झूठा सच @ रायपुर :- विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पूर्व में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) निर्धारित किया गया था, जो पूरी तरह से विकासशील देशों पर लागू होता था | लेकिन इसके ठीक विपरीत , सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सभी देशों पर लागू होते हैं। एसडीजी के कार्यान्वयन में भारत की साढ़े पांच साल की प्रगति के मूल्यांकन से पता चलता है कि भारत को सतत उपभोग और उत्पादन (एसडीजी 12) के किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभावी निगरानी और डाटा संग्रह ढांचे की जरूरत है, कट्स इंटरनेशनल जयपुर, अनमोल फाउंडेशन रायपुर व ताजी योजना आयोग के संयुक्त तत्वावधान में होटल बेबीलान इंटरनेशनल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंह, जी ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने मुख्य भाषण में कट्स इंटरनेशनल द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि महामारी के हानिकारक प्रभाव और अन्य कारकों के कारण, 2015 की तुलना में 2030 तक कई संकेतकों की स्थिति और खराब हो सकती है।
प्राथमिक चिंता यह है कि एसडीजी 12 पर डेटा के ज्ञान, समन्वय और संग्रह और संकलन की कमी है। कट्स इंटरनेशनल के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने चिंता व्यक्त करते हुए अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों के बीच ज्ञान की कमी के कारण कई राज्यों की स्थायी पहल की कई उपलब्धियों का पता नहीं चल पाता है, एसडीजी और इसकी प्रासंगिकता के बारे में एसडीजी रिपोर्टिंग में सक्रिय कुछ लोगों को छोड़कर रिपोर्ट नहीं किया जाता है। । विभिन्न विभागों के अधिकांश कर्मचारियों को पता नहीं कि एसडीजी क्या है। एसडीजी कार्यान्वयन में राज्य स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण बाधाएं सरकारी अधिकारियों के बीच ज्ञान की कमी के साथ-साथ धन और तकनीकी कर्मचारियों की कमी के रूप में दिखाई देती हैं, जिसके परिणामस्वरूप खराब निगरानी और रिपोर्टिंग होती है। अगर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो यह टिकाऊ खपत और उत्पादन के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों और प्रयासों पर एक नकारात्मक तस्वीर दिखा सकता है।
CUTS इंटरनेशनल का SDG 12 के सम्बन्ध में किया गया शोध "सतत उपभोग और उत्पादन - एक उपभोक्ता परिप्रेक्ष्य," उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से SDG 12 पर ध्यान केंद्रित करता है, एक गाइड के रूप में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशानिर्देश (UNGCP) का उपयोग करता है। अन्य उद्देश्यों के साथ इसकी परस्पर प्रकृति के कारण, यह सोचा गया था कि एसडीजी 12 के तहत किसी देश की प्रगति की जांच और विश्लेषण किसी भी अन्य लक्ष्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। लगभग सभी लक्ष्य एसडीजी 12 से जुड़े हुए हैं, जिसका अर्थ है कि एजेंडा 2030 की ओर देश की प्रगति एसडीजी 12 द्वारा उठाई गई समस्याओं को ठीक से संबोधित और हल किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। स्वीडिश सोसाइटी फॉर नेचर कंजर्वेशन (SSNC) के साथ साझेदारी में SDG 12 शीर्षक "सतत उपभोग और उत्पादन - एक उपभोक्ता परिप्रेक्ष्य" पर अध्ययन, मुख्य रूप से उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशानिर्देश (UNGCP) के आधार पर SDG 12 को एक उपभोक्ता दृष्टिकोण से देखा गया। अन्य लक्ष्यों के साथ जुड़ाव के कारण, यह सोचा गया था कि एसडीजी 12 का अध्ययन करना किसी अन्य लक्ष्य का अध्ययन करने से अधिक महत्वपूर्ण था।
2030 तक एसडीजी 12 में उठाई गई समस्याओं को ठीक से हल किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है,| डॉ. के. सुब्रमण्यम, सदस्य, राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि टिकाऊ या जिम्मेदार उपभोग व्यवहार में दुनिया को बदलने की क्षमता है। टिकाऊ उपभोग की आदतों और प्रवृत्तियों को बढ़ावा देकर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संबंधी मार्किंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अनूप कुमार श्रीवास्तव, सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ ने एसडीजी पर सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहल पर प्रकाश डाला। एक सफल सतत विकास एजेंडा के लिए सरकार, व्यापार और नागरिक समाज के बीच भागीदारी आवश्यक है।, सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि का समर्थन करने के लिए ज्ञान, विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी को जुटाने और साझा करने के लिए बहु-हितधारक साझेदारी की आवश्यकता है।
अक्षय ऊर्जा, पर्यावरण, शहरी विकास, कृषि, एनआरएलएम, पर्यटन, वन और अन्य सहित 12 सरकारी विभागों ने अपने कार्यक्रमों व् अनुभवो को तकनीकी सत्र के दौरान रखा, अमर दीप सिंह, सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर कट्स द्वारा संचालित एसडीजी12 से संबंधित विशिष्ट प्रगति और कार्यक्रमों को साझा किया। उन्होंने उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ विभिन्न क्षेत्रों और विभागों की सर्वोत्तम प्रथाओं और पहलों का दस्तावेजीकरण करके सतत उपभोग और उत्पादन (एसडीजी 12) पर अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। CUTS के अमित बाबू ने कार्यशाला में अध्ययन को प्रस्तुत किया | कार्यक्रम का संचालन व आभार अनमोल फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा ने किया | कार्यक्रम 12 शासकीय विभागों के साथ – साथ कई जिलों से स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए |
