धान का कटोरा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई

झूठा सच @ रायपुर: - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं. देशभर के तमाम नेता उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जन्मदिन की बधाई दी है.भूपेश बघेल ने ट्विटर पर लिखा, देश के माननीय @PMOIndia  नरेन्द्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।@narendramodi बता दें, पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी ने 20 दिन के राषट्रव्यापी अभियान की योजना बनाई है जो आज से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को खत्म होगा. वहीं कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी के जन्मदिन को 'राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस' के रूप में मना रही है | 

 

 

 

 
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सीएम भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित वामनराव लाखे की जयंती पर पुष्प अर्पित कर किया नमन

झूठा सच @ रायपुर :-  रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित वामनराव लाखे की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देश के स्वतंत्रता संग्राम और छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए उनके योगदान को याद किया। उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय लाखे जी को छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक के रूप में जाना जाता है।

 उनके प्रयासों से रायपुर में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना हुई। लाखे ने छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनजागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र के सम्पादक के रूप में उन्होंने यहां पत्रकारिता की बुनियाद रखी। राष्ट्रीय चेतना के विकास में इस पत्रिका ने प्रमुख भूमिका निभाई। इस अवसर पर नगरी प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन भी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना प्रारंभ करने का निर्णय

झूठा सच @ रायपुर :- छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के संचालक मंडल की चौदहवीं (14वीं) बैठक दिनांक 16.09.2021 को मध्यान्ह 12ः00 बजे कार्यालय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, सभाकक्ष सेक्टर-24,ऑफिस काम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, प्रथम तल, एकात्म पथ, अटल नगर, नवा रायपुर में माननीय अध्यक्ष  शील सन्नी अग्रवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। श्रमिकों के पंजीयन निःशुल्क करने हेतु मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना प्रारंभ करने का निर्णय, मंडल के तहत श्रमिकों के पंजीयन के सरलीकरण का निर्णय लिया गया, श्रमिको के अधिक से अधिक पंजीयन हेतु शिविर, भगिनी प्रसुति सहायता योजना के तहत बच्चे के जन्म के बाद एक किश्त में रूपये 10,000/- दिये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के माननीय सदस्यगण महेश शर्मा, सतीश अग्रवाल, श्याम जायसवाल, अनिल सिंह, मंजू सिंह, बलराम मौर्य, दुर्गेश जायसवाल,अमृत कुमार खलखो सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग, शीतल शाश्वत वर्मा विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, ए.के. महान्ता कल्याण आयुक्त श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार,एस.एल. जांगडे अपर श्रमायुक्त, भागीरथी वर्मा मुख्य कार्यपालन अभियंता, आर. के. खन्ना कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग, राजेश कुमार पात्रे सचिव छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं मण्डल के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

 

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आईपीएस अजय यादव ने प्रभारी आईजी का पदभार ग्रहण किया, कही ये बात...

झूठा सच @ रायपुर :- रेंज आईजी सरगुजा के बतौर 2004 बैच के आईपीएस अजय यादव ने पदभार ग्रहण कर लिया है। राजधानी रायपुर बिलासपुर दुर्ग जगदलपुर समेत कई ज़िलों में कप्तान रह चुके IPS अजय यादव का बतौर रेंज आईजी, सरगुजा पहला ज़िला है। 

क़ानून व्यवस्था और पुलिसिंग को लेकर सख़्त I.G. अजय यादव ने दो टूक बात कही है –
”आईपीसी और सीआरपीसी हमारी गीता है, इसलिए पुलिसिंग से ज़्यादा कुछ नही, और उससे कम कुछ नही..जो अपराध करेगा उस पर कार्रवाई होगी.. सिफ़ारिश आई तो पूरी ताक़त झोंक कर कार्यवाही करेंगे” रेंज आई जी के बतौर पदभार सम्हालने के ठीक पहले जबकि वे सड़क मार्ग से आ रहे थे, उन्होंने रेंज प्रवेश के साथ ही ग्रामीणों से दरयाफ़्त की है।

आईजी अजय यादव ने कहा 
”रेंज स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए टीम का गठन होगा, इसके लिए अच्छे अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी”

 

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पहुंच विहीन क्षेत्रों के गर्भवती माताओं का सभी जांच अब सोलर मदर केयर कम मैटरनिटी किट से

झूठा सच @ रायपुर :- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों से लेकर सुदूर वनांचल के पहुंच विहीन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाली ग्रामीण गर्भवती माताओं को उनके नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसूति पूर्व सभी जांच कराने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल बेहतर तरीके से हो सके। इसी कड़ी में जिला प्रशासन बीजापुर द्वारा भैरमगढ़ विकासखण्ड क्षेत्र के सभी 17 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में गर्भवती माताओं के बेहतर स्वास्थ के लिए सौर ऊर्जा से संचालित यंत्र सोलर मदर केयर कम मैटरनिटी किट उपलब्ध कराया गया है। इस किट के माध्यम से विद्युत विहीन क्षेत्रों के गर्भवती माताओं का आसानी से स्वास्थ्य परीक्षण एवं प्रसूति पूर्व सभी जांच सम्पन्न कराए जा रहे हैं। समस्त यंत्र एक पोर्टेबल बैग में समाहित रहता है, जिसे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा आसानी से परिवहन किया जा सकता है।

इस किट में उपलब्ध यंत्र - यूरीन स्ट्रीप्स, एचबी स्ट्रीप्स, बीपी मीटर, ग्लूको मीटर स्ट्रीप्स, फेटल डॉप्लर, थर्मामीटर, हैण्ड लैम्प, लेन्स डिवाईस, हैंगिंग एलईडी बल्ब, आक्सीमीटर, पावर बैंक वजन मशीन एवं सेलर पैनल मौजूद है। इस किट के माध्यम से पहुंच विहीन क्षेत्रों में लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण जैसे हीमोग्लोबिन जांच, मधुमेह जांच, ऑक्सीजन लेवल, तापमान, बच्चे का धड़कन इत्यादि परीक्षण आसानी से किया जा रहा है। यह ‘‘सोलर मदर केयर कम मैटरनिटी किट’’ मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु कारगर साबित हो रहा है। जिससे महिलाओं की प्रसूति पूर्व सभी आवश्यक जांच आसानी से सुनिश्चित हो रही हैं।

 

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छत्तीसगढ़ में घरेलू उपभोक्ताओं को किफायती बिजली

झूठा सच @ रायपुर :-  लगातार बढ़ती मंहगाई के इस दौर में सस्ती बिजली का मिलना लोगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी हाफ बिजली बिल योजना से बिजली के घरेलू उपभोक्ता लाखों परिवारों को सस्ती बिजली मिलने से बड़ी राहत मिली है। इन परिवारों को अपने घर के बिजली बिल में 400 यूनिट तक बिजली की खपत की आधी राशि का ही भुगतान करना होता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई सरकार के गठन के बाद सस्ती बिजली देने का फैसला किया। राज्य सरकार ने आम जनता से किया गया वायदा पूरा करते हुए हाफ बिजली बिल योजना लागू की। राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 01 मार्च 2019 से हाफ बिजली बिल योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर प्रभावशील विद्युत की दरों के आधार पर आधे बिल की राशि की छूट दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ देश का प्रमुख बिजली उत्पादक राज्य है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा है कि छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादक राज्य के साथ बिजली उपभोक्ता राज्य भी बने। अपने संसाधनों का सीधा आर्थिक लाभ घरेलू उपभोक्ताओं को भी मिलना चाहिए ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे। बिजली की ताकत सबकी ताकत बने। हाफ बिजली बिल योजना में विगत ढाई वर्षों में सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिल में 1822 करोड रूपए की राहत दी गई है। इस योजना से साढ़े 39 लाख 63 हजार परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। हाफ बिजली बिल योजना के चलते राज्य में प्रति परिवार बिजली खपत में भी वृद्धि हुई है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। सस्ती बिजली से न केवल गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के घरों का बजट सुधरा है बल्कि किसानों को भी राहत मिली है। एकल बत्ती कनेक्शन योजना से लाखों गरीबों के घर भी रोशन हुए हैं।
     
राज्य सरकार द्वारा किसानों, गरीबों और मध्यमवर्गीय परिवारों के साथ-साथ उद्योगों को भी रियायती दर पर अच्छी गुणवत्ता के साथ बिजली आपूर्ति के प्रबंध किए गए हैं। उर्जा विभाग की कृषि पम्प उर्जीकरण योजना में विगत ढाई वर्षों में 93 हजार से अधिक नए पम्पों को विद्युत कनेक्शन दिया गया है। इसे मिला कर राज्य में विद्युतीकृत सिंचाई पम्पों की संख्या 5 लाख 80 हजार हो चुकी है। इसके साथ ही साथ कृषि लागत में कमी लाने के उद्देश्य से किसानों को कृषक जीवन ज्योति योजना में 3 एचपी के पम्प पर सालाना 6000 यूनिट और 3 से 5 एचपी के कृषि पम्पों पर 7500 यूनिट की सालाना छूट दी जा रही है। इसके अतिरिक्त किसानों को फ्लेट रेट का विकल्प भी दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को पूरी तरह निःशुल्क बिजली उपलब्ध करायी जा रही है। इन वर्गों के किसानों के लिए विद्युत खपत की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को राज्य सरकार द्वारा 30 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जा रही है। राज्य में 18 लाख परिवारों को योजना का फायदा मिल रहा है। सस्ती बिजली का लाभ इस्पात उद्योगों को मिलने से उन्हें राहत मिली है। राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों को उर्जा प्रभार में 80 पैसे प्रति यूनिट की रियायत भी दी गई है। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण बिजली की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य में  विद्युत अधोसंरचना के विकास के काम भी बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। इसके तहत 33/11 के.व्ही के 312 नए विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किए गए हैं। विद्युत लाइनों के विस्तार, नये बिजली केन्द्रों की स्थापना के साथ राज्य के 14 नगर निगम क्षेत्रों में विद्युत लाइनों को व्यवस्थित करने, ट्रांसफार्मरों को शिफ्ट करने और नए केवल लाइनों के विस्तार के 1288 कार्यों में कुल 59 करोड़ की राशि व्यय की गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में मजरा टोला में 168 करोड़ रूपए से विद्युतीकरण के 3390 कार्य किए गए हैं। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। मोर बिजली मोर एप के माध्यम से घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली से संबंधित समस्यों का त्वरित समाधान किया जा रहा है। लगभग 59.03 लाख बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया गया है।

राज्य सरकार ने जहां समाज के हर वर्ग की बिजली संबंधी जरुरतों को ध्यान में रखते हुए, किफायती और गुणवत्तापूर्ण बिजली की सतत आपूर्ति के पुख्ता प्रबंध किए हैं, वहीं राज्य के एक महत्वपूर्ण संसाधन के रुप में बिजली का लाभ किसानों, उद्योगों, गरीबों के साथ-साथ मध्यमवर्ग के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास पूरी संवेदनशीलता के साथ किया है। किफायती बिजली से खेती-किसानी से जुड़े किसानों को उत्पादन लागत कम रखने में मदद मिल रही है, वहीं सतत और रियायती दर पर बिजली की आपूर्ति उद्योगों को कठिन प्रतिस्पर्धा के दौर में टिके रहने का हौसला दे रही है। राज्य सरकार की बिजली नीति ने गरीबों और मध्यवर्ग के लोगों को भी बड़ी राहत दी है।   
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गरीबों को सुविधाओं से वंचित कर विदेशी कंपनियों से लुटवा रही है कांग्रेस की राज्य सरकार : भाजपा

  • गरीब आदिवासियों का पैसा लूटने कांग्रेस ने विदेशी कंपनियां बुलाई है: केदार कश्यप
झूठा सच @ रायपुर :- भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाक़ों में चिटफ़ंड कम्पनियों के बेधड़क फलते-फूलते क़ारोबार को लेकर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर जमकर निशाना साधा है। कश्यप ने कहा कि चिटफ़ंड कम्पनियों में निवेशकों के ठगे जाने को चुनावी मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने प्रदेश में अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन अब बस्तर में विदेशी कम्पनियों के नाम पर एजेंटों के गाँव-गाँव घूमकर लोगों को लालच देकर निवेश कराए जाने के मामले में आँखों पर पट्टी बांधे बैठी है!

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता  कश्यप ने कहा कि नक्सली हिंसा से जूझते बस्तर के बीजापुर ज़िले में दुबई की एक कम्पनी का फार्म लेकर लोगों को उक्त कम्पनी का को-पार्टनर बनाने का ऑफ़र देकर लोगों से 11- 11 लाख रुपए का निवेश कराए जाने का ख़ुलासा बेहद गंभीर मसला है। कश्यप ने कहा कि इस सरकार को इस बात की क़तई चिंता नहीं है कि सरकारी सेवाओं से जुड़े लोग लाखों रुपए का निवेश करने के बाद अब भोले-भाले आदिवासियों के सस्ती क़ीमत पर रोज़मर्रा की चीजें दिलाने, ब्याज की राशि दुगुनी दिलाने, विदेश यात्रा कराने और खातों की गोपनीयता का झाँसा देकर ठगने में लगे हैं।  कश्यप ने कहा कि कई निवेशकों को 20  लाख रुपए निवेश करने के बाद अब तक बमुश्क़िल दो लाख रुपए ही लौटाए गए हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कश्यप ने कहा कि चिटफ़ंड कम्पनियों में निवेश के नाम पर हुई धोखाधड़ी को लेकर भाजपा की पूर्ववर्ती प्रदेश सरकार के ख़िलाफ़ प्रलाप करने वाली कांग्रेस की प्रदेश सरकार वादे के बावज़ूद अब तक उन ठगे गए निवेशकों को उनकी जमा-पूंजी की भरपाई नहीं कर पाई है और अब विदेशी कम्पनियाँ बस्तर जाकर लोगों को लूटने में लगी हैं; लेकिन प्रदेश सरकार चुप्पी साधे बैठी है। बस्तर पुलिस ने भी स्वीकार किया है कि चिटफ़ंड कम्पनियों से पीड़ित निवेशकों के लगभग 20 हज़ार मामले सामने आए हैं। कश्यप ने सवाल किया कि चिटफ़ंड कम्पनियों की धोखाधड़ी के मामलों को चुनावी मुद्दा बनाने वाली कांग्रेस की मौज़ूदा प्रदेश सरकार ने बस्तर में चिटफ़ंड कम्पनियों के बेधड़क क़ारोबार पर नकेल क्यों नहीं कस रही है?

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कश्यप ने प्रदेश सरकार से इस सवाल का ज़वाब भी मांगा कि आख़िर विदेशी कम्पनियों और उनके एजेंटों को बस्तर में ठगी का यह क़ारोबार करने के लिए किनका संरक्षण मिला है और किसकी अनुमति से बस्तर जैसे संवेदनशील इलाक़ों में विदेशी कम्पनियाँ यह गोरखधंधा चला रही हैं? कश्यप ने हर मोर्चें पर शर्मनाक विफलताओं का प्रतीक बताते हुए प्रदेश सरकार को सियासी नौटंकियों और सत्तालोलुपता से बाज आकर प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। कश्यप ने कहा कि ठगी के इस क़ारोबार पर तत्काल कड़ी कार्रवाई कर इसमें संलिप्त लोगों की पहचान करके सबको जाँच के दायरे में लाया जाए ताकि प्रदेश के दीग़र इलाक़ों की तरह बस्तर के लोग ठगी के इस मायाजाल में न फँसें।
 
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छत्तीसगढ़ समेत 11 राज्यो को अतिरिक्त ऋण लेने वित्त विभाग की हरी झंडी

झूठा @ सच रायपुर :- केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जून तिमाही के लिए निर्धारित पूंजीगत व्यय लक्ष्य हासिल करने के बाद 11  राज्यों को 15,721 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 11 राज्यों ने 2021-22 की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। प्रोत्साहन के रूप में, इन राज्यों को व्यय विभाग ने 15,721 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है।"  

राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.25 प्रतिशत के बराबर खुले बाजार से अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी मिली है। इस प्रकार उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन राज्यों को अपने पूंजीगत व्यय को और आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि पूंजीगत व्यय का उच्च गुणक प्रभाव होता है, यह अर्थव्यवस्था की भविष्य की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है, और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्धि की दर बढ़ती है।
 

 

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अपने खेतो में धान के बदले पौधे लगा रहे है किसान

झूठा सच @ रायपुर : - मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अब तक बिलासपुर जिले में करीब 160  किसानो ने 185 एकड़ रकबे में धान के बदले इमारती, फलदार, बांस, औषधि तथा अन्य प्रकार के पेड़ पौधे लगाकर इस योजना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। वन, कृषि एवं उद्यानकी विभाग द्वारा किसानो को लगातार इसके लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। योजना के तहत जिन किसानो ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, यदि धान के बदले अपने खेतो में वृक्षारोपण करते है तो उन्हे आगामी 3 वर्षो तक प्रतिवर्ष दस हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। 

इसी तरह ग्राम पंचायतो द्वारा वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाता है, तो एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में ग्राम पंचायतो को दस हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इससे पंचायतो की आय बढेगी। इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन समितियां भी वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि में वृक्षारोपण करते है तो उन्हे भी एक वर्ष बाद प्रति एकड़ दस हजार रूपये प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इसके साथ-साथ वृक्षों को काटने और बेचने का अधिकार भी संबंधित समितियों का होगा।


कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत जिले में अब तक 127 किसानो ने 140 एकड़ से अधिक क्षेत्र में  धान के बदले उद्यानिकी फसल लगाए है। और 15 ग्रामों के 33 किसानो ने 44 एकड़ से अधिक रकबे में इमारती, बांस और अन्य पौधो का रोपण धान के बदले किया है। कोटा विकासखण्ड के 68 किसानों के 67 एकड़ से अधिक रकबे में धान के बदले वृक्षारोपण किया गया है। इसी तरह मस्तुरी के 71 किसानों ने 63 एकड़ से अधिक रकबे धान के बदले वृक्षारोपण किया है। तखतपुर के 13 किसानों ने 31 एकड़ और बिल्हा के 39 किसानों ने 57 एकड़ से अधिक रकबे पर धान के बदले में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए है।

 गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप राज्य में वृक्षारोपण को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना एक जून 2021 से लागू की गई है। इसमे निजी क्षेत्र, कृषक, शासकीय विभागो एवं ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती, गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक, औद्योगिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वन और राजस्व वन भूमि के वन अधिकार पत्र धारको की भूमि पर भी हितग्राहियो की सहमति से विभिन्नप्रजातियो के पौधरोपण किये जा रहे है। निजी क्षेत्र में पूर्व से खड़े हुए वृक्ष तथा रोपित वृक्षो की कटाई की अनुमती के प्रावधानो को और अधिक सरल और सुगम बनाया गया है ।
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प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को 88 लाख रूपये की राशि मंजूर

झूठा सच @ रायपुर : - छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को जिला कलेक्टर के माध्यम से आर्थिक अनुदान सहायता स्वीकृत की जाती है । कोरिया ज़िले में में ऐसे 22 प्रकरणों में 88 लाख रूपये की राशि की मंजूरी की गई है।राजस्व परिपत्र 6--4के तहत कोरिया ज़िले की तहसील भरतपुर के ग्राम रामगढ़ की सविता की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस लालबहादुर सिंह, ग्राम सेमरिहा की लीलावती की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस इन्द्रपाल, तहसील बैकुण्ठपुर के ग्राम रामपुर की कौशिल्या की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस सत्यनारायण सिंह, तहसील केल्हारी के ग्राम भैंसवार के भूपेन्द्र की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस चंदन राम, ग्राम घोडबंधा की सुभद्रा की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस शिवराम, बुधराम, सूरजभान, सुशीला, उर्मिला, सोहद्रा व अनीता, ग्राम भैंसवार की प्रमिला की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस चंदन राम, ग्राम घोडबंधा के हिमाचल की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस रामनरेश, ग्राम रामपुर की श्यामबाई की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस जानसाय, ग्राम डोंडकी की अंजली की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस यशोदा, ग्राम पहाड़हंसवाही की सुजेता की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस फुलेश्वरी, ग्राम घोडबंधा के जयलाल की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस शिवराम, बुधराम, सूरजभान, सुशीला, उर्मिला, सोहद्रा व अनीता के लिए 4-4 लाख रूपये की राशि शामिल है।


इसी तरह तहसील खड़गवां के ग्राम इन्दरपुर की फुलमत बाई की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस बेलाकली, ग्राम सैदा के अमीर सिंह की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस सुन्दरलाल, ग्राम गेजी के विकास कुमार की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस सुखनन्दन सिंह, ग्राम कोडा के गंगा राम की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस मानकुंवर, तहसील सोनहत के ग्राम पुसला के जगदेव की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस रामकुमारी, ग्राम केशगवां की द्रोपदी दुबे की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस भागवत दुबे, ग्राम गोयनी के रामप्रसाद की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस रामरक्षा, ग्राम कटगोडी के संजय सिंह की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस सन्नी सिंह, तहसील मनेन्द्रगढ के ग्राम राधारमन नगर की चन्दा सिंह की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस विजय सिंह, ग्राम पाराडोल के महेश की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस मंगलीबाई तथा गुडिया बाई की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस मुनेश्वर के लिए 4-4 लाख रूपये की राशि शामिल है। इस राशि की मंजूरी राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत दी गई है।
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वामनराव लाखे की जयंती पर उन्हें किया याद

झूठा सच @ रायपुर :-  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित वामनराव लाखे की जयंती 17 सितम्बर पर उन्हें नमन किया है। लाखे के अमूल्य योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाखे जी छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक के रूप में जाने जाते हैं। सहकारिता के क्षेत्र में किये गये उनके अथक प्रयासों और आंदोलनों का लाभ आज लाखों किसानों को मिल रहा है। लाखे के प्रयासों से ही रायपुर में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना हुई। किसानों की आर्थिक सुदृढ़ता और सहकारी संगठनों की मजबूती के लिए आजीवन काम करते रहे। बघेल ने कहा कि लाखे ने छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनजागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन कर उन्होंने यहां पत्रकारिता की बुनियाद रखी। राष्ट्रीय चेतना के विकास में इस पत्रिका ने प्रमुख भूमिका निभाई। बघेल ने कहा कि  लाखे जैसे सेवाभावी और कर्मठ व्यक्तित्व सदा निःस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की दी शुभकामनाएं

झूठा सच @ रायपुर :-  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्माण और सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। विश्वकर्मा पूजा की पूर्व संध्या पर राज्य के सभी श्रमवीरों को हार्दिक बधाई देते हुए बघेल ने कहा है कि प्रदेश के विकास में श्रमवीरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्वकर्मा जयंती का दिन हमें निर्माण में श्रम का महत्व बताता है। यह दिन हमें यह संदेश देता है कि हम श्रम से अपने समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए संकल्पित हों। उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा को संसार के प्रथम वास्तुकार की संज्ञा दी गई है। भगवान विश्वकर्मा ने श्रम से सृजन की सार्थकता को स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने में श्रमवीरों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

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सीमावर्ती जिलों में लगेंगे चेकपोस्ट और कैमरे, गांजा और अवैध मादक पदार्थों की रुकेगी तस्करी

झूठा सच @ रायपुर:-  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर गांजा, अवैध मादक पदार्थों एवं अन्य अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु प्रदेश के सीमावर्ती स्थानों में चेकपोस्ट लगाये जाएंगे। डीजीपी डीएम अवस्थी ने इस तारतम्य में सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी करते हुये कहा है कि प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों से अवैध गांजा के राज्य में प्रवेश की सूचना अक्सर मिलती रहती है। गांजा एवं अन्य मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोकथाम के लिये सीमावर्ती जिले जिनकी सीमाएं अन्य प्रदेशों से लगती है, वहां पर चेक पोस्ट लगाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही चेकपोस्ट में कैमरे लगाने के निर्देश भी दिये गये हैं। 

जारी निर्देश में कहा गया है कि सीमावर्ती राज्यों से आने वाले मार्गों में चेकपोस्ट लगाकर पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल तैनात करते हुये अवैध गांजा, शराब एवं अन्य अवैध वस्तुओं की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाएं। डीजीपी ने निर्देश दिये हैं कि सभी एसपी अपने जिले में गांजा व अन्य मादक पदार्थों के अवैध भंडारण, विक्रय, अवैध परिवहन एवं तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाना सुनिश्चित करें।
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उद्यानिकी फसलें भी अब शामिल हुई राजीव गांधी किसान न्याय योजना में फल-फूल, सब्जी और मसाले की खेती करने वालों को मिलेगी इनपुट सब्सिडी

झूठा सच @ रायपुर :-  छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में फसल उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में अब खरीफ सीजन की उद्यानिकी फसलों को भी शामिल कर लिया गया है। राज्य में खरीफ मौसम में फल-फूल, सब्जी और मसाले की खेती करने वाले किसानों को योजना के प्रावधान के तहत प्रति एकड़ के मान से 9 हजार रूपए की आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) मिलेगी। गौरतलब है कि खरीफ सीजन 2020 में धान की खेती वाले रकबे में यदि उद्यानिकी फसलों की खेती चालू खरीफ सीजन में किए जाने पर प्रति एकड़ 10 हजार रूपए इनपुट सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किया गया है। 

यहां यह उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पूर्व में खरीफ सीजन 2021-22 में धान, गन्ना, मक्का, अरहर, सोयाबीन, दलहन-तिलहन के उत्पादक किसानों को इनपुट सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया था। बाद में इस योजना के प्रावधान को संशोधित कर उसमें कोदो, कुटकी और रागी को भी शामिल कर लिया गया। अभी हाल में बीते 8 सितम्बर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित केबिनेट की बैठक में खरीफ वर्ष 2021-22 से खरीफ की सभी फसलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष 9 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 

राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के उद्यानिकी कृषकों में उत्साह है। इससे राज्य में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा मिलेगा। फसल विविधीकरण से लोगों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में भी सुधार होगा। उद्यानिकी संचालक माथेश्वरन व्ही. ने बताया कि खरीफ मौसम में राज्य में फलोत्पादन के तहत केला, पपीता, नाशपाती, अमरूद, ड्रेगन फ्रूट, बेर, आंवला एवं नींबू वर्गीय फसलें तथा सब्जी की खेती के अंतर्गत टमाटर, आलू, भिंडी, बैगन, शकरकंद एवं कद्दू वर्गीय फसलें, पुष्प के अंतर्गत गुलाब एवं गेंदा फूल की खेती, मसाले की अंतर्गत मिर्ची, हल्दी, अदरक उत्पादक कृषकों को प्रति एकड़ की मान से 9 हजार रूपए की आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) दी जाएगी। काजू प्लांटेशन करने वाले कृषकों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अनुदान सहायता मिलेगी। 

उद्यानिकी संचालक माथेश्वरन ने बताया कि वर्ष 2020-21 में राज्य में 8 लाख 28 हजार 390 हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलें लगाई गई, जिनमें सर्वाधिक 4 लाख 98 हजार 271 हेक्टेयर में सब्जी, 2 लाख 54 हजार 754 हेक्टेयर में फल, 13 हजार 89 हेक्टेयर में फूल, 67 हजार 765 हेक्टेयर में मसाला तथा 3500 हेक्टेयर में औषधी एवं सुगंधित फसलें शामिल हैं। राज्य में उद्यानिकी फसलों की खेती के रकबे में बीते 15 सालों में 311 प्रतिशत तथा उत्पादन में 528 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-2005 में राज्य में उद्यानिकी फसलों का रकबा लगभग 2 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 8.28 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसी प्रकार वर्ष 2004-05 में उद्यानिकी फसलों का उत्पादन 17.56 टन था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर एक करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया है।
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राजधानी में ढाई लाख रूपए मूल्य का प्रतिबंधित पैंगोलिन स्केल्स की जप्ती

 वन विभाग की बड़ी कार्रवाई : आरोपी गिरफ्तार 

झूठा सच @ रायपुर :- वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार विभाग द्वारा राज्य में वन अपराधों की रोकथाम के लिए अभियान लगातार जारी है। इस तारतम्य में आज राजधानी रायपुर में वन विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी से लगभग ढाई लाख रूपए मूल्य का 3.50 किलोग्राम पैंगोलिन स्केल्स की जप्ती की गई है। इसमें आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।

गौरतलब है कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि एक संदिग्ध व्यक्ति मोटर सायकल में नीला काले रंग के बैग में वन्यप्राणी से संबंधित सामग्री बेचने के फिराक में है। सूचना मिलते ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी, क्षेत्रीय उप निदेशक अभिजीत राय, मुख्य वन संरक्षक.आर. नायक के निर्देश पर वन मंडलाधिकारी रायपुर विश्वेस कुमार के मार्गदर्शन में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो मध्य क्षेत्र जबलपुर, वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कन्जर्वेशन कोर सोसायटी व वन विभाग छत्तीसगढ़ की संयुक्त टीम का गठन किया गया। जिन्होंने तुरंत कार्यवाही करते हुए संदिग्ध व्यक्ति की तालाश शुरू कर दी। 

कार्यवाही के दौरान जयस्तंभ चौक पर एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया। जिसके पीठ में नीले काले रंग का बैग टंगा हुआ था। टीम ने जाकर उस संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की व बैग खोलकर दिखाने के लिए कहा। संदिग्ध व्यक्ति ने बैग खोलकर दिखाया। जिसमें एक प्लास्टिक की थैली में अनुसूची प्रथम के अंतर्गत आने वाला सालखपरी का शल्क पैंगोलिन स्केल्स पाया गया जो कि लगभग 3.50 किलोग्राम था। व्यक्ति को पूछताछ के लिए वन परिक्षेत्र कार्यालय पंडरी रायपुर लाया गया। संदिग्ध व्यक्ति द्वारा वन्य जीव से संबंधित सामग्री को अपने अभिरक्षा में रखने का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उसने इसे बेचने के लिए जहां से उसे पकड़ा गया था वहां खरीददार की तलाश में घूमते हुए पाया गया। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत कार्यवाही करते हुए उसे हिरासत में लिया गया। 
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता नायक ने की सौजन्य मुलाकात

झूठा सच @ रायपुर :-  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म ‘कहि देबे संदेश’ के निर्माता  मनु नायक ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ी में पहली बार फिल्म कहि देबे संदेश का निर्माण का हम सभी छत्तीसगढ़वासियों को गर्व है। उन्होंने इसमें फिल्म के निर्माता  मनु नायक के लगन, उत्साह और योगदान की सराहना भी की। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म ‘कहि देबे संदेश’ का निर्माण वर्ष 1965 में हुआ था। इस अवसर पर निर्माता नायक के साथ  सलिल नायक तथा मनीष बघेल भी उपस्थित थे।

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JEE MAINS में छात्रा सानिया मित्तल ने 99.93% से स्टेट में किया टॉप

झूठा सच @ रायपुर/बिलासपुर:-  नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बुधवार को चतुर्थ JEE MAINS का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है. जिसमें बिलासपुर के कोटा के रहने वाले छात्र-छात्राओं ने परचम लहराया है. शानदार प्रदर्शन कर न केवल परिवार, बल्कि जिले और राज्य का नाम रोशन किया है. JEE MAINS में छात्रा सानिया मित्तल ने 99.93% के साथ लड़कियों में स्टेट टॉप किया है. जबकि ऑल इंडिया में 845 रैंक प्राप्त किया है.

जेईई मेंन 2021 के फ़ाइनल नतीजे में बिलासपुर के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. कोटा के 10 छात्रों ने एनटीए स्कोर 95% के ऊपर प्राप्त किया है. 19 विद्यार्थियों ने एनटीए स्कोर 90% के ऊपर प्राप्त किया है. इस तरह कोटा के 74.27 प्रतिशत विद्यार्थी जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाइड हुए है. कुछ विद्यार्थी जेईई एडवांस की परीक्षा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं.

बता दें कि JEE Main 2021 का रिजल्ट बुधवार को जारी हो गया है. जिन उम्मीदवारों ने इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस मेन एग्जाम (JEE Main 2021) दिया था, वे अपना स्कोर एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर चेक कर सकेंगे | 
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मालगाड़ी के पटरी से उतरने के चलते पुरी-दुर्ग ट्रेन को किया गया रद्द

झूठा सच @ रायपुर:-  रायपुर रेल मंडल से होकर गुजरने वाली पुरी-दूर्ग ट्रेन को रद किया गया है। दरअसल पूर्व तट रेलवे के अंगुल-तालचर रोड सेक्शन में मालगाड़ी के पटरी से उतरने के चलते पुरी-दुर्ग ट्रेन को रद किया गया, जबकि तीन ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से रवाना किया गया। रेल मंडल से मिली जानकारी के अनुसार 15 सितंबर को पुरी-दुर्ग से चलने वाली गाड़ी क्रमांक 08425 / 08426 पूरी-दुर्ग-पुरी स्पेशल ट्रेन रद की गई है। वहीं 15 सितंबर को पुरी से रवाना होने वाली गाड़ी क्रमांक 02093 पुरी-जोधपुर स्पेशल ट्रेन को परिवर्तित मार्ग खुर्दा रोड-जखपुरा-जारोली-चक्रधरपुर-झारसुगुड़ा-ईब होकर रवाना किया गया। इसी तरह 15 सितंबर को पुरी से रवाना होने वाली पुरी-अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन को खुर्दा रोड-विजयनगरम-टिटलागढ़-लखोली होकर रवाना किया गया। इस असुविधा के लिए रेलवे मंडल ने यात्रियों से खेद व्‍यक्‍त किया है।

दुर्ग-अजमेर और सिकंदराबाद-दरभंगा ट्रेन में अतिरिक्त कोच

रेल यात्रियों की सुविधा का रेलवे प्रशासन पूरा ध्‍यान रख रहा है। अभी हाल ही में रेल प्रशासन ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली दो जोड़ी स्पेशल गाड़ियों में एक-एक अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध कराई है। यात्रियों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है। जानकारी के अनुसार गाड़ी क्रमांक 08213 / 08214 दुर्ग-अजमेर-दुर्ग स्पेशल गाड़ी में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा दुर्ग से 26 सितंबर को और अजमेर से 27 सितंबर को उपलब्ध रहेगी। वहीं गाड़ी क्रमांक 07007 / 07008 सिकंदराबाद-दरभंगा-सिकंदराबाद स्पेशल गाड़ी में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा सिकंदराबाद से 18 सितंबर से 28 सितंबर तक और दरभंगा से 21 सितंबर से एक अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी।
 
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