेकर अगले दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता को लेकर होगा।
सीमा से जुड़े मुद्दों पर वार्ता के लिए वांग यी और अजीत डोभाल दोनों को अपने-अपने देशों का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। डोभाल पिछले साल दिसंबर में चीन गए थे और वहां उन्होंने वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि वार्ता की थी। कजान (रूस) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक हुई थी, जिस दौरान वार्ता के विभिन्न तंत्रों को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया गया था।
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‘सदैव अटल’ स्मारक पर पहुंचे पीएम मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तमाम नेताओं मे उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।
श्रद्धांजलि सभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित अनेक लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य भी इस अवसर पर उपस्थित रहीं और उन्होंने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी।
पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अटल जी को स्मरण करते हुए लिखा कि उनके जीवन का सेवा भाव और भारत की प्रगति के लिए किया गया समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की नीतियां और दृष्टिकोण एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में आज भी मार्गदर्शन करती हैं।
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‘सुदर्शन चक्र’ मिशन: 2035 तक भारत को मिलेगा अपना राष्ट्रीय सुरक्षा कवच

नई दिल्ली। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देशवासियों के सामने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2035 तक ‘सुदर्शन चक्र’ नामक एक उन्नत राष्ट्रीय सुरक्षा कवच तैयार करेगा, जो न केवल देश की सीमाओं की रक्षा करेगा बल्कि भविष्य की तकनीक-आधारित चुनौतियों का भी मुकाबला करने में सक्षम होगा।
भगवान कृष्ण से प्रेरित राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मिशन की प्रेरणा भगवान श्रीकृष्ण के पौराणिक ‘सुदर्शन चक्र’ से ली गई है। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि कैसे श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढककर युद्ध के मैदान में दिन में अंधकार कर दिया था, जिससे अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। मोदी के अनुसार, इसी तरह यह आधुनिक ‘सुदर्शन चक्र’ हर प्रकार के आक्रमण को निष्क्रिय कर, दुश्मन को कई गुना अधिक ताकत से जवाब देगा।
पूरी तरह देश में होगा निर्माण
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस परियोजना से जुड़ी रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह भारत में होगी। इसका निर्माण देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और युवाओं के हाथों से किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि इस मिशन से न केवल रक्षा क्षमता बढ़े, बल्कि देश में उच्चस्तरीय रक्षा तकनीक और औद्योगिक आत्मनिर्भरता भी स्थापित हो।
क्यों जरूरी है ‘सुदर्शन चक्र’ मिशन
पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और सुरक्षा खतरे अब केवल पारंपरिक युद्ध तक सीमित नहीं हैं। साइबर अटैक, ड्रोन स्ट्राइक, सैटेलाइट-आधारित निगरानी, मिसाइल हमले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित हथियार ये सभी आने वाले वर्षों में बड़े खतरे साबित हो सकते हैं। ‘सुदर्शन चक्र’ मिशन इन सभी क्षेत्रों में एक बहुस्तरीय सुरक्षा कवच उपलब्ध कराएगा, जो न सिर्फ हमलों को रोकने में सक्षम होगा, बल्कि दुश्मन को निर्णायक जवाब भी देगा।
डेमोग्राफी मिशन का भी ऐलान
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण पहल डेमोग्राफी मिशन की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि “हम अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते” और इसके लिए जनसंख्या व प्रवास संबंधी डाटा को बेहतर तरीके से ट्रैक और मैनेज करने की योजना शुरू की जाएगी।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम
विशेषज्ञों के मुताबिक, ‘सुदर्शन चक्र’ मिशन भारत को रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और विदेशी हथियारों पर निर्भरता को काफी हद तक कम करेगा। साथ ही, यह देश को 21वीं सदी की सबसे जटिल सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा।
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इस बार मनेगी डबल दिवाली, घरेलू वस्तुओं पर GST दरों में होगी भारी कटौती

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान
नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक बड़ी राहत की घोषणा दी है। उन्होंने कहा कि इस साल दिवाली तक देश में ‘नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी’ लागू कर दिया जाएगा। इसका सीधा मकसद है आम जनता को महंगाई से राहत और कारोबारियों को व्यवस्था में सरलता देना।
प्रधानमंत्री ने बताया कि मौजूदा अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को लागू हुए आठ साल हो चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि इसे और ज्यादा प्रभावी और जनहितैषी बनाया जाए। इसके लिए सरकार ने तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित एक विस्तृत खाका तैयार किया है, जिसे मंत्रियों के समूह (GoM) को भेजा गया है। अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा होगी।
प्रधानमंत्री ने इसे ‘दिवाली का तोहफा’ बताते हुए भरोसा दिलाया कि इन सुधारों से रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी और टैक्स का बोझ घटेगा। छोटे और मझोले उद्योगों (MSMEs) को भी इससे सीधा लाभ मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
सुधारों के तीन स्तंभों की बात करें तो पहले स्तंभ में जीएसटी की संरचना को सरल और प्रभावी बनाने के प्रयास शामिल हैं। इसमें दरों की समीक्षा के साथ-साथ जीवनयापन में आसानी को प्राथमिकता दी गई है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है।
दूसरे स्तंभ के तहत उन वस्तुओं पर टैक्स कम करने का प्रस्ताव है जो आम आदमी की जरूरत से जुड़ी हैं। साथ ही, कुछ महंगी वस्तुओं पर भी टैक्स दरों में कटौती की जाएगी ताकि टैक्स व्यवस्था ज्यादा स्थिर और संतुलित हो सके।
तीसरे स्तंभ में सरकार का फोकस स्टार्टअप्स और छोटे कारोबारों पर है। इसके तहत पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा, और पहले से भरे गए रिटर्न के आधार पर रिफंड की प्रक्रिया को तेज करने पर काम किया जाएगा।
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'बंगाल के बिना भारत को आजादी नहीं मिलती' : ममता बनर्जी

  • बंगाली भाषा विवाद के बीच मुख्यमंत्री का बयान
कोलकाता। बंगाली भाषा विवाद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल नहीं होता तो भारत को आजादी नहीं मिलती। क्योंकि रवींद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसी हस्तियां यहीं पैदा हुई थीं। उन्होंने देश के भाग्य को आकार देने में अहम योगदान दिया। कोलकाता में कन्याश्री योजना की 12वीं वर्षगांठ पर हुए समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल आशा की किरण है। यह विविधता के बीच एकता का प्रतीक है।
ममता बनर्जी ने कहा कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और जय हिंद का नारा सभी बंगालियों की रचनाएं हैं। आप पाएंगे कि सेलुलर जेल (पोर्ट ब्लेयर में) के लगभग 70 प्रतिशत कैदी बंगाली थे। पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी दूसरे स्थान पर थे। ममता बनर्जी का यह बयान उस वक्त आया जब टीएमसी बंगाली अस्मिता (गौरव) को लेकर अभियान चला रही है। साथ ही भाजपा शासित राज्यों में पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों के उत्पीड़न का आरोप लगा रही है।
ममता बनर्जी ने छात्राओं से कहा कि कल स्वतंत्रता दिवस है। मैं सभी से संकीर्णता और विभाजनकारी विचारों को त्यागने का आग्रह करती हूं। बंगाल विविधता के बीच सद्भाव और एकता का प्रतीक है। हम मजबूत और एकजुट हैं। विभाजन के बाद जो लोग देश में आये, वे सभी नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि कल ही मैंने पढ़ा कि एक पिता अपने बेटे के साथ एक खेल आयोजन में गए थे, लेकिन बंगाली में बोलने की वजह से उन्हें नोएडा के एक होटल में ठहरने की अनुमति नहीं दी गई। अगर हम आपकी भाषाओं का सम्मान कर सकते हैं, तो आप हमारी भाषाओं का सम्मान क्यों नहीं कर सकते?
सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को केंद्र से बजट नहीं मिल रहा है। उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा रहा है। यूजीसी ने शोध गतिविधियों को फंड देना लगभग बंद कर दिया है। राज्य सरकार अब उन शैक्षणिक प्रयासों को प्रायोजित कर रही है। सीएम ने कहा कि अंग्रेजी सहित कई भाषाएं सीखने की जरूरत है, लेकिन मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए। बंगाली की मिठास सर्वव्यापी है।
'93 लाख छात्राओं को मिला कन्याश्री योजना का लाभ'
ममता बनर्जी ने कहा कि अब तक 93 लाख छात्राओं ने कन्याश्री'योजना का लाभ उठाया है। इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है और अगले साल यह संख्या एक करोड़ को पार कर जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन पर 17,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि कन्याश्री के कारण प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर शून्य है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करना है। कन्याश्री योजना के तहत 13 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की गरीब स्कूली छात्राओं को प्रतिवर्ष 1,000 रुपये तथा वयस्क होने पर 25,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है।
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केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला

  • सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की सराहना करते हुए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने एक महत्वपूर्ण और सही फैसला सुनाया है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा और मजबूती बनी रहेगी। रिजिजू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनके कुछ सहयोगी चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, "कांग्रेस के लोग संविधान नहीं मानते, लेकिन संविधान की किताब लेकर घूमते हैं।" उनके अनुसार, कांग्रेस के कई नेताओं ने बार-बार संविधान का अपमान किया है और उसके मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास किया है।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस के समझदार नेताओं को राहुल गांधी को सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए, ताकि वे लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मानजनक रुख अपनाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है और इसके संचालन में चुनाव आयोग और न्यायपालिका की अहम भूमिका है। रिजिजू ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पार्टी अक्सर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर देश में भ्रम फैलाने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष संस्था पर अविश्वास जताना देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए हानिकारक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल कानून के शासन को मजबूती देता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता पर कोई आंच न आए।
उन्होंने यह भी जोड़ा कि देश में हर राजनीतिक दल को लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए। व्यक्तिगत या दलगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित में कार्य करना चाहिए। इस दौरान, रिजिजू ने विपक्षी दलों को सलाह दी कि वे न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं पर बेवजह के आरोप लगाने से बचें और रचनात्मक राजनीति करें। उन्होंने कहा कि जनता उन नेताओं को पसंद करती है जो देश की प्रगति और स्थिरता के लिए काम करते हैं, न कि उन लोगों को जो केवल आलोचना और विवादों में उलझे रहते हैं। राजनीतिक हलकों में रिजिजू के इस बयान को कांग्रेस पर सीधा हमला माना जा रहा है। कांग्रेस की ओर से इस पर प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी इस पर पलटवार कर सकती है।
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दिल्ली में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई,

  • फैसला सुरक्षित
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर स्थानीय अधिकारियों की आलोचना करते हुए कहा कि "पूरी समस्या" उनकी निष्क्रियता की वजह से है। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर करने वाले सभी लोगों को इस स्थिति के लिए "ज़िम्मेदारी" लेनी चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के शीर्ष अदालत के 11 अगस्त के निर्देश पर रोक लगाने की मांग वाली अंतरिम याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कुत्तों के काटने से रेबीज होने के कारण बच्चों की मौत हो रही है और आवारा कुत्तों के मुद्दे का समाधान किया जाना चाहिए, न कि उस पर विवाद किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीन सदस्यीय पीठ को बताया कि देश में एक वर्ष में कुत्तों के काटने के 37 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं। मेहता ने पीठ से कहा, "कोई भी जानवरों से नफरत नहीं करता।" कुत्तों की देखभाल करने वाले एक गैर सरकारी संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि स्थिति "बहुत गंभीर" है और इस मामले पर गहराई से बहस करने की ज़रूरत है।
सिब्बल ने 11 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित कुछ निर्देशों पर रोक लगाने की माँग की, जिनमें दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को "जल्द से जल्द" उठाना शुरू करने और उन्हें कुत्ता आश्रयों में स्थानांतरित करने के निर्देश शामिल हैं। 11 अगस्त को, सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अधिकारियों को तुरंत कुत्ता आश्रय या आश्रय स्थल बनाने और आठ सप्ताह के भीतर इस तरह के बुनियादी ढाँचे के निर्माण के बारे में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। इसने कहा था कि आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखा जाएगा और उन्हें सड़कों, कॉलोनियों या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा।
राष्ट्रीय राजधानी में, खासकर बच्चों में, आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज होने की समस्या पर 28 जुलाई को शुरू किए गए एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को कई निर्देश पारित किए थे।

 

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हम बिहार की धरती से "वोट चोरी" के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं : राहुल गांधी

  • नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 अगस्त से चुनावी राज्य बिहार में यात्रा की शुरुआत करेंगे
बिहार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 अगस्त से चुनावी राज्य बिहार में यात्रा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा को 'वोटर अधिकार यात्रा' नाम दिया है। राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "17 अगस्त से 'वोटर अधिकार यात्रा' के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं।" उन्होंने लिखा है, "यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र, संविधान और ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है।" इस दौरान कांग्रेस सांसद ने युवा, मजदूर, किसान और हर नागरिक से इस यात्रा में शामिल होने की अपील की। राहुल गांधी ने लिखा, "हम पूरे देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनवाकर ही रहेंगे। युवा, मजदूर, किसान - हर नागरिक, उठो और इस जनांदोलन से जुड़ो।" एक नया नारा गढ़ते हुए राहुल गांधी ने आखिर में लिखा, "अब की बार, वोट चोरों की हार, जनता की जीत, संविधान की जीत।"
बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 17 अगस्त से रोहतास जिले के सासाराम शहर से 'वोट अधिकार यात्रा' की शुरुआत होगी। यह यात्रा बिहार के 23 जिलों से होकर गुजरेगी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजद नेता तेजस्वी यादव और बिहार में गठबंधन के सभी 6 घटक दलों के नेता शामिल होंगे। रोहतास से शुरू होने के बाद राहुल गांधी की यह यात्रा 18 अगस्त को औरंगाबाद, 19 अगस्त को गयाजी और नवादा पहुंचेगी और 20 अगस्त को विश्राम होगा। अगले दिन 21 अगस्त को लखीसराय-शेखपुरा से यात्रा दोबारा शुरू होगी, जो 22 अगस्त को मुंगेर और भागलपुर, 23 अगस्त को कटिहार और 24 अगस्त को पूर्णिया और अररिया पहुंचेगी।
'इंडिया' ब्लॉक के नेता 25 अगस्त को विश्राम लेंगे और 26 अगस्त को सुपौल से अपनी यात्रा फिर से शुरू करेंगे। वे 27 अगस्त को दरभंगा और मुजफ्फरपुर, 28 अगस्त को सीतामढ़ी और मोतिहारी, 29 अगस्त को बेतिया, गोपालगंज और सीवान, और 30 अगस्त को छपरा और आरा पहुंचेंगे। 31 अगस्त को विश्राम होगा और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ इसका समापन होगा।
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2016 रेप केस में नाम उजागर करने पर स्वाति मालीवाल बरी

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को सांसद और दिल्ली महिला आयोग (DCW) की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को एक मामले में बरी कर दिया। स्वाति मालीवाल पर 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप था, जिसकी बाद में मौत हो गई थी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने तत्कालीन DCW के जनसंपर्क अधिकारी भूपेंद्र सिंह को भी बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। अभियोजकों ने आरोप लगाया कि मालीवाल के कहने पर सिंह ने उनके द्वारा जारी एक नोटिस की एक प्रति बुराड़ी पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को एक व्हाट्सएप ग्रुप 'DCW मीडिया' पर भेजी, जिसे बाद में एक टीवी चैनल ने प्रसारित किया। प्राथमिकी में दावा किया गया है कि वह नोटिस, जिसमें मालीवाल ने बलात्कार की जाँच का विवरण माँगा था, "जानबूझकर प्रसारित" किया गया था।
मजिस्ट्रेट ने कहा, "इस अदालत का यह सुविचारित मत है कि अभियोजन पक्ष किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 74 और किशोर न्याय नियमों के नियम 86 के अंतर्गत अभियुक्तों द्वारा किए गए अपराध को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।" उन्होंने कहा कि सिंह द्वारा व्हाट्सएप पर नोटिस भेजने या उसे किसी समाचार चैनल के साथ साझा करने की बात साबित नहीं हुई।
उन्होंने आगे कहा, "अदालत अभियुक्तों को उक्त अपराध के लिए दोषी नहीं मानती। अभियुक्तों, स्वाति मालीवाल जयहिंद और भूपेंद्र सिंह, को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 और नियम 86 के अंतर्गत अपराध से बरी किया जाता है।" उन्होंने आगे कहा, "अभियोजन पक्ष या शिकायतकर्ता (निरीक्षक सत्यबीर सिंह) अभियुक्त संख्या 2 (सिंह) द्वारा व्हाट्सएप संदेश भेजने को साबित करने में पूरी तरह विफल रहे। इस प्रकार, उनके द्वारा अपने बयान में की गई स्वीकारोक्ति, यदि कोई हो, अभियोजन पक्ष पर लगाए गए सबूत के भार को कम नहीं कर सकती।" एक टीवी चैनल द्वारा 25 जुलाई, 2016 को नोटिस दिखाए जाने के दावों पर, अदालत ने कहा कि फुटेज में ऐसा कोई नोटिस नहीं दिखाया गया और एंकर ने पीड़िता का नाम भी नहीं बताया। अदालत ने कहा, "इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के आरोप इस हद तक निराधार और निराधार प्रतीत होते हैं।"
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स्वतंत्रता दिवस पर 1090 कर्मियों को मिलेगा वीरता और सेवा पदक

  • गृह मंत्रालय ने जारी की सूची
रायपुर/दिल्ली। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, तथा सुधार सेवाओं के लिए पदक प्राप्तकर्ताओं की आधिकारिक सूची जारी कर दी गई। इन सम्मानों में वीरता पुरस्कार, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा पदक शामिल हैं।केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी सूची के अनुसार, इस साल कुल 1,090 पदक प्रदान किए जाएंगे, जिनमें 233 वीरता पदक, 99 विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 758 सराहनीय सेवा पदक शामिल हैं। पुलिस श्रेणी में 226 अधिकारियों और कर्मियों को वीरता पदक के लिए चुना गया है, 89 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा और 635 को सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया जाएगा।
सबसे अधिक वीरता पदक जम्मू-कश्मीर के कर्मियों को मिले हैं, इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कर्मियों को मिले हैं। अग्निशमन सेवाओं के लिए 62 पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिनमें छह वीरता पदक, 5 विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 51 सराहनीय सेवा पदक शामिल हैं। होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा श्रेणी में, सम्मानों में एक वीरता पदक, तीन विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 41 सराहनीय सेवा पदक शामिल होंगे।सुधारात्मक सेवाओं के लिए, दो अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा, जबकि 31 को सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया जाएगा।
वीरता पदक ऐसे कर्मियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध को रोकने या अपराधियों को पकड़ने के दौरान असाधारण साहस और वीरता का प्रदर्शन किया है। इसमें संबंधित अधिकारी के दायित्वों और कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए जोखिम का आकलन किया जाता है। इस बार प्रदान किए गए 233 वीरता पदकों में 226 पुलिसकर्मियों के अलावा 6 अग्निशमन सेवा के कर्मी और एक होम गार्ड शामिल हैं।
इन वीरता पुरस्कारों में से 152 जम्मू-कश्मीर क्षेत्र, 54 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, 3 पूर्वोत्तर भारत और 24 अन्य क्षेत्रों के कर्मियों को उनके साहसिक कार्य के लिए सम्मान मिल रहा है। सेवा पदकों की बात करें तो, राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक उन कर्मियों को दिया जाता है जिनका सेवा रिकॉर्ड विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है, जबकि सराहनीय सेवा पदक संसाधन और कर्तव्य के प्रति समर्पण से युक्त बहुमूल्य सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इस साल दिए गए 99 विशिष्ट सेवा पदकों में से 89 पुलिस सेवा के अलावा 5 अग्निशमन सेवा, 3 होम गार्ड व नागरिक सुरक्षा और 2 सुधार सेवा के कर्मियों को प्रदान किए गए हैं। वहीं, 758 सराहनीय सेवा पदकों में से 635 पुलिस सेवा के अलावा 51 अग्निशमन सेवा, 41 होम गार्ड व नागरिक सुरक्षा और 31 सुधार सेवा के कर्मियों को प्रदान किए गए हैं।
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आवारा कुत्तों को लेकर शीर्ष अदालत का नया आदेश

  • कहा- सुप्रीम कोर्ट परिसर में बचा हुआ खाना खुले में न फेंके
नई दिल्ली। शीर्ष अदालत ने नए निर्देश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गलियारों और परिसर की लिफ्ट में आवारा कुत्तों के घूमने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए सभी बचे हुए खाद्य पदार्थों को केवल उचित रूप से ढके हुए कूड़ेदानों में ही फेंका जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में भोजन को खुले स्थानों या बिना ढके कंटेनरों में नहीं फेंकना चाहिए।
दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को सड़क से हटाकर आश्रय गृहों में भेजने के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नए निर्देश जारी किए। शीर्ष अदालत ने कहा कि कुत्तों के काटने से बचने के लिए कोर्ट परिसर में बचा हुआ खाना खुले में न फेंकें। निर्देश में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के गलियारों और परिसर की लिफ्ट में आवारा कुत्तों के घूमने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
मंगलवार को शीर्ष अदालत ने निर्देश में कहा कि सभी बचे हुए खाद्य पदार्थों को केवल उचित रूप से ढके हुए कूड़ेदानों में ही फेंका जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में भोजन को खुले स्थानों या बिना ढके कंटेनरों में नहीं फेंकना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि जानवरों को भोजन की ओर आकर्षित होने और उसे खाने के लिए इधर-उधर भटकने से रोकने के लिए यह जरूरी है। इससे कुत्तों के काटने का जोखिम काफी कम हो जाता है और स्वच्छता के मानक भी बने रहते हैं। इस निर्देश को लागू करने में आपका सहयोग सभी की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
शीर्ष अदालत ने सोमवार को कहा था कि आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज होने की वजह से स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। खासकर छोटे बच्चे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि समय के साथ कुत्तों के आश्रयों की संख्या बढ़ानी होगी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने दिल्ली के अधिकारियों को छह से आठ हफ्तो में लगभग 5,000 कुत्तों के आश्रय स्थल बनाने का निर्देश दिया।
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संसद के बाहर एक अनोखा विरोध देखने को मिला

नई दिल्ली। बिहार में कथित मतदाता धोखाधड़ी और एसआईआर को लेकर विपक्ष का हमला तेज हो गया है। विपक्ष का दावा है कि मतदाता सूची में 124 साल की महिला मिंता देवी का नाम जोड़ा गया है। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग की जल्दबाजी और लापरवाही के चलते यह गलती हुई है।
बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष का विरोध बढ़ता जा रहा है। मंगलावर को संसद के बाहर एक अनोखा विरोध देखने को मिला। इसमें कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेता एक टी-शर्ट में नजर आए। इस टी-शर्ट पर बड़े अक्षरों में लिखा था मिंता देवी और एक महिला की तस्वीर भी लगी है। टी-शर्ट के पीछे लिखा था 124 नॉट आउट। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
मिंता देवी को लेकर इतना हंगामा क्यों?
मिंता देवी उन मतदाताओं में से एक हैं, जिन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कथित मतदाता धोखाधड़ी के मुद्दे पर प्रेजेंटेशन में शामिल किया गया था। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की जल्दबाजी और लापरवाही के चलते 124 साल की एक महिला मिंता देवी का नाम पहली बार मतदाता सूची में शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मिंता देवी की उम्र दुनिया की सबसे उम्रदरज महिला एथेल कैटरहम (115 साल) से भी नौ साल अधिक हैं। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स का दावा
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की जांच में पता चला कि अरजानीपुर गांव निवासी धनंजय कुमार सिंह की पत्नी मिंता देवी की वास्तविक उम्र केवल 35 साल है। यह गड़बड़ी ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान हुई, जिसमें गलत प्रविष्टि के कारण उनकी उम्र 124 साल दर्ज हो गई।
 
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पंजाब में बड़ी कामयाबी, बब्बर खालसा आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश

पंजाब। पुलिस ने मंगलवार को राजस्थान के टोंक और जयपुर ज़िलों से पाँच लोगों को गिरफ़्तार करके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया।
पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि गिरफ़्तार किए गए आरोपियों में से एक को ज़ब्ती के लिए ले जाते समय पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हो गया। उन्होंने बताया कि इस आतंकी मॉड्यूल ने 7 अगस्त को शहीद भगत सिंह नगर में एक शराब की दुकान पर हमला किया था और उसे स्वतंत्रता दिवस पर भी इसी तरह के धमाके करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। पुलिस ने उनके पास से एक हथगोला, एक .30 बोर की पिस्तौल, दो कारतूस और .30 बोर के दो खाली खोखे बरामद किए।
यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "पाकिस्तान के आईएसआई समर्थित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता में, काउंटर इंटेलिजेंस, जालंधर ने @एसबीएसनगर पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में पाकिस्तान स्थित बीकेआई ऑपरेटिव हरविंदर रिंदा के निर्देश पर विदेशी-आधारित हैंडलर मन्नू अगवान, गोपी नवाशहरिया और जीशान अख्तर द्वारा संचालित एक #बीकेआई आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है।"
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