धान का कटोरा

गरीबों को सुविधाओं से वंचित कर विदेशी कंपनियों से लुटवा रही है कांग्रेस की राज्य सरकार : भाजपा

  • गरीब आदिवासियों का पैसा लूटने कांग्रेस ने विदेशी कंपनियां बुलाई है: केदार कश्यप
झूठा सच @ रायपुर :- भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाक़ों में चिटफ़ंड कम्पनियों के बेधड़क फलते-फूलते क़ारोबार को लेकर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर जमकर निशाना साधा है। कश्यप ने कहा कि चिटफ़ंड कम्पनियों में निवेशकों के ठगे जाने को चुनावी मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने प्रदेश में अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन अब बस्तर में विदेशी कम्पनियों के नाम पर एजेंटों के गाँव-गाँव घूमकर लोगों को लालच देकर निवेश कराए जाने के मामले में आँखों पर पट्टी बांधे बैठी है!

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता  कश्यप ने कहा कि नक्सली हिंसा से जूझते बस्तर के बीजापुर ज़िले में दुबई की एक कम्पनी का फार्म लेकर लोगों को उक्त कम्पनी का को-पार्टनर बनाने का ऑफ़र देकर लोगों से 11- 11 लाख रुपए का निवेश कराए जाने का ख़ुलासा बेहद गंभीर मसला है। कश्यप ने कहा कि इस सरकार को इस बात की क़तई चिंता नहीं है कि सरकारी सेवाओं से जुड़े लोग लाखों रुपए का निवेश करने के बाद अब भोले-भाले आदिवासियों के सस्ती क़ीमत पर रोज़मर्रा की चीजें दिलाने, ब्याज की राशि दुगुनी दिलाने, विदेश यात्रा कराने और खातों की गोपनीयता का झाँसा देकर ठगने में लगे हैं।  कश्यप ने कहा कि कई निवेशकों को 20  लाख रुपए निवेश करने के बाद अब तक बमुश्क़िल दो लाख रुपए ही लौटाए गए हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कश्यप ने कहा कि चिटफ़ंड कम्पनियों में निवेश के नाम पर हुई धोखाधड़ी को लेकर भाजपा की पूर्ववर्ती प्रदेश सरकार के ख़िलाफ़ प्रलाप करने वाली कांग्रेस की प्रदेश सरकार वादे के बावज़ूद अब तक उन ठगे गए निवेशकों को उनकी जमा-पूंजी की भरपाई नहीं कर पाई है और अब विदेशी कम्पनियाँ बस्तर जाकर लोगों को लूटने में लगी हैं; लेकिन प्रदेश सरकार चुप्पी साधे बैठी है। बस्तर पुलिस ने भी स्वीकार किया है कि चिटफ़ंड कम्पनियों से पीड़ित निवेशकों के लगभग 20 हज़ार मामले सामने आए हैं। कश्यप ने सवाल किया कि चिटफ़ंड कम्पनियों की धोखाधड़ी के मामलों को चुनावी मुद्दा बनाने वाली कांग्रेस की मौज़ूदा प्रदेश सरकार ने बस्तर में चिटफ़ंड कम्पनियों के बेधड़क क़ारोबार पर नकेल क्यों नहीं कस रही है?

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कश्यप ने प्रदेश सरकार से इस सवाल का ज़वाब भी मांगा कि आख़िर विदेशी कम्पनियों और उनके एजेंटों को बस्तर में ठगी का यह क़ारोबार करने के लिए किनका संरक्षण मिला है और किसकी अनुमति से बस्तर जैसे संवेदनशील इलाक़ों में विदेशी कम्पनियाँ यह गोरखधंधा चला रही हैं? कश्यप ने हर मोर्चें पर शर्मनाक विफलताओं का प्रतीक बताते हुए प्रदेश सरकार को सियासी नौटंकियों और सत्तालोलुपता से बाज आकर प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। कश्यप ने कहा कि ठगी के इस क़ारोबार पर तत्काल कड़ी कार्रवाई कर इसमें संलिप्त लोगों की पहचान करके सबको जाँच के दायरे में लाया जाए ताकि प्रदेश के दीग़र इलाक़ों की तरह बस्तर के लोग ठगी के इस मायाजाल में न फँसें।
 
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छत्तीसगढ़ समेत 11 राज्यो को अतिरिक्त ऋण लेने वित्त विभाग की हरी झंडी

झूठा @ सच रायपुर :- केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जून तिमाही के लिए निर्धारित पूंजीगत व्यय लक्ष्य हासिल करने के बाद 11  राज्यों को 15,721 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 11 राज्यों ने 2021-22 की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। प्रोत्साहन के रूप में, इन राज्यों को व्यय विभाग ने 15,721 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है।"  

राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.25 प्रतिशत के बराबर खुले बाजार से अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी मिली है। इस प्रकार उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन राज्यों को अपने पूंजीगत व्यय को और आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि पूंजीगत व्यय का उच्च गुणक प्रभाव होता है, यह अर्थव्यवस्था की भविष्य की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है, और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्धि की दर बढ़ती है।
 

 

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अपने खेतो में धान के बदले पौधे लगा रहे है किसान

झूठा सच @ रायपुर : - मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अब तक बिलासपुर जिले में करीब 160  किसानो ने 185 एकड़ रकबे में धान के बदले इमारती, फलदार, बांस, औषधि तथा अन्य प्रकार के पेड़ पौधे लगाकर इस योजना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। वन, कृषि एवं उद्यानकी विभाग द्वारा किसानो को लगातार इसके लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। योजना के तहत जिन किसानो ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, यदि धान के बदले अपने खेतो में वृक्षारोपण करते है तो उन्हे आगामी 3 वर्षो तक प्रतिवर्ष दस हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। 

इसी तरह ग्राम पंचायतो द्वारा वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाता है, तो एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में ग्राम पंचायतो को दस हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इससे पंचायतो की आय बढेगी। इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन समितियां भी वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि में वृक्षारोपण करते है तो उन्हे भी एक वर्ष बाद प्रति एकड़ दस हजार रूपये प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इसके साथ-साथ वृक्षों को काटने और बेचने का अधिकार भी संबंधित समितियों का होगा।


कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत जिले में अब तक 127 किसानो ने 140 एकड़ से अधिक क्षेत्र में  धान के बदले उद्यानिकी फसल लगाए है। और 15 ग्रामों के 33 किसानो ने 44 एकड़ से अधिक रकबे में इमारती, बांस और अन्य पौधो का रोपण धान के बदले किया है। कोटा विकासखण्ड के 68 किसानों के 67 एकड़ से अधिक रकबे में धान के बदले वृक्षारोपण किया गया है। इसी तरह मस्तुरी के 71 किसानों ने 63 एकड़ से अधिक रकबे धान के बदले वृक्षारोपण किया है। तखतपुर के 13 किसानों ने 31 एकड़ और बिल्हा के 39 किसानों ने 57 एकड़ से अधिक रकबे पर धान के बदले में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए है।

 गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप राज्य में वृक्षारोपण को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना एक जून 2021 से लागू की गई है। इसमे निजी क्षेत्र, कृषक, शासकीय विभागो एवं ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती, गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक, औद्योगिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वन और राजस्व वन भूमि के वन अधिकार पत्र धारको की भूमि पर भी हितग्राहियो की सहमति से विभिन्नप्रजातियो के पौधरोपण किये जा रहे है। निजी क्षेत्र में पूर्व से खड़े हुए वृक्ष तथा रोपित वृक्षो की कटाई की अनुमती के प्रावधानो को और अधिक सरल और सुगम बनाया गया है ।
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प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को 88 लाख रूपये की राशि मंजूर

झूठा सच @ रायपुर : - छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को जिला कलेक्टर के माध्यम से आर्थिक अनुदान सहायता स्वीकृत की जाती है । कोरिया ज़िले में में ऐसे 22 प्रकरणों में 88 लाख रूपये की राशि की मंजूरी की गई है।राजस्व परिपत्र 6--4के तहत कोरिया ज़िले की तहसील भरतपुर के ग्राम रामगढ़ की सविता की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस लालबहादुर सिंह, ग्राम सेमरिहा की लीलावती की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस इन्द्रपाल, तहसील बैकुण्ठपुर के ग्राम रामपुर की कौशिल्या की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस सत्यनारायण सिंह, तहसील केल्हारी के ग्राम भैंसवार के भूपेन्द्र की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस चंदन राम, ग्राम घोडबंधा की सुभद्रा की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस शिवराम, बुधराम, सूरजभान, सुशीला, उर्मिला, सोहद्रा व अनीता, ग्राम भैंसवार की प्रमिला की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस चंदन राम, ग्राम घोडबंधा के हिमाचल की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस रामनरेश, ग्राम रामपुर की श्यामबाई की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस जानसाय, ग्राम डोंडकी की अंजली की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस यशोदा, ग्राम पहाड़हंसवाही की सुजेता की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस फुलेश्वरी, ग्राम घोडबंधा के जयलाल की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस शिवराम, बुधराम, सूरजभान, सुशीला, उर्मिला, सोहद्रा व अनीता के लिए 4-4 लाख रूपये की राशि शामिल है।


इसी तरह तहसील खड़गवां के ग्राम इन्दरपुर की फुलमत बाई की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस बेलाकली, ग्राम सैदा के अमीर सिंह की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस सुन्दरलाल, ग्राम गेजी के विकास कुमार की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस सुखनन्दन सिंह, ग्राम कोडा के गंगा राम की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस मानकुंवर, तहसील सोनहत के ग्राम पुसला के जगदेव की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस रामकुमारी, ग्राम केशगवां की द्रोपदी दुबे की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस भागवत दुबे, ग्राम गोयनी के रामप्रसाद की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस रामरक्षा, ग्राम कटगोडी के संजय सिंह की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस सन्नी सिंह, तहसील मनेन्द्रगढ के ग्राम राधारमन नगर की चन्दा सिंह की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस विजय सिंह, ग्राम पाराडोल के महेश की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस मंगलीबाई तथा गुडिया बाई की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस मुनेश्वर के लिए 4-4 लाख रूपये की राशि शामिल है। इस राशि की मंजूरी राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत दी गई है।
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वामनराव लाखे की जयंती पर उन्हें किया याद

झूठा सच @ रायपुर :-  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित वामनराव लाखे की जयंती 17 सितम्बर पर उन्हें नमन किया है। लाखे के अमूल्य योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाखे जी छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक के रूप में जाने जाते हैं। सहकारिता के क्षेत्र में किये गये उनके अथक प्रयासों और आंदोलनों का लाभ आज लाखों किसानों को मिल रहा है। लाखे के प्रयासों से ही रायपुर में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना हुई। किसानों की आर्थिक सुदृढ़ता और सहकारी संगठनों की मजबूती के लिए आजीवन काम करते रहे। बघेल ने कहा कि लाखे ने छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनजागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन कर उन्होंने यहां पत्रकारिता की बुनियाद रखी। राष्ट्रीय चेतना के विकास में इस पत्रिका ने प्रमुख भूमिका निभाई। बघेल ने कहा कि  लाखे जैसे सेवाभावी और कर्मठ व्यक्तित्व सदा निःस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की दी शुभकामनाएं

झूठा सच @ रायपुर :-  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्माण और सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। विश्वकर्मा पूजा की पूर्व संध्या पर राज्य के सभी श्रमवीरों को हार्दिक बधाई देते हुए बघेल ने कहा है कि प्रदेश के विकास में श्रमवीरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्वकर्मा जयंती का दिन हमें निर्माण में श्रम का महत्व बताता है। यह दिन हमें यह संदेश देता है कि हम श्रम से अपने समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए संकल्पित हों। उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा को संसार के प्रथम वास्तुकार की संज्ञा दी गई है। भगवान विश्वकर्मा ने श्रम से सृजन की सार्थकता को स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने में श्रमवीरों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

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सीमावर्ती जिलों में लगेंगे चेकपोस्ट और कैमरे, गांजा और अवैध मादक पदार्थों की रुकेगी तस्करी

झूठा सच @ रायपुर:-  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर गांजा, अवैध मादक पदार्थों एवं अन्य अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु प्रदेश के सीमावर्ती स्थानों में चेकपोस्ट लगाये जाएंगे। डीजीपी डीएम अवस्थी ने इस तारतम्य में सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी करते हुये कहा है कि प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों से अवैध गांजा के राज्य में प्रवेश की सूचना अक्सर मिलती रहती है। गांजा एवं अन्य मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोकथाम के लिये सीमावर्ती जिले जिनकी सीमाएं अन्य प्रदेशों से लगती है, वहां पर चेक पोस्ट लगाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही चेकपोस्ट में कैमरे लगाने के निर्देश भी दिये गये हैं। 

जारी निर्देश में कहा गया है कि सीमावर्ती राज्यों से आने वाले मार्गों में चेकपोस्ट लगाकर पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल तैनात करते हुये अवैध गांजा, शराब एवं अन्य अवैध वस्तुओं की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाएं। डीजीपी ने निर्देश दिये हैं कि सभी एसपी अपने जिले में गांजा व अन्य मादक पदार्थों के अवैध भंडारण, विक्रय, अवैध परिवहन एवं तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाना सुनिश्चित करें।
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उद्यानिकी फसलें भी अब शामिल हुई राजीव गांधी किसान न्याय योजना में फल-फूल, सब्जी और मसाले की खेती करने वालों को मिलेगी इनपुट सब्सिडी

झूठा सच @ रायपुर :-  छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में फसल उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में अब खरीफ सीजन की उद्यानिकी फसलों को भी शामिल कर लिया गया है। राज्य में खरीफ मौसम में फल-फूल, सब्जी और मसाले की खेती करने वाले किसानों को योजना के प्रावधान के तहत प्रति एकड़ के मान से 9 हजार रूपए की आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) मिलेगी। गौरतलब है कि खरीफ सीजन 2020 में धान की खेती वाले रकबे में यदि उद्यानिकी फसलों की खेती चालू खरीफ सीजन में किए जाने पर प्रति एकड़ 10 हजार रूपए इनपुट सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किया गया है। 

यहां यह उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पूर्व में खरीफ सीजन 2021-22 में धान, गन्ना, मक्का, अरहर, सोयाबीन, दलहन-तिलहन के उत्पादक किसानों को इनपुट सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया था। बाद में इस योजना के प्रावधान को संशोधित कर उसमें कोदो, कुटकी और रागी को भी शामिल कर लिया गया। अभी हाल में बीते 8 सितम्बर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित केबिनेट की बैठक में खरीफ वर्ष 2021-22 से खरीफ की सभी फसलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष 9 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 

राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के उद्यानिकी कृषकों में उत्साह है। इससे राज्य में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा मिलेगा। फसल विविधीकरण से लोगों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में भी सुधार होगा। उद्यानिकी संचालक माथेश्वरन व्ही. ने बताया कि खरीफ मौसम में राज्य में फलोत्पादन के तहत केला, पपीता, नाशपाती, अमरूद, ड्रेगन फ्रूट, बेर, आंवला एवं नींबू वर्गीय फसलें तथा सब्जी की खेती के अंतर्गत टमाटर, आलू, भिंडी, बैगन, शकरकंद एवं कद्दू वर्गीय फसलें, पुष्प के अंतर्गत गुलाब एवं गेंदा फूल की खेती, मसाले की अंतर्गत मिर्ची, हल्दी, अदरक उत्पादक कृषकों को प्रति एकड़ की मान से 9 हजार रूपए की आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) दी जाएगी। काजू प्लांटेशन करने वाले कृषकों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अनुदान सहायता मिलेगी। 

उद्यानिकी संचालक माथेश्वरन ने बताया कि वर्ष 2020-21 में राज्य में 8 लाख 28 हजार 390 हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलें लगाई गई, जिनमें सर्वाधिक 4 लाख 98 हजार 271 हेक्टेयर में सब्जी, 2 लाख 54 हजार 754 हेक्टेयर में फल, 13 हजार 89 हेक्टेयर में फूल, 67 हजार 765 हेक्टेयर में मसाला तथा 3500 हेक्टेयर में औषधी एवं सुगंधित फसलें शामिल हैं। राज्य में उद्यानिकी फसलों की खेती के रकबे में बीते 15 सालों में 311 प्रतिशत तथा उत्पादन में 528 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-2005 में राज्य में उद्यानिकी फसलों का रकबा लगभग 2 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 8.28 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसी प्रकार वर्ष 2004-05 में उद्यानिकी फसलों का उत्पादन 17.56 टन था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर एक करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया है।
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राजधानी में ढाई लाख रूपए मूल्य का प्रतिबंधित पैंगोलिन स्केल्स की जप्ती

 वन विभाग की बड़ी कार्रवाई : आरोपी गिरफ्तार 

झूठा सच @ रायपुर :- वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार विभाग द्वारा राज्य में वन अपराधों की रोकथाम के लिए अभियान लगातार जारी है। इस तारतम्य में आज राजधानी रायपुर में वन विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी से लगभग ढाई लाख रूपए मूल्य का 3.50 किलोग्राम पैंगोलिन स्केल्स की जप्ती की गई है। इसमें आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।

गौरतलब है कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि एक संदिग्ध व्यक्ति मोटर सायकल में नीला काले रंग के बैग में वन्यप्राणी से संबंधित सामग्री बेचने के फिराक में है। सूचना मिलते ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी, क्षेत्रीय उप निदेशक अभिजीत राय, मुख्य वन संरक्षक.आर. नायक के निर्देश पर वन मंडलाधिकारी रायपुर विश्वेस कुमार के मार्गदर्शन में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो मध्य क्षेत्र जबलपुर, वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कन्जर्वेशन कोर सोसायटी व वन विभाग छत्तीसगढ़ की संयुक्त टीम का गठन किया गया। जिन्होंने तुरंत कार्यवाही करते हुए संदिग्ध व्यक्ति की तालाश शुरू कर दी। 

कार्यवाही के दौरान जयस्तंभ चौक पर एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया। जिसके पीठ में नीले काले रंग का बैग टंगा हुआ था। टीम ने जाकर उस संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की व बैग खोलकर दिखाने के लिए कहा। संदिग्ध व्यक्ति ने बैग खोलकर दिखाया। जिसमें एक प्लास्टिक की थैली में अनुसूची प्रथम के अंतर्गत आने वाला सालखपरी का शल्क पैंगोलिन स्केल्स पाया गया जो कि लगभग 3.50 किलोग्राम था। व्यक्ति को पूछताछ के लिए वन परिक्षेत्र कार्यालय पंडरी रायपुर लाया गया। संदिग्ध व्यक्ति द्वारा वन्य जीव से संबंधित सामग्री को अपने अभिरक्षा में रखने का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उसने इसे बेचने के लिए जहां से उसे पकड़ा गया था वहां खरीददार की तलाश में घूमते हुए पाया गया। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत कार्यवाही करते हुए उसे हिरासत में लिया गया। 
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता नायक ने की सौजन्य मुलाकात

झूठा सच @ रायपुर :-  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म ‘कहि देबे संदेश’ के निर्माता  मनु नायक ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ी में पहली बार फिल्म कहि देबे संदेश का निर्माण का हम सभी छत्तीसगढ़वासियों को गर्व है। उन्होंने इसमें फिल्म के निर्माता  मनु नायक के लगन, उत्साह और योगदान की सराहना भी की। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म ‘कहि देबे संदेश’ का निर्माण वर्ष 1965 में हुआ था। इस अवसर पर निर्माता नायक के साथ  सलिल नायक तथा मनीष बघेल भी उपस्थित थे।

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JEE MAINS में छात्रा सानिया मित्तल ने 99.93% से स्टेट में किया टॉप

झूठा सच @ रायपुर/बिलासपुर:-  नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बुधवार को चतुर्थ JEE MAINS का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है. जिसमें बिलासपुर के कोटा के रहने वाले छात्र-छात्राओं ने परचम लहराया है. शानदार प्रदर्शन कर न केवल परिवार, बल्कि जिले और राज्य का नाम रोशन किया है. JEE MAINS में छात्रा सानिया मित्तल ने 99.93% के साथ लड़कियों में स्टेट टॉप किया है. जबकि ऑल इंडिया में 845 रैंक प्राप्त किया है.

जेईई मेंन 2021 के फ़ाइनल नतीजे में बिलासपुर के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. कोटा के 10 छात्रों ने एनटीए स्कोर 95% के ऊपर प्राप्त किया है. 19 विद्यार्थियों ने एनटीए स्कोर 90% के ऊपर प्राप्त किया है. इस तरह कोटा के 74.27 प्रतिशत विद्यार्थी जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाइड हुए है. कुछ विद्यार्थी जेईई एडवांस की परीक्षा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं.

बता दें कि JEE Main 2021 का रिजल्ट बुधवार को जारी हो गया है. जिन उम्मीदवारों ने इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस मेन एग्जाम (JEE Main 2021) दिया था, वे अपना स्कोर एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर चेक कर सकेंगे | 
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मालगाड़ी के पटरी से उतरने के चलते पुरी-दुर्ग ट्रेन को किया गया रद्द

झूठा सच @ रायपुर:-  रायपुर रेल मंडल से होकर गुजरने वाली पुरी-दूर्ग ट्रेन को रद किया गया है। दरअसल पूर्व तट रेलवे के अंगुल-तालचर रोड सेक्शन में मालगाड़ी के पटरी से उतरने के चलते पुरी-दुर्ग ट्रेन को रद किया गया, जबकि तीन ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से रवाना किया गया। रेल मंडल से मिली जानकारी के अनुसार 15 सितंबर को पुरी-दुर्ग से चलने वाली गाड़ी क्रमांक 08425 / 08426 पूरी-दुर्ग-पुरी स्पेशल ट्रेन रद की गई है। वहीं 15 सितंबर को पुरी से रवाना होने वाली गाड़ी क्रमांक 02093 पुरी-जोधपुर स्पेशल ट्रेन को परिवर्तित मार्ग खुर्दा रोड-जखपुरा-जारोली-चक्रधरपुर-झारसुगुड़ा-ईब होकर रवाना किया गया। इसी तरह 15 सितंबर को पुरी से रवाना होने वाली पुरी-अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन को खुर्दा रोड-विजयनगरम-टिटलागढ़-लखोली होकर रवाना किया गया। इस असुविधा के लिए रेलवे मंडल ने यात्रियों से खेद व्‍यक्‍त किया है।

दुर्ग-अजमेर और सिकंदराबाद-दरभंगा ट्रेन में अतिरिक्त कोच

रेल यात्रियों की सुविधा का रेलवे प्रशासन पूरा ध्‍यान रख रहा है। अभी हाल ही में रेल प्रशासन ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली दो जोड़ी स्पेशल गाड़ियों में एक-एक अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध कराई है। यात्रियों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है। जानकारी के अनुसार गाड़ी क्रमांक 08213 / 08214 दुर्ग-अजमेर-दुर्ग स्पेशल गाड़ी में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा दुर्ग से 26 सितंबर को और अजमेर से 27 सितंबर को उपलब्ध रहेगी। वहीं गाड़ी क्रमांक 07007 / 07008 सिकंदराबाद-दरभंगा-सिकंदराबाद स्पेशल गाड़ी में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा सिकंदराबाद से 18 सितंबर से 28 सितंबर तक और दरभंगा से 21 सितंबर से एक अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी।
 
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र से राज्य में चार हजार किमी ग्रामीण सड़कों की मांगी मंजूरी

झूठा सच @ रायपुर : - मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां अपनेे निवास कार्यालय में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेन्द्र नाथ सिन्हा सेे मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए लगभग चार हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मंजूरी देने और ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ को अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के साथ सिन्हा ने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव सिन्हा को छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ तमिलनाडु और बिहार से बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ में बसाहटें दूर-दूर स्थित हैं। 

इसलिए बसाहटों को सड़कों से जोडऩे के लिए लगभग 4 हजार किलोमीटर सड़कों की मंजूरी दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत छत्तीसगढ़ को ज्यादा राशि उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार से भी जीएसटी सहित अन्य मदों में छत्तीसगढ़ को लगभग साढ़े चार हजार करोड़ रूपए की राशि मिलना शेष है। कोरोना संकट के कारण राजस्व में कमी आई है। उन्होंने इन परिस्थितियों में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ को और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। सिन्हा ने मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव  रेणु जी. पिल्ले, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव आशीष गोयल, छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोक कटियार भी उपस्थित थे। 

राज्य की ग्रामीण विकास की योजनाओं के विषय में केन्द्रीय सचिव ने ली जानकारी

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेन्द्र नाथ सिन्हा ने यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ में संचालित हो रहे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं की प्रगति के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कौशल विकास सहित ग्रामीण विकास की विभिन्न गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। सिन्हा ने विभिन्न विभागों के समन्वय के साथ महिला समूहों के आजीविका के साधन को बढ़ाने और ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही है। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी. पिल्ले, विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., आयुक्त मनरेगा अविनाश चम्पावत, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. आशीष गोयल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

धान खरीदी, कांग्रेस सरकार होने की वजह से परेशान कर रही केंद्र सरकार

धान खरीदी से राज्य को नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि केंद्र दूसरे राज्यों का 100त्न अनाज खरीदती है. राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद केंद्र परेशान कर रही है. केंद्र सभी फैसले राजनीतिक दृष्टिकोण से ले रही है. केंद्र जितना भी अड़ंगा करें हम किसानों के साथ रहेंगे. कर्ज लेने के भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी कौन सी भाजपा सरकार है जो कर्ज नहीं लेती? रमन सिंह वित्त मंत्री थे तो क्या कर्ज नहीं लिए? रमन सिंह जितने भी काम किए कर्ज में किए, रमन सिंह हमें नसीहत ना दें। वहीं पेट्रोल-डीजल को त्रस्ञ्ज के दायरे में लाने की तैयारी पर उन्होंने कहा कि केंद्र के फैसले को मानना राज्य की बाध्यता है. केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों में सेस लगा रही है, लेकिन इसके बाद से राज्यों को राशि नहीं मिल रही है।

 

 

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कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट में पहुँची रायपुर की ये महिला डॉक्टर, 16 सितंबर को होगा प्रसारण

झूठा सच @ रायपुर :-  कौन बनेगा करोड़पति (KBC) के हॉट सीट पर बैठना बहुत लोगों का सपना होता है ।  यह सपना पूरा हुआ है रायपुर की रहने वाली डॉ मोनिका गुरुपंचायन का । वे जिले में धमतरी जिले के पशु चिकित्सक स्व डॉ. बीएस गुरुपंचायन की बेटी है । जानकारी के मुताबिक इसका प्रसारण 16 सितंबर को होना है  लाइव प्रसारण के दौरान डॉ. मोनिका की दिनचर्या शूटिंग करने केबीसी की टीम रायपुर आई थी । डॉ. मोनिका गुरुपंचायन वर्तमान में रायपुर के शंकर नगर में निवास करती हैं और दंत सर्जन है ।वे यूपीएससी (सिविल सेवा परीक्षा) की तैयारी भी कर रही हैं । 27 अगस्त को डॉ. मोनिका अपनी मां शकुंतला गुरुपंचायन के साथ मुंबई गईं थी ।

फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में तीन दिन तक चूकीं

डॉ. मोनिका गुरुपंचायन 3 दिन यानी 72 घंटे शूटिंग से आने के बाद चौथे दिन उनका नंबर लगा । हर बार फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में वह चूक जातीं थीं लेकिन चौथे दिन हॉट सीट तक पहुंच गईं ।गाने का शौक होने के कारण अमिताभ बच्चन के सामने उन्होंने एक गाना गाने का अवसर भी मिला । वे कहती है कि मां शकुंतला गुरूपंचायन कई सालों से केबीसी में जाने के लिए कोशिश कर रही थीं । मां की प्रेरणा से मई 2021 में केबीसी के लिए उन्होंने पंजीयन करवाया । अच्छी बात ये रही कि उनका प्रथम प्रयास में ही चयन हो गया ।इसके बाद प्रथम राउंड में कंप्यूटरीकृत जनरल नालेज के तीन सवाल पूछे गए. सही उत्तर देने के बाद दूसरा राउंड में पहुंची ।
 
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राजधानी में जलभराव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने नगर निगम पालिका का किया घेराव

झूठा सच @ रायपुर:-  बारिश की वजह से राजधानी में जलभराव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने नगर निगम पालिका का घेराव कर रहे हैं. पार्षदों ने कहा कि विकास कार्य ठप है. फाइलों में काम हो रहा है. नतीजा जनता परेशान है.पार्षद मृत्युंजय दुबे ने सवाल उठाते हुए कहा कि जलभराव से लोग त्राहि-त्राहि हैं. जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं. इसके लिए महापौर ज़िम्मेदार है क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं हैं. सिर्फ़ और सिर्फ़ चिन्हाकित करने का आदेश देते रहे हैं, काम हुआ ही नहीं है कि यह सभी के सामने हैं. काम होता तो जल भराव नहीं होता है.

उन्होंने कहा कि पूरा विकास कार्य ठप है. फ़ाइलों में काम किया जा रहा है. जनता त्रस्त है. नाला-नाली, सड़कों पर पानी भरा है. इसकी पूरी ज़िम्मेदारी महापौर की है. इसीलिए आज भाजपा के सभी पार्षद और जिला के पदाधिकारी निगम का घेराव करने पहुँचे हैं. व्यवस्था को तत्काल सुधारने के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा | 
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केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करती है : सीएम भूपेश बघेल

झूठा सच @ रायपुर :-  धान खरीदी से राज्य को नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि केंद्र दूसरे राज्यों का 100% अनाज खरीदती है. राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद केंद्र परेशान कर रही है. केंद्र सभी फैसले राजनीतिक दृष्टिकोण से ले रही है. केंद्र जितना भी अड़ंगा करें हम किसानों के साथ रहेंगे.

कर्ज लेने के भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी कौन सी भाजपा सरकार है जो कर्ज नहीं लेती? रमन सिंह वित्त मंत्री थे तो क्या कर्ज नहीं लिए? रमन सिंह जितने भी काम किए कर्ज में किए, रमन सिंह हमें नसीहत ना दें. वहीं पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने की तैयारी पर उन्होंने कहा कि केंद्र के फैसले को मानना राज्य की बाध्यता है. केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों में सेस लगा रही है, लेकिन इसके बाद से राज्यों को राशि नहीं मिल रही है | 
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भाजपा ने सिविल लाइन थाने में कराई शिकायत , जानें क्या है वजह

झूठा सच @ रायपुर:-  भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला के आव्हान पर भाजपा सिविल लाइन मंडल द्वारा सिविल लाइन थाना रायपुर में आज लिखित शिकायत की गयी। सोशल मीडिया में लगातार वीडियो वायरल हो रहा है अरुण पन्नालाल एवेम गुरविंदर सिंह चड्ढा द्वारा सार्वजनिक तौर पर कह रहे है। धर्मातरण करेंगे हमे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में इसकी इजाजत मिली है, इसको लेकर सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत की गयी। जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गयी।

जिसमे प्रमुख रूप से भाजपा जिला उपाध्यक्ष ललित जैसिंघ, सिविल लाइन मंडल अध्यक्ष मुकेश पंजवानी,पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोहर चतवानी, बॉबी खनूजा, मनोज राजपूत, शंकर वरोडा, राजेश ठाकुर, स्वपनिल मिश्रा, सुनील शर्मा, आरती शुक्ला,गौरव कुमार, विद्या साहू, तामेश्वर साहू, नागेश तिवारी, गणेश गुप्ता,प्रकाश जोशी, रामेश्वर साहू , प्रताप महानन्द, राजेन्द्र डड़सेना, आशा अरोरा, शैलेन्द्र सोमवंशी, राहुल शर्मा, अमजद कुरैशी, नारायण कुर्रे, महेश राम वर्मा मौजूद थे।


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छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त ने इस अधिकारियों पर लगाया जुर्माना

झूठा सच @ रायपुर :-  छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त धनवेन्द्र जायसवाल ने 18 अगस्त 2021 को बड़ी कार्रवाई करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का समय पर पालन नहीं करने और समय पर आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराने, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति घोर लापरवाही और अज्ञानता के लिए तत्कालीन तीन जनसूचना अधिकारियों को 5 प्रकरणों पर 25-25 हजार रूपए अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए अधिरोपित राशि तत्काल जमा कर चालान की प्रति आयोग को प्रेषित करने निर्देश दिए हैं।

शिकायकर्ता शरद देवांगन ने जनसूचना अधिकारी (सचिव) ग्राम पंचायत शंकरपाली पद्मलोचन चक्रपाणी, सचिव पुटीडीह नरहरि प्रसाद पटेल, सचिव सचिव छवारीपाली अलेख राम सिदार और जनसूचना अधिकारी (सचिव) ठाकुरपाली विकासखण्ड डभरा जिला जांजगीर-चाम्पा से एक अप्रैल 2013 से 31 अक्टूबर 2016 के मध्य स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय निर्माण के लिए हितग्राहियों को जारी राशि के चेक की काउंटर फाईल की मांग की थी।
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