हिंदुस्तान

देश भर में सीएपीएफ कर्मियों के आश्रितों के लिए 26 एमबीबीएस और 3 बीडीएस सीटें आरक्षित : अमित शाह

  • केंद्रीय गृहमंत्री ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित
नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही देश की सुदूर तक फैली सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए सभी बलों का आभार भी जताया।
उन्होंने कहा, “पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। आज देश के विभिन्न इलाकों और जगहों पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अलग-अलग बल के जवानों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि यहां आकर अमर जवानों को श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला। यही हमारे जवान हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर किबिथू तक फैली हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं।”
केंद्रीय पुलिस बलों के लिए किए गए कामों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, “हमने 113 बैरकों को मंजूरी दी है और 24 मार्च तक 11276 घरों और 111 बैरकों का निर्माण पूरा हो चुका है। हमने सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल के माध्यम से खाली घरों को आवंटित करने का भी काम किया है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना हमारे पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए वरदान साबित हुई है और सीएपीएफ कर्मियों के आश्रितों के लिए 26 एमबीबीएस और 3 बीडीएस सीटें आरक्षित की गई हैं। केंद्रीय अनुग्रह राशि में वृद्धि और एकमुश्त मुआवजा देने से हमारे युवाओं के परिवारों को राहत मिली है। हमने विकलांगता अनुग्रह राशि में और वृद्धि करके भी इस दिशा में काम किया है।”
उन्होंने कहा, “हमारे पुलिसकर्मी, विशेषकर सभी सीएपीएफ कर्मी, कानून व्यवस्था की स्थिति और देश की सुरक्षा को संभालने के अलावा और भी कई काम करते हैं। आज मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि 2019 से लेकर 2024 तक हमारे सीएपीएफ के जवानों ने करीब 5 करोड़ 80 लाख 90 हज़ार पौधे लगाए हैं और उन्हें अपने बच्चों की तरह पालने और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार के एक प्रोग्राम के माध्यम से सभी सीमावर्ती जिलों में भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। साथियों आज वो दिन है, जब हमें अपने सभी शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और आज मैं उन शहीद पुलिस जवानों के परिवारों को विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आपके परिजनों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और 2047 में देश एक विकसित राष्ट्र बनेगा और उस समय भी जब आज़ादी की शताब्दी मनाई जाएगी, तब भी एक पुण्य राष्ट्र आपके परिजनों के बलिदान को नमन करके उन्हें हमेशा याद रखेगा। आज एक बार फिर श्रद्धांजलि के माध्यम से अब तक बलिदान देने वाले सभी हजारों पुलिसकर्मियों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं।”
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हरियाणा सरकार में मंत्रिमंडल के विभागों के आवंटन की पूरी लिस्ट

  • मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास सर्वाधिक विभाग
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने मंत्रिमंडल के विभागों के आवंटन की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह को कई महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए हैं, जिनमें गृह, वित्त, योजना, नगर और ग्राम विकास, सूचना और जनसंपर्क, न्याय प्रशासन, और कई अन्य शामिल हैं। इनके अलावा, अन्य मंत्रियों को भी विभिन्न विभाग आवंटित किए गए हैं, जैसे अनिल विज को ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभाग, कृष्ण लाल पंवार को विकास और पंचायत, खनन और भूविज्ञान विभाग आदि।
सीएम नायब सिंह सैनी को गृह विभाग, वित्त विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग, योजना विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन और शहरी संपदा विभाग सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा-संस्कृति विभाग, अभियोजन विभाग, सामान्य प्रशासन हाउसिंग फॉर ऑल, सीआईडी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कानून एवं विधायी विभाग और वो सभी विभाग जो किसी को अलॉट नहीं हुए हैं, आवंटित किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज को परिवहन विभाग, श्रम विभाग और ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार को पंचायत एवं विकास और खान एवं भूविज्ञान विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, विदेश सहयोग विभाग और सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है।
कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा को बेसिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग, संसदीय कार्य, अभिलेखागार विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा को सहकारिता विभाग, जेल विभाग, चुनाव विभाग और विरासत एवं पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और मछली पालन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग, आतिथ्य विभाग और वास्तुकला विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी को महिला एवं बाल विकास विभाग , सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री आरती राव को स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और आयुष विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजेश नागर को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले (स्वतंत्र प्रभार) और मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग (स्वतंत्र प्रभार) की जिम्मेदारी दी गई है। राज्यमंत्री गौरव गौतम को युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (स्वतंत्र प्रभार), खेल विभाग (स्वतंत्र प्रभार) और कानून एवं विधायी विभाग (सलंग्न मुख्यमंत्री) की जिम्मेदारी दी गई है।
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ईश्वर PM मोदी के जरिए करवा रहे हैं कई बड़े काम : शंकराचार्य ने की तारीफ

यूपी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को वाराणसी में आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया. इस अवसर पर, कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामीगल ने पीएम मोदी की तारीफ की. उन्होंने कहा कि ईश्वर प्रधानमंत्री मोदी के जरिए कई बड़े काम करवा रहे हैं.
शंकराचार्य ने कहा कि हमारा देश काफी प्रगति कर रहा है और इस प्रगति के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक मजबूत नेतृत्व है. पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जैसे नेताओं का हमारे बीच होना भगवान का आशीर्वाद है और भगवान पीएम मोदी के जरिए कई बड़े काम करवा रहे हैं. शंकराचार्य ने एनडीए सरकार के शासन को- 'नरेंद्र दामोदरदास का अनुशासन' बताया जो नागरिकों की सुरक्षा, सुविधा और कल्याण पर केंद्रित है. उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी आम आदमी के सामने आने वाली चुनौतियों को समझते हैं और इसलिए उन्हें खत्म करने की दिशा में काम करते हैं. एनडीए सरकार नागरिकों के लिए संवेदना के साथ काम करती है.'
उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार दुनिया भर में शासन के लिए एक आदर्श मॉडल है जिसका बाकी देश पालन कर सकते हैं. बढ़ते कद और उज्ज्वल भविष्य के साथ, भारत वैश्विक शांति को बढ़ावा देगा और भारत की समृद्धि वैश्विक समृद्धि में योगदान देगी. शंकराचार्य ने सोमनाथ और केदारनाथ में किए गए विकास कार्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट के साथ-साथ सांस्कृतिक कायाकल्प पर भी ध्यान दे रही है.
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जम्मू-कश्मीर आतंकी हमला, मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हुई

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 7 हो गई। इस हमले में एक और घायल की अस्पताल में मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि यह हमला रविवार को गगनगीर इलाके में एक निजी कंपनी के मजदूरों के कैंप पर हुआ था, जिसमें सात लोगों की जान चली गई। मारे गए लोगों में स्थानीय और बाहरी लोग शामिल थे, जो गगनगीर और सोनमर्ग के बीच एक सुरंग बनने पर काम कर रहे थे ताकि श्रीनगर से सोनमर्ग तक का रास्ता हर मौसम में खुला रहे।
मारे गए लोगों में शामिल हैं: फहीम नासिर (सुरक्षा प्रबंधक, बिहार), अंगिल शुक्ला (मैकेनिकल मैनेजर, मध्य प्रदेश), मोहम्मद हनीफ (बिहार), डॉ. शहनवाज (बडगाम, कश्मीर), कलीम (बिहार), शशि अब्रोल (डिज़ाइनर, जम्मू) और गुरमीत सिंह (रिगर, गुरदासपुर, पंजाब)।
पांच घायलों का श्रीनगर के सुपर स्पेशलिटी एसकेआईएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। यह हमला रविवार रात 8:15 बजे हुआ था। यह हमला उन निर्दोष लोगों पर किया गया, जो एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम कर रहे थे, जिससे सोनमर्ग हर मौसम में खुला रहेगा और इससे सैकड़ों स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इस कायरतापूर्ण हमले की व्यापक रूप से निंदा हो रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, "जम्मू-कश्मीर के गगनगीर में निर्दोष नागरिकों पर हुए इस कायराना आतंकी हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं। इसमें शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और सुरक्षा बलों द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस कठिन समय में मैं शहीदों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।" जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, "मैं गगनगीर में नागरिकों पर हुए इस घिनौने आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि इस कृत्य के पीछे जो भी हैं, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। हमने पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी है। हमारे बहादुर जवान मैदान में हैं और वे सुनिश्चित करेंगे कि आतंकियों को इस कृत्य की भारी कीमत चुकानी पड़े। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। पूरा देश इस दुख की घड़ी में परिवारों के साथ खड़ा है।"
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे आतंकियों का कायरतापूर्ण और घिनौना कृत्य बताया। उन्होंने कहा, "गगनगीर हमले में घायल मजदूरों की संख्या अभी अंतिम नहीं है, क्योंकि कुछ स्थानीय और बाहरी मजदूर घायल हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी घायलों की पूरी तरह से रिकवरी हो।"
हमले की खबर मिलते ही उमर अब्दुल्ला ने कहा, "गगनगीर में बाहरी मजदूरों पर हुए इस कायरतापूर्ण और घिनौने हमले की बहुत दुखद खबर है। ये लोग इस इलाके में एक महत्वपूर्ण निर्माण परियोजना पर काम कर रहे थे। मैं निहत्थे निर्दोष लोगों पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।" पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे "बेमतलब की हिंसा" बताया। जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने भी इस हमले की निंदा की।
जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने कहा, "सोनमर्ग में हुए इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें दो लोगों की जान चली गई है। मेरी संवेदनाएं इन परिवारों के साथ हैं। अपराधियों को सजा दिलाई जानी चाहिए।"
वहीं, खुफिया एजेंसियों का मानना है कि निर्दोष, निहत्थे नागरिकों की हत्या आतंकियों की हताशा का परिणाम है, जो जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुए शांतिपूर्ण और जनता द्वारा बड़ी संख्या में भाग लिए गए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद से बौखलाहट में हैं।
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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का 6 देशों को निवेश का न्योता

कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव-2024 के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को जिला कुल्लू के मौहल में आयोजित एंबेसेडर्ज मीट की अध्यक्षता करते हुए विदेशी निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। बैठक में उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ब्रूनेई के राजदूतों और रूस तथा गुयाना के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने पर्यटन, हरित ऊर्जा, डाटा स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने छह राष्ट्रों के राजदूतों और प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण और योजनाओं को आपके साथ साझा करना खुशी की बात है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य और वर्ष 2032 तक देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य में स्थापित करने की दिशा में मिशन मोड पर काम कर रही है। इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए परिवर्तनकारी निर्णय लेने की आवश्यकता है, जिसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने अनेक महत्त्वाकांक्षी कदम उठाए हैं। पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं को प्रदर्शित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग है। प्रदेश सरकार इस क्षेत्र को बहुआयामी तरीके से विस्तार प्रदान कर रही है।
सरकार प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज, शिकारा, मोटर बोट, जेट स्कीइंग और अन्य जल आधारित गतिविधियों के लिए झीलों और जल निकायों का विकास कर रही है। हिमाचल रिवर राफ्टिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है और प्रदेश ने जिला कांगड़ा के बीड़-बिलिंग में पैराग्लाइडिंग विश्व कप की सफलतापूर्वक मेजबानी की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और प्राचीन रीति-रिवाजों के साथ-साथ पर्यटन व सांस्कृतिक गतिविधियों के फलस्वरूप एक विश्व स्तरीय गंतव्य बनकर उभर रहा है। पर्यटन के विश्व मानचित्र पर जिला कुल्लू की अलग पहचान को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देशी-विदेशी पर्यटकों को कुल्लू की अद्भुत सुंदरता आकर्षित करती है। प्रदेश सरकार न केवल कुल्लू जिला बल्कि संपूर्ण राज्य में समग्र रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इस दिशा में जिला कांगड़ा को राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बनखंडी में 619 करोड़ रुपए के जूलॉजिकल पार्क सहित अन्य आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जा रही है। इसके अतिरिक्त बेहतर हवाई संपर्क सुविधा के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किया जा रहा है और प्रत्येक जिला में हेलिपोर्ट के निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस दौरान मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने गणमान्यों का स्वागत करते हुए कहा कि वैश्विक गांव के परिदृश्य में संपूर्ण विश्व एक- दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है।
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फिर मिली कई फ्लाइट्स को बम की धमकी

  • एयरलाइंस ने कहा- यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता
नई दिल्ली। एयरलाइंस को बम की धमकी मिलने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार को भी कई फ्लाइट्स में बम रखा होने की धमकी दी गई। जिससे अफरा-तफरी की स्थिति रही। जिन फ्लाइट्स को बम की धमकी मिली है, उनमें से तीन इंडिगो एयरलाइंस और कुछ फ्लाइट्स फ्लाइट अकासा एयर की हैं। अकासा ने संख्या नहीं बताई। इंडिगो ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है और कहा है कि वे सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं।
इंडिगो की तीन फ्लाइट्स में बम की धमकी मिली-
इंडिगो एयरलाइंस ने बताया कि उनकी दिल्ली से इस्तांबुल जाने वाली फ्लाइट 6ई में बम रखा होने की धमकी मिली थी। यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम संबंधित अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और गाइडलाइंस के तहत सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस की मुंबई-इस्तांबुल के बीच संचालित होने वाली फ्लाइट 6ई 17 को भी धमकी मिली है। साथ ही जोधपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 6ई 184 को भी बम की धमकी मिली है। एयरलाइंस ने बताया कि यह विमान सुरक्षित दिल्ली पहुंच गया है। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है।
अकासा एयर की फ्लाइट्स को भी मिली धमकी-
वहीं अकासा की एक फ्लाइट को भी आज बम की धमकी मिली। अकासा एयर की भी कुछ फ्लाइट्स को भी बम की धमकी मिली है। कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि अकासा एयर की इमरजेंसी टीम हालात पर नजर बनाए हुए है और सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल और दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इस हफ्ते विभिन्न एयरलाइंस में बम रखा होने की 40 के करीब धमकियां मिल चुकी हैं। इससे विमानन कंपनियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीते 24 घंटे में विस्तारा की दिल्ली-लंदन फ्लाइट, एयर इंडिया की जयपुर-दुबई एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान सेवा, अकासा एयर की बंगलूरू-मुंबई की फ्लाइट में भी ऐसी ही बम की धमकी मिली। विस्तारा एयरलाइंस की दिल्ली से लंदन जाने वाली फ्लाइट को तो धमकी मिलने के बाद जर्मनी के फ्रैंकफर्ट की ओर मोड़ा गया। 
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मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर खतरा : कमलनाथ

भोपाल। मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्च्यिों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की घटनाओं को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चिंता जताते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला है। उनका आरोप है कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर खतरा खड़ा हो गया है।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य में पिछले दिनों हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य दिन-प्रतिदिन महिलाओं और बच्चियों के लिए असुरक्षित प्रदेश बनता जा रहा है। पिछले दो महीने में जिस तरह से बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार एवं सामूहिक दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं, उससे महिला सुरक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर खतरा खड़ा हो गया है।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं से बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। इस अवधि में मध्य प्रदेश में बलात्कार के 3,029 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा 3,049 महिलाएं छेड़खानी का शिकार हुई और 1445 महिलाएं शारीरिक शोषण का शिकार हुई। प्रदेश में पास्को से जुड़े अपराधों में 5,951 मामले दर्ज किए गए इनमें से बलात्कार के 3,641 मामले हैं। महिलाओं और नाबालिग से हुए बलात्कारों को देखें तो प्रदेश में हर दिन 18 बलात्कार हो रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि महिला अधिकारों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी असंवेदनशील है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि पिछले चार वर्ष से राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है। महिला आयोग में शिकायतों का अंबार लगता जा रहा है लेकिन सुनवाई करने के लिए वहां कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा किसी भी राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार में और अब डॉ मोहन यादव की सरकार में बेटियां लगातार असुरक्षित बनी हुई हैं। महिला सुरक्षा के मामले जब सरकार के सामने लाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई करने की बजाय भाजपा के नेता कुतर्क करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं।
बीते कुछ समय में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं से प्रदेश का सिर शर्म से झुक जाता हैं। राज्य के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव स्वयं गृह मंत्री हैं, उन्हें इन मामले में सख्त कदम उठाना चाहिए और कानून व्यवस्था का ऐसा माहौल प्रदेश में तैयार किया जाए कि अपराधी इस तरह का कदम उठाने से भयभीत हों।
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रूस में सड़क हादसे का शिकार बनी मैहर की सृष्टि का शव दिल्ली पहुंचा

भोपाल। रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही मध्य प्रदेश के मैहर की रहने वाली सृष्टि शर्मा रूस में एक हादसे का शिकार हो गई थी। राज्य सरकार की पहल पर सृष्टि का शव भारत लाया गया है और वह दिल्ली पहंच गया है।
ज्ञात हो कि मैहर की रहने वाली सृष्टि शर्मा रूस के उफा में बश्किर स्टेट यूनिवर्सिटी में चौथे वर्ष की मेडिकल छात्रा थी जिसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बताया गया है कि सृष्टि छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ यात्रा कर रही थी, तभी उनकी कार का एक पहिया निकल गया था और कार का दरवाजा खुल गया, जिससे सृष्टि सड़क पर गिर गई। इस हादसे में सृष्टि की मौत हो गई थी, मैहर की उसकी एक सहपाठी जोया के माध्यम से इस हादसे की जानकारी उसके परिवार तक पहुंची।
सृष्टि के शव को भारत लाने के लिए परिजनों ने प्रयास किए, जिस पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विदेश मंत्रालय से संपर्क किया। यह प्रयास सफल हुआ है और मुख्यमंत्री डाॅ यादव ने एक्स पर सृष्टि का शव दिल्ली पहुंचने की बात बताई है।
मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने बताया है कि, रूस में अध्ययनरत मध्यप्रदेश के मैहर जिले की रहने वाली एमबीबीएस की छात्रा सृष्टि शर्मा पुत्री डॉ. राम कुमार शर्मा की कुछ दिनो पूर्व सड़क दुर्घटना में मृत्यु का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ था।मध्यप्रदेश सरकार बेटी के पार्थिव शरीर को यथाशीघ्र परिवार तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार की सहायता से प्रयासरत थी। आज सृष्टि बिटिया का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंच गया है जहां से म.प्र. शासन की ओर से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से सतना हवाई पट्टी लाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, "दुःख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ मै गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत पुण्ययात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे।"
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असम में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सिस्टम के चलते एक बड़ा रेल हादसा टला

नई दिल्ली। असम में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सिस्टम के चलते एक बड़ा रेल हादसा टल गया। समय रहते एआई ने ट्रेन ड्राइवर को अलर्ट कर दिया और ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। इससे सैकड़ों हाथियों का झुंड ट्रेन से टकराने से बच गया। यह वाकया 16 अक्टूबर को हवाईपुर और लमसखांग स्टेशनों के बीच का है। यह ट्रेन गुवाहाटी से लुमडिंग जा रही थी। रात करीब 8 बजकर 30 मिनट पर कामरूप एक्सप्रेस हादसे का शिकार होने से बची। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो अपलोड किया गया है। इसमें ट्रेन का ड्राइवर अपने उच्च अधिकारी को हाथियों के झुंड की जानकारी दे रहा है। वीडियो में वह कह रहा है कि सौ से ज्यादा हाथी तो होंगे ही।
ट्रेन ड्राइवर जेडी शाह और उनका असिस्टेंट उमेश कुमार कामरूप एक्सप्रेस को लेकर जा रहे थे। तभी हवाईपुर और लमसखांग के बीच हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक को पार कर रहा था। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधाारित इंट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम (आईडीएस) ने ट्रेन के चालक और सह-चालक को अलर्ट कर दिया। इसके बाद दोनों ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। इससे एक बड़ा हादसा टल गया, अन्यथा हाथियों का झुंड ट्रेन से टकरा जाता। वहीं, हाथियों के ट्रैक से गुजरने के बाद कुछ लोग वहां पर रेलवे ट्रैक पर जाकर शोर-शराबा करते नजर आ रहे हैं।
गौरतलब है कि रेलवे ट्रैक्स के इस सेक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर बेस्ड इंट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम (आईडीएस) लगाया गया है। इसका बड़ा फायदा रेलवे को मिला है और इतना बड़ा हादसा टल गया। अब पूर्व मध्य रेलवे अपने क्षेत्र के सभी एलिफेंट कॉरिडोर्स में इस सिस्टम को लगाने जा रहा है। पिछले काफी समय से यह सिस्टम यहां के रेलवे ट्रैक पर आने वाले हाथियों के लिए वरदान बना हुआ है। पूर्व मध्य रेलवे ने एआई सिस्टम की बदौलत 2024 में 414 और इस साल जनवरी से 16 अक्टूबर तक 383 हाथियों की जान बचाई है।
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महाराष्ट्र में नहीं बनने देंगे शिंदे और फडणवीस की सरकार : ओवैसी

  • AIMIM प्रमुख का बड़ा दावा
हैदराबाद। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमारे पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने नाना पटोले और शरद पवार को पत्र लिखा है। अब उनको सीटों को लेकर फैसला करना है।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमारी पहले से मजबूत राजनीतिक उपस्थिति है। इसलिए हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। महाराष्ट्र के लिए हमने पांच उम्मीदवारों की घोषणा की है। हमारे पास पहले से ही महाराष्ट्र में दो विधायक हैं। हमने चुनाव को लेकर मराठा आरक्षण कार्यकर्ता जारांगे पाटिल से भी बात की। अब उन्हें फैसला करना है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को हरियाणा चुनाव आसानी से जीतना चाहिए था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।
वहीं झारखंड को लेकर ओवैसी बोले कि हमारी पार्टी ने आदिल हसन और रियाज उल हसन इफेन्डी को झारखंड भेजा है। वे वहां जाएंगे और देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और कितनी सीटें लानी चाहिए। हमें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। अख्तरुल ईमान देखेंगे कि हमें बिहार उपचुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर ओवैसी ने कहा कि हम यहां डॉ. पल्लवी पटेल और अपना दल, कमेरावादी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हम दो सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 
वहीं बहराइच मुठभेड़ को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह यूपी के सीएम की पिछले कुछ सालों से चली आ रही ठोक दो नीति का उदाहरण है। हम बीजेपी और पीएम मोदी से कई बार कह चुके हैं कि यूपी के सीएम की ठोक दो की नीति संविधान के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश को संविधान और कानून के शासन से चलना चाहिए, बंदूक के शासन से नहीं। यदि आप कुछ गलत करते हैं, तो वह जारी रहेगा। कोई दूसरा करेगा तो वह बलत है। पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार दिखाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। घटनास्थल से 70 किमी दूर किसने हथियार छिपाया? मुठभेड़ का वीडियो ओटीटी की फिल्म जैसा लग रहा था। इंस्पेक्टर को नेटफ्लिक्स में जाना चाहिए। वहां उनको अच्छा भुगतान मिलेगा। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर करने वाली पुलिस को उनके सटीक निशाने के चलते ओलंपिक में भेजा जाना चाहिए। अगर आरोपी के खिलाफ सबूत है तो उसे अदालत में ले जाएं और उन्हें सजा दें। यदि आप ही न्यायाधीश बन जाएंगे तो अदालत और संविधान का उद्देश्य क्या है? यहां बस केवल एक समुदाय के खिलाफ नफरत दिखाई जा रही है। 
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विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना ने CM पद के लिए एकनाथ शिंदे को किया आगे

मुंबई (एएनआई)। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों की हाल ही में घोषणा के बाद, शिवसेना ने शुक्रवार को अपने पदाधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई। बैठक में, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने के लिए जोरदार दबाव डाला गया, यह कदम पार्टी की आगामी चुनावों की रणनीति का संकेत देता है। शिवसेना पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे के समर्थन में नारे लगाए, सामूहिक रूप से जोर दिया कि भगवा ध्वज गर्व से लहराता रहना चाहिए। बैठक शिवसेना नेता और सांसद श्रीकांत शिंदे द्वारा बुलाई गई थी। बैठक में शिवसेना के वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा, रवींद्र वायकर, मनीषा कायंडे, राहुल शेवाले और अन्य नेता मौजूद थे।
शिवसेना नेता और विधायक दिलीप लांडे ने मुख्यमंत्री शिंदे की प्रशंसा करते हुए कहा, "नाथ के नाथ, एकनाथ शिंदे हैं।" लांडे ने कहा, "एकनाथ शिंदे जनता के बीच से हैं, जो जनता के आंसू बहाते हैं, वे सर्वोच्च व्यक्ति हैं जो हमेशा हमारी और दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं।" प्रकाश सुर्वे ने शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा, "हर कोई जानता है कि असली गद्दार कौन है। मैंने पहले राष्ट्रीय उद्यान में मैराथन का आयोजन किया था, हम इंतजार करते-करते थक गए लेकिन इन लोगों उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने कभी हमारा फोन नहीं उठाया। ये लोग मददगार नहीं हैं, वे सिर्फ दिखावा करते हैं, उन्हें वास्तव में बाहर कर दिया जाना चाहिए।" शिवसेना सांसद और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से शिवसेना का संदेश सभी तक पहुंचाने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा, "यह सिर्फ एक महीने काम करने की बात है, हम महाराष्ट्र में फिर से महायुति सरकार चाहते हैं। हमें सिर्फ लोगों के पास जाकर उन्हें सरकारी योजनाओं से अवगत कराना है। आज राज्य में माहौल बहुत अच्छा है। विपक्ष चाहे उन्हें कितना भी गाली दे, लेकिन लोगों में एकनाथ शिंदे के लिए बहुत प्यार है। जो लोग मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उन्हें लोगों की समस्याओं का पता नहीं चलेगा। हमारी सरकार देने वाली है, लेने वाली नहीं।"
शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने कहा कि गठबंधन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने कहा, "कोई तय फॉर्मूला नहीं है। जो उम्मीदवार जीत सकता है, उसे घोषित किया जाएगा... शिवसेना का मुंबई में मजबूत गढ़ रहा है, इसलिए उसे मुंबई में अधिक सीटें मिलनी चाहिए। हम सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं।" अगले महीने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के तैयार होने के साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक प्रभावशाली राजनीतिक शख्सियत के रूप में उभरे हैं, जो परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने, संकट से प्रभावी ढंग से निपटने और वादों को पूरा करने की कोशिश करते हैं।
288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव 20 नवंबर को एक ही चरण में होंगे। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। एकनाथ शिंदे जून 2022 में शिवसेना में फूट के बाद मुख्यमंत्री बने और कई चुनौतियों के बीच गठबंधन सरकार को आगे बढ़ाया। रिक्शा चालक के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले शिंदे का महाराष्ट्र के सर्वोच्च पद तक पहुंचना एक सच्ची कहानी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को एक ही चरण में होंगे, चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। (एएनआई)
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PM मोदी अगले सप्ताह कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने रूस का दौरा करेंगे

नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22-23 अक्टूबर को कज़ान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कज़ान में ब्रिक्स सदस्य देशों के अपने समकक्षों और आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है।
विदेश मंत्रालय ने कहा, ""न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना"" थीम वाला शिखर सम्मेलन नेताओं को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा।""इसने आगे कहा, "शिखर सम्मेलन ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति का आकलन करने और भविष्य के सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करेगा।"
ब्रिक (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) देशों के नेताओं ने पहली बार 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात की थी। कई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद, ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद ब्रिक समूह का नाम बदलकर ब्रिक (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) कर दिया गया।
ब्रिक एक महत्वपूर्ण समूह है जो दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है, जिसमें दुनिया की 41 प्रतिशत आबादी शामिल है, जो विश्व जीडीपी का 24 प्रतिशत है और विश्व व्यापार में 16 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखता है। सितंबर की शुरुआत में, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को एक निमंत्रण दिया, जिसमें 22 अक्टूबर को कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखा गया था। निमंत्रण के दौरान, पुतिन ने पीएम मोदी को एक "अच्छा दोस्त" भी कहा। पुतिन की यह टिप्पणी ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात के दौरान आई। पुतिन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में कॉन्स्टेंटाइन पैलेस में डोभाल के साथ बैठक की।
राष्ट्रपति पुतिन के हवाले से क्रेमलिन ने एक बयान में कहा, "हम कज़ान में श्री मोदी की प्रतीक्षा करेंगे। मैं 22 अक्टूबर को वहां एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित करने का भी सुझाव देता हूं ताकि मॉस्को की उनकी यात्रा के दौरान किए गए समझौतों को लागू करने में हमारे संयुक्त कार्य पर विचार-विमर्श किया जा सके और निकट भविष्य के लिए कुछ संभावनाओं की रूपरेखा तैयार की जा सके।" बयान में कहा गया, "मेरे अच्छे मित्र श्री मोदी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।"
यह 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी रूस यात्रा होगी, क्योंकि वे जुलाई में 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉस्को गए थे। रूस की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी को मॉस्को के क्रेमलिन में रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से भी सम्मानित किया गया। दोनों नेताओं ने मास्को में वीडीएनकेएच प्रदर्शनी केन्द्र में रोसाटॉम मंडप का दौरा किया। (एएनआई)
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झारखंड : एनडीए के घटक दलों के बीच हुआ सीटों का बंटवारा

  • जानिए...भाजपा कितने सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव
रांची। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य की 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आजसू पार्टी (ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन) 10, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) दो और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) एक सीट पर चुनाव लड़ेगी।
शुक्रवार को रांची के हरमू स्थित झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा और आजसू के नेताओं ने सीट शेयरिंग का ऐलान किया।
समझौते के अनुसार, आजसू पार्टी को सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, ईचागढ़, मांडू, जुलसलाई, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा और मनोहरपुर की सीटें दी गई हैं। जनता दल यूनाइटेड के हिस्से में जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़ विधानसभा सीट आई है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को चतरा सदर विधानसभा सीट दी गई है।
असम के मुख्यमंत्री और भाजपा झारखंड चुनाव सह-प्रभारी हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सीटों के बंटवारे की घोषणा सभी पार्टियों से बातचीत के बाद की गई है। हालांकि एक-दो सीटों में आपसी सहमति से बदलाव की संभावना है। उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। हमें पूरा विश्वास है कि हम राज्य में बहुमत की सरकार बनाएंगे।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की जनता मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार से त्रस्त है। उन्होंने राज्य के युवाओं, महिलाओं और पिछड़ों से किए एक भी वादे को पूरे नहीं किया। सीएम सोरेन ने कहा था कि राज्य के पांच लाख युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दे पाए, तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसके बाद भी वह युवाओं और राज्य की जनता से कैसे वोट मांगेंगे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी भी मौजूद रहे।
इस मौके पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड के मौजूदा हालातों को लेकर जनता को आगाह करने का काम करेंगे। यह चुनाव पीएम मोदी के मार्गदर्शन में लड़ा जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी।
बता दें कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों और दूसरे फेज में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोटिंग होगी। जबकि चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
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भारतीय थल सेनाध्यक्ष ने किया आधुनिक जापानी उपकरणों का मुआयना

नई दिल्ली। भारतीय थल सेनाध्यक्ष (सीओएएस) जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने अपनी जापान यात्रा के तहत फूजी में स्थित फूजी स्कूल का दौरा किया। जापान का यह मिलिट्री स्कूल, इनफार्मेशन वाॅरफेयर, बख्तरबंद युद्ध, फायरिंग और सैन्य अभ्यास सहित बुनियादी और विशेष विषयों पर सैन्य पाठ्यक्रम चलाता है। अपनी इस यात्रा के दौरान भारतीय थल सेनाध्यक्ष ने फूजी स्कूल में उपलब्ध आधुनिकतम उपकरणों और सुविधाओं का मुआयना भी किया।
जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने यहां फ़ूजी स्कूल के कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल यासुयुकी कोडामा से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें इस स्कूल के बारे में जानकारी दी गई। यहां मिलिट्री ट्रेनिंग से जुड़े फूजी सूचना स्कूल और प्रयोग विकास टीम है।
भारतीय थल सेनाध्यक्ष (सीओएएस) जनरल उपेन्द्र द्विवेदी जापान की आधिकारिक यात्रा पर थे। जनरल उपेन्द्र द्विवेदी की इस यात्रा का उद्देश्य भारत और जापान के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशना रहा। भारतीय रक्षा मंत्रालय का मानना है कि थल सेनाध्यक्ष की इस यात्रा से भारत और जापान की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग को मजबूती मिलेगी। अपनी इस यात्रा के दौरान सेनाध्यक्ष जापान के हिरोशिमा पीस पार्क व महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की।
अपनी जापान यात्रा के दौरान जनरल उपेन्द्र द्विवेदी जापान में भारतीय राजदूत सिबी जॉर्ज के साथ बातचीत की। वह टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में भारत-जापान संबंधों पर एक चर्चा में भी शामिल हुए थे। इसके जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, जापान के रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ बातचीत में शामिल हुए। भारतीय सेनाध्यक्ष के साथ जापान के चीफ ऑफ स्टाफ समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस चर्चा का उद्देश्य भारत और जापान के बीच मजबूत सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना रहा।
गौरतलब है कि भारत बीते कई दिनों से जापान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के साथ नौसैनिक अभ्यास 'मालाबार 2024' में हिस्सा ले रहा है। चारों देशों के बीच यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, भारत के विशाखापत्तनम पर किया जा रहा है। आज 18 अक्टूबर को इस अभ्यास का अंतिम दिन है। इस अभ्यास में में भाग लेने वाली नौसेनाएं सतह, उप-सतह और वायु युद्ध क्षेत्रों में अभ्यास करते हुए समुद्री युद्ध संचालन की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल हुईं। इस उन्नत और जटिल अभ्यास का उद्देश्य चारों देशों के बीच आपसी समझ और समन्वय को बढ़ाना रहा है। साथ ही समुद्र में एक संयुक्त कार्य बल के रूप में निर्बाध रूप से संचालन करना भी इसका उद्देश्य था।
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जम्मू-कश्मीर कैबिनेट से राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित

  • मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया गया। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार को कैबिनेट की पहली बैठक में जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकार से राज्य का दर्जा बहाल करने की अपील की। सूत्रों की मानें तो प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर लिया गया है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आने वाले दिनों में दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह मसौदा सौंपेंगे।
बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की, जिसमें उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी और मंत्री सकीना मसूद इटू, जावेद अहमद राणा, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा शामिल हुए। जेकेपीसीसी (जेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी) अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने पत्रकारों से कहा कि हमारी पार्टी तब तक जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी, जब तक कि राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भरोसा जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करेगी। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी इस बारे में बात की है और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने के भीतर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। मुझे यकीन है कि भारत सरकार जल्द ही इसे बहाल करेगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाएगी या विधानसभा में इसके खिलाफ कोई प्रस्ताव पास करेगी, तो अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें अपनी दलीलें पेश करने के लिए अदालत में वापस लौटना होगा।
लाल चौक का दौरा करते समय, अब्दुल्ला ने कहा कि सड़कों पर कोई वीआईपी संस्कृति नहीं होगी और लोगों को सायरन की आवाज से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यहां पर कोई वीआईपी नहीं है, चाहे वह स्थानीय हों या राजनीतिज्ञ, सभी समान हैं। आपको बताते चलें कि जम्मू-कश्मीर का पूर्व राज्य दर्जा 2019 में खत्म हो गया था। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर दो संघ शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था।
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झारखंड में पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी

रांची। झारखंड में पहले चरण के तहत 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी गई। इसके साथ ही उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो रहा है। इस बार नामांकन पत्र ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में भरे जा सकेंगे।
रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालयों में दिन के 11 से 3 बजे तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। प्रत्येक प्रत्याशी के साथ अधिकतम चार व्यक्ति आरओ चैंबर के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। उम्मीदवार अगर रजिस्टर्ड पार्टी का है तो उसके लिए एक मतदाता प्रस्तावक होगा तथा निर्दलीय और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी के साथ दस प्रस्तावक होने चाहिए। आरओ कार्यालय से 100 मीटर की दूरी तक प्रत्याशी तीन से अधिक वाहन नहीं ला सकता। उम्मीदवार के लिए प्रदेश की किसी भी विधानसभा मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। इच्छुक उम्मीदवार इस बार चुनाव आयोग की ओर से जारी सुविधा ऐप के जरिए नामांकन पत्र ऑनलाइन भी भर सकेंगे।
नामांकन फार्म भरते समय उम्मीदवार को अपनी तीन नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रति, चुनाव के लिए खुलवाए गए नए बैंक अकाउंट की कॉपी और एक एफिडेविट देना होगा, जिसे फार्म 26 कहा जाता है। इस शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपनी चल-अचल संपत्ति, ऋण, देनदारी, आपराधिक रिकार्ड का पूर्ण विवरण देना है। उम्मीदवार अपने नए बैंक अकाउंट से चुनाव का सारा लेन-देन का कार्य करेगा। चुनाव का हिसाब-किताब रखने के लिए एक खर्च रजिस्टर उम्मीदवार के पास और एक निर्वाचन कार्यालय में रखा जाएगा। एक प्रत्याशी 40 लाख रुपये इस चुनाव में खर्च कर सकता है। नामांकन के लिए सामान्य उम्मीदवार को दस हजार रुपये और अनुसूचित वर्ग के उम्मीदवार को पांच हजार रुपये की फीस जमा करवानी होगी।
पहले चरण में जिन सीटों पर आज से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है, उनमें कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डालटनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर विधानसभा सीट शामिल है।
नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है, जबकि पर्चों की स्क्रूटनी 28 अक्टूबर को होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर निर्धारित है।
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कुछ खतरनाक ताकतें भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहीं : जगदीप धनखड़

  • भारत के उपराष्ट्रपति ने दी चेतावनी
नई दिल्ली। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर लोगों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि कुछ खतरनाक ताकतें भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। वे भारत का खराब रंग सबको दिखाना चाहती हैं। ऐसे प्रयासों को बेअसर करने के लिए जवाबी हमला जरूरी है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि इन खतरनाक ताकतों को मानवाधिकार पर उपदेश और व्याख्यान देना तक पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि देश का बंटवारा, आपात काल और 1984 के सिख दंगे कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो स्वतंत्रता की नाजुकता की याद दिलाती हैं।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कुछ खतरनाक ताकतें हैं, जो गलत तरीके से हमें कलंकित करना चाहती हैं। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों के जरिये हमारे मानवाधिकार रिकॉर्ड पर सवाल उठाने के लिए भी योजना बनाकर रखी है। ऐसी ताकतों को बेअसर करने की जरूरत है। यह भारत में फिट होने के लिए जवाबी हमले और प्रतिघात करते हैं। 
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कि ऐसी ताकतों ने सूचकांकों और रैंक के जरिये दुनिया को भारत का खराब रंग दिखाने की कोशिश की है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भारत सरकार ने कोविड महामारी के दौरान  80 करोड़ लोगों को जाति और पंथ की परवाह किए बिना राशन मुहैया कराया, लेकिन फिर भी भूख सूचकांक में भारत की रैंकिंग खराब दिखाई गई। 
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लुमडिंग-बदरपुर सेक्शन पर ट्रेन सेवा बहाल

  • पटरी से उतर गए थे अगरतला-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के डिब्बे
गुवाहटी। असम के दीमा हसाओ जिले में अगरतला-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस के आठ डिब्बों के पटरी से उतरने के बाद पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफ रेलवे) के लुमडिंग-बदरपुर सेक्शन पर ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई थी। शुक्रवार को ट्रेन सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई है। डिबालोंग स्टेशन पर घटनास्थल से गुजरने वाली पहली ट्रेन एसएमवीटी बंगलूरू-अगरतली एक्सप्रेस थी, जो सुबह से 9.48 बजे यहां से गुजरी। एनएफ रेलवे के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी।
प्रवक्ता ने कहा, "आज सुबह से प्रभावित क्षेत्र से ट्रेन सेवाएं बहाल कर दी गई है। इस सेक्शन में अब कोई ट्रेन रद्द नहीं होगी।" पटरी से उतरने के कारण शुक्रवार को रद्द या रिशेड्यूल ट्रेनों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। घटना के बाद रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और रेलवे बोर्ड के सदस्य मौके पर पहुंचे। पटरी से उतरने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
इस हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। यह घटना गुरुवार की दोपहर को 3:55 बजे घटी। घटना की जानकारी पाकर बचाव और बहाली के प्रयासों की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक ट्रेन मौके पर पहुंची। इस घटना के बाद एनएफ रेलवे ने गुवाहटी-न्यूजलपाईगुड़ी स्पेशल ट्रेन और रंगिया-सिलचर-रंगिया एक्सप्रेस को रद्द कर दी। इसके अलावा अगरतला-फिरोजपुर कैंट एक्सप्रेस को बदरपुर में, सबरूम-सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस को माईबोंग में, और दुल्लाबचेरा-गुवाहाटी एक्सप्रेस को न्यू हाफलोंग में शॉर्ट-टर्मिनेट किया गया।
न्यू जलपाईगुड़ी-गुवाहाटी स्पेशल, गुवाहाटी-अगरतला समर स्पेशल, कामाख्या-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल और सिलचर-गुवाहाटी-सिलचर एक्सप्रेस को भी रद्द किया गया।  एनएफ रेलवे बुलेटिन के अनुसार, 20 अक्तूबर को चलने वाली आनंद विहार टर्मिनल-कामाख्या स्पेशल ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया है।
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