धान का कटोरा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र से राज्य में चार हजार किमी ग्रामीण सड़कों की मांगी मंजूरी

झूठा सच @ रायपुर : - मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां अपनेे निवास कार्यालय में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेन्द्र नाथ सिन्हा सेे मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए लगभग चार हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मंजूरी देने और ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ को अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के साथ सिन्हा ने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव सिन्हा को छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ तमिलनाडु और बिहार से बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ में बसाहटें दूर-दूर स्थित हैं। 

इसलिए बसाहटों को सड़कों से जोडऩे के लिए लगभग 4 हजार किलोमीटर सड़कों की मंजूरी दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत छत्तीसगढ़ को ज्यादा राशि उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार से भी जीएसटी सहित अन्य मदों में छत्तीसगढ़ को लगभग साढ़े चार हजार करोड़ रूपए की राशि मिलना शेष है। कोरोना संकट के कारण राजस्व में कमी आई है। उन्होंने इन परिस्थितियों में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ को और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। सिन्हा ने मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव  रेणु जी. पिल्ले, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव आशीष गोयल, छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोक कटियार भी उपस्थित थे। 

राज्य की ग्रामीण विकास की योजनाओं के विषय में केन्द्रीय सचिव ने ली जानकारी

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेन्द्र नाथ सिन्हा ने यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ में संचालित हो रहे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं की प्रगति के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कौशल विकास सहित ग्रामीण विकास की विभिन्न गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। सिन्हा ने विभिन्न विभागों के समन्वय के साथ महिला समूहों के आजीविका के साधन को बढ़ाने और ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही है। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी. पिल्ले, विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., आयुक्त मनरेगा अविनाश चम्पावत, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. आशीष गोयल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

धान खरीदी, कांग्रेस सरकार होने की वजह से परेशान कर रही केंद्र सरकार

धान खरीदी से राज्य को नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि केंद्र दूसरे राज्यों का 100त्न अनाज खरीदती है. राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद केंद्र परेशान कर रही है. केंद्र सभी फैसले राजनीतिक दृष्टिकोण से ले रही है. केंद्र जितना भी अड़ंगा करें हम किसानों के साथ रहेंगे. कर्ज लेने के भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी कौन सी भाजपा सरकार है जो कर्ज नहीं लेती? रमन सिंह वित्त मंत्री थे तो क्या कर्ज नहीं लिए? रमन सिंह जितने भी काम किए कर्ज में किए, रमन सिंह हमें नसीहत ना दें। वहीं पेट्रोल-डीजल को त्रस्ञ्ज के दायरे में लाने की तैयारी पर उन्होंने कहा कि केंद्र के फैसले को मानना राज्य की बाध्यता है. केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों में सेस लगा रही है, लेकिन इसके बाद से राज्यों को राशि नहीं मिल रही है।

 

 

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