गौरतलब है कि 2016 में रायपुर के वीरेंद्र पांडेय ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि प्रदेश भर में 21 सड़कों के निर्माण के लिए एडीबी से 12 सौ करोड़ का कर्ज लिया गया था. 1200 करोड़ में से तकरीबन 200 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका है. एक ही बिल को लगाकर कई सड़कों का निर्माण होना दर्शाया गया है. याचिका में मामले की जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी. मामले की सुनवाई के दौरान शासन ने कोर्ट में कार्रवाई करने की बात कही थी. हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी. इस दौरान मामले में हाईकोर्ट ने शासन को निर्देश देने के साथ ही प्रकरण को निराकृत कर दिया था |